समान काम समान वेतन

केंद्र शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार प्रत्येक काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान अठरा हजार रुपये वेतन मिळणे त्याचा अधिकार आहे. कायमस्वरूपी अथवा कंत्राटी कामगारालाही किमान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे. कायदा करण्यासाठी जेवढा संघर्ष करावा लागतो तेवढा किंबहुना त्यापेक्षा जास्त संघर्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करावा लागतो. केंद्र सरकारने किमान वेतनाचा कायदा केला असला तरी राज्यातील कंत्राटी कामगारांना, अंगणवाडी सेविकांना तसेच विविध स्तरावर काम करणाऱ्या कामगारांना अद्यापि किमान वेतनापेक्षा कमी मानधनावर काम करावे लागत आहे. हे अन्यायकारक आहे. 

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नवनियुक्त शिक्षकांना अत्यल्प अपमानजनक मानधनावर काम करावे लागत आहे ही शासनासाठी शरमेची बाब आहे. डी. एड, बी.एड पूर्ण करायचे, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे,  अभियोग्यता चाचणी पार करायची आणि हे सर्व करून नोकरी मिळाली तर मानधन मिळत केवळ सहा हजार.  स्वतःचे राहणीमान चांगले ठेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याची कसरत गेली वीस वर्ष शिक्षण क्षेत्रात नवनियुक्त शिक्षक करत आहेत. शिक्षक भारती व आमदार कपिल पाटील यांनी पहिल्यापासून शिक्षण सेवक योजना हा कलंक आहे, तो समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे अशी भूमिका घेतलेली आहे.

 

सेवक नाही, शिक्षक आम्ही

न सहणार अपमान

अज्ञानाचे भेदक आम्ही

पुन्हा मिळवू सन्मान

अशी घोषणा आमदार कपिल पाटील यांनी  दिलेली आहे.

समान काम समान वेतन या न्यायानुसार एकाच स्टाफरूममध्ये बसून समान काम करणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षण सेवक संबोधणे आणि तुटपुंज्या मानधनावर काम करायला लावून त्यांचे आर्थिक शोषण करणे देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अहितकारक आहे.

हे शिक्षणसेवक धोरण कोठून आले?

केंद्रात एनडीएचे सरकार असताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना एक पत्र देऊन शिक्षक - शिक्षकेतर यांच्या वेतनावर होणारा खर्च कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. कायमस्वरूपी शिक्षक  नेमन्या एवजी कंत्राटी स्वरूपात कर्मचारी नेमण्याचे सुचवले होते. यासाठी त्यांनी भाजपशासित राज्यांचा दाखला दिलेला होता. गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या असून अल्प मानधनावर शिक्षक  उपलब्ध होत असल्याचे लक्षात आणून दिले. मध्यप्रदेश शासनाने शिक्षण हमी योजना, राजस्थानने शिक्षाकर्मी योजना आणि गुजरात मध्ये विद्या सहाय्यक योजना या नावाने सुरू असलेल्या योजनांचा हवाला देत महाराष्ट्र सरकारने 10 मार्च 2000 रोजी प्राथमिक शिक्षकांसाठी 27 एप्रिल 2000 मध्ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकांसाठी शिक्षण सेवक योजना जाहीर केली. या शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे मानधन दिले जात होते. 

1. माध्यमिक शाळा 

(5 वी ते 7 वी )

 2500  रुपये

2. माध्यमिक शाळा

(8 वी ते 10 वी)

 3000  रुपये

3. अध्यापक विद्यालय 3000  रुपये

4. कनिष्ठ महाविद्यालय 3500 रुपये

  

शिक्षणसेवक योजनेच्या विरोधात  राज्यभर ज्या ताकतीने आंदोलन उभे राहायला हवे होते त्या प्रमाणात विरोध झाला नाही.  नवीन नियुक्त कर्मचारी संख्या कमी असल्याने विरोध कमी पडला. त्यात काही कर्मचारी कोर्टात गेले. वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार शासनाला केवळ योजनेद्वारे अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच शिक्षण सेवक योजनेत अनेक सुधारणा सुचविल्या. शासनाने माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा विपर्यास करून सदर योजनेचे 13 ऑक्टोबर 2000 रोजी कायद्यात रूपांतर केले.

वर्षानुवर्ष गुरूला आदराचे स्थान देणाऱ्या समाजात शासनाने शिक्षकांना सेवकांचा दर्जा दिला. हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा कायदा म्हणावा लागेल. 13 ऑक्टोबर 2000 शासन निर्णयामध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आले

1. माध्यमिक शाळा

(5 वी ते 7 वी )

 3000  रुपये

2. माध्यमिक शाळा

(8 वी ते 10 वी )

 4000  रुपये

3. अध्यापक विद्यालय 4000  रुपये

4. कनिष्ठ महाविद्यालय 5000 रुपये

 

शिक्षण सेवक कायदा लागू झाला तेव्हा  प्रशिक्षित शिक्षण सेवकांना आणि नियमित वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारामध्ये फारशी तफावत नव्हती.  राज्यातील विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी मागणी केल्यामुळे 17 मार्च 2012 मध्ये मानधन वाढ करण्यात आलेली आहे. आठ वर्षे होऊन गेली आहेत.  आज नियमित वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळत आहे तर शिक्षण सेवकांना मात्र केवळ सहा हजार रुपये इतक्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या कामगाराला ही शिक्षण सेवकापेक्षा ज्यादा मानधन मिळते. सहा हजार रुपये मानधनामध्ये ग्रामीण भागातही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अशक्य आहे.

मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात हे नवनियुक्त शिक्षक बांधव सहा हजार रुपयात कसे चालवत असतील याचा शासनाने कधी विचार केला आहे का?

सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कसे झाले ?

2010 मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण सेवकांच्या प्रश्नावर आणि त्यांच्या शोषणावर अशासकीय विधेयक सादर केले. शासकीय सेवेत कुणालाही सेवक म्हणून ठेवण्यात येत नाही केवळ शिक्षणक्षेत्रावरच अन्याय  का? असा प्रश्न त्यांनी या विधेयकाद्वारे शासनाला केला. शिक्षकांना सेवक म्हणणे, समान काम करीत असतानाही त्यांना तुटपुंजे मानधन देणे आणि त्यांचा तीन वर्षे  कालावधी करणे याला अशासकीय विधेयकातुन विरोध केला. शिक्षण सेवकांना सेवक न म्हणता सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन म्हणावे, त्यांना मानधन न देता वेतन श्रेणी द्यावी आदी मागण्या त्यांनी केल्या होत्या. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना अशासकीय विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु कपिल पाटील आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. सभागृहात सत्ताधाऱ्यांची संख्या कमी होती. तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना सभागृहात परत येण्यास भाग पाडले. कपिल  पाटील यांनी मतदानाची मागणी केली. यावर सत्ताधाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली. अखेर सभापतींनी विशेषाधिकाराचा वापर करत नियम (41) 1 अन्वये अशासकिय विधेयक नामंजूर झाल्याचा निर्णय दिला आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला. त्यादिवशी आमदार कपिल पाटील सभागृहात एकटेच पडले अन्यथा आपल्या सर्वांना सन्मान मिळालाच असता. मात्र कपिल पाटील यांच्या विधेयकाची दखल घेत तत्कालीन शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी मानधनवाढीचा आणि अपमानास्पद नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याची घोषणा सभागृहात केली. पुढे थोडंफार मानधन वाढलं आणि कपिल पाटील यांनी सुचवल्याप्रमाणे सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन असं नावंही बदललं गेलं.

समान काम समान वेतन मिळालेच पाहिजे

सातव्या वेतन आयोगासाठी नियुक्त केलेल्या बक्षी कमिटीने खंड एक मधील प्रकरण-2 मध्ये मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये केंद्र शासनाने निश्चित केल्या प्रमाणे किमान वेतन अठरा हजार रुपये देण्याचे सुचवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ज्या  गुजरात शासनाच्या विद्या सहाय्यक योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण सेवक योजना सुरू केली त्या गुजरात सरकारने दिनांक 1 फेब्रुवारी 2017 पासून विद्या सहायकांना सुधारित 19 हजार 950 एवढी मानधन वाढ दिली आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रातील सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन यांना केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर काम करायला लावणे अन्याय कारक आहे.

तसेच माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान यांच्या दिनांक 29 जानेवारी 2020 च्या आदेशाप्रमाणे सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास अल्प मानधनावर राबवणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 16, 21, 23 आणि 38 चे उल्लंघन करणारे आहे असा निर्णय दिलेला आहे. परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास त्याच्या परिविक्षाधीन कालावधीत नियमित व पूर्ण  वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.  किमान वेतन कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांनाही 18 हजार रुपयापर्यंत मानधन दिले जात आहे. राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ही ऑगस्ट 2020 रोजी कोरोनाच्या काळातही ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू केलेली आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन किमान 18000 वेतनासाठी पात्र आहेत. परंतु ते न देणे म्हणजे आर्थिक शोषण होय. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्यात समान काम समान वेतन कायद्यानुसार सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू केली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्षापेक्षा कमी केला पाहिजे अशी आमदार  कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती ची भूमिका आहे. 

पवित्र पोर्टल द्वारे नवनियुक्त 6000 सहाय्यक शिक्षकांनी  आमदार कपिल पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करून शिक्षक भारती सोबत लढ्यात सामील होण्याचे ठरवले आहे. गणेश सावंत, प्राजक्ता गोडसे, हरीश शिंदे, सुधीर पाटील, भरत सोनवणे, किरण पवार, जितेंद्र लोकरे, सचिन हेरोलीकर, जयवंत कुंभार, ऋषी गोटे, विपुल गागरे, राम जाधव, सतीश पाटील, उमेश पवार, अस्मिता रोकडे, संदेश कांबळे, अश्विनी माने, संभाजी बेस्के, संभाजी तोडकर आणि हजारो नवनियुक्त शिक्षकांनी एकत्र येऊन गरज पडली तर मोठा संघर्ष करण्याचा निर्धार केला आहे. नियमित वेतनश्रेणी लागू झालीच पाहिजे आणि परिविक्षाधीन कालावधी कमी केला पाहिजे या दोन मागण्या घेऊन शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील माननीय शिक्षणमंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड, ग्राम विकासमंत्री मा. हसन मुश्रीफ साहेब आणि अर्थमंत्री माननीय अजित दादा पवार यांच्यासोबत बैठका घेऊन परिस्थिती लक्षात आणून देणार आहेत.

मला विश्वास आहे आपल्या या सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन बांधवांना न्याय मिळेलच.

लढूया!! जिंकूया!!!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष 

शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य