मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक तारीख पुढे ढकलण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न

आमदार कपिल पाटील आणि सुभाष किसन मोरे यांनी दिल्लीत जाऊन भारत निर्वाचन आयोगाला निवेदन दिले

मुंबई, दि. 10 मे 2024 :
भारत निर्वाचन आयोगाने दि. 8 मे रोजी प्रेस नोट जारी करत मुंबई शिक्षक मतदार संघासह राज्यातील शिक्षक, पदवीधर मतदार संघांच्या निवणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार या मतदारसंघांसाठी 10 जून 2024 रोजी मतदान होणार आहे. मात्र शाळा 15 जून नंतर सुरू होणार असल्यामुळे सुट्ट्यांवर गेलेल्या शिक्षक मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी दिल्लीत आज भारत निर्वाचन आयोगाला निवेदन दिले. सुट्ट्यांमुळे मतदार मतदानापासून वंचित राहू शकतात यासंबंधीची वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुका घेण्याची विनंती केली.

दिल्लीतून महाराष्ट्रात आलेल्या निर्वाचन आयोगाच्या निरीक्षकांना शिक्षक भारतीचे प्रतिनिधी सचिन बनसोडे यांनी मंत्रालयात आज भेट घेऊन निवेदन दिले. 10 जूनला निवडणुका घेतल्यास मतदानावर कसा विपरीत परिणाम होऊ शकतो याबद्दलची वस्तुस्थिती त्यांच्याही निदर्शनास आणून दिली.

मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची शिफारस …
मतदानाच्या तारखेबद्दल गोंधळ होऊ शकतो हे गृहीत धरून कपिल पाटील यांनी निर्वाचन आयोगाचे राज्यातील प्रमुख असलेले मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना याबाबत फेब्रुवारीत निवेदन दिले होते. मतदानाची तारीख शाळा सुरू झाल्यानंतर घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात मतदान घेण्याबाबत त्यांनीही भारत निर्वाचन आयोगाकडे 13 एप्रिल रोजी शिफरस केली होती.

निवडणूक दहाला पण मतदार गावाला…
भारत निर्वाचन आयोगाने जारी केलेल्या कार्यक्रमानुसार मुंबई पदवीधर, कोकण पदवीधर, नाशिक शिक्षक आणि मुंबई शिक्षक या चार मतदारसंघांसाठी 10 जून 2024 रोजी मतदान होणार आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्रात उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या आहेत आणि शिक्षक एकतर त्यांच्या मूळ गावी गेले आहेत किंवा त्यांच्या कुटुंबासह सुट्टीवर आहेत. या काळात बहुतेक लोक त्यांच्या मूळ गावी किंवा सुट्टीवर जातात, कारण मुलांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतात. 15 जून आणि 18 जून रोजी शाळा पुन्हा सुरू होत आहेत आणि त्यामुळे शिक्षक आणि पदवीधर 10 जून 2024 रोजी मतदान करण्यासाठी त्यापूर्वी परत येतील अशी अपेक्षा करणे केवळ अशक्य आहे. याव्यतिरिक्त, असे बहुतेक प्रवासी त्यांचे परतीचे तिकीट देखील बुक असतात आणि त्यांना अल्पावधीत नवीन आरक्षण/तिकीट मिळणे अशक्य आहे.

उत्तर भारतीय शिक्षकही 11 जून नंतर येणार …
मुंबईतील शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघात उत्तर भारतीय मतदारही मोठ्या संख्येने आहेत. ते टीचर्स स्पेशल ट्रेनने परततील, जी 10 जून 2024 रोजी गोरखपूरहून निघेल आणि 11 जून 2024 रोजी मुंबईत पोहोचेल.

2018 मध्येही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती…
मागील 2018 च्या निवडणुकीतही अशीच अनिश्चितता होती. मतदानाची तारीख 8 जून 2018 ही जाहीर केली गेली होती, परंतु आमदार कपिल पाटील यांनी तथ्यांसह भारत निर्वाचन आयोगाकडे रदबदली केल्यानंतर, तारीख बदलून 25 जून 2018 करण्यात आली. विधान परिषदेच्या वरील चारही सदस्यांचा कार्यकाळ 7 जुलै 2024 रोजी संपत आहे.

