आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी

*मा. मंत्री व स्थानिक आमदार यांना द्यावयाच्या पत्राचा नमुना*

प्रति,
(मा. मंत्री अथवा स्थानिक आमदार)

विषय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करणेबाबत.

महोदय/ महोदया,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला 2020 साली नियमावलीत बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. 

कृपया शिक्षक भारतीच्या मागणीची आपण दखल घ्यावी व माननीय शिक्षणमंत्री यांना 10 जूलै  2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी पत्र लिहावे , ही विनंती.

आपले विनित 
(जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व स्थानिक पदाधिकारी यांची नावे)

-------------------------------------------

शिक्षक भारती पदाधिकारी यांच्यासाठी सूचना -

शिक्षक भारतीने 10 जुलै 2020 रोजीच्या अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातून अधिसूचनेवर लेखी आक्षेप घेणारी पत्र पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याची मोहीम आपण सर्वांनी सुरू केलेली आहे. 10 ऑगस्टपूर्वी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून लाखो लेखी आक्षेप मंत्रालयापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मा. आमदार  कपिल पाटील साहेब व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात पुढीलप्रमाणे नियोजन ठरवण्यात आलेले आहे.
1) राज्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्याची मोहीम ठरवण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी नियोजन करून आपापल्या मतदारसंघातील मंत्री अथवा स्थानिक आमदारांना वरील निवेदन द्यावयाचे आहे. 
2) निवेदन देताना फोटो काढायचा आहे व ते फोटो Whatsapp आणि Facebook ला शेअर करायचे आहेत.
3) निवेदन दिल्यानंतर मंत्री अथवा स्थानिक आमदार यांना मा. शिक्षणमंत्री वर्षातही गायकवाड  यांना प्रत्यक्ष फोन करायची विनंती करावयाची आहे.
4) आमदार कपिल पाटील आणि राज्य पदाधिकारी लवकरच मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा. शरद पवार साहेब, मा. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि मा. संजयजी राऊत यांची भेट घेणार आहेत. अन्यायकारक अधिसूचनेबाबत माहिती देऊन ती रद्द करणेबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती करणार आहेत. 
5) राज्याध्यक्ष श्री अशोक बेलसरे राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार व सर्व पदवीधर आमदार यांना फोन करून 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत एकत्र येवून पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करतील. 

वेळ फार कमी आहे. गाफिल राहून चालणार नाही. आपल्या सर्वांना अधिसूचना रद्द करण्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करायचे आहे. आम्हाला खात्री आहे आपण ते कराल.
लड़ेंगे ! जीतेंगे !!

आपले स्नेहांकित,

अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष
संजय वेतुरेकर, जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह
प्रकाश शेळके, कार्यवाह
संगिता पाटील, महिला अध्यक्ष
आर. बी. पाटील, ज्युनिअर कॉलेज अध्यक्ष
धनाजी पाटील उपाध्यक्ष 
कल्पना शेंडे, मुंबई अध्यक्षा

गाफील राहू नका, अन्यथा मिळणारं पेन्शन जाईल

पेन्शन वाचवण्यासाठी लेखी आक्षेप नोंदवा अभियानात सामील व्हा!

प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,

प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य 

प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती 

महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला  लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.

शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये. 

*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*

राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक  संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात  बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय  घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर  आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.

(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)

अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र शासनाने आखले आहे. 2005 पूर्वी सुरू असलेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे, अनुदानित शाळांमधील वाढीव विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) पदावर काम करणारे या सर्वांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे. हे सर्वजण 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले आहेत. हे सर्व जण जुनी पेन्शन योजनेस पात्र आहेत. त्यांची पीएफ अकाऊंट सुरू आहेत. दरमहा पीएफ कपात होत आह. त्यातील काही निवृत्त होऊन आज नियमित पेन्शन घेत आहेत. मग आता त्यांची पेन्शन सुद्धा काढून घेणार काय ?

शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक  संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार  मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन  हिस्सा + 60   टक्के संस्था हिस्सा =  एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल. 

*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला  तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !

*हे आपण केलेच पाहिजे*

1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या  शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे. 
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. 

-----------------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

-----------------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया!  जिंकूया !! 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.

