अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही नवीन पदभरती अथवा नवीन पदनिर्मिती नसून त्यासाठी कोणत्याही आकृतीबंधाची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट निर्देश माननीय हायकोर्टाने दिले आहेत. 

आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मा.ना.श्री. दीपक केसरकर यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस त्यांना तात्काळ मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षण विभाग व संचालक कार्यालय यांनी याबाबत अनुक्रमे 14 सप्टेंबर 23 व 15 सप्टेंबर 2023 रोजी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असूनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून चालढकल केली जात आहे. शिक्षक भारतीने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर लिपिक वर्गातील नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु शिपाई संवर्गातील मान्यता दिल्या जात नाहीत. 

शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून सर्व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देऊन तातडीने वेतन सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तात्काळ नियुक्तीस मान्यता न दिल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांच्या पत्राची दखल घेऊन शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई यांनी मुंबईतील उत्तर/दक्षिण/ पश्चिम या तिन्ही शिक्षण निरीक्षकांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीला मान्यता देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षक भारतीच्या अनेक वर्षाच्या पाठपुराव्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

NPS धारक कर्मचाऱ्यांनी एप्रिल अखेरपर्यंत विकल्प देणे आवश्यक

31 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय मंजूर केला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अठरा लाख कर्मचाऱ्यांनी सात दिवस बेमुदत संप केला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी ही एक महत्त्वाची मागणी मंजूर झाली आहे. यापूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लाखोंचा मोर्चा सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या 30 मार्च 2021 रोजीच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्ती वेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणे NPS मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक कर्मचारी उपरोक्त लाभांपासून वंचित होते. मृत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार होते परंतु हे अनुदान मिळवताना सर्व पाहिली लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडलेल्या होत्या तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षापेक्षा जास्त झालेली होती त्यांना या सानुग्रह अनुदानाचा फायदा मिळत नव्हता म्हणून या निर्णयाला सर्व संघटनांनी जोरदार विरोध करून केंद्र शासनाप्रमाणे लाभ मिळावेत अशी मागणी केली होती. आता ती मागणी मंजूर झाली आहे.

शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे
एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला पुढील प्रमाणे फायदे मिळणार आहेत.

1)सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान

2)अपघात अथवा इतर गंभीर आजारामुळे काम करणे शक्य नसल्यास रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवा उपदान देण्यात येणार आहे.

3)शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युएटी मिळणार आहे.

4)दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याला मिळणारे दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व थकबाकी मिळणार
31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयामुळे 2005 ते 2023 या 17 वर्षाच्या कालावधीत मृत झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुर्दैवाने वेळेआधी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आर्थिक अडचणींना सामोरे जात होते. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेकदा शिक्षक संघटनांनी सर्वांच्या सहभागातून मदत निधी जमा करून मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केली होती. परंतु ही मदत तुटपुंजी होती. आता शासनाने निर्णय केल्यामुळे मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण रखडणार नाही. हा खरोखरच संघटनांचा ऐतिहासिक विजय आहे.

दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 ते 31 मार्च 2023 या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान कुटुंब निवृत्ती वेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. त्यासाठी मृत झालेल्या अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयातील नमुना तीन मधील विकल्प कर्मचारी ज्या ठिकाणी कार्यरत त्या कार्यालयात किंवा शैक्षणिक संस्थेत किंवा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना द्यायचा आहे. यामध्ये ज्या कुटुंबातील सदस्यांनी सानुग्रह अनुदानाचा लाभ घेतला असेल त्यांना ती रक्कम समायोजित करावी लागेल.

सद्यस्थितीत NPS अकाउंट असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विकल्प एप्रिल अखेरपर्यंत देणे आवश्यक
सद्यस्थितीत शाळेत कार्यरत असणाऱ्या ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे NPS खाते आहे. त्याने शासन निर्णयासोबत असलेल्या नमुना दोन मध्ये दिलेल्या विकल्पा पैकी एक विकल्प निवडून एप्रिल अखेरपर्यंत आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करायचे आहे. जर या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मृत्यूनंतर अथवा अपघात किंवा इतर आजारामुळे रुग्णता सेवानिवृत्ती घ्यावी लागल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम 1982 प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्यासाठी विकल्प निवडायचा आहे. जे शासकीय तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा विकल्प सादर करतील त्यांनी नमुना एक प्रमाणे आपल्या कुटुंबाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

सादर करावी लागणारी माहिती खालीलप्रमाणे

नमुना एक

नमुना एक मध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाचा तपशील भरून कार्यालय प्रमुखाकडे एप्रिल अखेर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. भविष्यात दुर्दैवाने काही अनर्थ घडल्यास आपल्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे लाभ मिळणे सोपे जाईल.

