१४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
जुन्या पेन्शनबाबत सरकारची प्रथमच समिती
समन्वय समिती - शिक्षक भारती एकजुटीचा मोठा विजय
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाशी यशस्वी चर्चा केल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला आहे.
दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काल चेंबूर, मुंबई येथे बीपीसीएल रिफायनरीत झालेल्या स्फोटानंतर जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तातडीने उपचार सुरु करण्यासाठी समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि संपात सहभागी आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. दुपारनंतर नर्स आणि कर्मचारी यांनी आपापल्या हॉस्पिटलमध्ये जखमींच्या मदतीसाठी काम सुरु केले.
मा. अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा होणार होती. परंतु सकल मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त असल्याने बैठक होऊ शकली नाही. आज दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी समन्वय समितीला मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने चर्चेला बोलावले. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७, ८ आणि ९ ऑगस्ट या तिन्ही दिवशी राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत संपात उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अभिनंदन!
संपाचे फलित
● १४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून तोडगा न निघाल्याने समन्वय समितीच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. समन्वय समितीचा संप यशस्वी होऊ नये यासाठी थकबाकी देताना टाळाटाळ करणाऱ्या शासनाने संप सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक ६ ऑगस्टला १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ही थकबाकी म्हणजे २०१७ पर्यंत महागाई भत्त्याची थकबाकी होय.
संपामुळे आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या चर्चेत शासनाने जानेवारी २०१८ पासूनचीही महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीत देण्याचे मान्य केले आहे. संपाचं हे यश मोठे आहे.
● सातवा वेतन आयोग मिळणार
सातवा वेतन आयोग लागू करा ही आपली प्रमुख मागणी आहे. बक्षी समितीचा अहवाल अजून आला नाही आणि शासनाकडे पैसे नाहीत, असे कारण देत शासन वेतन आयोग द्यायला तयार नव्हते. संपाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने केंद्र सरकारच्या सूत्राप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचे मान्य केले होते. परंतु आज मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर बक्षी समितीचा अहवाल विनाविलंब प्राप्त करुन वेतन निश्चितीचे फक्त सुत्र न वापरता अहवालाप्रमाणे निश्चित झालेले वेतन जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी २०१९ पासून देण्याचे मान्य केले.
● जुनी पेन्शन योजना
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे ही संपाची मागणी आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत अंशदायी पेन्शन योजनेचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासन व संघटना प्रतिनिधींचा अभ्यास गट स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले.
● कर्मचारी भरती
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती २००४ पासून बंद आहे. अनुकंपा तत्वावरील भरतीसाठी प्रतिक्षा यादी मोठी आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक समन्वय समिती घेणार आहे.
● मुख्य सचिवांकडे विशेष बैठक
सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित इतर प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक घेण्यात येईल.
● संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतची शिक्षण विभागाची पत्रे व्हॉटस्अपवर काही हितशत्रूंनी जाणिवपूर्वक फिरवली. कारवाईची भिती दाखवली गेली. मेस्मा लावण्याची भाषा झाली. परंतु आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत संपकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
संघटनेची ताकद म्हणजे आपली ओळख. संपाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपली ओळख करुन देण्यात आपण सर्वजण यशस्वी ठरलो. संपामुळे शासनाने आपल्या ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका समन्वय समिती आणि शिक्षक भारती पुढील काळात पार पाडेल. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करेल. शासनाकडून मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाली किंवा फसगत झाली तर आपल्यापुढे बेमुदत संप करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. पण अशी वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी, शिक्षकांच्या सन्मानासाठी.
लढूया, जिंकूया.
जय शिक्षक भारती.
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती
जुन्या पेन्शनबाबत सरकारची प्रथमच समिती
समन्वय समिती - शिक्षक भारती एकजुटीचा मोठा विजय
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाशी यशस्वी चर्चा केल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला आहे.
दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काल चेंबूर, मुंबई येथे बीपीसीएल रिफायनरीत झालेल्या स्फोटानंतर जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तातडीने उपचार सुरु करण्यासाठी समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि संपात सहभागी आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. दुपारनंतर नर्स आणि कर्मचारी यांनी आपापल्या हॉस्पिटलमध्ये जखमींच्या मदतीसाठी काम सुरु केले.
मा. अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा होणार होती. परंतु सकल मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त असल्याने बैठक होऊ शकली नाही. आज दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी समन्वय समितीला मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने चर्चेला बोलावले. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७, ८ आणि ९ ऑगस्ट या तिन्ही दिवशी राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत संपात उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अभिनंदन!
संपाचे फलित
● १४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून तोडगा न निघाल्याने समन्वय समितीच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. समन्वय समितीचा संप यशस्वी होऊ नये यासाठी थकबाकी देताना टाळाटाळ करणाऱ्या शासनाने संप सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक ६ ऑगस्टला १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ही थकबाकी म्हणजे २०१७ पर्यंत महागाई भत्त्याची थकबाकी होय.
संपामुळे आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या चर्चेत शासनाने जानेवारी २०१८ पासूनचीही महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीत देण्याचे मान्य केले आहे. संपाचं हे यश मोठे आहे.
● सातवा वेतन आयोग मिळणार
सातवा वेतन आयोग लागू करा ही आपली प्रमुख मागणी आहे. बक्षी समितीचा अहवाल अजून आला नाही आणि शासनाकडे पैसे नाहीत, असे कारण देत शासन वेतन आयोग द्यायला तयार नव्हते. संपाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने केंद्र सरकारच्या सूत्राप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचे मान्य केले होते. परंतु आज मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर बक्षी समितीचा अहवाल विनाविलंब प्राप्त करुन वेतन निश्चितीचे फक्त सुत्र न वापरता अहवालाप्रमाणे निश्चित झालेले वेतन जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी २०१९ पासून देण्याचे मान्य केले.
● जुनी पेन्शन योजना
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे ही संपाची मागणी आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत अंशदायी पेन्शन योजनेचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासन व संघटना प्रतिनिधींचा अभ्यास गट स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले.
● कर्मचारी भरती
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती २००४ पासून बंद आहे. अनुकंपा तत्वावरील भरतीसाठी प्रतिक्षा यादी मोठी आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक समन्वय समिती घेणार आहे.
● मुख्य सचिवांकडे विशेष बैठक
सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित इतर प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक घेण्यात येईल.
● संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतची शिक्षण विभागाची पत्रे व्हॉटस्अपवर काही हितशत्रूंनी जाणिवपूर्वक फिरवली. कारवाईची भिती दाखवली गेली. मेस्मा लावण्याची भाषा झाली. परंतु आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत संपकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.
संघटनेची ताकद म्हणजे आपली ओळख. संपाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपली ओळख करुन देण्यात आपण सर्वजण यशस्वी ठरलो. संपामुळे शासनाने आपल्या ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका समन्वय समिती आणि शिक्षक भारती पुढील काळात पार पाडेल. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करेल. शासनाकडून मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाली किंवा फसगत झाली तर आपल्यापुढे बेमुदत संप करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. पण अशी वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी, शिक्षकांच्या सन्मानासाठी.
लढूया, जिंकूया.
जय शिक्षक भारती.
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती
Abhinandan sir....great...
ReplyDeleteजय शिक्षक भारती
Deleteशिक्षक भारती संघटनेचा विजय असो
ReplyDeleteGreat !
ReplyDeleteलढेंगे और जीतेंगे.
ReplyDeleteGreat work by all
ReplyDeleteThanks Shikshak Bharati
ReplyDeleteThank u sir
ReplyDeleteतुमच्या कामाला सलाम. आमची नेहमी साथ असेल तुम्हाला.धन्यवाद.
Congratulations Sir
ReplyDeleteShikshak Bharti cha vijay aso
7th pay January 2019 pasun lagu honar he declare kelya pramanech manya karnyat ale .
ReplyDeleteShashanane ashwasanach dile ahe
Bakshi committee nemka kadhi paryant report submit karel yavar kahi antim tarikh dileli nahi je apekshit hote.
