Wednesday 20 December 2023

नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगाराची शिक्षक भारतीची हमी

मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच!


2006 साली आमदार कपिल पाटील पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 तारखेला पगार मिळावा म्हणून शिक्षक भारती संघटनेने सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगार मिळावा यासाठी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्याची मागणी केली.

2011 मध्ये शिक्षक भारती संघटनेला यश आले आणि आपले पगार युनियन बँकेतून होऊ लागले. शिक्षक भारती नाव असलेले एटीएम कार्ड आजही आपणा सर्वांना आठवत आहे. त्यावेळी तत्कालीन काही संघटनांनी युनियन बँकेवर मोर्चा नेला होता हे आजही मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विसरलेले नाहीत.

माजी शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब यांनी सुद्धा 2017 मध्ये मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून काढून मुंबई बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला होता. शिक्षक भारतीने सलग आठ महिने रस्त्यावर आंदोलन केली. याचे साक्षीदार आपण सर्व आहात‌ शेवटी शिक्षक भारतीने हायकोर्टात धाव घेतली. मा. हायकोर्टाने स्वयं स्पष्ट निर्णय देऊन मुंबई बँकेचा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी शासन या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं परंतु तेथेही शिक्षक भारतीच्या बाजूनेच निर्णय लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत आपल्या सर्वांचे पगार युनियन बँकेतून होत आहेत. मुंबईमध्ये विविध राज्यातील, प्रांतातील उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी काम करतात. त्यामुळे देशभर कोठेही व्यवहार करता येणारी युनियन बँक आपण निवडलेली आहे. माननीय हायकोर्टाने सुद्धा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खाते कोणत्या बँकेत असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे.

परंतु पुन्हा एकदा 5 डिसेंबर 2023 ला आपली पगार खाती मुंबई बँकेत नेण्याचा निर्णय झाला. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात माननीय आमदार कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी द्वारे प्रश्न विचारला. माननीय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेब यांनी उत्तर देताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे याचा निर्णय करण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच दिलेला आहे. शासनाचे मेन पूल अकाउंट कोठे ठेवायचे हा शासनाचा अधिकार आहे, पण आमचा अधिकार कोणीही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

आज आमदार कपिल पाटील यांनी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत पुन्हा एकदा पुढाकार घेऊन प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे एक मोठे संकट दूर झाले आहे. मुंबईतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक भारतीच्या वतीने मी आवाहन करतो की आपले पगार खाते कोठे असावे याचा निर्णय सुज्ञपणे घ्यावा. नियमित व सुरक्षित पगार मिळण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने प्रयत्न करत आहे. व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटी वर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांपासून दूर राहावे. आपण सर्वजण सुज्ञ आहात. आपण सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी आणि मगच निर्णय घ्यावा.

लढेंगे जितेंगे 1

धन्यवाद !


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती


---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,
मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या नियमित, सुलम आणि सुरक्षित पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांची लक्षवेधी सूचना आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचं लेखी उत्तर. 

---------------------------

त्यानंतर निघालेला शासन निर्णय 
पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा  शिक्षक शिक्षकेतर यांचा अधिकार अबाधित ठेवणारा 19 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

---------------------------

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार पुन्हा अडचणीत आणणरा 5 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

---------------------------

2018 मध्ये दिलेल्या लढाईची आठवण 

---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,
मुंबईतील शिक्षकांचे पगार, शाळांचा मालमत्ता कर याबाबत कपिल पाटील यांचा विधान परिषद स्थगन प्रस्ताव 

---------------------------



10 comments:

  1. शिक्षकांसाठी अतिशय चांगला निर्णय आहे .

    ReplyDelete
  2. Very good and just article. It is the teachers' right to decide which bank our salary deposits. We teachers are with Subhash More sir

    ReplyDelete
  3. अतिशय चांगला निर्णय. सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय मार्गी लागला.जय शिक्षक भारती!!

    ReplyDelete
  4. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार युनियन बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरु होऊन जवळ जवळ १२ वर्षे झाली.आत्ता सरकारला पगार बँकेच्या संदर्भात हस्तक्षेप करून बँक बदलण्याचा शासन निर्णय दिनांक ५ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केला. सरकारने राजकारण करण्याची गरज नव्हती तरी सुध्दा कुटील नितीच्या सरकारने शिक्षकांना मानसिक त्रास दिला.सरकारला जनामानाची लाज वाटली पाहिजे. असल्या खोट्या कृती करण्या पेक्षा हिंमत असेल तर मा. केसरकर, शिक्षण मंत्री किंवा मा. प्रविण दरेकर यांनी मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणुक लढवावी म्हणजे शिक्षकांची ताकद कळेल. शिक्षकांना त्रास देणाऱ्यांचा नाश होतो हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
    *धन्यवाद शिक्षक भारती*!


    ReplyDelete
  5. उत्तम मांडणी..परखड मत

    ReplyDelete
  6. शिक्षक भारती आपल्या हक्काची

    ReplyDelete
  7. अतिशय योग्य ..परखड विचार मांडण्यासाठी हार्दिक अभिनंदन

    ReplyDelete
  8. आपले मत स्पष्टपणे मांडल्याबद्दल आपले हार्दिक अभिनंदन

    ReplyDelete