आपला पगार, आपला अधिकार संकटात का जाऊ द्यायचा?

महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो तो एमईपीएस कायद्यानुसार. हा कायदा येण्याआधी शिक्षकांचा पगार अत्यंत तुटपुंजा होता. त्या पगारात साधा घरखर्च चालवणंही कठीण होतं. कायदा झाला आणि हक्काचा पगार आला. या कायद्यातील नियम ७ आणि या अनुसूची 'क' मुळे आपला पगार आणि भत्ते वेतन आयोगानुसार वाढू लागले आणि शाश्वत झाले. ते कोणाच्या मर्जीवर राहिले नाहीत. कायद्यातील हाच नियम ७ बदलण्याचा आणि अनुसूची 'क' वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना ४ जुलैला जारी केली आहे.

शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोग लागू झाला तो या नियम ७ व अनुसूची 'क' मुळे. आता ते कलमच वगळलं तर काय होईल?

शिक्षक भारतीने याला जोरदार विरोध केला आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या शिक्षक संघटनेने मात्र चक्क समर्थन केलं आहे. काही शिक्षक आमदारांनी हा बदल चांगला आहे आणि आपल्या मागणीमुळेच तो बदल होतो आहे, असा व्हिडिओ वायरल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शिक्षकांनी मला फोन करुन विचारलं की खरं काय? आपल्या फायद्यासाठी आहे की आपला तोटा आहे?

सरकारच्या ४ जुलैच्या अधिसूचनेला कोणाचा विरोध आहे? आपले आमदार कपिल पाटील यांचा. आपल्या शिक्षक भारतीचा. मुख्याध्यापकांचा आणि तमाम शिक्षकांचा. आपला पगार संकटात येणार असेल तर समर्थन कोण करणार? सकाळच्या पत्रकाराने मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हटलं,
'शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्वती राहणार नाही. याबाबत आम्ही हरकत नोंदवणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन पुकारू.'

मुख्याध्यापक संघटनेची प्रतिक्रियाही अशीच होती. याबातमीने राज्यभर गदारोळ उठला. आणि दुसऱ्याच दिवशी शिक्षकांच्या हिताची भाषा करणाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं. सरकारचा खुलासा आला. की तसं काही नाही. उलट आम्ही विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना सुद्धा पगार मिळावा म्हणून ही अधिसूचना जारी करत आहोत. गेली १५ वर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना खरंच वाटलं. पण इतकी मोठी थाप सरकारने मारावी यासारखं दुःख नाही. आपण शिक्षक आहोत. मुलांना शिकवतो. आता आपल्यालाच सरकार आणि त्यांचे समर्थक शिकवत आहेत.

एमईपीएस कायदातील नियम ७ मधील पोटनियम आणि अनुसूची 'क' काय ते आपण समजून घेऊया.

एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील नियम ७ मध्ये केलेली मूळ तरतूद
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी अनुसूची 'क' विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील;

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारे महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाने खास खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या दरांनी व अशा नियमांनुसार प्रदेय असतील.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदल आता पहा -
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७  (१९७८चा महा. ३) याच्या कलम १६चे पोट - कलम (१), पोट - कलम (२) चा खंड ब द्वारे प्रदान करण्यात आणलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे.
नियम ७ मधील पोटनियम
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे असतील. 

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्त्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांकरिता मंजूर केलेल्या दरांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने देय असतील. 

मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची 'क' वगळण्यात येत आहे.

अधिसूचनेतील उपरोक्त प्रस्तावित बदल शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारे आहेत. अधिसूचनेतील मुख्य बदलात 'शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हा शब्दप्रयोग आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करणारा आहे. आपल्याला मिळणारे पगार व भत्ते शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिले तर आपले कवचकुंडल काढून घेतल्या सारखे होईल. संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना, शिक्षक प्रतिनिधींना याबाबतीत भविष्यात कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. कायद्यातच बदल झाला तर झालेल्या अन्यायाविरोधात मा. न्यायालयातही जाता येणार नाही. अनुसूची 'क' यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वेतन आयोग आल्यानंतर वेळोवेळी निश्चित केल्या जातात. ही अनुसूची 'क' वगळली तर आपल्याला पुढील काळात वेतनश्रेणी मिळणार नाही.

४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते मा. श्री. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ५४ दिवसांच्या संपातून आपण महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मिळवली आहे. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनात आता शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष असलेले अशोक बेलसरे सर चार दिवस तुरुंगात होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्यासारख्या नेत्यांच्या त्यागातून शिक्षकांना सन्मान, वेतनश्रेणी व भत्ते मिळू लागले. वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण देणारा हा निर्णय सन १९७८ साली मा. श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने घेतला होता. आपल्याला मिळालेला हा हक्क आपण सहजासहजी जाऊ द्यायचा का?

४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदलाबाबत मी स्वतः महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते मा. श्री. ग. दि. कुलथे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) यामध्ये बदल करुन शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे करणे चुकीचे आहे. अनुसूची - क वगळण्याचे कारण नाही. संघटनेच्या मार्फत जोरदार आंदोलन उभे करा.'

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मा. श्री. मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी ही चर्चा केली. तेव्हा ते म्हणाले, 'एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्यापूर्वी शासनाने किमान शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रस्तावित बदल हा शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांच्या संरक्षणाला मारक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जोरदार आंदोलन करुया. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आपण सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहीमेला आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत.'

मागच्या पिढीतील शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई लढून, ५४ दिवसाचा संप करुन आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करुन दिले आहे. आज आपण हे संरक्षण कायम ठेवू शकलो नाही तर आपल्याला पगार व भत्त्यासाठी शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून रहावं लागेल. जसं आज विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी टप्पा अनुदानासाठी भांडत आहेत. परंतु शासन केवळ आश्वासन देत आहे. पण प्रत्यक्षात २०, ४० टक्क्यांच्या पुढे गाडी सरकलेली नाही. त्या शिक्षकांचे आणि कुटुंबियांचे होणारे हाल पाहवत नाहीत. आपला पगार तर सुरक्षित करायचाच आहे. परंतु विनाअनुदानित शाळांतील आपल्या बाधवांना नियम ७ आणि अनुसुची 'क' प्रमाणे वेतन आयोगानुसार १०० टक्के पगार अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी. सरकारने त्यासाठी बदल केला असता तर स्वागत केले असते. पण झालंय उलटंच. तेव्हा माझं सर्व शिक्षक बांधवांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनम्र आवाहन आहे की, शिक्षक भारतीने सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत सहभागी होऊया. आपल्या प्रत्येकाची हरकत नोंदवली गेली पाहिजे. त्यात कुचराई झाली तर आपले पगार संकटात येतीलच पण पुढची पिढी सुद्धा आपल्याला माफ करणार नाही.
लढूया, जिंकूया!

सोबत हरकती नोंदवण्याचा नमुना देत आहे. नमुन्यात दिलेल्या पत्रावर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्या घेऊन ४ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी पोस्टाने हरकती एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावी व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

शिक्षणमंत्री आपले नायक होतील का?

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान शिक्षणावरील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच अधिवेशनात सकारात्मक सूर दिसला. मा. शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर घेतलेली भूमिका दिलासा देणारी वाटली. मागील चार वर्षात शिक्षक, मुख्याध्यापकांना धमकावण्याची भाषा वापरली गेली. सरलमधली माहिती चुकल्यास जेलमध्ये टाकण्याची ताकीद मिळाली. सेल्फी विथ स्टुडन्टस् सारखे अनाकलनीय उपक्रम राबवले गेले. अनुदानित शाळांतील गुणवत्ता ढासळली जात आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. सततच्या टिकेने शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक धास्तावले आहेत. शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मिळालेली तिरकस उत्तरे आपण सर्वांनी पाहिली. नवीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहात घेतलेली भूमिका, दिलेली उत्तरं पाहिल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन येतील अशी आशा करायला हरकत नाही. 'नायक' सिनेमातला नायक अनिल कपूर एक दिवसाचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो तर तीन महिन्यात शिक्षणमंत्री आपले नायक होतील का? असा प्रश्न आहे. अवधी कमी आहे. निवडणुका तोंडावर आहेत. आणि प्रश्न असंख्य आहेत. अशावेळी या सर्व प्रश्नांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून सर्व संघटना, शिक्षक, पदवीधर आमदार यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासक निर्णय घेण्याची कसोटी शिक्षणमंत्री दाखवतील असे वाटते. 

एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण मिळतील?
राज्यातील एसएससी बोर्डाचा मार्च २०१९ चा निकाल धक्कादायक लागला आहे. राज्यातील सुमारे ४ लाख विद्यार्थी नापास झाले आहेत. मागील वर्षीच्या निकालापेक्षा हा निकाल १२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. ९०टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या कॉलेजेसना प्रवेश मिळणे अवघड झाले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना २० ते ४० पर्यंत अंतर्गत गुण दिले जातात. परंतु एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुणांपासून वंचित ठेवल्याने विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले आहेत. त्यांचं न भरुन येणारं नुकसान झालं आहे. 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० सुरु झाले आहे. एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण यावर्षी तरी मिळणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. एसएससी बोर्डाच्या शाळांमधून गरीब, मागासवर्गीय, दलित, बहुजनवर्गातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. एसएससी बोर्डाच्या शाळांच्या सबलीकरणासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच अंतर्गत गुणांचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. पहिली चाचणी परीक्षा येऊ घातली आहे. अंतर्गत गुणांचा निर्णय झाल्यास शाळांना वर्षभरात करावयाच्या मूल्यमापनाचे नियोजन करणे सोपे होईल. नमुना प्रश्नपत्रिका आणि त्यांचा सराव घेणे सोपे जाईल. त्यासाठी एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्याचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे. 

स्कोअरींग मराठी
महाराष्ट्रात मराठीला चांगले दिवस आणण्यासाठी एसएससी बोर्डाप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या शाळांमधून मराठी विषय सक्तीचा करण्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. मराठी भाषा जगण्याची भाषा बनल्याशिवाय मराठी टिकणार नाही. नुकत्याच पार पाडलेल्या एसएससी बोर्डाच्या परीक्षेच्या निकालावरुन मराठी विषयात नापास होणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याचे दिसून येते. इतर विषयांमध्ये चांगले गुण मिळवल्यानंतर मराठी विषयात कमी गुण मिळाल्याचे समोर आले आहे. अशावेळी आपल्याला मराठी विषय स्कोअरींग व इंटरेस्टींग करावा लागेल. इतर बोर्डाच्या मुलांना मराठीत जास्तीत जास्त गुण कसे मिळतील? यासाठी पेपरची रचना केली पाहिजे. बिगर मराठी मुलांना मराठी विषयात चांगले गुण मिळू शकतात. असा विश्वास दिला पाहिजे. मराठी विषय स्कोअरिंग झाला तर उच्च शिक्षणातही अभ्यासासाठी या भाषेची निवड होऊ शकेल. यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांची मेरीट लिस्ट जाहीर करा
राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या मेरीटवर आधारीत असतात. गरीब, मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजातील दहावी, बारावीत चांगले गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रसिद्धी आणि मदत मिळाली तर त्यांचं शिक्षण पूर्ण होऊ शकतं. 'बळ द्या पंखांना (मटा हेल्पलाईन)' या महाराष्ट्र टाइम्ससारख्या वृत्तसमूहाने राबवलेल्या उपक्रमातून अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात मिळत आहे. दहावी, बारावीची मेरीट लिस्ट जाहीर करुन गुणवत्तांचा सत्कार करण्याची परंपरा पुन्हा एकदा सुरु करणे आवश्यक आहे. दहावी, बारावीत अव्वल येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे अनेक पुरस्कार योजना आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करायला ही मेरीट लिस्ट जाहीर होणे आवश्यक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सराकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसूदा सुचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आपापल्या पातळीवर या मसुद्यावर चर्चा करत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर सुचना व हरकती देण्याची अंतिम तारीख ३१ जून होती परंतू शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांनी मागणी केल्यामुळे आता त्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ इंग्रजी व हिंदी मध्ये असणारा हा मसुदा आता मराठी भाषेतही प्रसिद्ध झाला आहे. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्याने केंद्राप्रमाणे राज्याचीही जबाबदारी मोठी आहे. राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ च्या मसूद्यावर चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. आरटीईच्या अंमलबजावणी दरम्यान झाला तसा विलंब व गोंधळ टाळता येईल. 

शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा सन्मान
राज्य शासनातर्फे दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले जातात. मागील काही वर्षांपासून आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठीची निवड प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. तसेच पुरस्काराचे स्वरुप बदलून वेतनवाढी ऐवजी रोख रक्कम देण्यात येत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राअंतर्गत राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक रात्रंदिवस झटून, मेहनत घेऊन आपली शाळा आणि आपले विद्यार्थी यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेतून निवडलेल्या काही शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या पुरस्कारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. निवड प्रक्रिया अपारदर्शी व पक्षपाती झाल्याचे आक्षेप घेण्यात आले  होते. त्यामुळे आापल्या काळात असा प्रकार होणार नाही याची आशा आहे. आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या शिक्षक, मुख्याध्यापकांना पूर्वीप्रमाणे वेतनवाढ देऊन त्यांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. 

१०० टक्के अनुदान
१५ ते २० वर्षे अनुदानासाठी खस्ता खाल्यावर केवळ २० टक्क्यांवर बोळवण करण्यात आली आहे. पुढचा अनुदानाचा टप्पा देण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या आहेत. अजूनही अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. शिक्षक, शिक्षकेतरांची भरती बंद आहे. मृत्यू, आजार, सेवानिवृत्तीमुळे लाखो पदे रिक्त आहेत. मराठी शाळा टिकवायच्या असतील तर या सर्व पात्र शाळा, कॉलेजेसना पहिल्या दिवसापासून १०० टक्के अनुदान देणे आवश्यक आहे. निधीची कमतरता व राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही कारण देऊन अनुदानित शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी १०० टक्के अनुदान लगेच दिलेच पाहिजे. 

जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतू शिक्षण विभागाने शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना अद्याप लागू केलेली नाही. शिक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन मिळवून देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. पावसाळी अधिवेशना दरम्यान झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मा. सभापतींनी घेतलेल्या बैठकीत आपण राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर यांमध्ये भेदभाव करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्या संदर्भात अभ्यास गटाची निर्मिती करुन वेळ मर्यादेत हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन जून २०१९ पर्यंत निवृत्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. मग २०१९ नंतर निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांवर हा अन्याय का? अनुदान नव्हते म्हणून आयुष्याची दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानवर काम केल्यानंतर झालेले नुकसान न भरुन निघणारे आहे. आणि आता पेन्शन नाकारली तर आमच्यावर व आमच्या कुटुंबियांवर मोठा अन्याय होणार आहे. आपण संवेदनशील आहात. आपण दिलेल्या आश्वासनाला जागून तातडीने अभ्यासगट स्थापन करावा. जलद गतीने त्याच्या बैठका घ्याव्यात आणि राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुन्या पेन्शनची भेट द्यावी, ही विनंती.

अतिरिक्त शिक्षकांना दिलासा
दि. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या सदोष संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या झपाट्याने वाढलेली दिसते. २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ चे शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई आणि १९८१ च्या कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेतील किमान शिक्षक संच निर्धारीत करणे आवश्यक आहे. इ. ९वी-१०वीच्या गटासाठी ६ शिक्षक तर इ. ६वी ते ८वीच्या गटासाठी ८ शिक्षक आणि इ. ५वीसाठी १ याप्रमाणे इ. ५वी ते १०वी पर्यंतच्या शाळेसाठी किमान १५ शिक्षकांचा संच आवश्यक आहे. यापूर्वी वर्कलोड आणि तुकडीमागे १.५ शिक्षक  / १.३ शिक्षक याप्रमाणे किमान ११ शिक्षकांचा संच दिला जात होता. सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१० अधिक १) शिक्षक संच मंजूर केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. समायोजनाने मुंबई बाहेर महिलांना कुटुंबापासून दूर न लोटता त्यांना मुंबईतच समायोजित करावे, ही विनंती.

शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
२००४ सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळांतील एक महत्वाचा दुआ आहे. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये आज एकही कर्मचारी नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यताचा शासन निर्णय झाला आहे. पण अंमलबजावणी झालेली नाही. शाळांना संचमान्यता दाखवण्यात आल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात दिलेल्या नाहीत. कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यतेची कार्यवाही थांबलेली आहे. शासनाने संचमान्यता केली नाही, भरतीला मंजुरी दिली नाही तरीही एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कॉलेजेसने गरज ओळखून रिक्त पदांवर नियुक्ती केली आहे. आज ना उद्या मान्यता मिळेल या आशेने हजारो कर्मचारी रिक्त पदांवर अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालयं, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन मरणासन्न अवस्थेत आहे. शिपाई नसतील तर स्वच्छता ठेवायची कशी? बेल कुणी द्यायची? असे अनेक प्रश्न शाळांसमोर आ वासून उभे आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता करुन भरती करण्याच्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आपण द्यावेत, ही विनंती.

आश्वासित प्रगती योजना
के पी बक्षी समितीच्या शिफारशींनूसार राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. शिक्षकांना संपूर्ण सेवा काळात प्रत्येकालाच पदोन्नती मिळते असे नाही. म्हणून १२ वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व २४ वर्षांनंतर निवड श्रेणी दिली जाते. परंतू शिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्याबाबत लादलेल्या जाचक अटींमुळे आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ कोणालाही मिळणार नाही. के पी बक्षी समितीने सातव्या वेतन आयोगात १०, २० व ३० या तीन टप्प्यात वेतन वाढीचा लाभ देण्याची शिफारस केली आहे. परंतू शिक्षण विभागाने अद्याप त्याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. राज्य सरकारी कर्मचार्यांना कोणत्याही अटीशिवाय सरसकट सर्वांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला जातो. मग हा भेदाभेद शिक्षकांच्या बाबतीतच का? कृपया सर्वांना विनाअट आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणेबाबत आपण पुढाकार घ्यावा, ही विनंती.

सावित्री फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना
शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी या योजनेचा आराखडा तयार केला. तो जसाच्या तसा सरकारने स्वीकारला तर महाराष्ट्रातील प्रथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना कोणत्याही मोठया हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस औषधोपचार सुविधा उपलब्ध होतील. डेबिट, क्रेडिट कार्ड सारखं हेल्थ कार्ड दिलं जाईल. ते स्वाईप केलं तर कोणत्याही मोठया हॉस्पिटलला पैशाशिवाय प्रवेश मिळेल. रिएम्बर्समेंटसाठी करावी लागणारी जीवतोड मेहनत वाचेल. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. त्या उलट शासनाचे पैसे तर वाचतीलच पण जास्तीत जास्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना लाभ मिळणार आहे. मागील चार वर्षांपासून शिक्षक दिनी ५ सप्टेंबरला ही योजना तत्कालीन शिक्षणमंत्री जाहीर करतात. परंतू आजतागायत ती सुरु होऊ शकलेली नाही. आपल्या काळात या योजनेचा शुभारंभ झाला तर राज्यातली ७ लाख शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या कुटुंबियांचा आशिर्वाद आपल्याला मिळेल. आशा आहे आपण तो घ्याल. 

आपले नवीन शिक्षणमंत्री कायदेतज्ज्ञ आहेत. संवेदनशील आहेत आणि मुरब्बी राजकारणीही आहेत. पुढील काळात राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांची ताकद त्यांना मिळावी यासाठी आपले प्रश्न ते प्रधान्याने सोडवतील. आपले खरे नायक होतील याची मला खात्री आहे. 

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र