नमुना दोन

नमुना दोन मध्ये सेवेत असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला विकलांगतेमुळे काम करणे शक्य नसल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास जुन्या पेन्शनचे लाभ हवेत किंवा NPS प्रणालीनुसार पेन्शन हवे हे निवडायचे आहे.

नमुना तीन

DCPS अथवा NPS लागू असलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी नमुना तीन भरून द्यायचा आहे. नमुना तीन नुसार जुन्या पेन्शन अंतर्गत कुटुंब निवृत्ती वेतन हवे किंवा एनपीएस प्रणाली अंतर्गत लाभ हवेत याचा पर्याय निवडायचा आहे.


नक्की विकल्प निवडायचा कोणता?
विकल्प निवडणे हा सर्वस्वी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. या लेखामध्ये केलेले विवेचन मार्गदर्शक म्हणून करण्यात आलेले आहे. परंतु विकल्प निवडताना आपण स्वतःच्या जबाबदारीवर पूर्ण विचारांती विकल्प निवडावा.

माझी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनींना विनंती आहे की विकल्प देत असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत लाभ देण्याबाबतचा पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरेल असे मला वाटते. कारण की एनपीएस प्रणाली अंतर्गत जमा झालेली रक्कम तुटपुंजी असते. 60% रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर मिळते तर उर्वरित 40 टक्के रकमेवर शेअर मार्केटच्या चढ उतारानुसार मिळणाऱ्या लाभावर सेवानिवृत्ती वेतन अवलंबून राहते. NPS प्रणाली अंतर्गत मिळणारे पेन्शन खात्रीशीर नाही. परंतु एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेची अधिक वर्ष मिळत असतील आणि NPS प्रणाली अंतर्गत जास्त पैसे मिळतील अशी खात्री वाटत असेल तर त्याने NPS प्रणाली अंतर्गत फायदे मिळण्याबाबतचा विकल्प निवडावा. एप्रिल अखेर पर्यंत सर्व आपल्या कार्यालयप्रमुखाकडे कर्मचाऱ्यांनी विकल्प देणे आवश्यक आहे.

आता प्रतीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सलग सात दिवस बेमुदत संप केल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सर्व समन्वय समितीच्या घटक संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. पण आपले आंदोलन थांबलेले नाही. तीन महिन्याच्या आत या समितीने जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे देणारा अहवाल सादर करण्यासाठी आपल्याला शासनावर दबाव वाढवत राहावे लागेल. समितीचा अहवाल आपल्या मागण्या मान्य करण्यास असमर्थ ठरला तर राज्यवापी व देशव्यापी मोठा संघर्ष उभा करावा लागेल. यासाठी सर्व संघटनांनी सातत्याने बैठका घेणे, सभासदांना जागरूक करणे आणि भविष्यातील लढाईसाठी तयारी करणे सुरू ठेवले पाहिजे. 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आता मतदार राजा होणार आहे. या मतदार राजाला खुश करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आपल्या मागण्या मान्य करतील अशा प्रकारचा दबाव आपल्याला निर्माण करावा लागेल. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा हा मेसेज आपल्याला द्यावयाचा आहे. पुढील काळात राज्य व केंद्रीय संघटना एकत्रित येऊन देशव्यापी यशस्वी आंदोलन करतील. यासाठी सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांनी कंबर कसून कामाला लागावे लागेल. तरच आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण होऊन आपल्याला जुनी पेन्शन योजना लागू होईल. एकदा निवडणुका होऊन गेल्या तर मात्र आपल्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष देणार नाही.

जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे हा आपला नैसर्गिक अधिकार आहे. जुन्या पेन्शनला कोणताही पर्याय होऊ शकत नाही, असे असले तरी शासनाला समन्वय समितीने वेळ दिलेला आहे. संप संस्थगित केलेला आहे. राज्यात व देशात जुन्या पेन्शनसाठी रान पेटलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने जर समितीचा अहवाल देण्यास उशीर केला किंवा अपेक्षेप्रमाणे आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकवण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघटन शक्ती महत्त्वाची आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण त्या दिशेने प्रयत्न करत राहाल.
लढेंगे, जितेंगे!

जुनी पेन्शन-अभी नही तो कभी नही

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

संप मागे पण आंदोलन संपले नाही

निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान अशी टॅगलाईन घेऊन काम करणारे हे शिंदे सरकार जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देईल का?

सात दिवस संप केल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्ष लागू होण्याची घोषणा झाली नसल्याने हा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जातो आहे. एक नवीन पर्याय देण्याचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हा नवीन पर्याय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी आधार बनेल काय? सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम नक्की किती असेल? असे अनेक प्रश्न सर्व कर्मचाऱ्यांसमोर उभे आहेत.

भाजप प्रणित शासन नसलेल्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शनची घोषणा झाली आहे परंतु त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी असेल या संदर्भात सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. छत्तीसगड राज्याने राजपत्र प्रसिद्ध करून पेन्शन फंड तयार करण्याचे सुतोवाच केले आहे. झारखंड कर्मचारी हिस्सा परत न करता जुनी पेन्शन देणार आहे. परंतु जुन्या पेन्शनवर होणारा खर्च आणि राज्याचे उत्पन्न याचा समतोल राखून यशस्वीपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सूत्र आज उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारी नवी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसाहेब यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे पाप आहे असे उद्गार काढले होते. त्या धर्तीवर भाजप प्रणित सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आज तरी शक्य वाटत नाही. एखाद्या राज्यातील नेत्यांची इच्छा असली तरी असे करणे शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. आज महाराष्ट्र काय संपूर्ण देशात माननीय पंतप्रधान यांचा शब्द मोडून भाजपचा कोणताही नेता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हिंमत करू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती असताना सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली ही घटनाच मोठ्या धाडसाची होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करताच येणार नाही अशा प्रकारचे वक्तव्य करणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शनचे फायदे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करून समन्वय समितीला संप मागे घेण्याची विनंती केली. नागपूर अधिवेशन ते संपकाळ या कालावधीत माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या मानसिकतेत घडलेला बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने राज्य शासनासोबत जुन्या पेन्शन सह इतर 17 मागण्यासाठी केलेली चर्चा अपयशी ठरत असल्याने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेमुदत संपाची नोटीस दिली. त्या अगोदर चार ते पाच वर्ष सत्तेवर असणाऱ्या विविध शासनासोबत समन्वय समितीची चर्चा सुरूच होती. परंतु शासनाने समन्वय समितीच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 24 फेब्रुवारी 2023 ला नोटीस देणाऱ्या समन्वय समितीला शासनाने संपाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 13 मार्च 2023 ला चर्चेसाठी बोलावले. पहिल्या फेरीत ही चर्चा मुख्य सचिवांच्या सोबत झाली जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी मान्य होत नसल्याने चर्चेची दुसरी फेरी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत पार पडली. परंतु ठोस लेखी आश्वासन मिळाले नाही. शेवटी नाईलाजास्तव बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले.

विधान भवनातील घडामोडी व शासनाची भूमिका
विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील आणि इतर शिक्षक/ पदवीधर आमदारांनी नियम 97 अन्वये जुन्या पेन्शनवर विशेष चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत एनपीएस योजनेवर कॅगने घेतलेले आक्षेप आणि केलेल्या शिफारशी मांडण्यात आल्या. एनपीएस योजना सुरू झाल्यापासून सतरा वर्षात सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस धारकांना पेन्शन म्हणून मिळणारी रक्कम जीवन जगण्यासाठी तुटपुंजी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एन पी एस योजना मार्केटशी संबंधित असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर हमखास कोणते आर्थिक लाभ मिळणार याची कोणतीही शाश्वती नाही. तसेच राज्य शासन एनपीएस धारकाचे 10% आणि शासनाचे 14% असा एकूण 24% सहभाग निधी केंद्र सरकारकडे भरण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र शासनाने एनपीएस मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा राज्य शासन लागू करू शकलेले नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एनपीएस योजनेवर विश्वास नाही. त्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. परंतु याबाबत अभ्यास करून काहीतरी मार्ग काढू असे उत्तर दिले. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सर्व सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि संपाची हाक देण्यात आली. संप सुरू असताना आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव आणून चर्चा घडवली तसेच संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे कामकाजही बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. संपाच्या पार्श्वभूमीवर संपकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हा निर्णय जुन्या पेन्शन योजनेचा एक भाग असल्याने या निर्णयाने समन्वय समितीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहिला. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सुद्धा जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप चर्चा करून सोडवण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

