शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांचे अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे

अजितदादांचे वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून खुलासा घेण्याचे आदेश 

दि. २२ एप्रिल २०२१ -

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले आहेत. याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी शालार्थ प्रणालीत बदल करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे आला नसल्याचे लक्षात आले. यावर अजितदादांनी वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून तात्काळ खुलासा मागण्याचे आदेश दिले आहे. निदान आता तरी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे कोणताच पाठपुरावा झाल्याचे दिसून येत नाही. यासाठी कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करावेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.   

शालार्थमध्ये आवश्यक बदलाची कार्यवाही होईपर्यंत NPS ची कपातीची रक्कम प्रथमतः DDO च्या बँक खात्यावर घेऊन त्यानंतर DTO च्या खात्यावर वर्ग करणे व त्यानंतरच DTO खात्यावरून NSDL च्या खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता मिळावी. यासाठी  शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग यांनी शालेय शिक्षण विभागास पत्रव्यवहार केला आहे. शालार्थ प्रणाली मध्ये NPS कपातसाठी आवश्यक हेड उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने प्रक्रियेस मान्यता देण्याचे आदेश वित्त विभागातील सबंधित अधिकारी यांना देण्यात यावेत, अशी सूचनाही पत्रात केली असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली आहे. 

इतर अनेक प्रश्नांबाबतही शिक्षण विभागाकडून वारंवार अशाप्रकारची दिरंगाई होत आहे आणि त्याचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने शिक्षण सचिवांना हटवायची मागणी केलेली आहे. याबाबतीत तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिक्षण सचिव हटवायची मोहीम अधिक तीव्र करावी लागेल असा इशारा शिक्षक भारतीच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी दिला आहे.  

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले

शिक्षण सचिवांना हटवा, शिक्षक भारतीची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी 

दि. २१ एप्रिल २०२१ -

गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार उशिरा होत आहेत. गुढी पाडवा सण गेला, आज राम नवमी आहे. आणि रमजानचा पवित्र महिनाही सुरु झालेला आहे. महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. 

मागील महिन्यातही असाच प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळेत पैसे न मागितल्यामुळे पगार उशिरा झाले होते. आमदार कपिल पाटील यांनी वित्त सचिवांना भेटून हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर हालचाली होऊन फेब्रुवारीचे पगार झाले. तरी सुद्धा अद्यापही काही जिल्ह्यात फेब्रुवारीचे पगार झालेले नाहीत. 

मार्च पेड इन एप्रिल पगार न होण्यासाठी अनेक तांत्रिक बाबी सांगितल्या जात आहेत. मात्र या सर्वांचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. कोविड काळात अनेक ठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मृत्यू झालेले आहेत. अनेकजण कोविडग्रस्त असून उपचारासाठी मोठा खर्च होत आहे. कर्जाचे हफ्ते थकलेत. दंड, व्याज भरावे लागत आहे. आणि या सगळया परिस्थितीत शिक्षण विभाग मूग गिळून बसलेला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण विभागातल्या या दिरंगाईवर आणि शिक्षण विभागातले अधिकारी काम करत नाहीत, याबद्दल आवाज उठवला. तेव्हा काम करायचं राहिलं बाजूला पण शिक्षण सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडेच आमदार कपिल पाटील शिक्षकांच्या हिताच्या निर्णयांसाठी दबाब टाकतात, अशी तक्रार केली आहे. अशा प्रकारची वागणूक करणाऱ्या शिक्षण सचिवांनाच हटवा अशी मागणी शिक्षक भारतीने आज केली आहे. 

मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच निर्णय दिलेला आहे. परंतु शिक्षक भारतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही शिक्षण विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाला निधी वितरणाची अडचण येत आहे. यासर्व प्रश्नांबाबत उद्या आमदार कपिल पाटील उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटून सर्व परिस्थिती सांगणार आहेत, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.  

शिक्षक भारतीने केस जिंकली

मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमुळे झालेले विस्थापन व स्थलांतर यामुळे दक्षिण मुंबईतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली. परिणामी, शाळांच्या अनुदानित तुकडया कमी झाल्या. मात्र उपनगरात विस्थापितांच्या व स्थलांतरीच्या पुनर्वसनामुळे तेथील शाळांमध्ये तुकडया वाढल्या. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अन्यत्र रिक्त जागेवर झाले असले तरी स्थलांतरित तुकडयांचे समायोजन वाढीव तुकडयांवर झालेले नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांच्या पहिल्या निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान अशा अनुदानित शाळांतील वाढीव विनाअनुदानित तुकडीवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनाचा प्रश्न समोर आला. दक्षिण मुंबईतील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर करण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने केली होती.

अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन 
तत्कालिन शिक्षण सचिव दिवंगत श्रीमती शर्वरी गोखले आणि त्यांच्यानंतर आलेले शिक्षण सचिव व नुकतेच मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले श्री. संजय कुमार यांनी मुंबईतील या समायोजनांसाठी दि. 12 जून 2007, दि. 7 जून 2008, 2 फेब्रुवारी 2009, दि. 25 मे 2012 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी विशेष शासन निर्णय करून हा प्रश्न सोडवला. मुंबईतील रिक्त जागांबाबत मा. हायकोर्टाने वर्तनमानपत्रातील बातमी वाचून जागा भरण्याचे सुमोटो आदेश दिले. सुमारे 350 अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष जीआर निर्गमित करण्यात आले. एकाही कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला नाही. त्यानुसार विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्या. पहिल्या दिवसांपासून 100 टक्के पगार सुरु झाला. नियुक्ती दिनांकापासून सर्व फायदे मिळाले.

चौकशीचा फेरा
मुंबईतील वाढीव तुकडयांवर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने शंभर टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. 350 तुकडयांवर सुमारे 600 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषद आणि मुंबई टीडीएफ संघटनेने तुकडी वाटपामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची आरोळी उठवून नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्याकडे केली. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटील यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून मान्यता रद्द करण्यात आल्या. 10 ते 12 वर्ष सेवा करणाऱ्या आणि पूर्ण पगार घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या. गृहकर्जाचे हफ्ते थकले. दैनंदिन खर्च भागेनासा झाला. हजारो रुपये फी देऊन सर्वांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

दरम्यान शिक्षणमंत्री बदलले. नवीन शिक्षणमंत्री  श्री. आशिष शेलार यांच्या काळात याबाबत फेरविचार झाला. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांनी दि. 16 मार्च 2019 रोजी शासनाने बंद तुकडयांचे केलेले समायोजन व वाढीव तुकडीवर केलेले समायोजन व दिलेल्या मान्यता पुढे चालू ठेवणे योग्य राहिल. मान्यता रद्द केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी स्पष्ट शिफारस केली. पण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आले पण... 
नवीन शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे 2012 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता सुरु ठेऊन वेतन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती समवेत दोन बैठका झाल्या. पण निर्णय झाला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे बंद असलेले पगार पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काही प्रकरणात मा. हायकोर्टाने स्थगिती देऊनही सर्वांसाठी पगार सुरु करण्याचा निर्णय झाला नाही. 40 शिक्षकांच्या प्रकरणात मा. हायकोर्टानेअंतिम आदेश देऊन पगार तातडीने सुरु करण्याचा स्पष्ट निकाल दिला. मा . हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून शिक्षण विभागाने इतर सर्व प्रकारणांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पगार सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण तसे न करता  सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी संबंधित बाब शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीम कोर्टात जाणे उचित ठरणार नाही असे स्पष्ट शब्दात दोनदा कळवले. तरीही शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. असे असेल तर या महविकास आघाडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

अखेर कोर्टानेच ताशेरे ओढले 
मुंबईतील 2012 नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने  अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी मा. हायकोर्टात बाजू मांडली होती.

न्यायमूर्ती श्री भडंग आणि न्यायमूर्ती श्री जामदार यांच्या डबल बेंच कोर्टाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. तसेच सर्व शिक्षक शिक्षकेतर यांचे पगार थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

(मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे मा. हायकोर्टाने दिलेले  आदेश वाचण्यासाठी https://bit.ly/322OESw या लिंकवर क्लीक करा.)

या प्रश्नाला खो घालण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या सचिवांनीच केला होता. याशिवाय पेन्शनचा प्रश्न, रात्रशाळा, कला-क्रीडा शिक्षक आणि संचमान्यतेबद्दल मागच्या सरकारच्या काळातले अन्यायकारक जीआर मागे घेण्याबाबत तसेच शिक्षण, शिक्षक यांच्या इतर विविध प्रश्नांबाबत कपिल पाटील यांनी घेतलेली आग्रही भूमिका, पाठपुरावा यालाही हरकत घेत, सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे कपिल पाटील यांची तक्रार केली. अनेक खोटेनाटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सचिवांच्या या सगळ्या खटाटोपाला हायकोर्टानेच वरील निर्णयातून परस्पर उत्तर दिलं आहे.

हायकोर्टाने अंतिम निकाल दिल्याने निदान आता तरी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत सुरु होतील.
लढूया, जिंकूया!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती