राज्यात मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे लॉकडाउन सुरू आहे. सरकारी कार्यालये मर्यादित कर्मचारी संख्येने सुरू आहेत. निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रस्तावावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शिक्षण विभाग व त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे निवृत्त होऊनही पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच पेन्शनही सुरू झालेली नाही. आयुष्यभर सेवा केल्यावर स्वतःच्या हक्काचे पैसे व पेन्शन मिळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत शिक्षण विभागाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
शासन आदेश काय सांगतो ?
शासन निर्देशानुसार मुख्याध्यापक, शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या दिवसापर्यंत त्याला पीएफ व ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा चेक मिळणे शक्य होते. तसेच निवृत्तीच्या दुसर्या महिन्यापासून नियमित पेन्शनही सुरू होते. शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक ठिकाणी वेळेत प्रस्ताव सादर केले जात नाही. परिणामी निवृत्त होऊनदेखील अनेक महिने पीएफ रक्कम ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसाठी वाट पाहावी लागते.
मनुष्यबळाची कमतरता
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंधाची अंमलबजावणी झालेली नाही. निवृत्ती, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा आजही रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात शेकडो शाळा अशा आहेत जिथे एकही लिपिक नाही, एकही शिपाई नाही. अशा स्थितीत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करणार कोण ? काही ठिकाणी स्वतः पैसे खर्च करून निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. लिपिक नसल्याने राज्यभरात अनेक शाळा कॉलेजमधून दर महिन्याचे पगारपत्रक तयार करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे
जी स्थिती शाळांची तीच स्थिती शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कासवगतीने पुढे सरकत असतात. कधी फाईल सापडत नाही तर कधी त्रुटींची पूर्तता होत नाही इत्यादी कारणांमुळे विलंब होतो. शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयात काही वेळा व्यवहार केले जातात. आपल्या हक्काचे पैसे व पेन्शन लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
सद्यस्थिती काय आहे?
कोरोनामुळे शिक्षण निरीक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपस्थिती कमी झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या हजारो मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकीकडे निवृत्त झाल्याने पगार बंद झाले आहेत तर दुसरीकडे पीएफ ग्रॅज्युएटीची पैसे मिळालेले नाही. रिटायर होऊन सहा महिने झाले तरी पेन्शन सुरू झालेली नाही. गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत. आजारपणावरील खर्च व दैनंदिन खर्च करण्यासाठी पैसे नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वित्त विभागाकडून पीएफ व ग्रॅज्युएटीची रक्कम वितरित होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव मंजूर होऊनही पीएफ व ग्रॅज्युटी मिळालेली नाही. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतरांना जीव धोक्यात घालून स्वतःचा पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
१ जानेवारी २०१६ पासून शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१९ पासून सुरू झालेली आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन करुन सुधारित पेन्शन सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कमही मिळालेली नाही. या सर्व प्रश्नांकडे वित्त विभागाचे व शिक्षण विभागाचे लक्ष नाही.
शिक्षक भारतीच्या मागण्या
१) सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत अनुक्रमे दरमहा २५०००, २०००० व १५००० रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
२) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ व ग्रॅज्युटीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे.
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी.
४) सन २०१६ ते २०१९ या दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन प्राधान्याने करून सुधारित पेन्शन सुरू करावी.
५) निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी यांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्याज देण्यात यावे.
वरील मागण्यांचे निवेदन मा. ना. वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि मा. ना. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना देवून वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. शासन याची वेळीच दखल घेऊन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा करू या.
आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
शासन आदेश काय सांगतो ?
शासन निर्देशानुसार मुख्याध्यापक, शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या दिवसापर्यंत त्याला पीएफ व ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा चेक मिळणे शक्य होते. तसेच निवृत्तीच्या दुसर्या महिन्यापासून नियमित पेन्शनही सुरू होते. शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक ठिकाणी वेळेत प्रस्ताव सादर केले जात नाही. परिणामी निवृत्त होऊनदेखील अनेक महिने पीएफ रक्कम ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसाठी वाट पाहावी लागते.