पेन्शनची लढाई संपवण्याचा डाव

"दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक शिक्षकेतर  कर्मचाऱयांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळले. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्याला बदलण्याची अधिसूचना जारी"

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती.   राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (DCPS) लागू केली. नव्याने शासकीय नोकरीत येणाऱ्या सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची त्यावेळी कमी असलेली संख्या व जुन्या कर्मचाऱयांची उदासीनता यामुळे देशात व राज्यात पेन्शन बंद करण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले. महाराष्ट्र शासनाने पाच वर्षांनंतर अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर दुसरा प्रहार केला. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर डीसीपीएस च्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील लाखो कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्याचे पाप केले. अंशतः  अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यांवर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादण्यात आली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभर सर्व संघटनांनी आंदोलन पुकारले. कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या सर्व घटनांची दखल घेत मा. सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक होते. पण एक वर्ष झाले तरी समितीने आपला अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव होय. 

*अधिसूचनेत काय आहे?*
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली  १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१)चा खंड (ब) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि सदर खंड दिनांक १ नोव्हेंबर २००५  पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल असे नमूद केले आहे. खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः    (१००%) अनुदान मिळते अशी शाळा असा बदल केला आहे. 
मुख्य नियमातील नियम १९ आणि नियम २० मधील पोट नियम २ मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. 

*अधिसूचनेतील बदलांचा काय परिणाम होणार?*
अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण दाखवून वर्षानुवर्षे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. आणि आता या अधिसूचनेतील बदलाने पेन्शन मिळण्याचा मार्ग कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कोणत्याही शाळेला अनुदानित शाळा समजले जाणार नाही.  त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.

१९८२ च्या कायद्यानुसार सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना  जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. पण शासनाने कायद्यात बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रथम डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएसमध्ये ढकलले आहे. आर्थिक भाराचे कारण पुढे करून वृद्धापकाळातील आपला पेन्शनचा हक्क  हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (NPS) ही एक गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाईल आणि उर्वरित४० टक्के  रक्कम PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशांवर सट्टा लावणार. निवृत्त होताना किती पेन्शन मिळणार हे मार्केटच्या चढ उतारावर अवलंबून राहणार. म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर सेवा करून हाती काहीही पडणार नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन देशातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महामंडळाचे कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलनात उतरले आहेत.  आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून काही राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. पण महाराष्ट्र शासन अजूनही उदासीन आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेली अधिसूचना म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. एकीकडे संघटनांशी चर्चा करत आहोत असे दाखवायचे, अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करायची आणि मागच्या दाराने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीमध्ये बदल करायचा. हा विश्वासघात आहे. हा आपला अपमान आहे. याविरोधात एकजुटीने लढायला हवं.

*सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?*
कोरोना महामारीने सर्वांना त्रस्त करून ठेवले आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद आहेत. अपुऱ्या साधनासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कोविडयोद्धा बनून  महामारीच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शैक्षणिक वर्ष कसे पुढे जाणार? शाळा कधी सुरू होणार ? शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या हजारो लाखो मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा कस आणायचा? असे एक ना अनेक ज्वलंत प्रश्न समोर असताना शिक्षण विभाग  महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये  घाईघाईने बदल करण्यासाठी धडपडत  करत आहे. मागील वर्षभरामध्ये तीन ते चार वेळा नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्याच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. ८ जून २०२० मध्येही  अनुसूची 'फ' मध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. कला व क्रीडा शिक्षकांना त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मागच्या सरकारने संचमान्यतेतून बाहेर काढलं आणि आता  अनुसूची मधून वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे थांबवायला हवं.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारती जोरदार विरोध करणार आहे. पेन्शन हा आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पेन्शन हा आपला अधिकार आहे. राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रितपणे याचा विरोध केला पाहिजे. हे सर्व बदल वेळीच रोखले नाही तर भविष्यातील पेन्शनची लढाई संपेल.

----------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी

अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

----------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 11 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

पेन्शनचा प्रश्न

राज्यात मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे लॉकडाउन सुरू आहे. सरकारी कार्यालये मर्यादित कर्मचारी संख्येने सुरू आहेत. निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रस्तावावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शिक्षण विभाग व त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे निवृत्त होऊनही पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच पेन्शनही सुरू झालेली नाही. आयुष्यभर सेवा केल्यावर स्वतःच्या हक्काचे पैसे व पेन्शन मिळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत शिक्षण विभागाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.

शासन आदेश काय सांगतो ?

शासन निर्देशानुसार मुख्याध्यापक, शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या दिवसापर्यंत त्याला पीएफ व ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा चेक मिळणे शक्य होते. तसेच निवृत्तीच्या दुसर्या महिन्यापासून नियमित पेन्शनही सुरू होते. शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक ठिकाणी वेळेत प्रस्ताव सादर केले जात नाही. परिणामी निवृत्त होऊनदेखील  अनेक महिने पीएफ रक्कम ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसाठी वाट पाहावी लागते. 

