शिक्षक भारती राबवणार कुटुंब स्वास्थ्य योजना

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना
Cashless Reimbursement Scheme for Teaching & Non Teaching Staff  in aided Schools & Junior Colleges

मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,
राज्यातील पोलिसांसाठी सुरू असलेल्या योजनेप्रमाणे शिक्षक शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सुरु करावी अशी मागणी शिक्षक भारती 2013 पासून करत आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. परंतु सरकार बदलले आणि योजना थांबली. नव्याने आलेल्या सरकारमधील तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही शिक्षक भारतीनेही कॅशलेस योजना सादर केली. परंतु अनके वेळा घोषणा होऊनही 5 वर्षात योजना सुरु झालेली नाही.

आजची परिस्थिती काय आहे?
शिक्षक शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शासकीय रुग्णालय, शिक्षण विभाग ते मंत्रालयापर्यंत खेपा घालाव्या लागतात. स्वतः अथवा घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली किंवा अपघात झाला तर स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागतात. हॉस्पिटलचा खर्च मोठा असेल तर वेळप्रसंगी कर्ज घ्यावे लागते. उसनवारी करावी लागते. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर हॉस्पिटलमधून सर्व कागदपत्रे जमा करुन वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्रम आणि पैसा खर्च होतो. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करून शासकीय रुग्णालयात जमा झाल्यावर प्रस्तावाची छाननी केली जाते. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी स्वतः जावे लागते. तीन ते चार वेळा खेपा घातल्यावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर प्रस्ताव मंजूर होतो. वैद्यकीय उपचारासाठी खर्च झालेली शंभर टक्के रक्कम मिळेलच असे नाही. शासकीय रुग्णालयात झालेल्या खर्चाच्या रकमेत कपात केली जाते. जेवढी कपात होते तेवढे आपले आर्थिक नुकसान होते. शासकीय रुग्णालयात मंजूर झालेला प्रस्ताव नंतर शिक्षण विभागाकडे सादर केला जातो. शिक्षण विभागाने मंजूर केल्यानंतर वेतन अधीक्षकांकडे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल सादर करावे लागते. वेतन विभाग उपलब्ध निधीनुसार बिल मंजूर करते. आणि मग एवढा सर्व प्रवास करुन आपली रक्कम पुन्हा आपल्या खात्यात येते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कधी कधी एक वर्ष लागते. वैद्यकीय बिल तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्या बिलाचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत जातो. मंत्रालयात बिल गेल्यानंतर किती वर्ष लागतील सांगता येत नाही. यामध्ये पैसा, वेळ, श्रम खर्च होतात. मनस्ताप होतो. सुट्टया जातात. या सर्व त्रासाला कंटाळून शिक्षक, शिक्षकेतर बहुतांश वेळा वैद्यकीय बिल सादर करत नाहीत. तर अनेक शिक्षक शिक्षकेतरांनी मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेली आहे. या मेडिक्लेम पॉलिसीच्या हफ्त्यापोटी वार्षिक पंधरा ते वीस हजार रुपये भरावे लागतात. शिक्षक भारतीने सादर केलेली कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना मंजूर झाली असती तर आपल्या सर्वांची या त्रासातून मुक्तता झाली असती. पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षक भारतीने कुटुंब स्वास्थ्य योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शिक्षक भारतीची कुटुंब स्वास्थ्य योजना कशी असेल?
शिक्षक भारतीने सुरू केलेल्या या योजनेचे नाव सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना (Cashless Reimbursement Scheme ) असे आहे. सदर योजना शिक्षक भारतीच्या आजीवन सभासदांसाठी लागू राहील. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र न्यायाधीश असोसिएशन आणि इतर संघटनांनी सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर शिक्षक भारतीने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी करार केलेला आहे. 

कुटुंब स्वास्थ्य योजनेत सहभागी सभासदाला व त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी सदस्य आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास जवळच्या नेटवर्क रुग्णालयात जाऊन केवळ कार्ड दाखवून उपचार घेता येतील. हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करते वेळी कोणतीही रक्कम अ‍ॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून भरावयाची नाही. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जाऊन नेटवर्क रुग्णालयात उपचार घेऊ शकते. उपचारादरम्यान युनिक हेल्थ केअरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभणार आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते डिस्चार्ज पर्यंतचा सर्व खर्च या योजनेतून दिला जाईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी आपल्या वतीने वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर प्रस्तावावर सदस्यांच्या सह्या घेतल्या जातील. मुख्याध्यापकांच्या कव्हरिंग लेटर सह तयार झालेला प्रस्ताव शासकीय रुग्णालयात सादर करण्यात येईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी शासकीय रुग्णालयात जाऊन पाठपुरावा करतील. प्रस्तावाच्या छाननी दरम्यान आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करतील. शासकीय रुग्णालयाने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शाळेमार्फत शिक्षण विभागाला सादर करायचा आहे. शिक्षण विभागाने मान्यता दिल्यानंतर मंजूर रकमेचे बिल वेतन विभागाकडे दिले जाईल. वेतन विभागाने वैद्यकीय बिलाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर तुमच्या खात्यात जमा होईल. सदर रक्कम जमा झाल्यानंतर सदस्याला युनिक हेल्थ केअर कंपनीला कळवायचे आहे. रुग्णालयात दाखल होताना आपण दिलेल्या पोस्ट डेटेड चेक द्वारे ती रक्कम सदस्याला युनिक हेल्थ केअरला द्यावयाची आहे. अशा प्रकारे स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया खर्च न करता आपण या योजनेमार्फत कॅशलेस उपचार घेऊ शकतो.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची वैशिष्ट्ये / फायदे
1. शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेच्या सदस्यांकरिता सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. (अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी)
2. कॅशलेस योजना राबविण्यासाठी युनिक हेल्थकेअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि. यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने करारनामा केला आहे. 
3. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार शिक्षक-शिक्षकेतर स्वतः व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती/पत्नी, पहिली दोन मुले, दिनांक 1 मे 2001 पूर्वीचे 3 रे अपत्य, अवलंबून असलेले आई-वडील (आई-वडील/सासू-सासरे महिला कर्मचाऱ्यांबाबत) यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
4. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार जाहिर केलेल्या 27 आकस्मिक आजारांसाठी 3 लाख व 5 गंभीर आजारांसाठी 3 लाख एवढ्या रकमेची मर्यादा असेल. तसेच एका वर्षात एका व्यक्तीस 5 लाख मर्यादा असेल.
5. सदर योजनेत सहभागी सभासदाला व त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार.
6. सदर योजना विमा पॉलिसी नसून Cashless Reimbursement Scheme आहे.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची शुल्क आकारणी खालील प्रमाणे -
1. कुटुंब स्वास्थ्य योजनेचे वार्षिक सहभागी शुल्क रुपये 2,300/- (दरवर्षी 10% वाढ)
2. पहिल्या वर्षी नोंदणी आणि सहा स्मार्ट कार्ड खर्च रुपये 200/-
3. रुपये 2,500/- चा धनादेश ' युनिक हेल्थ केअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि.' (Unique Healthcare & Medical Services Pvt. Ltd.) या नावाने द्यावयाचा आहे. 

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे - 
1. शासकीय व निमशासकीय व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी - कार्यालयाचे ओळखपत्र, दोन फोटो, पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, आधारकार्ड. 
2. अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी - प्रत्येकी दोन फोटो, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, जन्माचा दाखला, पॅनकार्ड, शाळेचे ओळखपत्र, वरिष्ठ नागरिक ओळखपत्र, मतदानकार्ड . 

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत सदर योजना युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यामातून सध्या सुरु आहे. योजनेत सहभागी सदस्य मागील तीन वर्षांपासून यशस्वीपणे योजनेचा लाभ घेत आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांनी या योजनेत सहभागी होऊन स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांना आरोग्याची हमी देऊया. 

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची नोंदणी सुरू
अधिक माहितीसाठी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा. 
धन्यवाद!

नमुना अर्ज - 

आपला स्नेहांकित, 
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

अनुदानित शाळांसाठी धोक्याची घंटा! सरकार बदललं! शैक्षणिक धोरण बदलणार का?

शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ४ डिसेंबर २०१९ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेणाऱ्या ३३ अभ्यास गटाची निर्मिती केली आहे. शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देणे, एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालवलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरणे, गुणवत्ता विकासासाठी सीएसआर व अशासकीय संस्था सहभाग वाढविणे, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे,  व्यावसायिक शिक्षण इत्यादी विषयांच्या अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांनुसार सदर अभ्यास गटांची निर्मिती केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. अभ्यास गटातील काही विषय हे शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षण विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय नेहमीच वादात राहिले आहेत. शिक्षणाविषयीचे मागील सरकारचेच धोरण पुढे सुरू राहू द्यायचे नसेल तर आपल्याला मोठा लढा उभारावा लागेल. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटातील काही गंभीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

मुद्दा क्रमांक ५
संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन
आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा उलटा अर्थ लावून २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे . विषयाचे शिक्षक कमी करून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. संचमान्यता ऑनलाइन करण्याच्या अट्टहासामुळे विद्यार्थी संख्या व मंजूर  शिक्षक यामधील त्रुटी आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. ऑनलाइन संचमान्यता हा एक मोठा घोळ आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या बाबतीत अभ्यास गटाने उपाययोजना सुचवण्याऐवजी अभ्यास गटासमोर अतिरिक्त शिक्षकांची सेवा अन्य कार्यालयांमध्ये उदा. शालेय पोषण आहार, गटसाधन केंद्र, तालुकास्तरीय प्रशिक्षण इत्यादींमध्ये घेता येण्याबाबत अभ्यास करण्याचे सुचविले आहे. शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शाळेत शिकवुू  न देता शिक्षण विभागातून इतर विभागांमध्ये पाठवणे अत्यंत चुकीचे आहे.

मुद्दा क्रमांक ६
शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देणे
शिक्षक शिक्षकेतरांना मिळणारा पगार हा शासनावरील आर्थिक भार आहे. पैशाचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारची सामाजिक भावना तयार करण्याचे काम शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग सातत्याने करत आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्हाउचर सिस्टिम सुरू करण्याबाबत नेहमीच आग्रही भूमिका घेतलेली होती.  त्यामुळेच त्यांनी शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देण्याची तयारी केली होती. मराठीसह सर्व भाषिक शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होणार आहे. विद्यार्थी संख्येवर प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्यास जेवढे विद्यार्थी तेवढेच पैसे संस्थेला मिळणार आहे. संस्थेकडे जमा झालेल्या पैशातून संस्थेने स्वतःचा खर्च भागवल्यानंतर उरलेल्या पैशाचा वापर शिक्षक शिक्षकेतरांना पगार देण्यासाठी करावयाचा आहे.  शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान यापूर्वीच कमी करण्यात आलेले आहे. अशाप्रकारे शिक्षणाचा पाया मोडण्याचे कारस्थान या अभ्यासगटातून रचलेले दिसते. 

मुद्दा क्रमांक १०
एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण
माजी शिक्षण सचिव माननीय नंदकुमार यांनी ही भूमिका यापूर्वीच जाहीर केलेली होती. राज्यात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त शाळा आहेत.  शिक्षणमंत्री तावडे साहेब व नंदकुमार यांनी एक हजाराची एक याप्रमाणे राज्यात केवळ तीस हजार शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. राज्यातील शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी हा विचार करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ  दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी भागातील शाळा भविष्यात बंद करण्यात येणार आहेत. पटसंख्या कमी असणाऱ्या पाड्यातील, गावातील विद्यार्थ्यांना दूरवर प्रवास करून जावे लागणार. एकीकडे शाळाबाह्य मुले शाळेत आणण्याचे धोरण आखायचे आणि मुले शाळेत येणार नाहीत याची व्यवस्था करायची अशी ही नीती आहे. 

मुद्दा क्रमांक ११
मुख्याध्यापकांची पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ अधिनियम १९७७ नुसार खासगी शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतात. ही सर्व पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच वीस वीस वर्षे सेवा करूनही शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद मिळेलच असे नाही. 

मुद्दा क्रमांक १८
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण
पंधरा ते वीस वर्ष विनावेतन शाळा चालवूनही शंभर टक्के अनुदान देण्याऐवजी सरकारने वीस टक्के अनुदानावर बोळवण केली. अनुदान सूत्रांचे पालन न करता पुढील टप्पा दिलेला नाही. अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्यासाठी मागील पाच वर्षात पंधरा हजार स्वयंअर्थसाहित शाळांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या शाळांना मंजुरी देण्यापूर्वी आरटीईच्या अनुषंगानेविविध भौतिक व शैक्षणिक निकष पूर्ण करतात किंवा नाही. याची तपासणी करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरसकट शाळांना मंजुरी देण्यात आली. अनुदानित शाळेच्या इमारतीत या स्वयंअर्थसाहित शाळा सुरू करण्याचे काम सरकारने केले.   म्हणूनच आज एकाच इमारतीत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा सुरू आहेत. 

मुद्दा क्रमांक २६
सीएसआर व ऐच्छिक सहभाग वाढविणे
शाळांच्या भौतिक सुविधा विकसित करणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची आरटीई  कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने स्वतःची जबाबदारी विविध अशासकीय संस्था आणि सीएसआर फंड यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षकांनी शाळेत शिकवण्याचे सोडून शाळेसाठी फंड गोळा करत फिरायचे आहे. शाळांना दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान बंद करून शाळेचे पाणी बिल, लाईट बिल, खडू आणि इतर सर्व मेंटेनन्स खर्च शिक्षकांनी जमा केलेल्या फंडातून करावयाचा आहे.  त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून व अशासकीय संस्थांकडून देणगी गोळा करायची आहे. शिक्षक देणगी गोळा करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 

माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेब आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला. रोज एक नवीन शासन निर्णय जारी करायचा. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यावर तो मागे घ्यायचा, परंतु आतल्या अंगाने आपला अजेंडा पुढे रेटायचा असा एककल्ली कारभार केला. मागील पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रावर जे हल्ले झाले, शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, त्याचा पुढचा अंक म्हणजे हा अभ्यास गट आहे. आता शासन बदलले आहे. नवीन सरकारचे खातेवाटप अजून झालेले नाही. शिक्षण मंत्री कोण होणार माहित नाही? असे असताना मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमल अंमलबजावणी करण्याची एवढी घाई का ??

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती गेली पाच वर्षे रस्त्यावर लढत आहे. अनेक संघटना शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन व स्वागत करण्यात गुंग होत्या. शिक्षक भारती हिमतीने लढत आहे. भाजपप्रणीत शिक्षक संघटनांचे नेते मंत्रालयात बसून कागदी घोडे नाचवत होते. सरकार त्यांचं होतं पण एकही निर्णय शिक्षकांच्या बाजूने त्यांनी घेतला नाही. मुख्याध्यापकांवर खोटारडेपणाचा आरोप टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा केली गेली. शंभर टक्के अनुदानास प्राप्त असणाऱ्या शाळांची, शिक्षकांची वीस टक्केवर बोळवण केली. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर लाठीहल्ला केला. अधिवेशनात घोषणा होऊनही कॅशलेस योजना सुरू झालेली नाही. मुंबईतील शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून सहकारी बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. जुनी पेन्शन लागू करणार असे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी आपली फसवणूक केली. सभागृहात शिक्षण व शिक्षक यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदार कपिल पाटलांवर  टीका करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सभागृहात लढतच राहिले. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटाबाबत तातडीने स्थगिती घेण्याची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. मा. मुख्यमंत्री तातडीने तो अभ्यासगट रद्द करतील अशी अपेक्षा आहे. अभ्यास गट रद्द न झाल्यास शिक्षक  भारती रस्त्यावर उतरून मोठा लढा  उभारेल. 
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

DCPS धारक शिक्षक, शिक्षकेतरांना शालेय शिक्षण विभागाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका

आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाची बैठक अध्यक्ष मा. ना. श्री. दिपक केसरकर, राज्यमंत्री वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदर बैठकीस राज्यमंत्री मा. श्री. मदन येरावार, शिक्षक आमदार, वित्त विभागाचे अधिकारी, शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सरकारी निमसरकारी शिक्षण संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दाैंड, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, प्राजक्त झावरे आणि शिक्षक भारतीच्या वतीने कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे व कार्यवाह प्रकाश शेळके उपस्थित होते. 

मृत शिक्षकांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये मिळणार
दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यांनंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या व नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत पावल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रुपये १० लाख देण्याबाबतचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला आहे. मा. आमदार कपिल पाटील यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आणि पाठपुराव्यामुळे सदर शासन निर्णय करण्यात आला होता. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही न केल्याने मयत झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना याचा फायदा होत नाही. तसेच सेवेची दहा वर्षे या अटीमुळेही सानुग्रह अनुदान मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याचे वित्त मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. शिक्षण विभागाने मयत कर्मचाऱ्याला सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसेच दहा वर्षे सेवेची अट काढून मयत झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आठ दिवसात लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश वित्त मंत्र्यांनी दिले. 

वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
१ जानेवारी २०१६ पासून राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. एप्रिल २०१९ पासून शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळू लागला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच वर्षात पीएफ खात्यामध्ये जमा होणार आहे. परंतु DCPS खाते नसल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. इतकेच नव्हे तर  DCPS  खाते नसणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचीही थकबाकी आजतागायत मिळालेली नाही. याबाबत राज्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेतन थकबाकीबाबत स्पष्टीकरण देताना  DCPS  खाते नसणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याबाबतचे आदेश लवकर देण्यात येतील असे सांगितले. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे लवकरच  DCPS खाते नसणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

ग्रज्युएटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळालेच पाहिजे
केंद्राप्रमाणे राज्याने  DCPS चे NPS मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु केंद्राने वेळोवेळी NPS योजनेत बदल करुन कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फायद्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने सोयीस्करपणे पळवाट काढल्याचे उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी लक्षात आणून दिले. आपण जर केंद्राप्रमाण योजना राबवत असू तर ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनाबाबतचे फायदेही राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजेत, अशी जोरदार मागणी यावेळी झाली. परंतु ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन यामुळे राज्य शासनावर पडणाऱ्या आर्थिक बोज्याची माहिती घेऊन याबाबतचा निर्णय नंतर घेऊ, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राप्रमाणे NPS लागू करण्याची भाषा करणारे सरकार फायदे देताना मात्र दुटप्पी भूमिका घेताना दिसते. सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी भविष्यात मोठा लढा द्यावा लागणार आहे. 

DCPS ते NPS  होणार
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. योजना लागू होऊनही योजनेची सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. १९८२च्या कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्थिक बोजाचे कारण दाखवून राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना  DCPS योजना लागू केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची  DCPS  अंतर्गत कपात सुरु झाली.  DCPS नको जुनी पेन्शन हवी या मागणीसाठी  DCPS ला सर्व संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे राज्यभर अनेक कर्मचाऱ्यांची आजतागायत  DCPS  खाती उघडण्यात आलेली नाहीत. त्यासंदर्भात कोर्ट केसेस झाल्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जबरदस्तीने  DCPS  खाते उघडायला लावले. मागील  DCPS  कपातीच्या हफ्त्यांची भरपाई म्हणून आपले अनेक कमर्चारी बांधव वर्षाकाठी ८ ते १० हजारापर्यंत  DCPS  कपात देत आहेत. परंतु  DCPS  धारकांनी केलेल्या कपातीचा कोणताही हिशोब शासनाने दिलेला नाही. आपल्या पगारातून १०टक्के कपात झाल्यानंतर त्यात १०टक्के शासन हिस्सा जमा करणे बंधनकारक असूनही शासनाने आपला हिस्सा जमा केलेला नाही. परिणामी कपातीचा हिशोब मिळत नाही. आज झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DCPS खात्यांचे रुपांतर NPS  मध्ये केल्यामुळे राज्यसराकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कपातीचा पूर्ण हिशोब मिळू लागला आहे. मग शालेय शिक्षण विभागातील DCPS धारक शिक्षक, शिक्षकेतरांनाच कपातीचा हिशोब का मिळत नाही?  असा प्रश्न निर्माण झाला. मा. वित्तमंत्र्यांनी याबाबतीतला खुलासा विचारला असता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या  DCPS खात्यांचे NPS  मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले. खात्यांचे NPS  मध्ये रुपांतर न झाल्याने हिशोब मिळत नाही, असे सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाने NPS मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण न केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करुन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची DCPS कपात १४ टक्के केली आहे. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागानेही १४ टक्के कपातीचा निर्णय जारी करावा, असे आदेश दिले.

NPS चा धोका
पेन्शनचं खाजगीकरण झाले आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. पण या सेना भाजप प्रणित सरकारने आपल्या माथी NPS  योजना (नॅशनल पेन्शन स्कीम) मारली आहे. NPS  ही गुंतवणूक योजना आहे. NPS अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम PFRDA ( Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना Fund investments are subject to market risk दिलेली ही सूचना आपल्यालाही लागू राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशावर सट्टा लावणार. आपलं वृद्धापकाळातील जगणं मार्केट ठरवणार. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना  NPS  लागू झाली ही वस्तुस्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर केवळ राज्यात नव्हे तर देशव्यापी लढा उभा करावा लागेल.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

आपला पगार, आपला अधिकार संकटात का जाऊ द्यायचा?

महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो तो एमईपीएस कायद्यानुसार. हा कायदा येण्याआधी शिक्षकांचा पगार अत्यंत तुटपुंजा होता. त्या पगारात साधा घरखर्च चालवणंही कठीण होतं. कायदा झाला आणि हक्काचा पगार आला. या कायद्यातील नियम ७ आणि या अनुसूची 'क' मुळे आपला पगार आणि भत्ते वेतन आयोगानुसार वाढू लागले आणि शाश्वत झाले. ते कोणाच्या मर्जीवर राहिले नाहीत. कायद्यातील हाच नियम ७ बदलण्याचा आणि अनुसूची 'क' वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना ४ जुलैला जारी केली आहे.

शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोग लागू झाला तो या नियम ७ व अनुसूची 'क' मुळे. आता ते कलमच वगळलं तर काय होईल?

शिक्षक भारतीने याला जोरदार विरोध केला आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या शिक्षक संघटनेने मात्र चक्क समर्थन केलं आहे. काही शिक्षक आमदारांनी हा बदल चांगला आहे आणि आपल्या मागणीमुळेच तो बदल होतो आहे, असा व्हिडिओ वायरल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शिक्षकांनी मला फोन करुन विचारलं की खरं काय? आपल्या फायद्यासाठी आहे की आपला तोटा आहे?

सरकारच्या ४ जुलैच्या अधिसूचनेला कोणाचा विरोध आहे? आपले आमदार कपिल पाटील यांचा. आपल्या शिक्षक भारतीचा. मुख्याध्यापकांचा आणि तमाम शिक्षकांचा. आपला पगार संकटात येणार असेल तर समर्थन कोण करणार? सकाळच्या पत्रकाराने मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हटलं,
'शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्वती राहणार नाही. याबाबत आम्ही हरकत नोंदवणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन पुकारू.'

मुख्याध्यापक संघटनेची प्रतिक्रियाही अशीच होती. याबातमीने राज्यभर गदारोळ उठला. आणि दुसऱ्याच दिवशी शिक्षकांच्या हिताची भाषा करणाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं. सरकारचा खुलासा आला. की तसं काही नाही. उलट आम्ही विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना सुद्धा पगार मिळावा म्हणून ही अधिसूचना जारी करत आहोत. गेली १५ वर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना खरंच वाटलं. पण इतकी मोठी थाप सरकारने मारावी यासारखं दुःख नाही. आपण शिक्षक आहोत. मुलांना शिकवतो. आता आपल्यालाच सरकार आणि त्यांचे समर्थक शिकवत आहेत.

एमईपीएस कायदातील नियम ७ मधील पोटनियम आणि अनुसूची 'क' काय ते आपण समजून घेऊया.

एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील नियम ७ मध्ये केलेली मूळ तरतूद
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी अनुसूची 'क' विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील;

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारे महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाने खास खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या दरांनी व अशा नियमांनुसार प्रदेय असतील.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदल आता पहा -
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७  (१९७८चा महा. ३) याच्या कलम १६चे पोट - कलम (१), पोट - कलम (२) चा खंड ब द्वारे प्रदान करण्यात आणलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे.
नियम ७ मधील पोटनियम
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे असतील. 

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्त्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांकरिता मंजूर केलेल्या दरांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने देय असतील. 

मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची 'क' वगळण्यात येत आहे.

अधिसूचनेतील उपरोक्त प्रस्तावित बदल शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारे आहेत. अधिसूचनेतील मुख्य बदलात 'शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हा शब्दप्रयोग आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करणारा आहे. आपल्याला मिळणारे पगार व भत्ते शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिले तर आपले कवचकुंडल काढून घेतल्या सारखे होईल. संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना, शिक्षक प्रतिनिधींना याबाबतीत भविष्यात कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. कायद्यातच बदल झाला तर झालेल्या अन्यायाविरोधात मा. न्यायालयातही जाता येणार नाही. अनुसूची 'क' यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वेतन आयोग आल्यानंतर वेळोवेळी निश्चित केल्या जातात. ही अनुसूची 'क' वगळली तर आपल्याला पुढील काळात वेतनश्रेणी मिळणार नाही.

४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते मा. श्री. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ५४ दिवसांच्या संपातून आपण महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मिळवली आहे. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनात आता शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष असलेले अशोक बेलसरे सर चार दिवस तुरुंगात होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्यासारख्या नेत्यांच्या त्यागातून शिक्षकांना सन्मान, वेतनश्रेणी व भत्ते मिळू लागले. वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण देणारा हा निर्णय सन १९७८ साली मा. श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने घेतला होता. आपल्याला मिळालेला हा हक्क आपण सहजासहजी जाऊ द्यायचा का?