शिवाय, 10 जूनला निवडणूक घेणे हे निर्वाचन आयोगाच्या "नो व्होटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड" या तत्वाशी विसंगत ठरेल, असे कपिल पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शिक्षक भारतीचे कोकण आयुक्त यांना निवेदन …
याच संदर्भात कोकण आयुक्त यांनीही आज बैठक बोलवली होती. तिथेही शिक्षक भारतीचे प्रतिनिधी पी पी पाटील यांनी निवेदन देऊन मतदानाच्या तारखेत बदल करण्याची मागणी केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी 20 मे रोजी मुंबईत मतदान होणार आहे. त्यामुळे इलेक्शन ड्यूटी आणि मतदानाचा हक्क बजावून उशिरा गावी जाणाऱ्या शिक्षक मतदार, त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शाळा 15 जूनला सुरू होत असताना 10 जूनला शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी मुंबईत येणे जिकरीचे झाले आहे. या सर्व घडामोडीनंतर मुंबई शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक तारखेमध्ये बदल झाला तर कुटुंबासमवेत सुट्टीवर गेलेल्या शिक्षक मतदारांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल, असे सुभाष किसन मोरे यांनी सांगितले आहे.

16000 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्त्यांचा मार्ग मोकळा

शिक्षक भारती संघटनेच्या प्रयत्नांना यश

To read it clear click on image

6 फेब्रुवारी 2024 रोजी मा. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व रिट याचिका व सर्व अंतिम अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुमारे 16000 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मा. हायकोर्टामध्ये सुरू असणाऱ्या विविध न्यायालयीन केसेस मुळे गेल्या अनेक वर्षापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होऊ शकलेली नाही.

मात्र आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा व भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षक भारती संघटनेसोबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे महामंडळाचे शिवाजी खांडेकर यांची या लढ्यात मोठी साथ मिळाली.

राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही अशी आज अवस्था आहे. शासनामार्फत दररोज नवनवीन माहिती मागविली जाते ही माहिती भरणे, नियमित वेतन देयके तयार करणे, सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव तयार करणे, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि अशा प्रकारची अनेक कामे शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकांना करावी लागत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः पगार देऊन या रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा बोजा शैक्षणिक संस्थांवर वाढत आहे. शैक्षणिक संस्थातील रिक्त शिक्षकेतर पदावर गेली दहा ते बारा वर्ष कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात काम करत आहेत. त्यांना नियुक्ती दिनांकांपासून वैयक्तिक मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे.

To read it clear click on image

शासन निर्णय दिनांक 28 जानेवारी 2019 नुसार सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी रिक्त पदावर विहित प्रक्रिया राबवून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करावयाची आहे. सदर भरती प्रक्रिया करत असताना दहा ते बारा वर्षांपासून कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे. कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शैक्षणिक संस्थांनी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधानुसार मंजूर पदांवर पदोन्नती देऊन उर्वरित पदावर नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करायची आहे.

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटना सदर प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. शैक्षणिक संस्थांना रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अथवा नवनियुक्ती करताना काही अडचणी निर्माण झाल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी अथवा शिक्षक भारती पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा.

आपला,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

अल्पसंख्यांक शाळा - कॉलेजमधील नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अल्पसंख्यांक शाळांतील नियुक्तीयांवर मे 2020 पासून बंदी घातली होती. हजारो अल्पसंख्यांक शाळातील शेकडो पदे रिक्त असल्याने कार्यरत शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत होता.

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अल्पसंख्यांक शाळातील नियुक्तयांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विहित प्रक्रिया राबवून नियुक्ती केल्यास मान्यता देण्यास परवानगी दिली आहे.

अल्पसंख्यांक शाळेतील भरती प्रक्रियेत बंदी असल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून नवीन भरती करता येत नव्हती. शालेय शिक्षण विभागाने भरतीवरील बंदी उठवल्याने रिक्त पदांच्या 50 टक्के पदांना भरती करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. अल्पसंख्यांक शाळेतील पदांना भरताना शालेय शिक्षण विभागाची ना हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही. अल्पसंख्यांक शाळेतील रिक्त पदांची जाहिरात देऊन भरती करायची आहे. सदर भरती करत असताना भरती प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यांना मान्यता मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षक निरीक्षक कार्यालयात सादर करायचे आहेत. तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील नियुक्त्यांचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सादर करायचे आहेत.