मनुष्यबळाची कमतरता

सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  नवीन आकृतीबंधाची अंमलबजावणी झालेली नाही. निवृत्ती, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा आजही रिक्त आहेत.  महाराष्ट्रात शेकडो शाळा अशा आहेत जिथे एकही लिपिक नाही, एकही शिपाई नाही. अशा स्थितीत  निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करणार कोण ? काही ठिकाणी स्वतः पैसे खर्च करून निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. लिपिक नसल्याने राज्यभरात अनेक शाळा कॉलेजमधून दर महिन्याचे पगारपत्रक तयार करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे   

जी स्थिती शाळांची तीच स्थिती शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कासवगतीने पुढे सरकत असतात. कधी फाईल सापडत नाही तर कधी त्रुटींची पूर्तता होत नाही इत्यादी कारणांमुळे विलंब होतो. शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयात काही वेळा  व्यवहार केले जातात. आपल्या हक्काचे पैसे व पेन्शन लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. 

सद्यस्थिती काय आहे?

कोरोनामुळे शिक्षण निरीक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपस्थिती कमी झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या हजारो मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकीकडे निवृत्त झाल्याने पगार बंद झाले आहेत तर दुसरीकडे पीएफ ग्रॅज्युएटीची पैसे मिळालेले नाही.  रिटायर होऊन सहा महिने झाले तरी पेन्शन सुरू झालेली नाही. गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत. आजारपणावरील खर्च व दैनंदिन खर्च करण्यासाठी पैसे नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.

वित्त विभागाकडून पीएफ व ग्रॅज्युएटीची रक्कम वितरित होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव मंजूर होऊनही पीएफ व ग्रॅज्युटी मिळालेली नाही. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतरांना जीव धोक्यात घालून स्वतःचा पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

१ जानेवारी २०‍१६ पासून शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. 
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१९ पासून  सुरू झालेली आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन करुन सुधारित पेन्शन सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कमही मिळालेली नाही. या सर्व प्रश्नांकडे वित्त विभागाचे व शिक्षण विभागाचे लक्ष नाही. 

शिक्षक भारतीच्या मागण्या

१) सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत अनुक्रमे दरमहा २५०००, २०००० व १५००० रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. 
२) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ व  ग्रॅज्युटीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे. 
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी. 
४) सन २०१६ ते २०१९ या दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार  फिक्सेशन प्राधान्याने करून सुधारित पेन्शन सुरू करावी. 
५) निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक,  कर्मचारी यांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून  विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्याज देण्यात यावे. 

वरील मागण्यांचे निवेदन मा. ना. वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि  मा. ना. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना देवून वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. शासन याची वेळीच दखल घेऊन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा करू या. 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

वर्क फॉर्म होमची परवानगी मिळाली

आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश!!!

मुंबईतील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, मध्यामिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 30 जून पर्यंत वर्क फॉर्म होम ची परवानगी देण्यात आली आहे. 

15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष शाळेत  बोलवायचे अथवा नाही याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला होता.  शिक्षण विभागाकडून आदेश न आल्याने गोधंळ उडाला होता. 

अखेर आमदार कपिल पाटील यांनी मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांना फोन केला.  मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांनी शिक्षकांना बोलावू नये असे आदेश दिले.  मा. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी वर्क फॉर्म होम ची परवानगी दिली.  त्यानुसार 15 जून 2020 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. 
मुंबईतील शाळा, कनिष्ठ  महाविद्यालये, महाविद्यालयांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. आयुक्त, मुंबई मनपा यांना देण्यात आला आहे. 
15 जून 2020 च्या  शासन निर्णयानुसार मा. मनपा आयुक्तांनी मुंबईतील शाळाबाबत दोन आदेश दिले. 
1) क्रमांक : ईओजी/282, दिनांक 19/06/2020 बृहन्मुंबई महानगरपालिका - शिक्षण विभागाचे पत्र.
2) क्रमांक : एस. एस. ए. /2020-21/ओडी/63, दिनांक 18/06/2020 बृहन्मुंबई महानगरपालिका - शिक्षण विभागाचे पत्र.

मुंबईतील शाळांबाबत व शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या उपस्थितीबाबत मा. आयुक्त, मुंबई मनपा यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मा. आयुक्त, मुंबई मनपा यांच्या सूचनेनुसार संदर्भ क्र. 1 व 2 ही पत्र निघाली आहेत. ही दोन्ही पत्रे शिक्षण उपसंचालक, मुंबई आणि शिक्षण निरीक्षक दक्षिण / उत्तर / पश्चिम यांना पाठवलेली आहेत. पत्रांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक आहे.