४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदलाबाबत मी स्वतः महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते मा. श्री. ग. दि. कुलथे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) यामध्ये बदल करुन शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे करणे चुकीचे आहे. अनुसूची - क वगळण्याचे कारण नाही. संघटनेच्या मार्फत जोरदार आंदोलन उभे करा.'

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मा. श्री. मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी ही चर्चा केली. तेव्हा ते म्हणाले, 'एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्यापूर्वी शासनाने किमान शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रस्तावित बदल हा शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांच्या संरक्षणाला मारक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जोरदार आंदोलन करुया. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आपण सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहीमेला आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत.'

मागच्या पिढीतील शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई लढून, ५४ दिवसाचा संप करुन आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करुन दिले आहे. आज आपण हे संरक्षण कायम ठेवू शकलो नाही तर आपल्याला पगार व भत्त्यासाठी शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून रहावं लागेल. जसं आज विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी टप्पा अनुदानासाठी भांडत आहेत. परंतु शासन केवळ आश्वासन देत आहे. पण प्रत्यक्षात २०, ४० टक्क्यांच्या पुढे गाडी सरकलेली नाही. त्या शिक्षकांचे आणि कुटुंबियांचे होणारे हाल पाहवत नाहीत. आपला पगार तर सुरक्षित करायचाच आहे. परंतु विनाअनुदानित शाळांतील आपल्या बाधवांना नियम ७ आणि अनुसुची 'क' प्रमाणे वेतन आयोगानुसार १०० टक्के पगार अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी. सरकारने त्यासाठी बदल केला असता तर स्वागत केले असते. पण झालंय उलटंच. तेव्हा माझं सर्व शिक्षक बांधवांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनम्र आवाहन आहे की, शिक्षक भारतीने सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत सहभागी होऊया. आपल्या प्रत्येकाची हरकत नोंदवली गेली पाहिजे. त्यात कुचराई झाली तर आपले पगार संकटात येतीलच पण पुढची पिढी सुद्धा आपल्याला माफ करणार नाही.
लढूया, जिंकूया!

सोबत हरकती नोंदवण्याचा नमुना देत आहे. नमुन्यात दिलेल्या पत्रावर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्या घेऊन ४ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी पोस्टाने हरकती एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावी व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

शिक्षणमंत्री आपले नायक होतील का?

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान शिक्षणावरील विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच अधिवेशनात सकारात्मक सूर दिसला. मा. शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर घेतलेली भूमिका दिलासा देणारी वाटली. मागील चार वर्षात शिक्षक, मुख्याध्यापकांना धमकावण्याची भाषा वापरली गेली. सरलमधली माहिती चुकल्यास जेलमध्ये टाकण्याची ताकीद मिळाली. सेल्फी विथ स्टुडन्टस् सारखे अनाकलनीय उपक्रम राबवले गेले. अनुदानित शाळांतील गुणवत्ता ढासळली जात आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. सततच्या टिकेने शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक धास्तावले आहेत. शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मिळालेली तिरकस उत्तरे आपण सर्वांनी पाहिली. नवीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहात घेतलेली भूमिका, दिलेली उत्तरं पाहिल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात अच्छे दिन येतील अशी आशा करायला हरकत नाही. 'नायक' सिनेमातला नायक अनिल कपूर एक दिवसाचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो तर तीन महिन्यात शिक्षणमंत्री आपले नायक होतील का? असा प्रश्न आहे. अवधी कमी आहे. निवडणुका तोंडावर आहेत. आणि प्रश्न असंख्य आहेत. अशावेळी या सर्व प्रश्नांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून सर्व संघटना, शिक्षक, पदवीधर आमदार यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासक निर्णय घेण्याची कसोटी शिक्षणमंत्री दाखवतील असे वाटते. 

एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण मिळतील?
राज्यातील एसएससी बोर्डाचा मार्च २०१९ चा निकाल धक्कादायक लागला आहे. राज्यातील सुमारे ४ लाख विद्यार्थी नापास झाले आहेत. मागील वर्षीच्या निकालापेक्षा हा निकाल १२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. ९०टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या कॉलेजेसना प्रवेश मिळणे अवघड झाले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना २० ते ४० पर्यंत अंतर्गत गुण दिले जातात. परंतु एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुणांपासून वंचित ठेवल्याने विद्यार्थी आणि पालक हवालदिल झाले आहेत. त्यांचं न भरुन येणारं नुकसान झालं आहे. 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० सुरु झाले आहे. एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण यावर्षी तरी मिळणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. एसएससी बोर्डाच्या शाळांमधून गरीब, मागासवर्गीय, दलित, बहुजनवर्गातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत. एसएससी बोर्डाच्या शाळांच्या सबलीकरणासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच अंतर्गत गुणांचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. पहिली चाचणी परीक्षा येऊ घातली आहे. अंतर्गत गुणांचा निर्णय झाल्यास शाळांना वर्षभरात करावयाच्या मूल्यमापनाचे नियोजन करणे सोपे होईल. नमुना प्रश्नपत्रिका आणि त्यांचा सराव घेणे सोपे जाईल. त्यासाठी एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्याचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे. 

स्कोअरींग मराठी
महाराष्ट्रात मराठीला चांगले दिवस आणण्यासाठी एसएससी बोर्डाप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी बोर्डाच्या शाळांमधून मराठी विषय सक्तीचा करण्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. मराठी भाषा जगण्याची भाषा बनल्याशिवाय मराठी टिकणार नाही. नुकत्याच पार पाडलेल्या एसएससी बोर्डाच्या परीक्षेच्या निकालावरुन मराठी विषयात नापास होणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याचे दिसून येते. इतर विषयांमध्ये चांगले गुण मिळवल्यानंतर मराठी विषयात कमी गुण मिळाल्याचे समोर आले आहे. अशावेळी आपल्याला मराठी विषय स्कोअरींग व इंटरेस्टींग करावा लागेल. इतर बोर्डाच्या मुलांना मराठीत जास्तीत जास्त गुण कसे मिळतील? यासाठी पेपरची रचना केली पाहिजे. बिगर मराठी मुलांना मराठी विषयात चांगले गुण मिळू शकतात. असा विश्वास दिला पाहिजे. मराठी विषय स्कोअरिंग झाला तर उच्च शिक्षणातही अभ्यासासाठी या भाषेची निवड होऊ शकेल. यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांची मेरीट लिस्ट जाहीर करा
राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्या मेरीटवर आधारीत असतात. गरीब, मागासवर्गीय आणि बहुजन समाजातील दहावी, बारावीत चांगले गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रसिद्धी आणि मदत मिळाली तर त्यांचं शिक्षण पूर्ण होऊ शकतं. 'बळ द्या पंखांना (मटा हेल्पलाईन)' या महाराष्ट्र टाइम्ससारख्या वृत्तसमूहाने राबवलेल्या उपक्रमातून अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात मिळत आहे. दहावी, बारावीची मेरीट लिस्ट जाहीर करुन गुणवत्तांचा सत्कार करण्याची परंपरा पुन्हा एकदा सुरु करणे आवश्यक आहे. दहावी, बारावीत अव्वल येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनातर्फे अनेक पुरस्कार योजना आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करायला ही मेरीट लिस्ट जाहीर होणे आवश्यक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सराकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसूदा सुचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आपापल्या पातळीवर या मसुद्यावर चर्चा करत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर सुचना व हरकती देण्याची अंतिम तारीख ३१ जून होती परंतू शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांनी मागणी केल्यामुळे आता त्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ इंग्रजी व हिंदी मध्ये असणारा हा मसुदा आता मराठी भाषेतही प्रसिद्ध झाला आहे. शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्याने केंद्राप्रमाणे राज्याचीही जबाबदारी मोठी आहे. राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ च्या मसूद्यावर चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. आरटीईच्या अंमलबजावणी दरम्यान झाला तसा विलंब व गोंधळ टाळता येईल. 

शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा सन्मान
राज्य शासनातर्फे दरवर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले जातात. मागील काही वर्षांपासून आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठीची निवड प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. तसेच पुरस्काराचे स्वरुप बदलून वेतनवाढी ऐवजी रोख रक्कम देण्यात येत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राअंतर्गत राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक रात्रंदिवस झटून, मेहनत घेऊन आपली शाळा आणि आपले विद्यार्थी यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेतून निवडलेल्या काही शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या पुरस्कारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. निवड प्रक्रिया अपारदर्शी व पक्षपाती झाल्याचे आक्षेप घेण्यात आले  होते. त्यामुळे आापल्या काळात असा प्रकार होणार नाही याची आशा आहे. आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या शिक्षक, मुख्याध्यापकांना पूर्वीप्रमाणे वेतनवाढ देऊन त्यांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. 

