अखेर मुंबै बँक हरली, करारनामा संपुष्टात

शिक्षक भारतीचा मोठा विजय 

दि. २८ मार्च २०१८ :
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबै बँकेने शिक्षकांची वैयक्तिक खाती स्वतःकडे ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत मुंबईतील शिक्षकांचे पगार उशिरा होत असल्याबाबतचा आणि मुंबै बँकेच्या नावे पगार बिले स्विकारली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आज शिक्षण विभागाने मुंबै बँकेशी झालेला करार पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले. हा शिक्षक भारतीचा मोठा विजय असून आम्ही शासन निर्णयाचे स्वागत करतो. (२८ मार्च २०१८ चा शासन निर्णय -https://goo.gl/VkSL42)

३ जून २०१७ ला मा. शिक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरु असणारे शिक्षकांचे पगार तडकाफडकी मुंबै बँकेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने जोरदार विरोध करत मा. हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यानच्या काळात काही संघटना व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन जबरदस्तीने मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची मोहीम राबवली. शिक्षक, शिक्षकेतरांनी आर्थिक कोंडी करुन मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती केली. फॉर्म न भरता, केवायसी डॉक्युमेंट न घेता खाते उघडण्याचा धडाका लावला. अखेर ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मा. शिक्षणमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तेथेही शिक्षण विभागाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. आज शेवटी हार मानत शिक्षण विभागाला मुंबै बँकेशी केलेला करार समाप्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

ज्या मुंबै बँकेची शिफारस शिक्षक परिषद, ज्युनिअर कॉलेज महासंघ  यांनी केली होती ते आज तोंडघशी पडले आहेत. सरकारने मुंबै बँके बरोबर त्यांनाही जणू झटकून टाकले. नाबार्डने दिलेल्या अहवालाची दखल घेत शासनाने मुंबई बँकेशी केलेला करार संपुष्टात आणला आहे. सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना आपले वैयक्तिक खाते कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचा अधिकार आहे मात्र सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवावे. मुंबै बँक ही भ्रष्टाचारी आणि अत्यंत धोकादायक, असुरक्षित बँक असल्याचा अहवाल नुकताच नाबार्डने जाहीर केला आहे. भविष्यात आपली फसगत होऊ नये, आपल्या घामाचा पैसा बुडू नये, यासाठी प्रत्येकाने आपले सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच उघडणे आवश्यक आहे. जे वेतन अधिकारी आपल्याला मुंबै बँकेची बिले द्या असे सांगत होते त्यांनी मात्र आपली सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवली होती. 

ज्या मुंबै बँकेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले, मा. हायकोर्टाने शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार मुंबै बँकेत ठेवणे धोकादायक सांगून बाजूला केले, त्या मुंबै बँकेत आमचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कदापी सॅलरी अकाऊंट ठेवणार नाहीत. ऑक्टोबर २०११ पासून १ तारखेचा युनियन बँकेमार्फत झालेला पगार आम्ही विसरलेलो नाही. शासन निर्णयामुळे आमच्या काही बांधवांनी मुंबै बँकेत खाती उघडली असली तरी ती त्यांची इच्छा नव्हती. पण आता त्यांना पुन्हा युनियन बँकेतून पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँकेच्या कोणत्याही अमिषांना, भूलथापांना बळी न पडता आम्ही आमची सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवू. या कामात संजय पाटील आणि रामनयन दुबे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मुख्याध्यापकांनी शिक्षक भारतीला साथ दिली, त्याचे विशेष आभार. सर्व शिक्षकांचे पुन्हा अभिनंदन आणि त्यांना पुन्हा सलाम!

विशेष टीप - ज्या शाळांनी मुंबै बँकेत सॅलरी अकाऊंट उघडली आहेत त्यांनी शिक्षण निरीक्षक व वेतन अधीक्षक यांना खालीलप्रमाणे तातडीने पत्र द्यावे. 

पत्राचा नमूना -
(क्लीक करा, सेव्ह करा, प्रिंट काढा, सह्या घ्या आणि मा. मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत शिक्षण निरीक्षक / वेतन अधीक्षक यांना सादर करा.)

अखेर तावडे नरमले, मुंबै बँकेला झटकले 
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि नाबार्डचा अहवाल मुंबै बँकेच्या विरोधात जाऊनही मुंबई व उपनगरातील तिन्ही वेतन अधीक्षक युनियन बँकेची बिलं नाकारत होते आणि शाळांना मुंबै बँकेचीच बिलं देण्याचा आग्रह करत होते. त्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत जोरादार आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनियन बँकेच्या सॅलरी अकाऊंटवरच शिक्षकांचे पगार अदा करण्याचे आदेश कालच दिले होते. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या दबाबामुळे शिक्षण उपंसचालकांनी आपले ते आदेशही मागे घेतले होते. मात्र आज विधान परिषदेत उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा सूर मावळला होता. पगाराचे आदेश लगेचच काढत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. संध्याकाळी  उशिरा मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा पूर्णपणे संपुष्टात आणत असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. सरकारनेच आता मुंबै बँकेची जबाबदारी झटकल्यामुळे शिक्षकांना त्यांचे पगार युनियन बँकेतील सॅलरी अकाऊंटवर जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँक ही असुरक्षित आणि धोकादायक असल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला आहे. तर अशा असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार ठेवता येणार नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दात हायकोर्टाने सरकारला सुनावले होते. शाळा मुख्याध्यापकांना मुंबै बँकेचीच बिल आणा असे तोंडी आदेश देणारे वेतन अधीक्षक आणि शिक्षण निरीक्षक यांची सॅलरी अकाऊंट मात्र युनियन बँकेतच आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील जिल्हा बँक बुडाल्यामुळे तिथे तेथील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतच जमा करण्यात येत आहेत. शासनाच्या लॉ अॅण्ड ज्युडीशअरी डिपार्टमेंटने मुंबै बँकेत पगार जमा करता येणार नाहीत, ते युनियन बँकेतच करावे लागतील, असा स्पष्ट कायदेशीर सल्ला या आधीच दिला होता. उशिरा का होईना हायकोर्टाच्या निकालानंतर तब्बल ४७ दिवसांनी मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा शिक्षणमंत्र्यांनी संपुष्टात आणला त्याचे कपिल पाटील यांनी स्वागत केले आहे. शिक्षकांना आपले व्यक्तिगत खाते किंवा लोन अकाऊंट कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र बुडणाऱ्या बँकेत त्यांनी आपले सॅलरी अकाऊंट ठेवू नये आणि आपला घामाचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत सुरक्षित ठेवावा, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले आहे.

सुट्टीवरच संकटही गेलं 
आजच सकाळी विधान परिषदेत आपले शिक्षक आमदार कपिल पाटील पुन्हा कडाडले. विद्या प्राधिकरणाने आपली हक्काची उन्हाळी सुट्टीच हिरावून घेतली होती. १ मे पर्यंत शाळा चालू ठेवण्याचे फर्मान निघाले होते. परीक्षेनंतर मुलांना सुट्टीची मौज हवी असते. शिक्षकांना पेपर तपासायचे असतात हे लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय वापस घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला आणि सुट्टी बहाल केली.  (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E)

या वेळचं अधिवेशन नेहमीप्रमाणे आपल्या आमदाराने गाजवलं. कंपनी कायद्याला विरोध केला. पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. सातवा वेतन आयोगाचा शब्द अर्थमंत्र्यांकडून घेतला. त्याबद्दल सविस्तर नंतर. 

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती