कॅशलेस हेल्थ कधी होणार?

शिक्षकांसाठी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सुरू करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे आणि दत्तात्रय सावंत यांनी केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मार्चपासून योजना सुरू करण्याचे आश्वासन विधान परिषदेत दिले. शिक्षक भारतीने सादर केलेल्या या योजनेला अन्य काही संघटनांनी केवळ श्रेयापोटी विरोध केला होता. म्हणूनच तर लक्षवेधी सूचनेच्या मूळ उत्तरात शिक्षणमंत्र्यांनी विमा योजनेचा उल्लेख केला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेने आणि त्यांच्या आमदारांनी कॅशलेसऐवजी विमाछत्र योजनेची मागणी केली होती. परंतु सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार कपिल पाटील आणि सावंत, देशपांडे यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या लेखी उत्तराला जोरदार विरोध केला. शिक्षक-शिक्षकेतरांना वार्षिक विम्याची रक्कम भरायला लावणारी विमाछत्र योजना नको असा आग्रह त्यांनी धरला. राज्यातील पोलिसांसाठी सुरू असलेल्या योजनेप्रमाणेच शिक्षकांनाही कॅशलेस योजना देण्याचे शेवटी शिक्षणमंत्र्यांनी मान्य केले.

काँग्रेसचे सरकार असताना एका महिला शिक्षिकेचा दुर्धर आजाराने मृत्यू  झाला होता. उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च झाला होता. परंतु, त्यांचे पती पोलीस सेवेत असल्याने झालेल्या खर्चाचा एक रुपयाही खिशातून द्यावा लागला नाही. दुर्दैवाने त्या शिक्षिका वाचल्या नाहीत. त्यांच्या पतीने शिक्षकांसाठी आमच्याप्रमाणे कॅशलेस योजना सुरु करा, अशी सूचना शिक्षक भारतीच्या कार्यालयात येऊन आमदार कपिल पाटील यांना केली. आम्हाला त्यातून एक नवी दिशा मिळाली.

शिक्षक-शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलाच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळविण्यासाठी शिक्षण विभागापासून ते मंत्रालयापर्यंत खेपा घालाव्या लागतात. एका हार्ट अटॅकचे बिल मिळेपर्यंत दुसरा अटॅक येतो की काय अशी स्थिती निर्माण होते. मधल्या दलालांना टक्केवारी द्यावी लागते आणि एवढे करून संपूर्ण बिलाची रक्कम मिळण्याची शाश्वती देता येत नाही. म्हणूनच आमदार कपिल पाटील यांनी बेलसरे सरांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमली. त्या समितीत कार्यवाह जालिंदर सरोदे आणि प्रमुख कार्यवाह सुभाष मोरे असे आम्ही तिघे होतो. पोलिसांच्या धर्तीवर शिक्षकांसाठी कॅशलेस योजना तयार करण्याचे आम्ही ठरवले. पोलिसांची योजना कशी कार्यरत आहे याचा सखोल अभ्यास केला. पोलिसांची योजना राबविणाऱ्या डॉक्टरांच्या टीमची भेट घेतली. सद्य:स्थितीत वैद्यकीय बिलाच्या परिपूर्तीच्या संदर्भात उपलब्ध शासन निर्णय आणि आरोग्य विभागाची आजारांवरील उपचारांच्या खर्चाची नियमावली यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून 'सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना' तयार केली.

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या सोबत आम्ही तत्कालिन शिक्षणमंत्री मा. राजेंद्र दर्डासाहेब यांना ही योजना सादर केली. सदर योजनेची कार्यप्रणाली आणि वैशिष्ट्ये पाहून मा. दर्डा साहेबांनी सदर योजनेला तात्काळ  मंजूरी दिली. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य होते की, यात शासनाचे पैसे जवळपास ३०% ने वाचणार आहेत. तसेच याचा जास्तीत जास्त शिक्षकांना लाभ मिळणार आहे. या कॅशलेस योजने अंतर्गत शिक्षकांना एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येईल. शिक्षकाचे आई, वडील, पत्नी आणि मुले यांना शासनाने ठरवलेल्या किमान ४० पेक्षा अधिक बेड असणाऱ्या अद्ययावत, मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये (खाजगी सुद्धा) विना खर्च वैद्यकिय मदत उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्याला केवळ ऍडमिट होताना स्मार्ट कार्ड स्वाईप करावे लागेल. पुढची सर्व प्रक्रिया हॉस्पिटलमार्फत होईल. झालेल्या खर्चाचे बिल हॉस्पिटल शासनाला सादर करेल आणि शासन त्यांना परस्पर बिल देईल. शिक्षक - शिक्षकेतरांना कुठेही एक रुपया द्यावा लागणार नाही, अशी ही 'सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना' राज्यातील सात लाख शिक्षक-शिक्षकेतरांना वरदान ठरणार आहे. या योजनेला आम्ही सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख या आद्य शिक्षकांचं नाव देण्याची सूचना केली आहे. सावित्रीबाईंनी प्लेगच्या साथीत अहोरात्र आरोग्य सेवा केली होती. त्यातच त्यांना आजाराची लागण होऊन, त्यांचा मृत्यू झाला. 

शिक्षणमंत्री दर्डा साहेबांना सर्वप्रथम योजना सादर करताना.

 

तावडे साहेब शिक्षणमंत्री झाल्याबरोबर पहिल्याच आठवड्यात आम्ही त्यांना योजना सादर केली.

शासन बदलले आणि शिक्षक कॅशलेस योजनेचा नव्याने प्रवास सुरू झाला. नवे शिक्षणमंत्री मा. विनोद तावडे साहेबांपुढे पुन्हा एकदा योजना सादर केली. ही योजना त्यांनाही आवडली व त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. योजनेची फाईल आरोग्य खात्याकडून पुन्हा शिक्षण विभागाकडे मंजूर होऊन आली होती. परंतु माशी कुठे शिंकली तेच कळले नाही. शिक्षक परिषदेच्या कोकणातील आमदारांनी कॅशलेस नको, विमाछत्र योजना हवी अशी मागणी केली. या विमा छत्र योजनेअंतर्गत शिक्षक-शिक्षकेतरांना दरवर्षी प्रिमियम पोटी निश्चित रक्कम भरावी लागणार आहे. मंत्रालयात शिक्षण अवर सचिव, राजेंद्र पवार यांच्याकडे विमा छत्र योजना राबवण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या, अशी माहिती आम्हाला मिळाली. केवळ शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांना श्रेय जाईल या भीतीने राज्यातील लाखो शिक्षक-शिक्षकेतरांना उपयोगी ठरणारी एक चांगली योजना गुंडाळण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले होते. आम्ही ताबडतोब आक्षेप घेतला. शिक्षक भारतीने मुंबईत अशोक बेलसरे आणि नागपूरात राजेंद्र झाडे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन सुरु केले. विमा छत्र नको, कॅशलेस योजना हवी अशी मागणी लावून धरली होती. 

हा पहा पुरावा. शिक्षक भारतीची योजना अंमलात येते आहे असे लक्षात येताच त्याला खो देण्यासाठी mediclaim मागण्यात आला. सरकारवर वित्तीय भार न टाकता शिक्षकांनाच भुर्दंड देणारी मागणी भाजपच्या शिक्षक आमदारांनी केली. तावडे साहेबांनी त्यांचे कौतुक केले. त्याचा हा पुरावा.

 

 

५ सप्टेंबर २०१५च्या शिक्षकदिनी. मा. शिक्षणमंत्र्यांनी कॅशलेस शिक्षक कुटुंब योजनेची घोषणा पुरस्कार समारंभात स्वत: केली. त्यालाही आता वर्ष होऊन गेले आहे. 

शेवटी २०१६ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा घडवावी लागली. त्याला उत्तर देताना सदर योजना मार्च २०१७ पासून लागू करण्याचे आश्वासन मा. शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे. परंतु २०% अनुदानाच्या निर्णयाप्रमाणे हेही केवळ एक आश्वासन होईल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. नवीन शासन आल्यापासून शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले एकही आश्वासन आजतागायत पाळलेले नाही. शिक्षक अतिरिक्त होणार नाहीत, शिक्षकसेवकांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत, रात्रशाळा बंद पडणार नाहीत, सर्वांना अनुदान देणार अशा एक ना अनेक घोषणा हवेतच विरून गेल्या आहेत. शिक्षक भारतीने सादर केलेल्या योजनेमध्ये एकही रुपया खर्च न करता वैद्यकिय मदत देण्याबाबतची शिक्षक भारतीची 'सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना' ही योजना कोणत्याही बदलाशिवाय मान्य होईल अशी अपेक्षा, आम्ही करावी काय?