शिक्षक भारती संघटनेतर्फे अल्पसंख्यांक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील नियुक्तांना पंधरा दिवसात मान्यता देण्याबाबतची मागणी केलेली आहे. अल्पसंख्यांक शाळात नियुक्त करताना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता गुणवंत व शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी. मान्यता मिळणे बाबत कोणतीही समस्या उद्भवल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

धन्यवाद


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगाराची शिक्षक भारतीची हमी

मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच!

2006 साली आमदार कपिल पाटील पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 तारखेला पगार मिळावा म्हणून शिक्षक भारती संघटनेने सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगार मिळावा यासाठी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्याची मागणी केली.

2011 मध्ये शिक्षक भारती संघटनेला यश आले आणि आपले पगार युनियन बँकेतून होऊ लागले. शिक्षक भारती नाव असलेले एटीएम कार्ड आजही आपणा सर्वांना आठवत आहे. त्यावेळी तत्कालीन काही संघटनांनी युनियन बँकेवर मोर्चा नेला होता हे आजही मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विसरलेले नाहीत.

माजी शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब यांनी सुद्धा 2017 मध्ये मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून काढून मुंबई बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला होता. शिक्षक भारतीने सलग आठ महिने रस्त्यावर आंदोलन केली. याचे साक्षीदार आपण सर्व आहात‌ शेवटी शिक्षक भारतीने हायकोर्टात धाव घेतली. मा. हायकोर्टाने स्वयं स्पष्ट निर्णय देऊन मुंबई बँकेचा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी शासन या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं परंतु तेथेही शिक्षक भारतीच्या बाजूनेच निर्णय लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत आपल्या सर्वांचे पगार युनियन बँकेतून होत आहेत. मुंबईमध्ये विविध राज्यातील, प्रांतातील उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी काम करतात. त्यामुळे देशभर कोठेही व्यवहार करता येणारी युनियन बँक आपण निवडलेली आहे. माननीय हायकोर्टाने सुद्धा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खाते कोणत्या बँकेत असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे.

परंतु पुन्हा एकदा 5 डिसेंबर 2023 ला आपली पगार खाती मुंबई बँकेत नेण्याचा निर्णय झाला. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात माननीय आमदार कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी द्वारे प्रश्न विचारला. माननीय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेब यांनी उत्तर देताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे याचा निर्णय करण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच दिलेला आहे. शासनाचे मेन पूल अकाउंट कोठे ठेवायचे हा शासनाचा अधिकार आहे, पण आमचा अधिकार कोणीही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

आज आमदार कपिल पाटील यांनी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत पुन्हा एकदा पुढाकार घेऊन प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे एक मोठे संकट दूर झाले आहे. मुंबईतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक भारतीच्या वतीने मी आवाहन करतो की आपले पगार खाते कोठे असावे याचा निर्णय सुज्ञपणे घ्यावा. नियमित व सुरक्षित पगार मिळण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने प्रयत्न करत आहे. व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटी वर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांपासून दूर राहावे. आपण सर्वजण सुज्ञ आहात. आपण सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी आणि मगच निर्णय घ्यावा.

लढेंगे जितेंगे 1

धन्यवाद !


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,

मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या नियमित, सुलम आणि सुरक्षित पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांची लक्षवेधी सूचना आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचं लेखी उत्तर. 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1L7smHpGehpB3dF5wvhGEmJoMIcIDq_xA/view?usp=sharing

---------------------------

त्यानंतर निघालेला शासन निर्णय 

पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा  शिक्षक शिक्षकेतर यांचा अधिकार अबाधित ठेवणारा 19 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1PtM6k9zO_J-YfN4n8OkPIl8jXdWu_8OW/view?usp=sharing

---------------------------

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार पुन्हा अडचणीत आणणरा 5 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1an5a6Ae3dWCHyz7pCLf9phx5faC6vnC2/view?usp=sharing

---------------------------

2018 मध्ये दिलेल्या लढाईची आठवण 

Tap to read  - https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2018/03/blog-post_19.html

---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार, शाळांचा मालमत्ता कर याबाबत कपिल पाटील यांचा विधान परिषद स्थगन प्रस्ताव 

Tap to watch - https://youtu.be/AO4dlTyu9kI

---------------------------

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात - मुख्यमंत्री

संप संस्थगित!

विधानसभेत घोषणा झाल्यानंतर सर्व संघटनांशी चर्चा करून संप संस्थगित करण्याचा निर्णय मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी घेतला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सोबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांची 13 डिसेंबर रोजी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात चर्चा झाली. सदर चर्चेत लेखी अथवा ठोस आश्वासन न मिळाल्याने समन्वय समितीने संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आपली भूमिका विधानसभेत मांडून जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात ठोस लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही असे सर्वानुमते समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरले. त्यामुळे 14 डिसेंबर 2023 पासूनचा संप सुरूच ठेवण्यात आला होता.

जुने पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर जाणार असल्याचे चौदा दिवस आधी समन्वय समितीने शासनाला कळवले होते. असे असूनही शासनाने संपाच्या आधी केवळ एक दिवस तातडीने बैठक घेतली. ऐनवेळी बैठक बोलावल्याने नागपूर येथे जाण्यासाठी धावपळ करावी लागली. मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दौंड, सुरेंद्र सरतापे, सतिश इनामदार आदी सोबत शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे नागपूरला रवाना झाले.

मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक होण्यापूर्वी समन्वय समितीने सुकाणू समितीच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत 13 डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन चर्चा केली. संध्याकाळी 5 वाजता बैठकीसाठी सर्व सुकाणू समितीचे पदाधिकारी पोहचले. पण दिल्ली येथे संसदेत झालेल्या हल्ल्यामुळे सुकाणू समितीच्या सदस्यांना प्रवेश पास मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. सायंकाळी 5 वाजता होणारी बैठक 8 वाजता सुरू झाली. बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते. समन्वय समितीच्या वतीने मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात जोरदार निवेदन करून शासनाला दिरंगाई बद्दल जाब विचारला. समीती स्थापन करून 9 महिने उलटले तरी शासन काहीही करत नसल्याने संपाची भूमिका घेतली आहे. तसेच आश्वासन दिल्यानंतर ही इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. समीती अहवाल सादर केला आहे पण समन्वय समितीच्या सदस्यांना अहवाल दिलेला नाही किंवा अहवाला संदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. म्हणून संपाची हाक दिली आहे असे निक्षून सांगितले.

मा. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांनी सरकार सकारात्मक असून गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात असून लवकरच निर्णय जाहीर केले जाईल असे सांगितले. पण विधानसभेत घोषणा झाल्याशिवाय समन्वय समिती संपाबाबत भूमिका जाहीर करू शकणार नाही असे सांगितल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तर माननीय शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत संपाबाबत निवेदन केले.

मा. मुख्यमंत्री यांनी काय दिले?

1) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, सहाय्यक शिक्षक परिवीक्षाधिन (शिक्षण सेवक) पदावर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व वस्तीशाळा शिक्षक आणि शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक दिनांक किंवा जाहिरात जरी दिली असली तरी ती गृहीत धरून तात्काळ जुनी पेन्शन देण्याचा निर्णय अहवालात समितीने मान्य केला आहे.

2) 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अहवाल तयार असून त्यावर संघटना आणि समिती चर्चा होऊन त्यानंतर सदर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार. मुख्यमंत्री आणि समिती चर्चा करून जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शनची घोषणा करणार.

3) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 10,20 30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत लवकरच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल.

4) मृत कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदान कमाल मर्यादा चौदा लाखावरून वीस लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

5) 80 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये केंद्र सरकार प्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.

6) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या अंशराशीकरण
करणेबाबत निर्णय घेऊन दिलासा देण्यात आला आहे.

7) इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सर्व विभागातील सचिव व अधिकारी यांना बैठका घेऊन विषय सोडवण्यासाठी आदेश देण्यात येतील.

माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी वरील मागण्या मान्य करून सुकाणू समितीला संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा बैठक झाली. सदर बैठकीत उपरोक्त मान्य झालेल्या मागण्याबाबत शासनाने तोंडी आश्वासन दिले असले तरी या संदर्भातील घोषणा विधानसभेत होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका सर्वानुमते मान्य करण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून दिलेल्या आश्वासनांची घोषणा विधानसभेत होत नाही तोपर्यंत आपला संप सुरूच ठेवला.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर गेल्याने शासनाची कोंडी झाली. बेमुदत संपात जास्तीत जास्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील यासाठी शिक्षक भारती संघटनेचे सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष यांनी बैठका घेऊन संप यशस्वी केला.

14 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी तीन वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सुखाने समितीला चर्चेला बोलावली. विधानसभेत स्वतः संपाबाबत व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत निवेदन करण्याचे मान्य केले. तसे निवेदन झाल्यावरच समन्वय समितीने संप संस्थगित केला आहे.

जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे तत्व पाळून शासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे करण्याचे अंतिम घोषणा करणार आहे. प्रत्येकाला पेन्शन मिळेपर्यंत समन्वय समिती सातत्याने पाठपुरावा करत राहील.

एकच मिशन जुनी पेन्शन

लढेंगे! जितेंगे !

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य

 

 

 

 

 

 

 

 

ABP माझा चॅनेलवर जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात Zero Hour चर्चेत सरिता कौशिक यांच्यासोबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य सुभाष किसन मोरे यांची सडेतोड मुलाखत 

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=isCQDFbIuRc

 

शिक्षण वाचवण्यासाठी सत्याग्रह

राज्याचे शिक्षण आयुक्त मा श्री सुरज मांढरे यांनी दिनांक 21 सप्टेंबर 2023 रोजी विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी शाळा समुह योजना सुरू करण्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना 15 ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून शाळा समूह उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव विहित नमुन्यात दाखल करावयाचे आहेत.

राज्यात सन 2021-22 च्या संचमान्यतेतील आकडेवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या सुमारे 14783 शाळा सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळेत 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत‌. दुर्गम भागातील वाडीवस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पोहोचावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू केल्या होत्या‌. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या शिफारशीनुसार आता या शाळांचे शाळा समूहात रूपांतर केले जाणार आहे.

शाळा समूह योजनेमागे शासनाची भूमिका काय?
समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील. खेळ,संगीत,कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे‌. शाळा समूह विकसित करण्याचे निर्देश माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे‌. या पत्रामध्ये पानशेत जिल्हा पुणे यांचा समूह शाळेबाबत प्रस्ताव उदाहरणादाखल उपलब्ध करून दिला आहे. सदर प्रस्तावाचे अवलोकन करून शिक्षणाधिकारी यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कमी पट संख्येच्या सर्व शाळांचा विचार करून त्यांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा तयार करण्याचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करायचा आहे. हे सदर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

शाळा समूह योजनेचे वास्तव
१)राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा श्री अजित दादा पवार यांनी शाळेत शिकविणाऱ्या एका शिक्षकाच्या पगारात तीन तीन कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात असे विधान करून 6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयाचे समर्थन यापूर्वीच केलेले आहे.

 
२) राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वारंवार शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार/पेन्शन/भत्ते यावर शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

३) 28 ऑगस्ट 2015 रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी संच मान्यतेचे निकष बदलून हजारो शिक्षकांची पदे यापूर्वीच कमी केलेली आहेत. अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. 

४) 11 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील शिपाई पद संपुष्टात आणून कंत्राटीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

५) सन 2012 पासून शिक्षक भरती बंद आहे. 

६) सन 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती व पदोन्नती बंद आहे.

७) देशातील दक्षिणेकडील राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला विरोध केला असून प्रत्येक राज्याने आपले स्वतःचे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केल्याने शाळा समूह योजना हा त्याचाच एक भाग आहे. त्याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्याचे हे द्योतक आहे. 

८) तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला होता. त्यावेळी राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवून हा निर्णय हाणून पाडला होता. परंतु आता त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी शासन विद्यार्थी गुणवत्ता व भौतिक सुविधांचे मुलामे चढवून करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

९) अनुदानित शाळेशेजारी सेल्फ फायनान्स शाळांना परवानगी देऊन जाणिवपूर्वक अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी केली जात आहे.

१०) विविध अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवून अनुदानित व शासकीय शाळेतील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणली जात आहे.

शाळा समूह योजना म्हणजे केवळ धूळ फेक असून सामान्य, गरीब, दलित, मागासवर्गीय, डोंगरदऱ्यांमधील दुर्गम भागात राहणारे विद्यार्थी, आदिवासी विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून रोखण्याचा हे षडयंत्र आहे.  हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

शाळा समूह योजनेतील प्रमुख त्रुटी/आक्षेप
शाळा समूह योजना म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 या कायद्याचे उल्लंघन होय. या कायद्यान्वये बालकांच्या निवासापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षण व तीन किलोमीटर परिसरात उच्च प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी विद्यार्थ्याला देण्यात आलेली आहे. ती हमी हिसकावून घेण्याचे काम शाळा समूह योजना करते.

