विशेष शाळांना न्याय मिळेल का?

सामाजिक न्याय विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे विशेष शाळातील कर्मचारी पाच महिने पगाराशिवाय जगत आहेत. मुंबईसारख्या शहरात पगाराशिवाय विशेष शाळा/ कर्मशाळेतील  मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. गृहकर्जाचे हफ्ते थकल्यामुळे बँकांना व्याजावर व्याज द्यावे लागत आहे. विजबिल, घरभाडे, किराणा सामान इत्यादी दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांवर कोरोना काळात उपासमारीची वेळ आली आहे. पगार हा प्रत्येक काम करणाऱ्या  व्यक्तीचा सन्मान असतो. पगार वेळेवर मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. परंतु सामाजिक न्याय मंत्रालय ज्याच्या नावात न्याय आहे तो न्याय कर्मचाऱ्यांना कधीच मिळत नाही. दिसतही नाही. वर्षानुवर्षे पगार उशिरा होत आहेत. कधी अधिकारी सही करत नाही म्हणून तर कधी पैसे नसतात म्हणून. पण याची शिक्षा शिक्षक-शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांना मिळते. कर्मचाऱ्यांनी शाळांमध्ये काम करायचं की रोज उठून पगारासाठी एखाद्या याचका प्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या दारात हेलपाटे मारायचे. एवढी अहवेलना का?

कोरोना काळात कोरोनाबरोबर अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाने कहर केला आहे. पाच महिने पगारच नाही. आठ दिवसात पगार होईल असे उत्तर गेली पाच महिने ते देत आहेत. पण आजही पगार आलेला नाही. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊन एक वर्ष उलटून गेले तरी विशेष शाळा/ कर्मशाळा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. याला जबाबदार कोण?

पगार/ वेतन आयोग रखडण्याचे कारण काय?

सामाजिक न्याय विभागाने अखर्चिक राहिलेले 480 कोटी रूपये मार्च महिन्या अखेर वित्त विभागाला परत पाठविले नाहीत. समाज कल्याण आयुक्त तसेच क्षेत्रीय अधिकारी यांनी शासनाला अखर्चिक रककम परत करणे बंधनकारक आहे. पण रक्कम परत न गेल्याने पगाराला उशिरा झाला आहे. पण त्यालाही दोन महिने उलटून गेले आहेत सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी  वित्त विभागाकडे बोट दाखवतात तर वित्त विभागाचे अधिकारी सामाजिक न्याय विभागाकडे बोट दाखवतात. प्रश्न मात्र सुटत नाही. आमदार कपिल पाटील यांनी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. त्यांनीही आठ दिवसात पगार मिळणार असे आश्वासन दिले. त्यालाही पंधरा दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनामुळे आपण बाहेर पडू शकत नाही. रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्काच्या पगारासाठी आंदोलन करू शकत नाही. म्हणून अखेर आपण "ई-मेल भेजो आंदोलन" सुरू केले आहे.

सातवा वेतन आयोग मिळण्यास उशीर होत आहे याचे कारणही सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारीच आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची फाईल वित्त विभागाकडे पाठवताना योग्य कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे त्या फाईल मध्ये अनेक त्रुटी निघाल्या. या त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक होते. शिक्षक भारती पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर एक बाब लक्षात आली की विशेष शाळा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी बाबत आवश्यक ती कागदपत्रे  सामाजिक न्याय विभागाकडे नाहीत. शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे, वेतनाबाबतच्या नोंदी, अधिसूचना इ. सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात जमा केलेल्या आहेत. तरीसुद्धा आजही आपली सातव्या वेतन आयोगाची फाईल सरकलेली नाही. कोरोनाचं कारण पुढे करून दप्तर दिरंगाई सुरू आहे. म्हणूनच आपल्याला या इमेल भेजो आंदोलनातून शासनाला जागे करायचे आहे. राज्यभरातून हजारो मेल पाठवायचे आहे

दिव्यांगांच्या शाळेतील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न

1.  संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांना  लायसन्स नूतनीकरणासाठी, वाढीव विद्यार्थी मान्यतेसाठी हेलपाटे मारावे लागतात.

2.  सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयाने नुकत्यात 176 शाळांच्या  नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाला नामंजूर केलेले आहे.  संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांना वेठीस धरून विशेष शाळा/ कर्मशाळा बंद करण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

3. सामाजिक न्याय विभागातील  अधिकाऱ्यांची कामाबद्दल असलेली अनास्था यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

4.  नियमित वेतन वाढ, पदोन्नती, नियुक्ती इत्यादी कामांसाठी शिक्षक-शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते.

5. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पीएफ, ग्रॅज्युएटी, पेन्शनसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात,

6. ऑनलाईन सेवार्थ प्रणाली द्वारे वेतनासाठी शालार्थ आयडी वेळेत न मिळाल्यामुळे वैयक्तिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता मिळूनही वेतन मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत आहे.

7. कायम विनाअनुदानित शाळातील कर्मचाऱ्यांना अनुदानासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

8.  अपंग शाळा/ कर्मशाळा कर्मचारी शाळा संहिता च्या अंमलबजावणीबाबत अनेक ठिकाणी विसंगती दिसून येते. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे कामाचे तास सर्व संस्थांमध्ये सारखे असणे आवश्यक आहे.

9.  अतिरिक्त शिक्षकांच्या ऑनलाईन समायोजना मध्ये मोठा घोटाळा  दिसून येतो. 

10. दिव्यांग मुलांना सकस पोषण आहार, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन,  सामायिक अभ्यासक्रम इत्यादीबाबत सामाजिक न्याय विभाग उदासीन असल्याचे चित्र दिसते.

12 ऑगस्ट 2020 पासून विशेष शाळा/कर्मशाळा  कर्मचाऱ्यांनी "ई-मेल भेजो आंदोलन" सुरू केले आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहेब यांना भेटून रखडलेला पगार व सातवा वेतन आयोग तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली आहे. माननीय धनंजय मुंडे साहेबांनी पगार वितरित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  पगार वितरीत करणेबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा आपले पदाधिकारी मंत्रालयात जाऊन घेतील.  आपला रखडलेला पगार होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर तातडीने निर्णय न झाल्यास आपण सर्वांनी रस्त्यावर  उतरण्याची तयारी ठेवूया.  सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहेब यांच्या बंगल्यावर जाऊन त्यांची भेट घेऊया. पगार झाल्याशिवाय आता आपण शांत बसायचे नाही.

लढेंगे! जितेंगे!!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे, 

कार्याध्यक्ष 

शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य