*मा. मंत्री व स्थानिक आमदार यांना द्यावयाच्या पत्राचा नमुना*
प्रति,
(मा. मंत्री अथवा स्थानिक आमदार)
विषय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करणेबाबत.
महोदय/ महोदया,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला 2020 साली नियमावलीत बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.
कृपया शिक्षक भारतीच्या मागणीची आपण दखल घ्यावी व माननीय शिक्षणमंत्री यांना 10 जूलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी पत्र लिहावे , ही विनंती.
आपले विनित
(जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व स्थानिक पदाधिकारी यांची नावे)
-------------------------------------------
शिक्षक भारती पदाधिकारी यांच्यासाठी सूचना -
शिक्षक भारतीने 10 जुलै 2020 रोजीच्या अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातून अधिसूचनेवर लेखी आक्षेप घेणारी पत्र पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याची मोहीम आपण सर्वांनी सुरू केलेली आहे. 10 ऑगस्टपूर्वी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून लाखो लेखी आक्षेप मंत्रालयापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मा. आमदार कपिल पाटील साहेब व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात पुढीलप्रमाणे नियोजन ठरवण्यात आलेले आहे.
1) राज्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्याची मोहीम ठरवण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी नियोजन करून आपापल्या मतदारसंघातील मंत्री अथवा स्थानिक आमदारांना वरील निवेदन द्यावयाचे आहे.
2) निवेदन देताना फोटो काढायचा आहे व ते फोटो Whatsapp आणि Facebook ला शेअर करायचे आहेत.
3) निवेदन दिल्यानंतर मंत्री अथवा स्थानिक आमदार यांना मा. शिक्षणमंत्री वर्षातही गायकवाड यांना प्रत्यक्ष फोन करायची विनंती करावयाची आहे.
4) आमदार कपिल पाटील आणि राज्य पदाधिकारी लवकरच मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा. शरद पवार साहेब, मा. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि मा. संजयजी राऊत यांची भेट घेणार आहेत. अन्यायकारक अधिसूचनेबाबत माहिती देऊन ती रद्द करणेबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती करणार आहेत.
5) राज्याध्यक्ष श्री अशोक बेलसरे राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार व सर्व पदवीधर आमदार यांना फोन करून 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत एकत्र येवून पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करतील.
वेळ फार कमी आहे. गाफिल राहून चालणार नाही. आपल्या सर्वांना अधिसूचना रद्द करण्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करायचे आहे. आम्हाला खात्री आहे आपण ते कराल.
लड़ेंगे ! जीतेंगे !!
आपले स्नेहांकित,
अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष
संजय वेतुरेकर, जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह
प्रकाश शेळके, कार्यवाह
संगिता पाटील, महिला अध्यक्ष
आर. बी. पाटील, ज्युनिअर कॉलेज अध्यक्ष
धनाजी पाटील उपाध्यक्ष
कल्पना शेंडे, मुंबई अध्यक्षा
प्रति,
(मा. मंत्री अथवा स्थानिक आमदार)
विषय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करणेबाबत.
महोदय/ महोदया,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला 2020 साली नियमावलीत बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.
कृपया शिक्षक भारतीच्या मागणीची आपण दखल घ्यावी व माननीय शिक्षणमंत्री यांना 10 जूलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी पत्र लिहावे , ही विनंती.
आपले विनित
(जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व स्थानिक पदाधिकारी यांची नावे)
-------------------------------------------
शिक्षक भारती पदाधिकारी यांच्यासाठी सूचना -
शिक्षक भारतीने 10 जुलै 2020 रोजीच्या अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातून अधिसूचनेवर लेखी आक्षेप घेणारी पत्र पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याची मोहीम आपण सर्वांनी सुरू केलेली आहे. 10 ऑगस्टपूर्वी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून लाखो लेखी आक्षेप मंत्रालयापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मा. आमदार कपिल पाटील साहेब व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात पुढीलप्रमाणे नियोजन ठरवण्यात आलेले आहे.
1) राज्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्याची मोहीम ठरवण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी नियोजन करून आपापल्या मतदारसंघातील मंत्री अथवा स्थानिक आमदारांना वरील निवेदन द्यावयाचे आहे.
2) निवेदन देताना फोटो काढायचा आहे व ते फोटो Whatsapp आणि Facebook ला शेअर करायचे आहेत.
3) निवेदन दिल्यानंतर मंत्री अथवा स्थानिक आमदार यांना मा. शिक्षणमंत्री वर्षातही गायकवाड यांना प्रत्यक्ष फोन करायची विनंती करावयाची आहे.
4) आमदार कपिल पाटील आणि राज्य पदाधिकारी लवकरच मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा. शरद पवार साहेब, मा. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि मा. संजयजी राऊत यांची भेट घेणार आहेत. अन्यायकारक अधिसूचनेबाबत माहिती देऊन ती रद्द करणेबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती करणार आहेत.
5) राज्याध्यक्ष श्री अशोक बेलसरे राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार व सर्व पदवीधर आमदार यांना फोन करून 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत एकत्र येवून पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करतील.
वेळ फार कमी आहे. गाफिल राहून चालणार नाही. आपल्या सर्वांना अधिसूचना रद्द करण्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करायचे आहे. आम्हाला खात्री आहे आपण ते कराल.
लड़ेंगे ! जीतेंगे !!
आपले स्नेहांकित,
अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष
संजय वेतुरेकर, जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह
प्रकाश शेळके, कार्यवाह
संगिता पाटील, महिला अध्यक्ष
आर. बी. पाटील, ज्युनिअर कॉलेज अध्यक्ष
धनाजी पाटील उपाध्यक्ष
कल्पना शेंडे, मुंबई अध्यक्षा
Adhisuchana radda zalich pahije.we are with you.
ReplyDeleteOur pention vachalich pahije,mazya matanuskar me adhisuchanela virodh karto...
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे.
ReplyDeleteOk sir.लढेंगे जितेंगे..जय शिक्षक भारती.
ReplyDeleteJay shikshak Bharti
ReplyDeleteIt's necessary for teachers in their future life.
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे.
ReplyDeleteएकच मिशण जुनी पेन्शन
ReplyDeleteIt's necessary for teachers in their future life.
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे.
राज्यातील सर्व शिक्षकांना त्यांची हक्काची संविधानात्मक पेन्शन मिळालीच पाहिजे अधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे जर अधिसूचना रद्द झाले नाही आणि शिक्षकांना पेन्शन मिळाली नाही तर राज्यातील सर्व शिक्षकांचे पेन्शन आणि सर्व भौतिक सुविधा बंद झालीच पाहिजे.
ReplyDeleteAddisuchna radda zalich pahije.It's necessary for teacher's future life.
ReplyDeleteवरील पब्लिक झालेल्या मजकूर मध्ये थोडी त्रुटी झाली असून त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो त्यामध्ये असं पाहिजे शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे अधिसूचना रद्द झाली पाहिजे जर अधिसूचना रद्द झाले नाही आणि शिक्षकांना पेन्शन मिळाली नाही तर राज्यातील सर्व आमदारांची पेन्शन आणि त्यांच्या सुविधा बंद होणे गरजेचे आहे अशी दुरुस्ती मी सुचवितो. झालेल्या प्रिंटिंग शब्दातील चुकी बद्दल माफ करावे.
ReplyDeleteEkch Mission juni pension
ReplyDeleteEkch Mission juni pension
ReplyDeleteजुनी पेशंन सर्वांना मिळाली पाहिजे कर्मचाऱ्यांना नाही तर लोकप्रतिनीधींना कशासाठी मिळावी. ते सेवा करित आहेत
ReplyDeleteअधिसुचना रद्द झालीच पाहिजे
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे.जुनी पेन्शन माझा अधिकार.
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालेच पाहिजे
ReplyDeleteसर्वांना समान न्याय आणि वागणूक यानुसार अधिसूचना रद्द करण्यात यावी आणि सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलीच पाहिजे ....
ReplyDeleteअधिसूचना रद्द झालीच पाहिजे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteअन्यायकारक अधिसूचना रद्द व्हायलाच पाहिजे.
ReplyDeleteआमची हक्काची पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteआमची हक्काची पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteफक्त पाच वर्षे निवडून येणारा लोक प्रतिनीधी पेन्शनला पात्र आहे मग १० /१५ वर्षे मिळेल त्या पगारात नोकरी करणारा शिक्षक पेन्शनला कसा अपात्र ? म्हणून सर्वच शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहीजे
ReplyDeleteसर्वच शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन आमच्या हक्काची.ती आम्हाला मिळालीच पाहीजे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन आमच्या हक्काची.ती आम्हाला मिळालीच पाहीजे.
ReplyDeleteReply
जुनी पेन्शन आमच्या हक्काची.ती आम्हाला मिळालीच पाहीजे
ReplyDelete