Abhinandan pan varil vishay anutarrit ch rahila ase vatate
अभिनंदन शिक्षकभारती संघटनेचे व त्यात सहभागी होण्याऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे
ReplyDeleteNobody knows yet what Bakshi would actually do?
Deleteसगळ्यांचे हार्दिक अभिनंदन आणि शिक्षक एकजुटीचा विजय असो.
Deleteखूप चांगला निर्णय
ReplyDeleteधन्यवाद सर्वांना.! पण सरकारवर पूर्ण विश्वास ठेवू नका.
ReplyDeleteपुढे बघूया..........
Great work
ReplyDeleteShikshak bharti cha vijay ASO
ReplyDeleteAbhinandan.
ReplyDeleteLadenge. ' jeetenge.
Salute to all.
ReplyDeleteCongrats to shikshak Bharti
शिक्षक भारती संघटनेचा विजय असो.
ReplyDeleteसर हा आपला मोठा विजय आहे.तसेच सेवा जेष्ठता असलेल्या 14तारखेच्या जी आर बाबतचे निकष स्पष्ट करण्यास मदत करा
ReplyDeleteGood job
ReplyDeletecongrats
ReplyDeleteGreat achievement sir
ReplyDeleteWhat about 5 days week?
ReplyDeleteसरकार जानेवारी पेड इन फेब्रुवारीच्याच पगारात देणार होते. तुम्ही वेगळे काय कबूल करुन घेतले
ReplyDeleteThnx sir congrats
ReplyDeleteगोडबोले सरकार आहे , काय विश्वास ठेवताय शेवटी मुत्सद्देगिरी महत्वाची.
ReplyDeleteWhat about old pension?
ReplyDeleteReally it's very good news for all of us. . . Heartly congratulations.
ReplyDeleteReally it's very good news for all of us. . . Heartly congratulations.
ReplyDeleteGreat job
ReplyDeleteहार्दिक अभिनंदन
ReplyDeleteGreat sir,,👍👍👍
ReplyDeleteCongratulations Sir it's really good news for us. Thanks sir for your efforts.
ReplyDeleteHearty congratulations Teamshikshak Bharati.
ReplyDeleteशिक्षक भारतीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना यश येणारच!!
ReplyDeleteThose are fight for teachers special thanks to them.n thank you Kapil patil sir
ReplyDeleteCongratulations
ReplyDeleteCongratulations sir . It's really good news for all of us and proud of Shikshak Bharti and our Leader KAPIL PATIL SIR
ReplyDeleteHeartly congratulation to all team.
ReplyDeleteAbhinandan
ReplyDeletevery good .....
ReplyDeleteIn VII Pay Commission Clerical Salary is Equal at least DEd Teachers
ReplyDeleteV. Good news thanks sir
ReplyDeleteThank u sir
ReplyDeleteThe Great Achievement
Thanks u sir
ReplyDeleteGreat sir
ReplyDeleteअभिनंदन सर.
ReplyDeleteThank you very much sir
ReplyDeleteCongratulation.Great success.
ReplyDeleteअभिनंदन सर
ReplyDeleteअभिनंदन!
ReplyDeleteNice sir
ReplyDeleteCongratulations Sir ji
ReplyDeleteThank u sir
ReplyDeleteThe Great Achievement.......!
Thank you
ReplyDeleteJai shikShik Bharti, Aamdar Kapil Patil sahebancha Vijay also.
ReplyDeleteअभिनंदन सर.शिक्षक भारती चा विजय असो.संपाचे फलित डी.ए.थकबाकी.सातवा वेतन आयोग. पेन्शन करिता अभ्यासगट ईतर..धन्यवाद सर.
ReplyDeleteशिक्षक भारतीआगे बढो
Deleteअभिनंदन
ReplyDeleteअभिनंदन सर्व एकीने लढा देणाऱ्या शिलेदारांचे!सुयश तर नक्कीच प्राप्त झाले आहे, आता ते प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी सतत सक्रीय राहणे अत्यावश्यक आहे.
ReplyDeleteGood job
ReplyDeleteCongratulations
ReplyDeleteNice sir
ReplyDeleteNice sir
ReplyDeleteGreat sir
ReplyDeleteअभिनंदन सर लगे रहो
ReplyDeleteIt is great victory!
