Thursday 28 February 2019

जुन्या पेन्शनसाठी अर्थमंत्र्यांची भेट

डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ मिळणार 
आमदार कपिल पाटील यांच्या सोबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आज (28 फेब्रुवारी 2019 रोजी) अर्थमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधान मंडळात भेट घेऊन डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याची विनंती केली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेप्रमाणे कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणताही लाभ न मिळाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. अशा वेळी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने देऊ केलेल्या 10 लाखांच्या मदतीचा शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे लाभ मिळत नाही. दि. 27 ऑगस्ट 2014 मध्ये राज्य शासनाने राज्यातील परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ट केली आहे. केंद्राने एनपीएस योजनेत वेळोवेळी सुधारणा व बदल केले आहेत. एनपीएस योजनेत सुधारणा व बदल झाल्याने मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यू व सेवा निवृत्ती उपदान (ग्रॅज्युटी) लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी केंद्राप्रमाणे बदल स्वीकारल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत आहेत. परंतू महाराष्ट्र शासनाने कोणताही बदल न केल्याने राज्यातील कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत, याची माहिती  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे वितेश खांडेकर आणि गोविंद उगले यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी आमदार कपिल पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

मा. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.  


दोन दिवसापूर्वी साखळी उपोषणाला भेट 
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सोमवार दि. 26 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरु केले होते. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे,  प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आझाद मैदानावर साखळी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेऊन पेन्शन व इतर मागण्यांबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची हमी दिली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून मागण्यांबाबतचे निवेदन स्वीकारले. शासनाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालय आणि विधानमंडळ परिसरात येण्याची बंदी केली आहे, त्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदानापर्यंत आयोजित केलेला लॉन्ग मार्च रद्द करून सामंज्यस दाखवल्याबद्दल प्रशंसा केली. 

जुन्या पेन्शनसाठी महत्त्वाची बातमी!
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित वर्ग / तुकडी वरील नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लार्जर बेंच ची स्थापना झाली असून त्यामध्ये मा. न्यायमूर्ती एस. सी, धर्माधिकारी मा. न्यायमूर्ती अखिल कुरेशी, मा. न्यायमूर्ती निखिल सांबरे यांचा समावेश आहे. या त्रीसदस्य असलेल्या लार्जर बेंचसमोर जुनी पेन्शनच्या याचिकेची अंतिम सुनावणी दिनांक 27 व 28 मार्च 2019 दुपारी 3 वाजता पूर्ण करण्‍यात येणार आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे वकील सचिन पुंदे यांनी दिली. त्यामुळे जुनी पेन्शन व जी.पी.एफ. खाती लवकरच सुरू होतील. 

मुंबई शिक्षक भारतीने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर यापूर्वीच अंतरिम आदेश मिळाला आहे. सदर आदेशात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पीएफ अकाउंट उघडण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु शिक्षणविभागाने केवळ ज्यांचे पूर्वी पीएफ अकाउंट होते त्यांचेच पूर्ववत अकांऊट सुरु केले. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांची नव्याने पीएफ खाती उघडली गेली नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्रित करून संचालक कार्यालय, पुणे यांनी शासनाकडे पाठविली आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांनी खाती उघडण्याबाबतचा पाठपुरावा शिक्षक भारती सातत्याने करत आहेत. (अधिक माहितीसाठी संपर्क, शिक्षक भारतीचे कार्यवाह प्रकाश शेळके - 9082574584)

आपला, 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

12 comments:

  1. शिक्षक भारती शिवाय पर्याय नाही बांधवांनो

    ReplyDelete
  2. खूपच छान बातमी आहे त्या मुळे नवीन शशिकाच्या कौतंबिक समस्या सुटेल

    ReplyDelete
  3. खूपच छान बातमी आहे त्या मुळे नवीन शशिकाच्या कौतंबिक समस्या सुटेल

    ReplyDelete
  4. शिक्षक भारती खरच खूप मोलाचे काम करत आहे आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत

    ReplyDelete
  5. 2005 के पहले ही सरकार को बता देना चाहिए था कि पेंशन नहीं है तो कोई के जॉब ही नही करता। 2005 के पहले ग्रांट तक आ गई लेकिन सरकार ने धोखा दिया।

    ReplyDelete
  6. कपिल sir सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पेंशन लेना है। आपकी कोशिस से ही के सफल होगा। कपिल sir यांचा विजय अशो।

    ReplyDelete