१०० टक्के अनुदान
१५ ते २० वर्षे अनुदानासाठी खस्ता खाल्यावर केवळ २० टक्क्यांवर बोळवण करण्यात आली आहे. पुढचा अनुदानाचा टप्पा देण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या आहेत. अजूनही अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. शिक्षक, शिक्षकेतरांची भरती बंद आहे. मृत्यू, आजार, सेवानिवृत्तीमुळे लाखो पदे रिक्त आहेत. मराठी शाळा टिकवायच्या असतील तर या सर्व पात्र शाळा, कॉलेजेसना पहिल्या दिवसापासून १०० टक्के अनुदान देणे आवश्यक आहे. निधीची कमतरता व राज्याची आर्थिक परिस्थिती ही कारण देऊन अनुदानित शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी १०० टक्के अनुदान लगेच दिलेच पाहिजे. 

जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतू शिक्षण विभागाने शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना अद्याप लागू केलेली नाही. शिक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन मिळवून देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. पावसाळी अधिवेशना दरम्यान झालेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मा. सभापतींनी घेतलेल्या बैठकीत आपण राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर यांमध्ये भेदभाव करणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्या संदर्भात अभ्यास गटाची निर्मिती करुन वेळ मर्यादेत हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन जून २०१९ पर्यंत निवृत्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. मग २०१९ नंतर निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांवर हा अन्याय का? अनुदान नव्हते म्हणून आयुष्याची दहा ते पंधरा वर्षे विनाअनुदानवर काम केल्यानंतर झालेले नुकसान न भरुन निघणारे आहे. आणि आता पेन्शन नाकारली तर आमच्यावर व आमच्या कुटुंबियांवर मोठा अन्याय होणार आहे. आपण संवेदनशील आहात. आपण दिलेल्या आश्वासनाला जागून तातडीने अभ्यासगट स्थापन करावा. जलद गतीने त्याच्या बैठका घ्याव्यात आणि राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुन्या पेन्शनची भेट द्यावी, ही विनंती.

अतिरिक्त शिक्षकांना दिलासा
दि. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या सदोष संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या झपाट्याने वाढलेली दिसते. २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ चे शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई आणि १९८१ च्या कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेतील किमान शिक्षक संच निर्धारीत करणे आवश्यक आहे. इ. ९वी-१०वीच्या गटासाठी ६ शिक्षक तर इ. ६वी ते ८वीच्या गटासाठी ८ शिक्षक आणि इ. ५वीसाठी १ याप्रमाणे इ. ५वी ते १०वी पर्यंतच्या शाळेसाठी किमान १५ शिक्षकांचा संच आवश्यक आहे. यापूर्वी वर्कलोड आणि तुकडीमागे १.५ शिक्षक  / १.३ शिक्षक याप्रमाणे किमान ११ शिक्षकांचा संच दिला जात होता. सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१० अधिक १) शिक्षक संच मंजूर केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. समायोजनाने मुंबई बाहेर महिलांना कुटुंबापासून दूर न लोटता त्यांना मुंबईतच समायोजित करावे, ही विनंती.

शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
२००४ सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळांतील एक महत्वाचा दुआ आहे. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये आज एकही कर्मचारी नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यताचा शासन निर्णय झाला आहे. पण अंमलबजावणी झालेली नाही. शाळांना संचमान्यता दाखवण्यात आल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात दिलेल्या नाहीत. कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यतेची कार्यवाही थांबलेली आहे. शासनाने संचमान्यता केली नाही, भरतीला मंजुरी दिली नाही तरीही एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कॉलेजेसने गरज ओळखून रिक्त पदांवर नियुक्ती केली आहे. आज ना उद्या मान्यता मिळेल या आशेने हजारो कर्मचारी रिक्त पदांवर अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालयं, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन मरणासन्न अवस्थेत आहे. शिपाई नसतील तर स्वच्छता ठेवायची कशी? बेल कुणी द्यायची? असे अनेक प्रश्न शाळांसमोर आ वासून उभे आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता करुन भरती करण्याच्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आपण द्यावेत, ही विनंती.

आश्वासित प्रगती योजना
के पी बक्षी समितीच्या शिफारशींनूसार राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. शिक्षकांना संपूर्ण सेवा काळात प्रत्येकालाच पदोन्नती मिळते असे नाही. म्हणून १२ वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व २४ वर्षांनंतर निवड श्रेणी दिली जाते. परंतू शिक्षण विभागाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्याबाबत लादलेल्या जाचक अटींमुळे आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ कोणालाही मिळणार नाही. के पी बक्षी समितीने सातव्या वेतन आयोगात १०, २० व ३० या तीन टप्प्यात वेतन वाढीचा लाभ देण्याची शिफारस केली आहे. परंतू शिक्षण विभागाने अद्याप त्याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. राज्य सरकारी कर्मचार्यांना कोणत्याही अटीशिवाय सरसकट सर्वांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला जातो. मग हा भेदाभेद शिक्षकांच्या बाबतीतच का? कृपया सर्वांना विनाअट आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणेबाबत आपण पुढाकार घ्यावा, ही विनंती.

सावित्री फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना
शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी या योजनेचा आराखडा तयार केला. तो जसाच्या तसा सरकारने स्वीकारला तर महाराष्ट्रातील प्रथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना कोणत्याही मोठया हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस औषधोपचार सुविधा उपलब्ध होतील. डेबिट, क्रेडिट कार्ड सारखं हेल्थ कार्ड दिलं जाईल. ते स्वाईप केलं तर कोणत्याही मोठया हॉस्पिटलला पैशाशिवाय प्रवेश मिळेल. रिएम्बर्समेंटसाठी करावी लागणारी जीवतोड मेहनत वाचेल. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. त्या उलट शासनाचे पैसे तर वाचतीलच पण जास्तीत जास्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना लाभ मिळणार आहे. मागील चार वर्षांपासून शिक्षक दिनी ५ सप्टेंबरला ही योजना तत्कालीन शिक्षणमंत्री जाहीर करतात. परंतू आजतागायत ती सुरु होऊ शकलेली नाही. आपल्या काळात या योजनेचा शुभारंभ झाला तर राज्यातली ७ लाख शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या कुटुंबियांचा आशिर्वाद आपल्याला मिळेल. आशा आहे आपण तो घ्याल. 

आपले नवीन शिक्षणमंत्री कायदेतज्ज्ञ आहेत. संवेदनशील आहेत आणि मुरब्बी राजकारणीही आहेत. पुढील काळात राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांची ताकद त्यांना मिळावी यासाठी आपले प्रश्न ते प्रधान्याने सोडवतील. आपले खरे नायक होतील याची मला खात्री आहे. 

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक भारती मैदानात

शिक्षक भारतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुंबईतील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानात दाखल झाले होते. 

शिक्षण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संगीताताई शिंदे यांनी दि. 18 जूनपासून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आमरण उपोषण सुरु केले आहे. शिक्षक भारतीने पहिल्या दिवसापासून आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील सर्व शिक्षक, पदवीधर आमदारांसह आंदोलनस्थळी गेले होते.  1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना  जुनी पेन्शन मिळू न देणाऱ्या शासनाचा त्यांनी निषेध केला. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मागील साडे चार वर्षात हा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने आजची स्थिती उद्भवली असल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले. नवीन शिक्षणमंत्री मा. आशिष शेलार यांना मी स्वतः भेटणार असून याबाबतीतला निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

त्यानंतर शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे आणि कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी मुंबईतील शेकडो शिक्षकांसह आंदोलनात सहभाग घेतला. शुक्रवार दि. 21 जून रोजी आमदार कपिल पाटील स्वतः शिक्षणमंत्री शेलार यांना भेटले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी नितीन गुडदे पाटील हजर होते.  1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना  जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचवेळी संगीताताई यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन केले. संध्याकाळी संगीताताई आणि काही पदाधिकारी यांची तब्बेत अधिकच खालावल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अशाही स्थितीत त्यांनी उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार केला आहे. 

जुन्या पेन्शनचे आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शिक्षक भारतीने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्ष, कार्यकारणी सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना जिल्हया जिल्ह्यात सभा घेऊन मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार शिक्षक भारतीच्या जिल्ह्याध्यक्षांनी आपापल्या जिल्ह्यात सभा घेतल्या, या आंदोलनाचं महत्वं पटवून दिलं. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आपण सर्वांनी आझाद मैदानात उपस्थित राहिले पाहिजे असा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यभरातून तसेच मुंबई आणि उपनरातून हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.  