मा. आयुक्तांच्या पत्रानुसार खालील बाबी लक्षात येतात. 

1) मुंबईतील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, मध्यामिक व उच्च माध्यमिक शाळा (अनुदानित/विनाअनुदानित सर्व) 15 जून ते 30 जून पर्यंत बंद ठेवण्यात याव्यात. शिक्षकांनी वर्क फ्रॉम होम करावे.

2) सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा 15 जून ते 30 जून पर्यंतचा हा कालावधी कर्तव्यार्थ समजून तशा नोंदी मानव संसाधन प्रणाली / शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंदवण्यात याव्यात. पगार बिले काढताना संबंधित बाबींकडे ट्रेझरीचे लक्ष वेधावे. उपस्थिती पत्र मागू नये.

3) पालकांना टप्याटप्प्याने बोलावून व सुरक्षित अंतर ठेवून शाळेत आलेल्या पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करावे. 

4)शिक्षकांनी विद्यार्थाचे WhatsApp group तयार करावेत. शाळा सुरु करण्याबाबत पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत शैक्षणिक सुविधेनुसार  ई लरनिंग शिक्षकांनी घरात राहून ( WhatsApp, zoom app, Google meet, webinar, telegram, Twitter etc.) च्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवावे. 

5) कंटेंमेंट झोन मधील शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याची कोणतीही  निश्चित तारीख ठरविण्यात आलेली नाही.  स्थानिक व बदलत्या परिस्थितीनुसार शाळा सुरु करण्यापूर्वी महानगरपालिका आयुक्त  कोविड 19 डिझासटर मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष म्हणून निर्णय घेतील. 

6) कोविड 19 या विषाणू च्या साथीच्या काळात अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुरू राहण्यासाठी  लर्निंग फ्रॉम होम संकल्पना शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केली आहे.  यासाठी 28 एप्रिल  2020 शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे. शिक्षकांना आपण शिकवत असलेल्या विषयांचे ई कंटेंट तयार करावेत. 

7) मुख्याध्यापकांनी शाळा व्यवस्थापन समिती ची बैठक घेऊन कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने काढलेल्या विविध शासन निर्णय व सूचनांची माहिती घ्यावी.  शाळा सुरु करण्यापूर्वीचे नियोजन करावे. त्यात शाळेची व स्वच्छतागृहाची स्वच्छता,  शाळा सुरु केल्यानंतर घ्यावयाची दक्षता, विद्यार्थ्यांची गर्दी होऊ नये याचे नियोजन, शाळा कॉरंनटाईन सेंटर असल्यास निरजंतूकिकरण केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे इत्यादी बाबींचा विचार करावा. शाळा सुरु करण्यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती च्या मुख्य शिफारसी तसेच तज्ज्ञ व्यक्तींच्या शिफारशीनुसार शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण निरिक्षक कार्यालयामार्फत महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करावा. (शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक सदस्यांना प्रत्यक्ष न बोलवता फोनवर/ऑनलाईन घ्यावी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या आरोग्याची खबरदारी म्हणून शाळा सप्टेंबर पर्यंत सुरू करू नयेत अशी शिफारस मा. आयुक्त, मुंबई मनपा यांना करावी. खरं तर हा निर्णय आयुक्त स्तरावर व्हायला हवा, आमदार कपिल पाटील त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.)

मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो केवळ आपणच नव्हे तर संपूर्ण समाज कोविड 19 मुळे संकटात सापडला आहे.  हजारो मजूर, भटके,  गरीब त्रस्त झाले आहेत. या प्रसंगी आपण सर्व  खंबीर राहून, एकजुटीने मुकाबला करायचा आहे. आपल्या शाळेतील वातावरणात बिघडणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.  शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर मोठी जबाबदारी आहे.  सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी एकत्रितपणे गरज असेल तेव्हा एकमेकांना सहकार्य  केलं पाहिजे.

शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील सर्व  संस्थाचालक,  मुख्याध्यापक , शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सोबत आहेत. आपला हक्क आणि आपला सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबदध आहोत. 

काळजी घ्या ! सुरक्षित रहा!!

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, 
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शाळा सुरु करण्यापूर्वी ...