१) शाळा समूह योजनेमध्ये ज्या शाळेची समूह शाळा म्हणून निवड करण्यात येणार आहे त्या शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही ठोस शासकीय अनुदानाची/निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.

२) कमी पटसंख्यांच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा सीएसआर फंडावर अवलंबून असणार आहे. ज्या ठिकाणी सीएसआर फंड उपलब्ध होणार नाही त्या ठिकाणी बसची व्यवस्था कोण करणार? याचे उत्तर शासनाने दिलेले नाही. 

३) मोफत बसवर ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला किती पगार मिळणार?  त्याला नोकरीची शाश्वती असणार का? याबाबत स्पष्टता नाही.  

४) खाजगी कंत्राटाद्वारे नेमलेल्या चालकाकडे अथवा चालकासोबतच्या पर्यवेक्षकाकडे पालक आपली मुले सोपवताना त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? याचे उत्तर पालकांना मिळणार नाही. 

५) दुर्गम भागामध्ये ज्या ठिकाणी रस्ते नाहीत. पावसाळ्यामध्ये प्रवास करणे शक्य नाही. अशा ठिकाणी पर्यायी काय व्यवस्था असणार? याबाबत ठोस पर्याय सुचवले गेलेले नाही. 

६) शाळा समूह योजनेचा पुरस्कार करून दुर्गम, डोंगराळ भागात वाडी वस्तीवर सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा हेतू समोर येत आहे.

७) 2012 पासून भरती बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण विभागावर विद्यार्थी, पालक व शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीचा विश्वास उरलेला नाही.

 
८) शाळा समूह योजनेतून कला, संगीत व क्रीडा यासाठी स्वतंत्र शिक्षक देण्याचे सुतोवाच केले आहे.  परंतु त्या अगोदर संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये या विशेष शिक्षकांचा समावेश मात्र करण्यात आलेला नाही.  कला, संगीत व क्रीडा यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षक नेमणार की कंत्राटाद्वारे नेमणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता शासनाने केलेली नाही.

९) खाजगी कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याच्या जीआर ने शासन 2009  पासून आज पर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्यास अपयशी ठरल्याचे मान्य करण्यात आलेले आहे.  त्यामुळे शासनाने राज्यातील शाळा खाजगी कंपन्यांना विकायला काढलेल्या आहेत. जी कंपनी शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करेल तिचे नाव शाळेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन आपण अनुदानित शिक्षण देण्यास असमर्थ आहोत हे कबूल केले आहे.

१०) शाळा समूह योजनेमुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्या तर ग्रामीण, आदिवासी,डोंगराळ भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थे बाहेर फेकले जातील. तसेच या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे जवळपास 30000 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. कमी पटसंख्येच्या शाळातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हमी घेणारे हे शिक्षक अतिरिक्त करून राज्यातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा शासनाचा हा डाव आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्ह्याबाहेर समायोजन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल. शिक्षकाने कामाला लागताना जिल्ह्याची निवड केलेली असते. अशावेळी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून जिल्हा बाहेर पाठवणे म्हणजे शिक्षकांचे हाल करणे होय. महिला शिक्षकांना कुटुंबापासून दूर जावे लागणार आहे‌.

शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षकांना अतिरिक्त करण्याची प्रक्रिया थांबवावी यासाठी शिक्षक भारतीसह सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला विरोध करण्यासाठी, शाळा दत्तक योजना बंद करण्यासाठी व शाळा समूह योजना थांबवण्यासाठी आता सर्वांना एकत्र येऊन लढावं लागेल. जोपर्यंत हे सर्व निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत माघार घेता कामा नये.

2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीपासून  शिक्षण वाचवण्यासाठी सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा निर्धार शिक्षक भारतीने केला आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण या सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी व्हाल.
लढेंगे जितेंगे

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारी करायला लावणाऱ्या 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध

खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करा शिक्षक भारतीची मागणी

सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून (कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचा शासन निर्णय दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी घेतला आहे.

नऊ बाह्यसेवा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनलला शासनाची मान्यता

बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अति कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत 65 प्रकारची पदे भरली जातील. अकुशल वर्गवारीत 10 प्रकारची पदे, अर्धकुशल वर्गवारीत 8 आणि कुशल वर्गवारीत 50 प्रकारची पदे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यापुढे राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापना मधील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.