सभागृहात नियम 289 अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चे दरम्यान आमदार कपिल पाटील यांनी जुनी पेन्शनचे जोरदार समर्थन केले. राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यात शासन भेद कसा काय करू शकते? असा सवाल उपस्थित केला. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रोबेशन पिरियडवर नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी यांना 2005 नंतर प्रोबेशन कालावधी संपल्यावर त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. मग 2005 पूर्वी लागलेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, टप्पा अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? शासनाकडे अनुदान द्यायला पैसे नसल्याने आम्हाला वेळेवर 100 टक्के अनुदान मिळालेले नाही. निधी कमतरते अभावी शासनाने अनुदान सूत्रात बदल करत टप्पे पाडले. 10 ते 15 वर्षे विनाअनुदानावर काम केल्याने यापूर्वीच आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता आमच्या पेन्शनचा हक्क नाकारून शासन आमच्यावरच नाही तर आमच्या कुटुंबावरही मोठा अन्याय करत आहे. मा. शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनची माहिती घेऊन निर्णय घेण्याचे अश्वासन सभागृहात दिले आहे. मा. सभापतींनी याबाबत सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदारांसोबत मिटिंग घेण्याचे अश्वासन सभागृहाला दिले आहे. उद्या 26 जून रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीला शिक्षक भारती या शासनमान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनेलाही बोलावण्यात आले आहे. 

तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा समोर करून शासन जाणीवपूर्वक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना पेन्शन देण्याचे टाळत आहे. मा. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा विपर्यास करत आहे. लार्जर बेंचने दिलेल्या सल्ल्याचा कोणताही अडथळा शासनाने निर्णय घेण्यास येत नाही. शासनाने मनात आणले तर कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तींना मंत्री पदे देता येत असतील तर आपल्या आयुष्याची 15 ते 20 वर्ष शिक्षणासाठी खर्च करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी जुनी पेन्शन का देता येणार नाही?

शासनाची देण्याची दानत असेल तर आपल्याला पेन्शन घेण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. अन जर शासनाने याबाबतीत योग्य निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून मोठा लढा उभा करावा लागेल. 

लढेंगे!!! जितेंगे!!!

आपला,

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र

पे फिक्सेशन व स्टॅम्पींग कसे होणार?

३० जानेवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार काढण्याबाबतचे मार्गदर्शन शिबिर लेखाधिकारी (शिक्षण) कार्यालयाने घेतल्यानंतर वेतन बिल तयार करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. परंतू वेतन बिल शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडे किती तारखेपर्यंत द्यायचे याबाबत अद्याप शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून सूचना मिळालेली नाही. लेखाधिकारी (शिक्षण) मार्फत पे फिक्सेशन व  स्टॅम्पींग होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. अशावेळी मुख्याध्यापकांच्या सहीने पगार काढल्यास एप्रिल महिन्यात पगार वेळेवर मिळू शकतो. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पे फिक्सेशन करणे, लेखाधिकारी कार्यालयाकडुन त्याची तपासणी करुन  स्टॅम्पींग करणे, सर्व्हिस बुक मध्ये त्यांची नोंदणी करुन लेखाधिकाऱ्याची सही घेणे हे प्रचंड वेळखाऊ काम आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्याऐवजी पे फिक्स करुन सातव्या वेतन आयोगानुसार होणारा पगार मुख्याध्यापकाच्या सहीने काढल्यास शिक्षक, शिक्षकेतरांना वेळेत पगार मिळू शकतो यासाठी ६ मार्च २०१९ रोजी शिक्षक भारतीने आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लेखा व अधिदान कार्यालयात मुंबईतील तीन्ही वेतन अधिक्षक, लेखाधिकारी (शिक्षण) आणि शिक्षक भारती संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेतली.

बैठकीत लेखा व अधिदान कार्यालयाचे प्रमुख श्री. वैभव राजे घाटगे यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १ तारखेला पगार मिळाला पाहिजे यासाठी १६ मार्च पर्यंत वेतन बिले शिक्षण विभागाकडे जमा करण्याबाबतचे आदेश शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने तातडीने द्यावेत, असे सांगितले. याच बैठकीत लेखाधिकारी यांनी खाजगी सॉफ्टवेअर मार्फत फिक्सेशन केल्यास तसेच शासनाने निर्धारीत केलेल्या फॉरमेट ऐवजी इतर खाजगी फॉरमेटचा वापर केल्यास चालणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच काही ठिकाणी फिक्सेशनसाठी पैसे मागितल्याबाबतच्या तक्रारी आल्या आहेत. या शिक्षक भारतीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पे फिक्स करणे आणि त्याचे  स्टॅम्पींग करणे हे प्रशासकीय काम आहे. त्यासाठी कोणालाही अतिरिक्त शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट केले. 

पगाराचे पे फिक्सेशन करणे झाले सोपे
१ जानेवारी २०१६ या दिनांकास सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करताना विद्यमान वेतन संरचनेतील (सहावा वेतन आयोग) दि. १ जानेवारी २०१६ लगतपूर्वीच्या मूळ वेतनास (बेसिक पे + ग्रेड पे) २.५७ ने गुणण्यात यावे व येणारी रक्कम नजिकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित करावी. 

अशी पूर्णांकित केलेली रक्कम सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये (सातवा वेतन आयोग) संबंधित संवर्गास / पदास अनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरामधील सेलमध्ये (लेव्हल) असल्यास त्या रकमेवर वेतन निश्चिती करावी. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर वेतननिश्चिती करावी.

या प्रमाणे फिक्स केलेला पे स्वतः तपासावा. आपल्या शाळेतील मुख्याध्यापक अथवा लिपिक यांना याबाबतीत कोणतेही मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास लेखाधिकारी विभागाशी संपर्क करावा. विनामूल्य मार्गदर्शन मिळेल. अनेक शाळांमध्ये लिपिकांची संख्या कमी आहे किंवा काही शाळांमध्ये लिपिकच नाही. अशावेळी मुख्याध्यापकांच्या सहकार्याने शिक्षकांनी स्वतः पे बिल तयार करावे. बाजारात फिक्सेशन करुन देणाऱ्या अनेक खाजगी संस्थांची जाहीरात होत आहे. प्रतीव्यक्ती १००० ते २००० रुपये घेऊन पे फिक्स करण्याच्या जाहीराती दिल्या जात आहेत. अशा जाहीरातींना बळी पडू नये. खाजगी सॉफ्टवेअरमधून करण्यात आलेल्या फिक्सेशनच्या फॉरमेटला लेखाधिकारी विभागाने मान्यता दिलेली नाही. तरी कृपया याबाबत काळजी घ्यावी. वेतन वाढी बाबतचे हमीपत्र देताना योग्य तारखेची निवड करावी. 

अजून मोठी लढाई बाकी आहे 
मार्च २०१९ पासूनचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आपल्या सर्व मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत. केपी बक्षी समितीपुढे आपण सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्याबाबत केलेल्या सादरीकरणाचे काय झाले, हे स्पष्ट झालेले नाही. केपी बक्षी समितीच्या अहवालाचा खंड १ जाहीर झाला परंतू खंड २ अद्यापी समोर आलेला नाही. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेऊन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर झालेला आर्थिक अन्याय दूर केला पाहिजे. तसेच वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी बाबतचाही निर्णय झालेला नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीचा १०, २० व ३० वर्ष सेवेनुसार स्तर निश्चित करणारा शासन निर्णय आला आहे. पण त्यात शिक्षकांचा उल्लेख केलेला नाही. वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीबाबत २३/१०/२०१८ चा निर्णय अजूनही रद्द झालेला नाही. घरभाडे व प्रवास भत्त्यातही शासनाने कंजुषी केलेली आहे. वरील सर्व मुद्यांचा विचार केला तर आपल्याला पुढील काळात मोठी लढाई करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. शिक्षक भारती त्यासाठी कटीबद्ध आहे. 
लढूया, जिंकूया!

आपला, 
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

जुन्या पेन्शनसाठी अर्थमंत्र्यांची भेट

डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ मिळणार 
आमदार कपिल पाटील यांच्या सोबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आज (28 फेब्रुवारी 2019 रोजी) अर्थमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधान मंडळात भेट घेऊन डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याची विनंती केली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेप्रमाणे कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणताही लाभ न मिळाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. अशा वेळी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने देऊ केलेल्या 10 लाखांच्या मदतीचा शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे लाभ मिळत नाही. दि. 27 ऑगस्ट 2014 मध्ये राज्य शासनाने राज्यातील परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ट केली आहे. केंद्राने एनपीएस योजनेत वेळोवेळी सुधारणा व बदल केले आहेत. एनपीएस योजनेत सुधारणा व बदल झाल्याने मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यू व सेवा निवृत्ती उपदान (ग्रॅज्युटी) लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी केंद्राप्रमाणे बदल स्वीकारल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत आहेत. परंतू महाराष्ट्र शासनाने कोणताही बदल न केल्याने राज्यातील कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत, याची माहिती  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे वितेश खांडेकर आणि गोविंद उगले यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी आमदार कपिल पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

मा. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.  