अशोक बेलसरे 1 आणि राजेंद्र झाडे 1 विधान परिषदेत जातील तेव्हा सरकारला करावंच लागेल. 

शिक्षक भारतीने सादर केलेली 'सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना' नेमकी आहे कशी? हे वाचण्यासाठी क्लीक करा 
- https://goo.gl/Q7VSdw
 

- सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.

subhashmore2009@gmail.com

युनियन बँक एटीएम कार्ड

माननीय मुख्याध्यापक आणि शिक्षक - शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो, मुंबई

आपल्या युनियन बँकेच्या एटीएम कार्डाची मुदत आज संपते आहे. Demonetization च्या गर्दीत नवीन एटीएम कार्ड शिक्षकांना सुलभपणे प्राप्त व्हावं यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी युनियन बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून शिक्षकांना रांग न लावता ही एटीएम कार्ड्स त्यांच्या शाळेत मिळू शकतील.  यासाठी फक्त मा. मुख्याध्यापकांच्या सही, शिक्कानिशी authority लेटर घेऊन शाळेच्या क्लॅर्कने युनियन बँकेच्या संबंधित ब्रँच मध्ये सादर करून एटीएम कार्ड्स मिळवावीत. आणि ती शिक्षकांना वितरित करावीत. प्रत्येक शिक्षकांकडून एटीएम कार्ड पोचल्याची पोच घ्यावी. पुन्हा सदर सह्यांचा कागद संबंधित ब्रँच मॅनेजरकडे सुपूर्त करावा. संबंधित लिपिकाने हे काम अत्यंत जबाबदरीचे असल्याने आवश्यक ती सर्व काळजी घ्यावी व आपल्या प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्याला सुरक्षितपणे एटीएम कार्ड मिळेल याची दक्षता घ्यावी.

आपला नम्र,

सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती

subhashmore2009@gmail.com

नमुना अर्ज खालील प्रमाणे - 

Do you want now to stop teacher's salaries?

To,
Hon. MLC Shri. Ramnath Mote,

Hon. Shri. Shivnath Darade,
Hon. Shri. Anil Bornare,
(Shikshak Parishad)

A what'sapp message that "We don't want Union Bank," is being circulated by your group. Your Shikshak Parishad has started open propaganda to withdraw salary accounts of Mumbai teachers from Union Bank. In last 50 years teachers never got their salary on time. You continuously had at least three members in the legislative council, but could not resolve this simple problem.

Teachers used to miss the loan installment as salary was not being disbursed in time. They had to pay fine for that. For the last five years teachers are getting salary on first working day of the month. Do you want our salary to be withdrawn now?

You lathi charged teachers at Aurangabad. You are rendering thousands of teacher’s surplus. You are closing down night schools. You are threatening head-masters and teachers. And, now you want our salary accounts to be withdrawn?

Only Union Bank has been disbursing salary on first day of the month for past five years. Established in 1920 at the hands of Mahatma Gandhi, Union Bank is a nationalized bank. Actually, you are finding it difficult to concede the success of MLC Kapil Patil and Shikshak Bharati. Shikshak Bharati is following up the demand that every teacher in Maharashtra must get salary on 1st day of every month under leadership of Ashok Belsare sir. Ever since BJP came in power, teachers are being harassed, leave alone this demand. Why are you doing this?

Why are you stand as obstacle whenever someone suggests something good. We suggested teachers family cashless health insurance scheme. Your government is in power for past two years, but you have not done anything. On the contrary you are advocating health insurance cover on regular basis. Thus, you want us to submit our health to private insurance companies. Ashok Belsare sir conceptualized encashing leave of teachers and MLC Kapil Patil got it sanctioned. But, you opposed it saying teachers have got several leaves. Looks like you have forgotten that teachers work even during leave.