ReplyDelete' very good
ReplyDeleteGreat work
ReplyDeleteCongrats sir and team✌✌✌
ReplyDeleteIt's great... We can and we will
ReplyDeleteNice News.sir.
ReplyDeleteIt's great... We can and we will
ReplyDeleteThanks to Shikshak Bharati. पण सरकार कधी विश्वास पायदळी तुडवेल काही भरवसा नाही..
ReplyDeleteMr.Shivprasad Pandey nice day
ReplyDeleteअभिनंदन शिक्षक भारती
ReplyDeleteअभिनंदन शिक्षक भारती
ReplyDeleteWhat about 5-day week, Kapil sir ?
ReplyDeletePlease ,we want a 5-day week.
What about 5-day week, Kapil sir ?
ReplyDeletePlease ,we want a 5-day week.
शिक्षक एकजुटीचा विजय👍👍
ReplyDeleteअभिनंदन 🌷
ReplyDeleteCongratulation
ReplyDeleteशिक्षणाधिका-यांच्या संंपत्तिची चौकशी व्हावी या क्षेत्रात भ्रष्टाचार खूप वाढला आहे.
ReplyDeleteशिक्षणाधिका-यांच्या संंपत्तिची चौकशी व्हावी या क्षेत्रात भ्रष्टाचार खूप वाढला आहे.
ReplyDeleteShush Sanghtanecha Vijay aso
ReplyDeleteAbhinandan Shishak Bharati
ReplyDeleteसर अभिनंदन आता १ व २ जुलै शाळा चे पण पगार लवकर चालू करण्यासाठी सांगा
ReplyDeleteGreat sir अभिनंदन ! अभिनंदन !!अभिनंदन !! !
ReplyDeleteसर बिनाअनुदानित शिक्षकांसाठी काय झाले?
ReplyDeleteHearty congratulations n thanks Kapil sir
ReplyDeleteTeam work
ReplyDeleteप्रयोग शाळा सहाय्यक वेतन त्रुटि दुरुस्त होणार का?
ReplyDeleteThanks sir
ReplyDeleteAlways fight for our right
ReplyDeleteCongratulations for great effort.
ReplyDeleteछान
ReplyDeleteअभिनंदन सर,
ReplyDeleteसंघशक्तीचा नेहमीच विजय होतो.
आपल्या सर्वांच्या अथक परिश्रमाचा विजय आहे.👍👍👌👌💐💐💐💐💐
प्रा.डी.बी.साळुंके ,अध्यक्ष व श्री. आनंद पवार, सचिव
धुळे जिल्हा माध्य.वउच्च माध्य.शा.शि.शिक्षक संघटना धुळे.
अभिनंदन सर,
ReplyDeleteहा संघशक्तीचा विजय आहे.आपल्या सर्वांच्या अथक परिश्रमाचे फलित आहे.👍👍👌👌💐💐💐💐💐
प्रा.डी.बी.साळुंके,अध्यक्ष.
श्री.आनंद पवार,सचिव.
धुळे जिल्हा माध्य.व उच्च माध्य शा.शि.शिक्षक संघटना,धुळे.
धन्यवाद
ReplyDeleteअभिनंदन अभिनंदन सर
ReplyDeleteशिक्षक समन्वय समितीचा विजय असो
ReplyDeleteशिक्षक समन्वय समितीचा विजय असो
ReplyDeleteAbhinandan Shikshak Bharati
ReplyDeleteGreat Work
ReplyDeleteअभिनंदन सर, ६ व्या वेतन आयोगातील त्रृटी दूर करून केंद्रिय शिक्षकांप्रमाणे वेतन मिळवण्यासाठी प्रयत्नशिल रहावे
ReplyDeleteYkatecha vijay ahe.
ReplyDeleteWe are with You Sir Thanks
ReplyDeleteGreat work
ReplyDeleteवरीष्ठ वेतन श्रेणी १३/१०/चा जि.आरचा काय झाले सर
ReplyDeleteजय शिक्षक भारती
ReplyDeleteसर,निवड वेतन श्रेणीसाठी असणारी 20 टक्क्यांची अट यामध्ये बदल झाला आहे काय?
ReplyDelete