मनुष्यबळाची कमतरता
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंधाची अंमलबजावणी झालेली नाही. निवृत्ती, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा आजही रिक्त आहेत. महाराष्ट्रात शेकडो शाळा अशा आहेत जिथे एकही लिपिक नाही, एकही शिपाई नाही. अशा स्थितीत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करणार कोण ? काही ठिकाणी स्वतः पैसे खर्च करून निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. लिपिक नसल्याने राज्यभरात अनेक शाळा कॉलेजमधून दर महिन्याचे पगारपत्रक तयार करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे
जी स्थिती शाळांची तीच स्थिती शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कासवगतीने पुढे सरकत असतात. कधी फाईल सापडत नाही तर कधी त्रुटींची पूर्तता होत नाही इत्यादी कारणांमुळे विलंब होतो. शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयात काही वेळा व्यवहार केले जातात. आपल्या हक्काचे पैसे व पेन्शन लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
सद्यस्थिती काय आहे?
कोरोनामुळे शिक्षण निरीक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपस्थिती कमी झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या हजारो मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकीकडे निवृत्त झाल्याने पगार बंद झाले आहेत तर दुसरीकडे पीएफ ग्रॅज्युएटीची पैसे मिळालेले नाही. रिटायर होऊन सहा महिने झाले तरी पेन्शन सुरू झालेली नाही. गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत. आजारपणावरील खर्च व दैनंदिन खर्च करण्यासाठी पैसे नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वित्त विभागाकडून पीएफ व ग्रॅज्युएटीची रक्कम वितरित होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव मंजूर होऊनही पीएफ व ग्रॅज्युटी मिळालेली नाही. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतरांना जीव धोक्यात घालून स्वतःचा पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
१ जानेवारी २०१६ पासून शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१९ पासून सुरू झालेली आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन करुन सुधारित पेन्शन सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कमही मिळालेली नाही. या सर्व प्रश्नांकडे वित्त विभागाचे व शिक्षण विभागाचे लक्ष नाही.
शिक्षक भारतीच्या मागण्या
१) सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत अनुक्रमे दरमहा २५०००, २०००० व १५००० रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
२) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ व ग्रॅज्युटीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे.
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी.
४) सन २०१६ ते २०१९ या दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन प्राधान्याने करून सुधारित पेन्शन सुरू करावी.
५) निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी यांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्याज देण्यात यावे.
वरील मागण्यांचे निवेदन मा. ना. वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि मा. ना. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना देवून वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. शासन याची वेळीच दखल घेऊन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा करू या.
आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
Sir khup chan
ReplyDeleteसर केंद्राचा तो नविन GR (2005 ते 2010) पेंशन संदर्भातला त्या बद्दल मार्गदर्शन करावे
Deleteसर, निवृत्तीनंतर ही शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची फरफट अतिशय सूक्ष्म वा अभ्यासूवृत्तीने ठळकपणे अधोरेखित केली, कित्येक कर्मचारी PF, ग्रॅच्युइटी ई. च्या प्रतीक्षेत वृद्धापकाळातील दिवस मोजताहेत. किमान दुसऱ्याच महिन्यात पेन्शन तरी चालू करुन उपासमारीपासून या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा. आपल्या कार्यकक्षेतील उणिवा दूर कराव्यात..
Deleteउपयुक्त माहिती सर
ReplyDeleteया मागण्या मान्य झाल्याचं पाहिजेत सर
ReplyDeleteउपयुक्त माहिती
Deleteअतिशय सुंदर माहिती. शासकीय कर्मचारी रिटायर झ्याल्या बरोबर त्यांच्या हक्काचे लाभ त्यांना त्वरित मिळायला हवे परंतु कारकून बाबू मात्र हजार कारणे देतात आणि रिटायर व्यक्ती ऑफिसला चकरा मारून मारून परेशान होतोय याला कुठे तरी लगाम हवा आहे.
