पेन्शनचा प्रश्न

राज्यात मार्च महिन्यापासून कोरोनामुळे लॉकडाउन सुरू आहे. सरकारी कार्यालये मर्यादित कर्मचारी संख्येने सुरू आहेत. निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रस्तावावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शिक्षण विभाग व त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे निवृत्त होऊनही पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच पेन्शनही सुरू झालेली नाही. आयुष्यभर सेवा केल्यावर स्वतःच्या हक्काचे पैसे व पेन्शन मिळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत शिक्षण विभागाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.

शासन आदेश काय सांगतो ?

शासन निर्देशानुसार मुख्याध्यापक, शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करायचा आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या दिवसापर्यंत त्याला पीएफ व ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा चेक मिळणे शक्य होते. तसेच निवृत्तीच्या दुसर्या महिन्यापासून नियमित पेन्शनही सुरू होते. शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक ठिकाणी वेळेत प्रस्ताव सादर केले जात नाही. परिणामी निवृत्त होऊनदेखील  अनेक महिने पीएफ रक्कम ग्रॅज्युएटी व पेन्शनसाठी वाट पाहावी लागते. 

मनुष्यबळाची कमतरता

सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  नवीन आकृतीबंधाची अंमलबजावणी झालेली नाही. निवृत्ती, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागा आजही रिक्त आहेत.  महाराष्ट्रात शेकडो शाळा अशा आहेत जिथे एकही लिपिक नाही, एकही शिपाई नाही. अशा स्थितीत  निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करणार कोण ? काही ठिकाणी स्वतः पैसे खर्च करून निवृत्त कर्मचाऱ्याला स्वतःचा प्रस्ताव तयार करावा लागतो. लिपिक नसल्याने राज्यभरात अनेक शाळा कॉलेजमधून दर महिन्याचे पगारपत्रक तयार करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे   

जी स्थिती शाळांची तीच स्थिती शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव कासवगतीने पुढे सरकत असतात. कधी फाईल सापडत नाही तर कधी त्रुटींची पूर्तता होत नाही इत्यादी कारणांमुळे विलंब होतो. शिक्षण निरीक्षक/ शिक्षणाधिकारी कार्यालयात काही वेळा  व्यवहार केले जातात. आपल्या हक्काचे पैसे व पेन्शन लालफितीच्या कारभारात अडकल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. 

सद्यस्थिती काय आहे?

कोरोनामुळे शिक्षण निरीक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील उपस्थिती कमी झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या हजारो मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर यांचे सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एकीकडे निवृत्त झाल्याने पगार बंद झाले आहेत तर दुसरीकडे पीएफ ग्रॅज्युएटीची पैसे मिळालेले नाही.  रिटायर होऊन सहा महिने झाले तरी पेन्शन सुरू झालेली नाही. गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत. आजारपणावरील खर्च व दैनंदिन खर्च करण्यासाठी पैसे नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.

वित्त विभागाकडून पीएफ व ग्रॅज्युएटीची रक्कम वितरित होण्यासाठी वेळ लागत असल्याने अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव मंजूर होऊनही पीएफ व ग्रॅज्युटी मिळालेली नाही. लॉक डाऊनच्या काळात मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतरांना जीव धोक्यात घालून स्वतःचा पेन्शनसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

१ जानेवारी २०‍१६ पासून शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. 
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१९ पासून  सुरू झालेली आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार फिक्सेशन करुन सुधारित पेन्शन सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कमही मिळालेली नाही. या सर्व प्रश्नांकडे वित्त विभागाचे व शिक्षण विभागाचे लक्ष नाही. 

शिक्षक भारतीच्या मागण्या

१) सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत अनुक्रमे दरमहा २५०००, २०००० व १५००० रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. 
२) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पीएफ व  ग्रॅज्युटीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे. 
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एक रकमी देण्यात यावी. 
४) सन २०१६ ते २०१९ या दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार  फिक्सेशन प्राधान्याने करून सुधारित पेन्शन सुरू करावी. 
५) निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक,  कर्मचारी यांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून  विलंब झालेल्या कालावधीसाठी व्याज देण्यात यावे. 

वरील मागण्यांचे निवेदन मा. ना. वित्तमंत्री अजितदादा पवार आणि  मा. ना. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना देवून वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली आहे. शासन याची वेळीच दखल घेऊन कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा करू या. 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य