Now, you want to again transfer our salary accounts to District Bank. But, banks of Beed, Buldhana and Nagpur have gone in liquidation and teachers have lost their hard earned savings. They are yet to get those savings. Why are you eyeing our salary and savings? Is this what you term "Achhe Din"?

Subhash Kisan More,
Secretary General, Shikshak Bharati, Maharashtra.
subhashmore2009@gmail.com

आता पगारही काढून घेणार का?

प्रति,
मा. आमदार श्री. रामनाथ मोते
मा. श्री. शिवनाथ दराडे
मा. श्री. अनिल बोरनारे

(शिक्षक परिषद)

सप्रेम नमस्कार.

'आम्हाला युनियन बँक नको', असा व्हॉट्‌सअप मेसेज सध्या आपल्या मार्फत फिरवला जात आहे. युनियन बँकेकडून मुंबईच्या शिक्षकांचे पगार काढून घ्या, असा उघड प्रचार तुमच्या शिक्षक परिषदेने प्रथमच सुरु केला आहे. ५० वर्षात शिक्षकांचा पगार कधी वेळेवर होत नव्हता. विधान परिषदेत तुमचे तीन- तीन आमदार असायचे. हा साधा प्रश्न कधी सोडवला नाहीत. 

पगार वेळेवर आला नाही तर कर्जाचा हप्ता चुकायचा, दंड बसायचा. गेली ५ वर्षे मुंबईत 'फर्स्ट वर्किंग डे'ला पगार होतो आहे. आमचा हा पगारही आता तुम्हाला काढून घ्यायचा आहे काय?

औरंगाबादला शिक्षकांवर लाठ्या चालवल्यात. हजारो शिक्षकांना सरप्लस करता आहात. रात्रशाळा बंद पाडता आहात. शिक्षक, मुख्याध्यापकांना धमक्या देता आहात. आता वेळेवरचा पगारही बंद करणार काय?

केवळ मुंबईत युनियन बँकेमार्फत मागील पाच वर्षापासून एक तारखेला नियमित पगार होत आहेत. १९२० साली महात्मा गांधींच्या हस्ते स्थापन झालेली युनियन बँक राष्ट्रीयकृत बँक आहे. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे हे यश तुमच्या डोळयात खुपत आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वच शिक्षकांचा पागार १ तारखेला झाला पाहिजे, या मागणीचा पाठपुरावा अशोक बेलसरे सरांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारती करत आहे. ती मागणी राहिली दूर. तुमचं भाजपचं राज्य आल्यापासून शिक्षकांचा छळ सुरु झाला आहे. तुम्ही हे का करता आहात?

चांगल्या गोष्टी कुणी केल्या की आडवं यायचं, असं का करता? शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना आम्ही सादर केली, दोन वर्षे झाली तुमचं सरकार आहे. काही केलं नाही, उलट तुम्ही विमा छत्र योजनेची शिफारस केली आहे. म्हणजे आमच्या पैशावर खाजगी इन्शुरन्सकडे आमची हेल्थ सोपवणार का? शिल्ल्लक रजा कॅश करण्याची योजना बेलसरे सरांनी सुचवली होती. आमदार कपिल पाटील यांनी ती मान्य करून आणली. तर तुम्हीच मोडता घातला. म्हणे शिक्षकांना खूप रजा असतात. अहो आम्ही रजेतही काम करतो. 

प्लॅनचे पगार कधी वेळेवर होत नाहीत. कारण तुमचं सरकार तरतूद वेळेवर करत नाही. नॉन प्लॅन मध्ये टाकण्यासाठी शिक्षण खात्याचा प्रस्ताव अजून आलेला नाही, असे वित्त विभाग म्हणतं. विनाअनुदानित शिक्षकांना फक्त २०% पगार. तोही अजून दिला नाही. किती वाट पाहणार?

आता आमचे पगार पुन्हा जिल्हा बँकेकडे तुम्हाला न्यायचे आहेत. पण बीड, बुलढाणा, नागपूरची बँक बुडाली. शिक्षकांच्या ठेवी बुडाल्या. अजून मिळाल्या नाहीत. आमच्या ठेवींवर आणि पगारांवर तुमचा डोळा का? हेच का तुमचे अच्छे दिन?

आपला,

सुभाष किसन मोरे
प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.

subhashmore2009@gmail.com