Deleteअगदी खरंं आणि बरोबरय
ReplyDeleteअगदी खरंं आणि बरोबरय
ReplyDeleteअगदी खरं आणि बरोबरय
ReplyDeleteउपयुक्त माहिती व महत्वपूर्ण मागण्या
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे।
सर, आपण लिहिलेला लेख खूप छान आहे, मागण्याही योग्य आहेत. यात मला एक सुचवावचे आहे की, जर प्रत्येक कर्मचाऱ्याची 'पेन्शन फाईल' इतर विभागाप्रमाणे 'ऑनलाइन' केली तर आपली फाईल कुठपर्यंत आलेली आहे ती शिक्षकांना समजू शकेल ही मागणी सुद्धा समाविष्ट करावी
ReplyDeleteशासकिय उदासिनता ही नेहमीच शाळा कर्मचारी यांयाबाबत वाढत आहे कडाडून विरोध अपेषित आहे। सर आपले याबाबतचे योगदान आमयासाठी अमूल्य आहे। आपले शतशः आभार।
ReplyDeleteनमष्कार,
ReplyDelete1.आपले लाडके, मुंबई नि उर्वरित महारास्ट्राचेच नव्हे तर;जगभराला उत्तमोत्तम शैक्षणिक समुपदेशन करणारे @शिक्षकभारती@लोकभारतीचे मा.आमदार कपिल हरिश्चंद्र पातीलसाहेबच करू शकतात अशी गल्ली ते दिल्लीची
"शिक्षकांच्या हक्कासाठी,शिक्षकांच्या संमाना"ची कर्तव्ये!👌💐💐💐👍
2.1जून अक्खा नई!उभा महाराष्ट्र जन्मला!इति.पुल.
जे निवृत जहाले31 मे ला ,त्यांना इंक्रीमेंट मिलायाला हवी। कृपया,मा.SC चा लेटेस्ट निर्णय हा जून एन्ड आहे
कृपया,मा.लक्ष देतील तर दुधात साखर....👌👍💐💐💐
कळावे,
आपलाच!👌💐💐💐
Maghanya yougha ahet👌👌🤔
ReplyDeleteमागण्या रास्त आहेत साहेब अगदी बरोबर आहेत
ReplyDeleteअगदी बरोबर आहे सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे
ReplyDeleteमुद्देसुद मागण्यांची मांडणी केलेली आहे.
ReplyDeleteVery nice sir
ReplyDeleteGood
ReplyDeleteVery nice sir
ReplyDeleteअतिशय उपयुक्त माहिती आहे सर पण बऱ्याच शाळांमध्ये लिपिक असूनही पेन्शन प्रस्ताव,वरिष्ठ वेतनश्रेणी, व बरेच प्रस्ताव हेडमास्तर प्रस्ताव बनवण्याचे पैसे घेतात
ReplyDeleteमोरे सर तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे well done
ReplyDeleteसर मी आपल्या मताशी सहमत आहे
ReplyDeleteमुद्देसूद मागण्यांची मांडणी केली आहे.अगदी बरोबर आहे
ReplyDeleteमोरे सर,आपण अगदी योग्य सांगितले आहे, पण शिक्षण विभाग मुद्दाम(काही क्लर्क) दिरंगाई करताना दिसतं
ReplyDeleteआता कोरोना काळात शासकीय कामे सुरू आहे मग हेच काम का अडवलं जाते..
अडवणूक करणार्यावर कार्यवाही व्हावी
आपला लेख अगदी बरोबर आहे सर
Bravo Sir
ReplyDeleteधन्यवाद सर.आमचे अनेक प्रश्न आपण सरकारी दरबारी मांडत आहात.
ReplyDeleteछान माहिती दिली आहे. शासनापेक्षा शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातून उशिरा फाईल पुढे जात असतात.
ReplyDeleteमोरे सर आपल्या कार्याला सलाम खूप छान काम करता तुम्ही
ReplyDeleteसर छान.. पण या सर्वांबरोबर 2005 नंतर नोकरी लागलेल्या लोकांना पेन्शन मिळावी यासाठीही यशस्वी प्रयत्न केलेत तर बरे होईल..अंशतः पेन्शन मिळणारे लोकही या काळात निवृत्त झाले आहेत मग त्यांची अवस्था काय असेल विचार न केलेला बरा नाही का😢
ReplyDeleteBarobar ahe sir education department kadun p.f.pension jat nahi
ReplyDeleteसर 58 चे 60 वय करणार अश्या बातम्या येतात याची शक्यता आहे का
ReplyDeleteसर अभ्यास पूर्ण चांगला निर्णय आहे योग्य मागणी अभिमान आहे तुमचा आम्हाला .