दोन दिवसापूर्वी साखळी उपोषणाला भेट 
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सोमवार दि. 26 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरु केले होते. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे,  प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आझाद मैदानावर साखळी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेऊन पेन्शन व इतर मागण्यांबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची हमी दिली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून मागण्यांबाबतचे निवेदन स्वीकारले. शासनाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालय आणि विधानमंडळ परिसरात येण्याची बंदी केली आहे, त्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदानापर्यंत आयोजित केलेला लॉन्ग मार्च रद्द करून सामंज्यस दाखवल्याबद्दल प्रशंसा केली. 

जुन्या पेन्शनसाठी महत्त्वाची बातमी!
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित वर्ग / तुकडी वरील नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लार्जर बेंच ची स्थापना झाली असून त्यामध्ये मा. न्यायमूर्ती एस. सी, धर्माधिकारी मा. न्यायमूर्ती अखिल कुरेशी, मा. न्यायमूर्ती निखिल सांबरे यांचा समावेश आहे. या त्रीसदस्य असलेल्या लार्जर बेंचसमोर जुनी पेन्शनच्या याचिकेची अंतिम सुनावणी दिनांक 27 व 28 मार्च 2019 दुपारी 3 वाजता पूर्ण करण्‍यात येणार आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे वकील सचिन पुंदे यांनी दिली. त्यामुळे जुनी पेन्शन व जी.पी.एफ. खाती लवकरच सुरू होतील. 

मुंबई शिक्षक भारतीने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर यापूर्वीच अंतरिम आदेश मिळाला आहे. सदर आदेशात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पीएफ अकाउंट उघडण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु शिक्षणविभागाने केवळ ज्यांचे पूर्वी पीएफ अकाउंट होते त्यांचेच पूर्ववत अकांऊट सुरु केले. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांची नव्याने पीएफ खाती उघडली गेली नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्रित करून संचालक कार्यालय, पुणे यांनी शासनाकडे पाठविली आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांनी खाती उघडण्याबाबतचा पाठपुरावा शिक्षक भारती सातत्याने करत आहेत. (अधिक माहितीसाठी संपर्क, शिक्षक भारतीचे कार्यवाह प्रकाश शेळके - 9082574584)

आपला, 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

सातवा वेतन आयोग लांबणीवर

मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष

सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था आणि जाणीवपूर्वक चालढकल यामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीला आली आहे. शिक्षक भारतीने त्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. 

१ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करुन निर्णय घेण्याची अधिसुचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवायचा असतो. मात्र अद्यापी प्रस्तावच तयार झाला नसल्याने सातवा वेतन आयोगाचा पगार मिळण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांना आणखी किती काळ प्रतिक्षा करावी लागणार?

दि. ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या संपात शिक्षक भारती सहभागी होती. त्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने के. पी. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर आधारीत शिक्षण विभागाचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे अजूनही पाठवलेला नाही. आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी आज मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अजून पाठवला नसल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. शिक्षण विभागात याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे असून अजून प्रस्ताव तयार झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण माहिती मागवत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली होती. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निराकरण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली होती. शिक्षक भारतीने बक्षी कमिटीपुढे आपल्या मागण्यांचे सादरीकरण करुन त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळीही शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबतचा अहवाल वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे बक्षी कमिटीसोबत बैठका होण्यासाठी विलंब लागला. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सोबत शिक्षक भारतीने बक्षी समितीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत वारंवार आंदोलने केली. अखेर डिसेंबर महिन्यात बक्षी कमिटीने अहवाल शासनाला सादर केला. बक्षी कमिटीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३० जानेवारी २०१९ सुधारीत वेतन सरंचना लागू करण्याची अधिसुचना निघाली आहे. त्यांना फेब्रुवारी पेड इन मार्च महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला पगार मिळेल. पण माझ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनींना हे शासन आणखी किती काळ वाट पाहायला लावणार? 

मागील साडे चार वर्षांपासून मुख्याध्यापक, शिक्षकांना त्रास देणारे अनेक जीआर या शासनाने काढले. दररोज एक तर कधी दिवसाला दोन, तीन जीआरही आलेले आपण पाहिले आहेत. मे २०१२च्या काळात लागलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करणारी पत्रे वारंवार निघत आहेत. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणारे जीआर निघत आहेत. महिला शिक्षकांना घरापासून, कुटुंबापासून दूर पाठवताना कोणताही अभ्यास शासनाने केलेला नाही. पण आपल्याला सातवा वेतन आयोग लागू करताना अनेक आढेवेढे घेतले जात आहेत. शासनाची नियत ठीक दिसत नाही. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळू द्यायचा असा शिक्षण विभागाने चंग बांधला आहे. बक्षी समितीचा अहवाल आल्यानंतर वेतन सरंचनेतील आवश्यक ते बदल करुन त्यासाठी शिक्षण विभागाची तातडीने मान्यता घेऊन प्रस्ताव जर वित्त विभागाकडे वेळेत गेला असता तर आपल्याही फेब्रुवारी पेड इन मार्चचा पगार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत मिळाला असता. पण आता ते शक्य नाही. 

९ फेब्रुवारीला मुंबईत शिक्षक भारतीचा भव्य मोर्चा -
साडे चार वर्षापासून सातत्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना छळणाऱ्या शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या पदरी प्रतिक्षाच दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या गहाळ आणि वेळकाढू कारभाराच्या विरोधात राज्यभर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. समान काम, समान वेतन, समान पेन्शन सर्वांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाच्या विरोधात ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा होणार आहे. दादर रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून  ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता निघणाऱ्या या मोर्च्यात राज्यभरातून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर, वस्तीशाळा शिक्षक, अंगणवाडी ताई, अंशकालीन निदेशक, मानसेवी शिक्षक, आयटी शिक्षक, आयसीटी शिक्षक, कला-क्रीडा शिक्षक, डी.एड.बी.एड. पदवीधर, रात्रशाळा शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सामिल होणार आहेत. 

आपणही आपल्या सहकाऱ्यांसोबत एकजुटीने मोर्च्यात सहभागी होऊया. आपली ताकद दाखवूया. 
लढूया, जिंकूया.

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

९ फेब्रुवारीचा मोर्चा कशासाठी?

प्रति,
मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर बंधु भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसरा शनिवार आपण सर्वजण 'संघटना दिन' म्हणून साजरा करतो. आपल्या सुट्टयांमधील एक दिवस आपण त्यासाठीच राखून ठेवलेला असतो. त्यादिवशी मुलांना सुट्टी असते. आपण सर्व सहकाऱ्यांसोबत कधी नाटक पाहून तर कधी सिनेमा, संगीत काव्य मैफील आयोजित करुन हा दिवस उत्साहाने साजरा करतो. शिक्षक भारतीच्या स्थापनेपासून आपला हा स्नेहसोहळा सुरु आहे. यादिवशी आपण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त आणि आपल्यातील विशेष प्रविण्य मिळवणाऱ्या शिक्षकांचा पुरस्कार देऊन गौरव करतो. शैक्षणिक चर्चासत्र घेतो. शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील चुकीच्या धेय्य धोरणांना विरोध करण्यासाठी ठराव करतो. 

पण यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. आपले शेकडो भगिनी आणि बांधव अतिरिक्त ठरवण्यात आले आहेत. मुंबईत जागा रिक्त नाहीत हे कारण देऊन त्यांना आपल्या कुटुंबापासून, शाळेपासून दूर पाठवण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. वर्षानुवर्षे आपल्या शाळेत सेवा केल्यानंतर आता आपल्या भगिनींना आणि बांधवांना बाहेर जावे लागू नये म्हणून शिक्षक भारतीने लढा उभा केला आहे. सर्व अतिरिक्त शिक्षक एकजुटीने या लढ्यात उतरले आहेत. त्यांना मुंबईत ठेवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपण हे थांबवू शकलो नाही तर उद्या आपल्यावर हीच वेळ येणार आहे. सर्व अतिरिक्त बंधू भगिनींनी आपला नकार ठामपणे शासनाला कळवला आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ या दोन शासन निर्णयांनी आपल्याला बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त ठरवले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये असंतोष पसरला आहे. अशावेळी सोहळा करणं पटत नाही. 

२ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. ३ वर्षांचा परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करुन नुकतेच हे बांधव पूर्ण पगारावर आले आहेत. भविष्याची अनेक स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगली आहेत. अशात कोणतीही चूक नसताना त्यांच्या मान्यता रद्द केल्या आहेत. त्यांच्या घरात दुःखाचं वातावरण आहे. 

१ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग मिळणार या आशेवर आपण सर्वजण होतो. परंतु तेही शक्य झालेले नाही. त्याबाबतचे कोणतेही पत्रक शासनाने काढलेले नाही. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग मिळण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केपी बक्षी समितीसमोर केली होती. त्याचे काय झाले, हे अद्यापी समजू शकलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. 

दररोज निघणारा एक नवा जीआर शिक्षण क्षेत्रामध्ये गोंधळ निर्माण करत आहे. शाळाशाळांमध्ये डी.एड. विरुद्ध बी.एड. भांडण सुरु झाले आहे. सेवाज्येष्ठतेचा वाद विकोपाला गेला आहे. याचा फायदा शासनाने घेतला. यापुढे कोणालाही मुख्याध्यापक पदावर मान्यता न देता केवळ प्रभारी मान्यता देण्याचा जीआरच काढला आहे. त्यामुळे आपल्या अनेक बांधवांना मुख्याध्यापक पदाचा पगार मिळणार नाही. 

गेल्या १ वर्षापासून ऑनलाईन पगार प्रणाली बंद झाली आहे. नव्याने मान्यता मिळालेल्या शिक्षकाचे नाव शालार्थ आयडीमध्ये समाविष्ट न झाल्याने असे अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर बांधव २ ते ३ वर्षांपासून पगारापासून वंचित आहेत. 

गेल्या वर्षात आपण शासनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून आपला पगार पुन्हा एकदा युनियन बँकेत आणू शकलो, हीच काय ती समाधानाची बाब आहे. 

शासन दरबारी प्रलंबित ठेवलेली सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना मंजूर न झाल्याने अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चापोटी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीची बिलं डिपार्टमेंटला पडून आहेत. आमचे एक सहकारी श्री. अर्जुन चौगुले सर काही महिन्यांपूर्वी रेल्वे अपघातात थोडक्यात बचावले. लाखो रुपयांचा खर्च झाला. शिक्षक भारतीच्या सर्व शिलेदारांनी एकत्रित येऊन आर्थिक ताकद उभी केली. सरांच्याही खिशातून लाखो रुपये खर्च झाला आहे. कॅशलेस योजना असती तर चौगुले सरांसारख्या अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असता. चौगुले सर प्रचंड इच्छाशक्ती आणि हिमतीच्या बळावर पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत. परंतु पुढील खर्च कसा करायचा याचा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. 

जुनी पेन्शन योजना सुरु करा या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन उभं राहिलं आहे. शिक्षक भारतीने १६ जिल्ह्यांमध्ये मेळावे घेऊन जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रान पेटवले आहे. पण सरकार उदासिन आहे. ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत मला शैक्षणिक प्रश्नांवर बोलण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात विशेष समिती स्थापन करण्याचे मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते. त्यामध्ये शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेण्याचे ठरले होते. परंतु १९ जानेवारी २०१९ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयाद्वारे केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचीच समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यात संघटनेच्या प्रतिनिधीला स्थान दिलेले नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता, आपण मत ऐकून न घेता ही समिती म्हणजे इतर अनेक समित्यांसारखा फार्स ठरणार आहे. त्यातून काहीही निष्पण होणार नाही. त्याच बैठीकीत मा. मुख्यमंत्री यांनी शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. वारंवार पाठपुरावा करुनही शिक्षण विभागाच्या उदासिनतेमुळे बैठक होऊ शकलेली नाही. 

यासर्व परिस्थितीचा विचार करुन शिक्षक भारतीने ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संघटना दिनाच्या दिवशी 'समान काम, समान वेतन, समान पेन्शन' सर्वांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाच्या विरोधात, समतेच्या मागणीसाठी मुंबई येथे दादर रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून सकाळी ११ वा. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्च्याचे आयोजन केले आहे. या मोर्च्यात राज्यभरातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. आपण सर्वांनी आपल्या स्टाफरुममध्ये बैठक घेऊन सर्वांना मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. त्यादिवशी सर्व शाळांनी नॉन इंस्ट्रक्शनल डे / अन अध्ययन दिवस जाहीर करावा. 

लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका समोर आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील शासन निर्माण केलेले हे सर्व प्रश्न तातडीने सोडवायचे असतील, एकाही शिक्षकाला सरप्लस होऊ द्यायचं नसेल, मान्यता कायम करायच्या असतील, सातवा वेतन आयोग मिळवायचा असेल तर रस्त्यावर उतरुन आपल्याला आपली ताकद दाखवावी लागेल. तरच शासनावर दबाब निर्माण होईल. शिक्षकांना ग्राह्य धरण्याची भूमिका शासनाला सोडावी लागेल. आपल्या प्रश्नांना राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यात स्थान मिळवून द्यायचे असेल, आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने ९ फेब्रवारीच्या मोर्च्यामध्ये सहभागी होऊया. 
लढुया, जिंकूया!

शनिवार दि. ९ फेब्रुवारी २०१९, सकाळी ११ वा.
दादर स्टेशन (पूर्व), स्वामीनारायण मंदिर ते कामगार मैदान, केईएम हॉस्पिटल जवळ, परळ

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

आंदोलनातील मागण्या - 
∎ सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
∎ विनाअनुदानित शाळा, ज्युनिअर व सीनिअर कॉलेज आणि आयटीआय यांना १००टक्के अनुदान द्या.
∎ वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्रह्य धरावी.
∎ अंगणवाडी ताईंना पूर्व प्रथमिक शिक्षकाचा दर्जा देऊन वेतन द्या.  
∎ केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करा. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करा.
∎ विनाअट वरिष्ठ व निवडश्रेणी द्या. २३/१० चा जीआर रद्द करा.
∎ शिक्षकांना अतिरिक्त करणारा २८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ चे जीआर रद्द करुन अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन शिक्षकांच्या मागणीनुसार करावे. 
∎ डी. एड. बी. एड. भरती सुरु करुन राज्यातील शिक्षक व प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा त्वरीत भरा.
∎ नोकर कपात, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण बंद करा. सरकारी व निमसरकारी नोकर भरती सुरु करा.
∎ स्वयंअर्थशासित शाळा धोरण आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण बंद करा.
∎ कला, क्रीडा शिक्षकांची पदे पुनर्स्थापित करा. पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमा.
∎ २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रद्द केलेल्या मान्यता पूर्ववत करुन वेतन सुरु करा. 
∎ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक कला, क्रीडा व कार्यानुभव यांना कायम स्वरुपी नियुक्ती व वेतन श्रेणी लागू करा. 
∎ मानसेवी शिक्षकांना कायम करा. मानधन नको, वेतन द्या. 
∎ शाळा, महाविद्यालयातील आयसीटी, आयटी शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन द्या.
∎ पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करु नका. दहावीचे २० टक्के अंतर्गत गुण बंद करु नका.
∎ बदली प्रक्रीयेत सुलभता आणा. पती-पत्नींना एकत्र आणा.
∎ राज्यातील सर्व शाळांना मोफत वीज आणि आरटीईप्रमाणे सर्व भौतिक सुविधा द्या.
∎ शाळांमधील स्वयंपाकी मदतनीसांना किमान वेतन द्या.
∎ सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना त्वरीत लागू करा.
∎ शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाईकामगार आणि महिला सुरक्षा रक्षक त्वरीत नेमा.
∎ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध जाहीर करुन भरती सुरु करा. 
∎ शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत थेट भरती करा.
∎ सर्व दिव्यांग स्पेशल स्कूल्स्ना विशेष अनुदान द्या. आरटीई लागू करा.
∎ मुख्याध्यापकांना केंद्रीय विद्यालयाप्रमाणे स्वतंत्र वेतनश्रेणी द्या.
∎ रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर कॉलेज पूर्ववत सुरु करा.
∎ वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार १० टक्के द्या.
∎ ऑनलाईन कामांचे आऊटसोर्सिंग करा. बीएलओ ड्युटी रद्द करा.
∎ ज्युनिअर कॉलेजमधील पायाभूत पदांना अनुदान देऊन तत्काळ पगार सुरु करा. 
∎ विद्यार्थ्यांच्या सर्व शिष्यवृत्या वेळेत द्या. मोफत गणवेश वाटप करा.
∎ कमी पटसंख्येच्या शाळा / अंगणवाडी शाळा बंद करु नयेत. 
∎ अनुदानित शाळा/ज्युनिअर मधील विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना रिक्त अनुदानीत पदावर तात्काळ मान्यता द्या.
∎ २०१२ नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता काम करणाऱ्या ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता देण्यात याव्यात.
∎ शालार्थ आयडी नोंदणीचे काम विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे द्यावे.