संप सुरू असताना शासनाने मेस्मा कायदा लावण्याची भाषा केली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. संप मोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा फारसा परिणाम संप करण्याच्या निर्धारावर झाला नाही. संप जोमाने सुरूच राहिला.

समन्वय समितीचे सहकार्य
14 मार्च 2023 पासून सुरू झालेला बेमुदत संप सलग सात दिवस सुरू होता. संप कालावधीमध्ये समन्वय समितीत ठरल्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा, आरोग्य खात्यातील सेवा तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या त्या ठिकाणी शासनाला सेवा देण्याची भूमिका घेण्यात आली. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी असल्याने या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याचे ठरले. त्यामुळे संप कालावधीत परीक्षा असूनही राज्यात कोठेही एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्याची घटना घडली नाही. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. त्या ठिकाणीही समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. समन्वय समितीची शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका या या घटनांमुळे अधोरेखित होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडले?
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सलग सहा दिवस संप सुरू ठेवल्यानंतर सातव्या दिवशी शासनाकडून चर्चेचे आमंत्रण मिळाले. माननीय मुख्य सचिव यांच्यासोबत चर्चेची पहिली फेरी अपयशी ठरल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला एक उदाहरण दिले. त्या उदाहरणाद्वारे जुन्या पेन्शन प्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला प्रश्न केला आपल्याला अन्न हवे की जेवण हवे? समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दोन्ही शब्द एकच असल्याचे सांगितले. त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर दोन्ही शब्द एकच आहेत तर अन्न काय किंवा जेवण काय आपलं पोट भरणे जर हा आपला हेतू आहे तर तुम्ही OPS या शब्दाचा आग्रह धरू नका. OPS मध्ये एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला पुढील आयुष्यमान जगण्यासाठी खात्रीशीर आर्थिक लाभ मिळतात तसेच आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारी मी घेत आहे. NPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ आणि OPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ यामध्ये समन्वय साधून OPS प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते पर्याय देता येईल याचा विचार करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीला अवधी द्या. ही समिती सर्व घटक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करेल. आपण दिलेले विविध पर्याय, आर्थिकभारा संदर्भाततील विविध प्रकारची आकडेवारी याचा अभ्यास समीती करेल. तसेच ज्या राज्यांनी OPS योजना स्वीकारली आहे त्यांनी कोणते नियोजन केले आहे? कसे नियोजन केले आहे? याची माहिती त्या राज्यांकडून या समितीचे सदस्य घेतील. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून तीन महिन्याच्या आत ही त्रयस्थ समिती आपला अहवाल सादर करेल.

बैठकीत शासनाने दिलेले आश्वासन. 

समिती काय करणार?
1. सेवानिवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याची धोरण तत्त्व म्हणून मान्य करणे. (लेखी आश्वासन)

2. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करणे.

मुख्य आश्वासन
जुन्या पेन्शन प्रमाणे फायदे देण्यास समितीच्या शिफारशी कमी पडल्या तर जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्यासाठी कमी पडणारा निधी शासन देईल असे आश्वासन मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहे.

मान्य झालेल्या इतर मागण्या
1) सन 2005 ते 2023 या कालावधीत DCPS/NPS धारक/अथवा कोणतेही खाते नसलेला सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंबनिवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे.

2) एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर विभागातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे समन्यायाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल. तसे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्याचे मान्य केले.

3) राज्यातील इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू असल्याने शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना 10, 20, 30 सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल.