दिनांक 27 मे 2020 च्या महाराष्ट्र टाईम्स  वर्तमानपत्रातील पहिल्या पानावरील बातमी आपल्यापैकी अनेकांनी वाचली असेल. "दोन विद्यार्थ्यांमध्ये हवे पाच फुटांचे अंतर" या मथळ्याखाली असलेल्या बातमीत जागतिक आरोग्य संघटना  (WHO) नेे  जारी केलेल्या मार्गदर्शक  सूचनांचा आधार घेऊन नॅशनल अॅक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एज्युकेशन ट्रेनिंग (NABET) आणि कॉलीटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. त्यातील काही ठळक मुद्दे 

1) शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह सर्व प्रवेशद्वारावर थर्मल स्कॅनर असावे.
2) प्रत्येक प्रवेशद्वारावर हॅण्ड सॅनिटायझर बसवावे.
3) शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी गणवेश आणि पादत्राणांचे सानिटायझेशन करावे.
4) गेटजवळ विद्यार्थ्यांची गर्दी होणार नाही, यांचे नियंत्रण करावे.
5) वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असावे.
6) वर्ग भरताना शिक्षकांनी सॅनिटायझरचा वापर करून प्रवेश करावा. तसेच मास्क आणि हातमोजांचा वापर करावा.
7) वर्गात तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
8) शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करावा.
9) बसने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व बस चालकासाठीही नियमावली देण्यात आली आहे. 
10) 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकत्र येतील अशा कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये.
11) शाळेतील मध्यान्न भोजन  सकाळी 10 ते 1 वेळात विद्यार्थ्यांची गट विभागणी करून द्यावे. 
12) स्वयंपाकघरातील कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विषय व सर्व सुरक्षा उपायांचे पालन करावे.
13) शिकवण्यासाठी रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आणि बेल्डेड लर्निंग या पर्यायांचा वापर करावा.
14) स्वच्छतागृहात गर्दी होणार नाही असे नियंत्रण करावे. 
15) स्वच्छतागृहात मुबलक पाणी, साबण, हॅण्डवॉशचा  पुरवठा करण्यात यावा.
16) विद्यार्थ्यांच्या तापमानाची रोज नोंद ठेवावी.
17) शाळेत विद्यार्थ्यांचे नियमित परीक्षण व्हावे.
18) शाळेतील शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांचे स्वच्छतेचे परीक्षण व्हावे.

केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून सुरू होऊ शकणाऱ्या अनुदानित विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसाह्य शाळा कॉलेजांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच असेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्ष उलटून गेली तरी शिक्षण ही मूलभूत गरज भागवणारी व्यवस्था निर्माण करता आलेली नाही. कोविड 19 ही एक आपत्ती असली तरी  तिला एक संधी मानून  शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळा सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठविताना सुरक्षितता आणि आरोग्याची हमी वाटली पाहिजे. मुले शाळेतील वातावरणात शंभर टक्के सुरक्षित राहतील याची खात्री शासनाला द्यावी लागेल.

हे आपण करू शकतो

1) आरोग्यविषयक सर्व सुविधांची निर्मिती -
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनानुसार शाळा कॉलेजांच्या प्रवेशद्वारावर थर्मल स्कॅनर बसवायचे आहेत. मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझर, मास्क, हॅन्डग्लोज ची गरज भासणार आहे. प्रत्येक शाळेत विलगीकरण कक्ष निर्माण करावयाचा आहे. राज्यातील शाळांची संख्या, विद्यार्थी संख्या आणि लागणारे आरोग्यविषयक साहित्य यांची आकडेवारी गोळा करून लागणारे सर्व साहित्य शाळा सुरू करण्यापूर्वी संस्थांना उपलब्ध करून द्यायला हवे .

2) ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारे आवश्यक साहित्य -
कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह धरला जात आहे. वहया पुस्तकांच्या संपर्कात विद्यार्थी कमीत कमी आले पाहिजेत अशी व्यवस्था करायची आहे. दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पाच फुटांचे अंतर ठेवायचे आहे. आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा वापर करायचा आहे. हे  करायचे असेल तर सर्व शाळांमध्ये सुस्थितीतील संगणक, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, विद्युत जोडणी, वायफाय सुविधा, स्मार्ट बोर्ड इत्यादी साहित्य आवश्यक आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यापूर्वी शिक्षण संस्थांना सुसज्ज करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा.

3) शिक्षकांचे प्रशिक्षण - 
डीएड व बीएड कोर्समध्ये शिक्षकांनी वर्गात अध्यापन करण्याचे शिक्षण घेतले आहे. प्रत्यक्ष ऑनलाइन शिक्षण देताना लागणारी कौशल्य नव्याने आत्मसात करावी लागणार आहेत. मागील काही वर्षांपासून हजारो शिक्षक तंत्रस्नेही बनले आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्ययन अध्यापन करत आहेत. परंतु अजूनही लाखो शिक्षकांना प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक पाठ्य घटकांवर आधारित ऑनलाइन पद्धतीने अध्यापन करण्याचे कौशल्य शिक्षकांना शिकावे लागेल. त्यासाठी राज्यातील प्रयोगशील तंत्रस्नेही शिक्षकांची मदत घ्यावी लागेल. प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांचा गट करून त्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार प्रशिक्षण द्यावे लागेल. 

