कमी पटसंख्येच्या शाळा जबरदस्तीने बंद करण्याचा डाव

हजारो विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार

मुंबईसह राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कट शिक्षण विभागाने रचला आहे. 70 ते 50 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने इतरत्र समायोजित करण्यात येत आहे. विद्यार्थी शाळेत येवू नयेत यासाठी अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यासाठी वेतनाचा टॅब कोणताही लेखी आदेश नसताना बंद ठेवण्यात आला आहे. शून्य शिक्षकी शाळेतील शिक्षकांना समायोजन न स्वीकारल्यास वेतन बंद करण्याची धमकी दिली जात आहे. शिक्षकच नसतील तर अशा शेकडो शाळांतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार आहेत.

मूळ शाळेत सन 2025-26 मध्ये विद्यार्थी संख्या असूनही 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यतेचे अन्यायकारक निकष लावल्याने शाळा शून्य शिक्षकी केल्या आहेत. आता या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करून शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवली आहे. परंतु नवीन पद मंजूर होण्यापूर्वीच इतरत्र समायोजन झाले तर या विद्यार्थ्यांना कोण शिकवणार? परिणामी शाळा बंद होणार. हा केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न नाही तर अनुदानित शाळा टिकवण्याचा आहे.

शिक्षण विभागाचा अजब कारभार
शिक्षण विभागाने दबाव तंत्राचा वापर करून अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे महानगरपालिकेत समायोजन केले आहे आणि त्याचवेळी या शिक्षकांना मुंबई बाहेर समायोजन करण्यात आल्याचे आदेश दिले जात आहेत. एका शिक्षकाला 15 दिवसांत समायोजनाचे दोन आदेश का काढले?

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने पत्रक काढून मुंबई महानगरपालिकेत तात्पुरते समायोजन करून मूळ शाळेतून वेतन काढण्याचे आदेश दिलेले असूनही वेतनाचा टॅब बंद का ठेवण्यात आला आहे?

विद्यार्थी संख्या वाढलेल्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊन शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्न का केले जात नाहीत? राजकीय फायद्यासाठी एकत्र येणारे सगळे मराठी व इतर प्रादेशिक अनुदानित शाळा, महाविद्यालये वाचवण्यासाठी कधी एक होणार?


अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून रोखणे बेकायदेशीर
माहे सप्टेंबर पेड इन ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन बिल अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वगळून जनरेट करण्यात आले आहे. ही बाब बेकायदेशीर आणि वित्त व शिक्षण विभागाच्या वेतनाबाबतच्या तरतुदीशीं विसंगत आहे. शासन कोणत्याही शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून विनाकारण वंचित ठेवू शकत नाही. कोणतेही कारण न देता कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बेकायदेशीरपणे रोखणारे अधिकारी यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यासाठी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन लढणे आवश्यक आहे. आपले प्रतिनिधी शासन स्तरावर अपयशी ठरल्याने ही वेळ आपल्यावर आली आहे.

पर्यायी व्यवस्था कधी होणार?
अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या टॅब मधून वगळण्याची एवढी घाई का?

अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय त्यांना वेतनाच्या टॅबमधून वगळणे चुकीचे आहे. सन 2026 27 या शैक्षणिक वर्षाची संच मान्यता सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस असलेल्या विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे. अनेक शून्य शिक्षकी शाळांमध्ये शिक्षकांनी मेहनत घेऊन विद्यार्थी संख्येत वाढ केलेली आहे. शिक्षण विभाग आता पगाराची अडचण समोर करून या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना तात्पुरते समायोजन घेऊन महानगरपालिकेत अथवा मुंबई बाहेर जाण्याचा पर्याय सुचवत आहे. पण ज्या शाळांमध्ये किमान 40 ते 70 मुले आज आहेत त्यांना कोण शिकवणार? हे शिक्षक निघून गेल्यानंतर ते विद्यार्थी पुन्हा त्या शाळेत येणार का? यातील बहुतांश शाळातील वर्ग तुकड्या नववी दहावीच्या आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे बोर्डाचे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. अशावेळी दहावीला शिकवणाऱ्या या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून शाळेबाहेर काढले तर या विद्यार्थ्यांचे जे शैक्षणिक नुकसान होणारे याला जबाबदार कोण?

शिक्षण विभागाला हे कळत नाही की ते मुद्दाम करतात?
कोणतेही परिपत्रक न काढता मुख्याध्यापकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे टॅबमधून वगळण्याचा डाव शासनाने यशस्वी केला आहे. माझे नाव का वगळले? या कारणामुळे शाळांमध्ये वाद सुरू झाला आहे. शाळांमधील वातावरण दूषित करून, शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक कामाच्या दबावात ठेवून मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न वारंवार होत आहे. शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी हे मुद्दाम करत आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि विनाअनुदानित शाळांतील विद्यार्थी संख्या वाढावी यासाठी शासनानेच मोहीम हाती घेतलेली आहे असे दिसते.

 

शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा
आजच्या शिक्षण व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शासन व शिक्षण विभाग काहीही करणार नाही. पुढील संघर्ष आपल्याला करावा लागेल. जे जे आपल्या प्रश्नांवर लढत आहेत त्यांना साथ द्यावी लागेल. विद्यार्थी, पालक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षणासाठी काम करणाऱ्यांना बळ द्यायला हवे. शिक्षक भारती संघटनेने रणशिंग फुंकले आहे. 5 ऑक्टोबर 2026 पासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.
आपणही व्हायला पाहिजे.

लढेंगे, जितेंगे!
 

सुभाष सावित्री किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य