4) राज्यात 75000 कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून ती अधिक गतीने करण्यासाठी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले.सदर भरतीत शिक्षण विभागातीलही पदांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

5) शासनाने विविध खात्यात पदभरती करण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांची नियुक्ती केलेली आहे. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आले की बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती केवळ आउट सोर्सिंग पदाकरिता होईल. नियमित रिक्त पदावर बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही.

6) नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची चर्चा करण्यात येईल.

7) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत सचिव स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल.

8) संप काळात झालेली कारवाई आणि दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात येतील. तसेच सात दिवसाचा संप कालावधी अर्जित रजा देऊन नियमित केला जाईल सेवेत खंड पडू दिला जाणार नाही.

सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. पण याचा अर्थ आंदोलन संपले असा होत नाही. समन्वय समितीने जारी केलेल्या पत्रकानुसार बेमुदत संप संस्थगित करण्यात आला आहे. येणाऱ्या तीन महिन्याच्या कालावधीत शासनाने स्थापन केलेल्या समितीने जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देणारा सक्षम पर्याय दिला नाही आणि अन्य 17 मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शासनासमोर आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठे आव्हान उभे करावे लागेल.

आपल्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी आहे. जुन्या पेन्शनला पर्याय होऊच शकत नाही. शासनाने आपल्याला जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारा पर्याय देण्याचे कबूल केले आहे. पण आश्वासनावर विसंबून राहून चळवळ कमजोर करता कामा नये. आंदोलनातील इतर मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी शासनावर दबाव वाढवावा लागेल. सलग सात दिवस सुरू असलेल्या या संपाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या. आपण कुठे कमी पडलो हे सुद्धा समजले आहे. या सर्व कमतरतेवर मात करून पुढील वेळेस संप करण्याची वेळ आली तर निकराने लढण्याची तयारी करावी लागेल. हे शासन किती दिवस सत्तेवर राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. कदाचित महाराष्ट्रात सत्ता बदल होईल त्यावेळी संघटनेची वाढलेली ताकद शासनाला दिसली पाहिजे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर दिवसेंदिवस लढा तीव्र होत असल्याचे संकेत शासनाला मिळाले पाहिजेत. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा हा पेन्शनचा नारा बुलंद झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या सर्वांना मतभेद व संघटना भेद विसरून एकजुटीने संघटन शक्तीची गुढी उभारावी लागेल. तोच खरा पाडवा असेल!

गुढीपाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा...!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळणार

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

अनुकंपा तत्वावर केलेली नियुक्ती ही नवीन नियुक्ती नसून आकृतीबंध अथवा व्यपगत पदे याचा कोणताही परिणाम अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता देताना होणार नाही. माननीय हायकोर्ट आणि लोकायुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता देणे आवश्यक होते. तरीही मुंबईतील उत्तर /दक्षिण/ पश्चिम शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून अनुकंपा तत्त्वावरील मान्यतांना मंजुरी न देता त्याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागवल्याने मान्यता मिळण्यास विलंब होत होता. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्याने या मान्यता तात्काळ करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण निरीक्षक उत्तर/ दक्षिण/ पश्चिम यांना आदेश प्राप्त झाले आहेत. विनाविलंब अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळणार असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना न्याय मिळणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता देण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करून मान्यता देण्यात याव्यात अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुंबईतील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीबाबत कोणतीही अडचण उद्भवल्यास अथवा मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा.
धन्यवाद!


आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

तयारी बेमुदत संपाची

21 ते 25 नोव्हेंबर जागृती सप्ताह!!!

झारखंड नंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री मा. श्री. भगवंत मान यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. जुन्या पेन्शनसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटना आणि कार्यकर्ते यांना आणखी एक राज्य जिकंण्यात यश मिळाले आहे. गुजरातमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना सुरू करू असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुजरात निवडणुकीचा निकाल आपल्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पुढील काळात प्रत्येक राजकीय पक्षांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही एवढा दबाव आंदोलनातून वाढवला पाहिजे. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. आत्ता गप्प बसून चालणार नाही. प्रत्येकाला बेमूदत संपाच्या लढाईत उतरवण्यासाठी जोर लावावा लागेलच. अभी नहीं तो कभी नहीं!

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आदेशानुसार सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमूदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटना समन्वय समितीचा घटक आहे.  