शिक्षक शिक्षकेतरांचा पुरवठा कंत्राटदार करणार

शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डीएड, बीएड, त्यासोबतच टीईटी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे येत्या काळात खाजगी कंत्राटदार संस्थेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये बीएड त्यासोबतच पदवी आणि टीईटीपात्रता असलेल्या आणि तीन वर्ष अनुभव असलेल्या शिक्षकांना 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाणार आहे. तर दुसरीकडे सहाय्यक शिक्षकासाठी प्रतिमाह 25 हजाराचे मानधन निर्धारित करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाने केली मोठी फसवणूक

राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत. 2012 पासून पदभरती झालेली नाही. 28 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाने संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केलेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आज राज्यांमध्ये सहा लाखापेक्षा जास्त डीएड, बीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत. शासकीय डीएड बीएड कॉलेजेस ओस पडलेली आहेत. वेळोवेळी पक्षांची सरकारे बदलली पण भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली. विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा फी म्हणून जमा करण्यात आलेले आहेत. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभाग वारंवार भरती करणार अशी घोषणा करतो परंतु प्रत्यक्षात भरती होत नाही. आणि आता भरती करताना मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो बेरोजगार तरुणांची मोठी फसवणूक केली आहे.

शिक्षकांचा पगार डोळ्यात का खूपतो?

शासन कोणत्याही पक्षाचे येऊ दे, प्रत्येकाच्या डोळ्यात शिक्षकांचा पगार खूपतो. शासनातील प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करतो. राज्यांमध्ये सुमारे सात लाख शिक्षकांची पदे वेतन घेत होती. सेवानिवृत्तीमुळे किंवा मृत्यूमुळे पदे कमी होत गेली. 2012 पासून भरती न झाल्याने आज राज्यात केवळ साडेचार लाख पदे पगार घेत आहे. शासनाने राज्यातील दीड लाख पदे कमी केलेली आहेत. जवळपास एक लाख पदे रिक्त ठेवलेली आहेत. 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला. पद वाटप झाले. परंतु सरकारला भरतीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिपाई नाही. 11 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाने या राज्यातील शिपाई पदे संपुष्टात आणलेली आहेत. शाळांमध्ये एकही लिपिक नाही. अशी स्थिती आहे. ग्रंथपाल, लॅबअसिस्टंट, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक अशी अनेक पदे रिक्त ठेवून हे सरकार शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची भाषा करते हे खरंच हास्यस्पद आहे. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विषयाला शिक्षक नाही. शाळांच्या सोयी सुविधांसाठी शासनाकडे पैसा नाही. आता शासन खाजगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून राज्यातील शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याचा निर्णय घेत आहे. शिक्षकांवर दिवसेंदिवस अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवण्यात येत आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी वर्गात शिकवू नये यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत. अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचे हे मोठे षडयंत्र आहे. विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी शाळांमध्ये व्यवस्थितपणे शिक्षण सुरू आहे. गुणवत्ता वाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे शासकीय यंत्रणा हस्तक्षेप करायला जात नाहीत. शालेय व्यवस्थापन शैक्षणिक दर्जावाढ व गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये अनुदानित शाळांची प्रतिमा मलिन होऊन खाजगी विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये मुलं घातली तरच शिक्षण होईल असे चित्र शासनाने निर्माण केले आहे.

शिक्षक भारती गप्प बसणार नाही

6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासन निर्णयाचा शिक्षक भारती संघटना जोरदार विरोध करणार आहे. शिक्षक भारती संघटनेचे राज्यपदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष,सर्व जिल्हाध्यक्ष आपापल्या स्तरावर मोठ्या आंदोलन उभे करणार आहेत. कंत्राटीकरणाचा हा जीआर रद्द होईपर्यंत शिक्षक भारती संविधानिक मार्गाने लढत राहील. कारण हा कंत्राटीकरणाचा जीआर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वावर घातलेला मोठा घाव आहे. 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षकांना राबवून समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षक काम करू लागले तर विद्यमान शिक्षकांची वेतनवाढ, घरभाडे, महागाई भत्ता, प्रवास भाडे इत्यादी सर्व सुविधा बंद करताना सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. यासाठी आता गप्प बसून चालणार नाही गरज पडली तर रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.
लढेंगे! जितेंगे!

संपूर्ण शासन निर्णय वाचण्यासाठी Click करा - https://drive.google.com/file/d/1BEJPR5J_3KFCEnMKPaV4cGzfUsNXCcUP/view?usp=sharing


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य