ReplyDeleteThanks for information I am one of victims rtd teacher of ATI urdu high school kurla west mum 400070 waiting for the same
ReplyDeleteThanks for information I m one of victims rtd teacher of ATI urdu high school kurla west mum 400070 waiting for the same
ReplyDeleteThanks for information I m one of victims rtd teacher of ATI urdu high school kurla west mum 400070 waiting for the same
ReplyDeleteरास्त मागण्या
ReplyDeleteसल, खुप छान,,
ReplyDeleteसर तुम्ही आमच्या व्यथा योग्य प्रमाणे माडल्या तुम्हाला मनापासून धन्यवाद
ReplyDeleteसर तुम्ही योग्य प्रकारे निवृत कर्मचाऱ्याच्या व्यथा मांडल्या.
ReplyDeleteधन्यवाद
Nice Sir.
ReplyDeleteपेन्शनधारकाला न्याय आपल्या कार्यातून मिळेल रक्कम मिळणेस उशिर झाल्यास व्याजासह मिळावी
ReplyDeleteसातव्या वेतन आयोग नंतर शासकीय कर्मचारी याच्यासाठी अर्जित रजेच्या रोखिकरणाचा आदेश निघाला. तो अद्याप शाळांसाठी निघालेला नाही. म्हणून याबाबत ही शासनाचे लक्ष वेधता येईल. हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. धन्यवाद!
ReplyDeleteखूप छान सरजी
ReplyDeleteछान सर....👍
ReplyDeleteछान सर...👌👌
ReplyDeleteशाळा व शिक्षणाधिकारी दोन्ही कार्यालयांकडून दिरंगाई होते . 30-30 वर्षे नोकरी करूनही वेळेवर P.F.,gratuity ,pension मिळत नाही .
ReplyDeleteहे चित्र कधी बदलणार ?
आपण योग्य शब्दात सर्व मांडले आहे .धन्यवाद .
आपले म्हणणे व मागण्या योग्य आहेत.
ReplyDeleteजय शिक्षक भार
सर, अगदी बरोबर.👌👌👍👍
ReplyDeleteU R correct sirji
ReplyDeleteसर आपण योग्य मागण्या केल्या आहेत धन्यवाद सर
ReplyDelete100%Right.
ReplyDeleteसर अगदी बरोबर👌👍👍
ReplyDeleteNo doubt,Reality is given.
ReplyDeleteOur long pending problem you have rightly convened to the honourable ministers. Thank you very much.
ReplyDeleteयोग्य मागणी!
ReplyDeleteपेन्शन हा संविधानाने आपल्याला मिळालेला हक्क आहे,त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देने गरजेचे आहे, लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आल्यावर आयुष्यभर पेन्शन घेतात व कर्मचारी 25 ते 35 वर्ष सेवा देऊन त्याला पेन्शन नाकारली जाते, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे, पेन्शन हा वृद्धपकाळात सन्मानाने जगण्याचा मार्ग आहे, म्हणून जुन्या पेन्शनच्या लढाईत सर्वांनी एकत्र येऊन आपला हक्क मिळविला पाहिजे-जय हिंद, जय महाराष्ट्र
ReplyDeleteIt is teachers right to get pension and no classification before and after 2005 appointment.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन हा आपला हक्क आहे तो मिळालाच पहिजे
ReplyDeleteजुनी पेन्शन हा आपला हक्क आहे तो मिळालाच पहिजे
ReplyDeleteअत्यंत ज्वलंत प्रश्न सर्वांनी जागृत होणे गरजेचे,सर, मनःपूर्वक धन्यवाद,
ReplyDeleteEkach mission juni pension
ReplyDelete