राज्यातील सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आपण सातत्याने संघर्ष करीत असून कर्मचाऱ्यांनी या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.  21 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा या एकाच मागणीसाठी तीव्र लक्षवेधी आंदोलन झाले. मुंबईत सर्व संघटनांनी आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी बेमुदत संप करण्याचा  निर्णय घेतला आहे. हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार दिनांक 21 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत जुनी पेन्शन योजना लागू करा या एका मागणीसाठी बेमुदत संपाची मानसिक तयारी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.  राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपात सहभागी होण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि जुन्या पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप मागे न घेण्याची भूमिका सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सांगण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.  

सर्व संघटनांचा एल्गार एकच मिशन जुनी पेन्शन
जुन्या पेन्शनसाठी पुकारण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी , राज्य शासनाच्या विविध विभागातील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. सर्व  शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून बेमूदत संपात सहभागी होण्यासाठी शाळाभेटी देवून जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे असे कर्मचारी बेमुदत संपात आपल्या सोबत सहभागी व्हायला तयार आहेत अशा वेळी आपल्या सारख्या पेन्शनची वाट पाहणाऱ्यांनी घरी बसून कसे चालेल?

माझी पेन्शन माझा अधिकार!
मी संपात सहभागी होणारच!

असा निर्धार आपण सर्वांनी करूया.
लढेंगे! जितेंगे!

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

वित्त विभागाच्या दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 च्या अधिसूचनेबाबत

दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 ला वित्त विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेबाबत गैरसमज पसरून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या माहितीसाठी त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे -

राज्य सरकारने  दि. 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी राजपत्र प्रसिध्द करून दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत येणाऱ्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. त्यामध्येच सरकारने हे देखील स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकार केंद्राच्या निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होत आहे. त्यानुसार केंद्राने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये राज्याची डीसीपीएस ही योजना दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी रूपांतरित केली होती मात्र त्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध न करता केवळ शासन निर्णय काढला होता. त्यामुळे आता राज्यातील डीसीपीएस ते एनपीएस विलीनीकरण याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रानुसार हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे  1 एप्रिल 2015 पासून लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच 1 नोव्हेंबर  2005 ते 31 मार्च 2015 या कालवधित राज्यात डीसीपीएस व तदनंतर एनपीएस असा सरळ अर्थ आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका
सदर अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून आता जुनी पेन्शन लागू झाली आहे, अशा पोस्ट फिरत आहेत. त्यास आपण कोणीही बळी पडू नये.

आपला जुनी पेन्शन बाबत सर्व पातळीवर लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने राज्य सरकारला दोन महिन्यात सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. दोन महिन्यात राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय न घेतल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशारा दिला आहे.

बेमुदत संपासाठी तयार व्हा
सुप्रीम कोर्टात जुन्या पेन्शनची याचिका प्रलंबित आहे. निर्णय आपल्या बाजूने लागेल अशी अपेक्षा आहे.  छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपण सर्वजण नेतृत्व, संघटना, मतभेद विसरून बेमुदत संपात सामील झालो तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना सुरू होणारच!

चला तर मग कामाला लागू. आपल्या सर्व बांधवांना जागे करू या. जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही अशी शपथ घेऊ या. आपापल्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, केंद्रात आणि शाळेत संपाबाबत जागृती करू या. राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने बेमुदत संपाची हाक दिल्यानंतर एकजूटीने संपात उतरून संप यशस्वी करूया!

मी संपात सहभागी होणारच!
तुम्ही ही व्हा!

एकच मिशन जुनी पेन्शन
लढेंगे, जितेंगे!

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

झारखंडमध्ये झाले तर महाराष्ट्रात का नाही?

जुनी पेन्शन योजना कधी लागू होणार?

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. 1 सप्टेंबर 2022 पासून राज्यातील सुमारे एक लाख पंचवीस हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. राजस्थान, छत्तीसगड नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करणारे झारखंड हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. अंशदायी निवृत्ती योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लावणार का? हा खरा प्रश्न आहे. झारखंड सरकार राज्यातील सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत असेल तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अवघड नाही. इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या सुमारे 26 हजार कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुन्या पेन्शन पासून वंचित ठेवले आहे.

हिशोबाचा गोंधळ
1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस किंवा एनपीएस कपातीचा कोणताही हिशोब शासन देऊ शकलेले नाही. कर्मचारी हिस्सा आणि शासन हिस्सा यांच्या एकत्रित रकमेवर देय व्याज किती? जमा रक्कम किती? याचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. डीसीपीएस योजना बंद करून एनपीएस खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. परंतु डीसीपीएस अंतर्गत जमा रक्कम एनपीएस मध्ये आजतागायत वर्ग झालेली नाही. डीसीपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी म्हणजे किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचे लक्षात आले आहे. तसेच डीसीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता मिळालेला नाही. सेवेची दहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ग्रॅज्युटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू न करता महाराष्ट्र शासनाने दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु आजही अनेक मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

NPS चा धोका
शासनाने कर्मचारी हिताचा कोणताही विचार न करता एनपीएस लागू करणे धोकादायक आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. शासनाने पेन्शनचे खाजगीकरण केले आहे. एनपीएस ही गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित 40 टक्के रक्कम पेन्शन PFRDA ( पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर त्यावर सट्टा लावणार. आपल्या वृद्धापकाळातील जगणं मार्केटवर अवलंबून राहणार. हे बदलायचं असेल तर प्रशासनाने 25 ते 30 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक आहे.

झारखंडची योजना काय आहे?
झारखंड मधील हेमंत सोरेन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यपद्धती SOP (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर केली आहे.
त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

1) जुनी पेन्शन योजना स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक अँफिडेविट द्यावे लागणार आहे. त्या अँफिडेविटनुसार SOP येथील कलमे मान्य करावी लागणार आहेत.

2) एक सप्टेंबर दोन हजार बावीस पासून कर्मचाऱ्यांची नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी वेतनातून होणारी दहा टक्के कपात बंद होणार आहे.

3) NSDL (नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज सरकारला परत द्यावे लागणार आहे. सरकार हिस्सा व त्यावरील परत मिळालेले व्याज अशी एकूण रक्कम वेगळी ठेवली जाणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर निधी वापरला जाणार आहे.

4) एन एस डी एल च्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज राज्य सरकारला परत मिळाले नाही तर कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतर त्याला मिळालेली रक्कम शासनाच्या निधीत परत करावयाची आहे.

5) नवीन अंशदायी पेन्शन निवृत्ती योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी वेगळे आदेश पारित करून योजना लागू करण्याची नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे.

मग महाराष्ट्रात का नाही?
महाराष्ट्रातील भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारमधील सर्व प्रमुख नेत्यांनी, मंत्र्यांनी आमदारांनी वारंवार आंदोलनादरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु त्यातीलच पक्षनेते व आमदार मंत्रिमंडळात जाताच राज्य शासनावर बोजा पडेल हे कारण पुढे करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे लांबवत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले जुनी पेन्शन योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये लागणार आहेत. हे आकडे धादांत खोटे असल्याचे दिसून येते. शिक्षण व वित्त विभागातील अधिकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळूच नये या भावनेतून चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करत आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शासनाच्याही फायद्याचेच आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात शासनाकडे जमा होणार आहे. याउलट डीसीपीएस किंवा एनपीएस योजना लागू केली तर शासनाला कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 14 टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागतो. ही रक्कम मोठी आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली हे सर्व कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असल्याने एकाच वेळी पेन्शनचा भार येणार नाही. मागील दहा वर्षात कर्मचारी भरती झालेली नाही. पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. या दोन्ही बाबींचा विचार करून खरी आकडेवारी समोर आली तर राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. राजस्थान, छत्तीसगड व झारखंड नंतर महाराष्ट्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेईल अशी आशा करूया!

राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावरील लढा तीव्र करण्याची आज गरज आहे. पक्षभेद, संघटना भेद आणि नेतृत्व करण्याची मनोकामना बाजूला ठेवून सर्व दोन लाख कर्मचारी रस्त्यावर उतरले तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याची मोठी किंमत निवडणुकीमध्ये मोजावी लागेल. मला खात्री आहे सर्व संघटना जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर एकत्रित येऊन जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देतील!

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

पूर्व प्रसिद्धी -  महाराष्ट्र टाइम्स १४ सप्टेंबर २०२२