4) शाळेतील शिक्षक संख्या वाढवावी लागेल -
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करताना आरोग्यविषयक व सुरक्षिततेबाबत सर्व सूचनांचे पालन करण्यासाठी मोठ्या संख्येने शिक्षकांची गरज भासणार आहे. शाळा सुरू होताना व सुटताना गेटसमोर गर्दी होणार नाही याचे नियोजन करावे लागणार आहे. वर्गातील बैठक व्यवस्था, सहशालेय उपक्रम, वर्गातील विविध अॅक्टिव्हिटी करताना मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक वर्गा मागे दोन शिक्षकांची आवश्यकता लागेल. दररोज विद्यार्थ्यांच्या तापमानाची नोंद ठेवावी लागणार आहे. कला व क्रीडा शिक्षकांना या सर्वांमध्ये मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागेल. 

शासनाने तातडीने रिक्त जागांवर शिक्षक भरती करावी. अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये केवळ विद्यार्थी संख्या तपासून पहिल्या दिवसांपासून शंभर टक्के अनुदान सुरू करावे लागेल. आजमितीस सहा लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक बेरोजगार आहेत. या उच्च शिक्षित व कौशल्य प्राप्त मनुष्यबळाचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने विचार करायला हवा. 

5) शिक्षकेतर कर्मचारी भरती व प्रशिक्षण -
कोविड 19 च्या वातावरणात शाळा सुरू करताना सर्वात मोठी भूमिका शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची असेल. शाळा भरण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यावर साफसफाई व सँनिटायजेशन  करावे लागेल. स्वच्छता गृह, पिण्याच्या पाण्याची जागा, खेळाची मैदाने, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा  या प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि योग्य प्रशिक्षण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागेल. 2004 पासून राज्यात शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. मृत्यू व सेवानिवृत्तीमुळे हजारो जागा रिक्त आहेत. राज्यातील अनेक  शाळांमध्ये एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही  अशी स्थिती आहे . शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंध मंजूर होवूनही भरती प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. शासनाने राज्यातील शाळांमध्ये तातडीने भरती करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण शाळा सुरू होण्यापूर्वी करून घ्यावे. 

6) शैक्षणिक संस्थांचे सक्षमीकरण -
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून राज्यातील शिक्षणाची मोठी जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांनी घेतलेली आहे. थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझर,मास्क, हातमोजे, ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणारे सर्व साहित्य, मोफत पाणी बिल व वीज बिल, बैठक व्यवस्थेत करावे लागणारे बदल, स्वच्छतागृहांची सुस्थिती यासारख्या अनेक बाबींवर खर्च करणे आवश्यक आहे. शासनाने शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक पॅकेज घोषित करून मदत करायला हवी. तरच शाळा सुरू होऊ शकतील. 

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 सुरू करण्यापूर्वी शाळेतील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक कोविड योद्धा बनण्यासाठी तयार आहे. कोरोना विषाणूशी दोन करण्याची त्याची तयारी आहे. या युद्धात  शासनाने फक्त त्याला लागणारी आवश्यक ती सर्व सामग्री देण्याची तयारी करावी लागेल.  कोणत्याही तयारीशिवाय शाळा सुरू करणे म्हणजे चिमुकल्यांचे जीव धोक्यात घालण्यासारखे ठरेल. मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. या संपत्तीचे संरक्षण  व समृद्धीकरण करणे ही काळाची गरज आहे.

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.

नव्या शिक्षणमंत्र्यांना पुढचे सात प्रश्न

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर प्रथमच राज्याच्या कॅबिनेट दर्जाच्या पहिल्या शिक्षणमंत्री होण्याचा बहुमान मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांना मिळाला आहे. बऱ्याच वर्षानंतर उच्च विद्या विभूषित शिक्षणमंत्री महाराष्ट्राला मिळालाआहे. मागील पाच वर्षात केवळ देशातीलच नव्हे तर राज्यातील महत्वाच्या शासकीय संस्थांवर जे हल्ले झाले आहेत. त्यातून या शासकीय यंत्रणांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. न्याय संस्था, आरबीआय, ईडी, सीबीआय आणि बँका या शासकीय यंत्रणांप्रमाणेच शिक्षण व्यवस्थेवरही हल्ले झाले आहेत. अनुदानित शिक्षण व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदनाम करण्याचं, धमकावण्याचं काम तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे अनुदानित शाळांत, संस्थांमध्ये सकस, दर्जेदार व भविष्यातील स्पर्धांसाठी मुलांना तयार करण्याचे शिक्षण मिळत नाही, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. शासन, पालक व शिक्षकांमध्ये विसंवाद निर्माण झाला आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना हा संवाद पुन्हा प्रस्थापित करून अनुदानित शिक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

