जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात - मुख्यमंत्री

संप संस्थगित!

विधानसभेत घोषणा झाल्यानंतर सर्व संघटनांशी चर्चा करून संप संस्थगित करण्याचा निर्णय मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी घेतला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सोबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांची 13 डिसेंबर रोजी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात चर्चा झाली. सदर चर्चेत लेखी अथवा ठोस आश्वासन न मिळाल्याने समन्वय समितीने संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आपली भूमिका विधानसभेत मांडून जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात ठोस लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही असे सर्वानुमते समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरले. त्यामुळे 14 डिसेंबर 2023 पासूनचा संप सुरूच ठेवण्यात आला होता.

जुने पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर जाणार असल्याचे चौदा दिवस आधी समन्वय समितीने शासनाला कळवले होते. असे असूनही शासनाने संपाच्या आधी केवळ एक दिवस तातडीने बैठक घेतली. ऐनवेळी बैठक बोलावल्याने नागपूर येथे जाण्यासाठी धावपळ करावी लागली. मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दौंड, सुरेंद्र सरतापे, सतिश इनामदार आदी सोबत शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे नागपूरला रवाना झाले.

मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक होण्यापूर्वी समन्वय समितीने सुकाणू समितीच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत 13 डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन चर्चा केली. संध्याकाळी 5 वाजता बैठकीसाठी सर्व सुकाणू समितीचे पदाधिकारी पोहचले. पण दिल्ली येथे संसदेत झालेल्या हल्ल्यामुळे सुकाणू समितीच्या सदस्यांना प्रवेश पास मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. सायंकाळी 5 वाजता होणारी बैठक 8 वाजता सुरू झाली. बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते. समन्वय समितीच्या वतीने मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात जोरदार निवेदन करून शासनाला दिरंगाई बद्दल जाब विचारला. समीती स्थापन करून 9 महिने उलटले तरी शासन काहीही करत नसल्याने संपाची भूमिका घेतली आहे. तसेच आश्वासन दिल्यानंतर ही इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. समीती अहवाल सादर केला आहे पण समन्वय समितीच्या सदस्यांना अहवाल दिलेला नाही किंवा अहवाला संदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. म्हणून संपाची हाक दिली आहे असे निक्षून सांगितले.

मा. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांनी सरकार सकारात्मक असून गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात असून लवकरच निर्णय जाहीर केले जाईल असे सांगितले. पण विधानसभेत घोषणा झाल्याशिवाय समन्वय समिती संपाबाबत भूमिका जाहीर करू शकणार नाही असे सांगितल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तर माननीय शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत संपाबाबत निवेदन केले.

मा. मुख्यमंत्री यांनी काय दिले?

1) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, सहाय्यक शिक्षक परिवीक्षाधिन (शिक्षण सेवक) पदावर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व वस्तीशाळा शिक्षक आणि शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक दिनांक किंवा जाहिरात जरी दिली असली तरी ती गृहीत धरून तात्काळ जुनी पेन्शन देण्याचा निर्णय अहवालात समितीने मान्य केला आहे.

2) 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अहवाल तयार असून त्यावर संघटना आणि समिती चर्चा होऊन त्यानंतर सदर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार. मुख्यमंत्री आणि समिती चर्चा करून जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शनची घोषणा करणार.

3) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 10,20 30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत लवकरच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल.

4) मृत कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदान कमाल मर्यादा चौदा लाखावरून वीस लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

5) 80 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये केंद्र सरकार प्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.

6) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या अंशराशीकरण
करणेबाबत निर्णय घेऊन दिलासा देण्यात आला आहे.

7) इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सर्व विभागातील सचिव व अधिकारी यांना बैठका घेऊन विषय सोडवण्यासाठी आदेश देण्यात येतील.

माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी वरील मागण्या मान्य करून सुकाणू समितीला संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा बैठक झाली. सदर बैठकीत उपरोक्त मान्य झालेल्या मागण्याबाबत शासनाने तोंडी आश्वासन दिले असले तरी या संदर्भातील घोषणा विधानसभेत होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका सर्वानुमते मान्य करण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून दिलेल्या आश्वासनांची घोषणा विधानसभेत होत नाही तोपर्यंत आपला संप सुरूच ठेवला.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर गेल्याने शासनाची कोंडी झाली. बेमुदत संपात जास्तीत जास्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील यासाठी शिक्षक भारती संघटनेचे सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष यांनी बैठका घेऊन संप यशस्वी केला.

14 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी तीन वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सुखाने समितीला चर्चेला बोलावली. विधानसभेत स्वतः संपाबाबत व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत निवेदन करण्याचे मान्य केले. तसे निवेदन झाल्यावरच समन्वय समितीने संप संस्थगित केला आहे.

जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे तत्व पाळून शासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे करण्याचे अंतिम घोषणा करणार आहे. प्रत्येकाला पेन्शन मिळेपर्यंत समन्वय समिती सातत्याने पाठपुरावा करत राहील.

एकच मिशन जुनी पेन्शन

लढेंगे! जितेंगे !

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य

 

 

 

 

 

 

 

 

ABP माझा चॅनेलवर जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात Zero Hour चर्चेत सरिता कौशिक यांच्यासोबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य सुभाष किसन मोरे यांची सडेतोड मुलाखत 

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=isCQDFbIuRc