गाफील राहू नका, अन्यथा मिळणारं पेन्शन जाईल

पेन्शन वाचवण्यासाठी लेखी आक्षेप नोंदवा अभियानात सामील व्हा!

प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,

प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य 

प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती 

महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला  लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.

शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये. 

*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*

राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक  संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात  बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय  घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर  आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.

(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)

अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र शासनाने आखले आहे. 2005 पूर्वी सुरू असलेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे, अनुदानित शाळांमधील वाढीव विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) पदावर काम करणारे या सर्वांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे. हे सर्वजण 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले आहेत. हे सर्व जण जुनी पेन्शन योजनेस पात्र आहेत. त्यांची पीएफ अकाऊंट सुरू आहेत. दरमहा पीएफ कपात होत आह. त्यातील काही निवृत्त होऊन आज नियमित पेन्शन घेत आहेत. मग आता त्यांची पेन्शन सुद्धा काढून घेणार काय ?

शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक  संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार  मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन  हिस्सा + 60   टक्के संस्था हिस्सा =  एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल. 

*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला  तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !

*हे आपण केलेच पाहिजे*

1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या  शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे. 
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. 

-----------------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

-----------------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया!  जिंकूया !! 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.

पेन्शनची लढाई संपवण्याचा डाव

"दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक शिक्षकेतर  कर्मचाऱयांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळले. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्याला बदलण्याची अधिसूचना जारी"

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती.   राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (DCPS) लागू केली. नव्याने शासकीय नोकरीत येणाऱ्या सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची त्यावेळी कमी असलेली संख्या व जुन्या कर्मचाऱयांची उदासीनता यामुळे देशात व राज्यात पेन्शन बंद करण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले. महाराष्ट्र शासनाने पाच वर्षांनंतर अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर दुसरा प्रहार केला. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर डीसीपीएस च्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील लाखो कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्याचे पाप केले. अंशतः  अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यांवर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादण्यात आली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभर सर्व संघटनांनी आंदोलन पुकारले. कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या सर्व घटनांची दखल घेत मा. सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक होते. पण एक वर्ष झाले तरी समितीने आपला अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव होय. 

*अधिसूचनेत काय आहे?*
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली  १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१)चा खंड (ब) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि सदर खंड दिनांक १ नोव्हेंबर २००५  पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल असे नमूद केले आहे. खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः    (१००%) अनुदान मिळते अशी शाळा असा बदल केला आहे. 
मुख्य नियमातील नियम १९ आणि नियम २० मधील पोट नियम २ मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. 

*अधिसूचनेतील बदलांचा काय परिणाम होणार?*
अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण दाखवून वर्षानुवर्षे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. आणि आता या अधिसूचनेतील बदलाने पेन्शन मिळण्याचा मार्ग कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कोणत्याही शाळेला अनुदानित शाळा समजले जाणार नाही.  त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.

१९८२ च्या कायद्यानुसार सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना  जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. पण शासनाने कायद्यात बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रथम डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएसमध्ये ढकलले आहे. आर्थिक भाराचे कारण पुढे करून वृद्धापकाळातील आपला पेन्शनचा हक्क  हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (NPS) ही एक गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाईल आणि उर्वरित४० टक्के  रक्कम PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशांवर सट्टा लावणार. निवृत्त होताना किती पेन्शन मिळणार हे मार्केटच्या चढ उतारावर अवलंबून राहणार. म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर सेवा करून हाती काहीही पडणार नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन देशातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महामंडळाचे कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलनात उतरले आहेत.  आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून काही राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. पण महाराष्ट्र शासन अजूनही उदासीन आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेली अधिसूचना म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. एकीकडे संघटनांशी चर्चा करत आहोत असे दाखवायचे, अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करायची आणि मागच्या दाराने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीमध्ये बदल करायचा. हा विश्वासघात आहे. हा आपला अपमान आहे. याविरोधात एकजुटीने लढायला हवं.

*सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?*
कोरोना महामारीने सर्वांना त्रस्त करून ठेवले आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद आहेत. अपुऱ्या साधनासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कोविडयोद्धा बनून  महामारीच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शैक्षणिक वर्ष कसे पुढे जाणार? शाळा कधी सुरू होणार ? शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या हजारो लाखो मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा कस आणायचा? असे एक ना अनेक ज्वलंत प्रश्न समोर असताना शिक्षण विभाग  महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये  घाईघाईने बदल करण्यासाठी धडपडत  करत आहे. मागील वर्षभरामध्ये तीन ते चार वेळा नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्याच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. ८ जून २०२० मध्येही  अनुसूची 'फ' मध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. कला व क्रीडा शिक्षकांना त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मागच्या सरकारने संचमान्यतेतून बाहेर काढलं आणि आता  अनुसूची मधून वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे थांबवायला हवं.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारती जोरदार विरोध करणार आहे. पेन्शन हा आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पेन्शन हा आपला अधिकार आहे. राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रितपणे याचा विरोध केला पाहिजे. हे सर्व बदल वेळीच रोखले नाही तर भविष्यातील पेन्शनची लढाई संपेल.

----------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी

अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

----------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 11 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

पेन्शनचा प्रश्न

राज्यात मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे लॉकडाउन सुरू आहे. सरकारी कार्यालये मर्यादित कर्मचारी संख्येने सुरू आहेत. निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रस्तावावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शिक्षण विभाग व त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे निवृत्त होऊनही पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच पेन्शनही सुरू झालेली नाही. आयुष्यभर सेवा केल्यावर स्वतःच्या हक्काचे पैसे व पेन्शन मिळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत शिक्षण विभागाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.

शासन आदेश काय सांगतो ?

शासन निर्देशानुसार मुख्याध्यापक, शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या दिवसापर्यंत त्याला पीएफ व ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा चेक मिळणे शक्य होते. तसेच निवृत्तीच्या दुसर्या महिन्यापासून नियमित पेन्शनही सुरू होते. शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक ठिकाणी वेळेत प्रस्ताव सादर केले जात नाही. परिणामी निवृत्त होऊनदेखील  अनेक महिने पीएफ रक्कम ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसाठी वाट पाहावी लागते. 

मनुष्यबळाची कमतरता

सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  नवीन आकृतीबंधाची अंमलबजावणी झालेली नाही. निवृत्ती, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा आजही रिक्त आहेत.  महाराष्ट्रात शेकडो शाळा अशा आहेत जिथे एकही लिपिक नाही, एकही शिपाई नाही. अशा स्थितीत  निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करणार कोण ? काही ठिकाणी स्वतः पैसे खर्च करून निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. लिपिक नसल्याने राज्यभरात अनेक शाळा कॉलेजमधून दर महिन्याचे पगारपत्रक तयार करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे   

जी स्थिती शाळांची तीच स्थिती शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कासवगतीने पुढे सरकत असतात. कधी फाईल सापडत नाही तर कधी त्रुटींची पूर्तता होत नाही इत्यादी कारणांमुळे विलंब होतो. शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयात काही वेळा  व्यवहार केले जातात. आपल्या हक्काचे पैसे व पेन्शन लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. 

सद्यस्थिती काय आहे?

कोरोनामुळे शिक्षण निरीक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपस्थिती कमी झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या हजारो मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकीकडे निवृत्त झाल्याने पगार बंद झाले आहेत तर दुसरीकडे पीएफ ग्रॅज्युएटीची पैसे मिळालेले नाही.  रिटायर होऊन सहा महिने झाले तरी पेन्शन सुरू झालेली नाही. गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत. आजारपणावरील खर्च व दैनंदिन खर्च करण्यासाठी पैसे नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.

वित्त विभागाकडून पीएफ व ग्रॅज्युएटीची रक्कम वितरित होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव मंजूर होऊनही पीएफ व ग्रॅज्युटी मिळालेली नाही. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतरांना जीव धोक्यात घालून स्वतःचा पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

१ जानेवारी २०‍१६ पासून शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. 
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१९ पासून  सुरू झालेली आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन करुन सुधारित पेन्शन सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कमही मिळालेली नाही. या सर्व प्रश्नांकडे वित्त विभागाचे व शिक्षण विभागाचे लक्ष नाही. 

शिक्षक भारतीच्या मागण्या

१) सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत अनुक्रमे दरमहा २५०००, २०००० व १५००० रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. 
२) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ व  ग्रॅज्युटीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे. 
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी. 
४) सन २०१६ ते २०१९ या दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार  फिक्सेशन प्राधान्याने करून सुधारित पेन्शन सुरू करावी. 
५) निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक,  कर्मचारी यांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून  विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्याज देण्यात यावे. 

वरील मागण्यांचे निवेदन मा. ना. वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि  मा. ना. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना देवून वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. शासन याची वेळीच दखल घेऊन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा करू या. 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य