महाराष्ट्राला मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्या सारखे संयत आणि विकासाभिमुख नेतृत्व लाभले आहे. शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त नव्हे तर चिंतामुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आज राज्यात शेतकरी आणि शिक्षक यांची अवस्था वेगळी नाही. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या मदतीने शिक्षणवर होणाऱ्या खर्चाचा टक्का वाढवावा लागेल. शिक्षण, शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांचे ज्वलंत प्रश्न समजावून घ्यावे लागतील.

नविन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सरकारने नविन शैक्षणिक धोरण २०१९ जाहीर केले आहे. शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने नविन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची केंद्राप्रमाणे राज्यावरही मोठी जबाबदारी आहे. मागील सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नाही. अनेक सेवाभावी संस्था व शिक्षण तज्ज्ञांनी आपापल्या स्तरावर याबाबत चर्चासत्र घेतली आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रमुख म्हणून शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षण तज्ज्ञ, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःचे नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये पूर्व प्राथमिक विभाग, प्राथमिक विभागास नविन आकृतीबंधाची शिफारस केली आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून दि.१ मार्च २०१९च्या शासन निर्णया नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे.

१. १०० टक्केअनुदान
१५ ते २०वर्षे अनुदानासाठी खस्ताखाल्यावर मागील शासनाने १००टक्के अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा व वाढीव तुकडयांची केवळ २०टक्के अनुदानावर बोळवण केली आहे. पुढचा टप्पा जाहिर झाला आहे, पण निधीची व्यवस्था नाही. अनेक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. मराठी आणि मराठीतील शिक्षण टिकवायचे असेल तर यासर्व पात्र शाळा, महाविद्यालयांना१०० टक्के अनुदान दयावे लागणार आहे.

२. जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी नियुक्त राज्यसरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनानेही १ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच समन्यायाने राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल. राज्यसरकारी कर्मचारी व शिक्षक/शिक्षकेतर यात भेदभाव करता येणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार यांनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासगटाची आवश्यकता नाही असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी वित्त विभागाकडे शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत पाठपुरावा केल्यास न्याय मिळू शकेल.

३. संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षक
२८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयाने संचमान्यतेचे निकष बदलून शाळेतील विषय शिक्षक, कला, क्रीडा व संगीत शिक्षक हद्दपार केले आहेत. आरटीईच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून सदोष संचमान्यता केली आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी यातिन्ही भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान व गणित दोन विषयांना एक शिक्षक. समाजशास्त्रला एक शिक्षक (इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र), प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक न देता एका वर्गाला एक शिक्षक दिला आहे. तसेच शिक्षक मंजूर करताना डोंगरी, ग्रामीण व शहरी भागांचा विचार केलेला नाही. एका वर्गाला एक शिक्षक दिल्याने एखादा शिक्षक आजारी पडला अथवा गैरहजर राहिला तर त्याच्या बदली शिक्षक नसल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऑनलाईन संचमान्यतेतील २०१४-१५पासून आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. विषयाचे शिक्षक कमी केल्याने दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्यामोठी आहे. समायोजनाच्या नावाखाली या महिलांना कुटुंबापासून दूर पाठवणे गैरसोयीचे होतआहे. या सर्वप्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई कायदा व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार पूर्वीप्रमाणे वर्गाला १.५ / १.३ शिक्षक द्यावेत. कला,क्रीडा व संगीत या विषयांना वेगळे विषय शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१०+१) शिक्षकांचा किमान संच मंजूर करता येईल.

४. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी
रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात गरीब, दलित, मागासवर्गीय, वंचित आणि दिवसा काम करुन शिकणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. दिवसा शाळेत काम करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांची रात्रशाळेत कमी वेळात अधिक चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. दि.१७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाने दुबार शिक्षकांच्या सेवासमाप्त केल्याने रात्रशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मा. हायकोर्टात १७मे २०१७ शासन निर्णयाला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळली. भाजप सरकारने त्याचा उपयोग करत रात्रशाळा मधून होणारी दलित, वंचितांचे शिक्षण मोडून काढलेआहे. मागील दोन वर्षांपासून रात्रशाळेतील विद्यार्थी संख्या तसेच निकालाची टक्केवारीही घसरल्याचे दिसून येते. तरी कृपया दि. १७ मे २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करुन रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाया योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

ओपन स्कूलच्या शासन निर्णयाने आठवीपर्यंतच्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा भंग होत आहे. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण बालकाने शाळेत जाऊनच घ्यावयाचे आहे. कृपया ओपन स्कूलचा शासन निर्णय रद्द करावा लागेल.

५. सावित्री - फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस स्वास्थ्य योजना
आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना तयार केली आहे. पोलीस खात्यात सुरु असलेल्या कॅशलेस योजनेप्रमाणे राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना असावी म्हणून शिक्षकभारती २०१३ पासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. कॅशलेसयोजनेसाठी सभागृहात शिक्षक प्रतिनिधींनी अनेकवेळा प्रश्न मांडला, मागणी केली. पण आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडलेले नाही.

राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षण विभाग, सरकारी हॉस्पिटल आणि नंतर मंत्रालयापर्यंत अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. एका हार्ट अटॅकचे बील मिळेपर्यंत दुसरा अटॅक येतो की काय अशी स्थिती निर्माण होते.वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकदा मंत्रालयापर्यंत जावे लागले आहे. यासर्व त्रासातून शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुक्त करण्यासाठी शिक्षक भारतीने तयार केलेल्या कॅशलेस योजनेला तातडीने मान्यता द्यायला हवी.

६. शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंध जाहीर होऊनही अद्यापी अंमलबजावणी केलेली नाही. हजारो शाळांमध्ये लिपीक, शिपाई आणि इतर शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त असून त्याचा शाळांचा दर्जा व गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शासनाने भरतीला मंजुरी दिलेली नसली तरी एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पदरमोडकरुन कर्मचारी नेमला आहे. तुटपुंज्या पगारावर कामकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मान्यतेची प्रतिक्षा आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन कामकाज कोलमडले आहे. शिपाई नसेल तर शाळा स्वच्छ ठेवायची कशी? असे अनेक प्रश्न आहेत. यासाठी शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक आहे.

७. अभ्यासक्रमाचे संघीकरण थांबवणे
मागच्या सरकारकडून संघ विचाराने अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अध्यापन शैलीप्रेरित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. सर्वतज्ज्ञांची सल्लागार मंडळे बरखास्त करण्यात आली. ऑनलाईन नावे मागवून नामधारी माणसे नेमण्यात आली. बालभारतीचे महत्त्व कमी करण्यात आले. सर्व अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे सोपवण्यात आले. वर्णाश्रम संस्कृतीचे उदात्तीकरण, विज्ञान आणि गणितात सुद्धा ढवळाढवळ, इतिहास बदल, मराठी व अन्य भाषा विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही बदल असा कार्यक्रम राबवण्यात आला. शिक्षण विभागातील प्रत्येक टप्प्यावर संघाच्या कार्यकर्त्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप थांबवावा लागेल.

शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसामान्यांसाठी व्यवसायाधारित शिक्षण आणि अभिजन वर्गासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण असे दोन स्तर तयार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये गुरूकुल व्यवस्था राबवण्यात येत आहे. राज्य आराखडा व अभ्यासक्रमाशी विसंगत समांतर व्यवस्था आहे. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने आढावा घेऊन महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारी शिक्षणव्यवस्थेची पुर्नरचना करून नव्याने घडी बसवावी लागेल.

आघाडी सरकारमध्ये मा.वर्षाताईंनी महिला व बालविकास मंत्रालयाची जबाबदारी सक्षमपणे पेलून त्यांच्या कारभाराची चुणूक यापूर्वीच दाखवली आहे. राज्यातील दीड लाख रिक्त पदांवर भरती करणे, मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना कायम करून त्यांचे वेतन पूर्ववत सुरू करणे, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, बंद पडणाऱ्या अनुदानित संस्थांना नव संजीवनी देणे अशा शिक्षण व शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर आमदार कपिल पाटील सभागृहात तर शिक्षक भारती रस्त्यावर लढत आहे. स्वतः शिक्षण क्षेत्रातील असलेल्या शिक्षणमंत्री राज्यातील शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी, गुणवत्ता व दर्जा वाढ करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, अशी आशा आहे.   तुटलेला संवाद पुनर्स्थापित केला तर संवादातून मार्ग निघू शकेल. 

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती