शिक्षण आयुक्तांसोबतची आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीची बैठक यशस्वी

दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी जवाहर बाल भवन, चर्नी रोड, मुंबई येथे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदाधिकारी बैठक झाली.

आयुक्तांच्या बैठकीबाबत शिक्षण उपसंचालक यांचे पत्र. 

बैठकीसाठी आमदार कपिल पाटील यांनी आयुक्त यांना दिलेलं पत्र 

1 नोव्हेंबर पाच पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार आणि शिक्षणमंत्री मा. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर नियुक्त झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तर चर्चा केली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या निश्चित करावी. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास लागणाऱ्या आर्थिक भाराची सविस्तर माहिती घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात यावा असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी संयुक्तपणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आणण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

(या संदर्भातला 17 जून 2021 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2021/06/blog-post_17.html)

त्यानुसार शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची एकूण राज्यातील संख्या 26 हजार 550 असून आर्थिक भाराची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे असे सांगितले. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची सविस्तर अचूक माहिती येत नसल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मोठा आर्थिक भार पडेल अशा प्रकारचे वक्तव्य वित्त विभागाकडून वारंवार होत होते. म्हणून आमदार कपिल पाटील दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 रोजी शिक्षण संचालकांना पत्र देऊन निश्चित संख्या विचारली होती. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अदययावत  माहिती प्राप्त झाली आहे. या माहितीच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे सोपे जाणार आहे.

शिक्षण विभागाकडे आलेल्या माहितीनुसार आज रोजी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 26550 निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात नियमितपणे होत आहे. शासनाने सगळ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर शासनावर पडणारा आर्थिक भार अत्यल्प आहे असे मत आमदार कपिल पाटील यांनी मांडले. या 26 हजार 550 कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस मध्ये वर्ग केल्यास त्यांचे पीएफ कटिंग बंद होणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा दहा टक्के रक्कम एनपीएस मध्ये कपात करून द्यावी लागेल. या रकमेत शासनाला शासन हिस्सा म्हणून 14 टक्के रक्कम कपात करावी लागणार आहे. 26550 कर्मचाऱ्यांना 14 टक्के शासन हिस्सा दिल्याने पडणारा आर्थिक भार हा जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास पडणाऱ्या आर्थिक भारापेक्षा जास्त होऊ शकतो. शासनाने अनुदान सूत्र पाळून वेळीच अनुदान न दिल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्ष विनावेतन काम करावे लागले आहे. निदान निवृत्तीच्या वेळी तरी जुनी पेन्शन योजना लावून या सर्व शिक्षकांचा सन्मान शासनाने केला पाहिजे अशी भूमिका शिक्षक भारतीने मांडली.

12 वर्षे व 24 वर्षे वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण 

राज्यभरात 12 वर्ष 24 वर्ष वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी यांचे प्रशिक्षण होत नसल्याने हजारो शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या वेळकाढू धोरणांमुळे अनेक शिक्षक काही लाभ न घेता निवृत्त झाले किंवा मृत पावले आहेत. वेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार आणि नक्की कधी होणार याबाबत  संभ्रम पसरलेला आहे. आज शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ऑक्टोबर महिन्यात ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचे जाहीर केले. हे ऑनलाईन प्रशिक्षण दहा दिवसांचे असून प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे, विषय निश्चिती, घटकांची निश्चिती, वेळापत्रक तयार करणे, अभ्यासक्रमानुसार ऑनलाइन मॉडेल तयार करणे, रेकॉर्डिंग करणे कामे अंतिम टप्प्यात असून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ट्रेनिंग जाहीर करण्यात येणार आहे असे सांगितले.

(या संदर्भातला 24 ऑगस्ट 2020 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html)

बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी खालील विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.

1) बीडीएस संगणक प्रणाली बंद असल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वैद्यकीय बिले, थकीत बिले तसेच स्वतःच्या हक्काचे पीएफचे पैसे मिळत नाहीत. तात्काळ बीडिएस प्रणाली सुरू झाली पाहिजे अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली.माननीय शिक्षण आयुक्तांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व बिलांची रक्कम अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

2) मुंबईसह राज्यातील शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील उपसंचालक कार्यालयात 500 पेक्षा अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे शिक्षक भारतीने सांगितले.  त्यावेळी शिक्षण उपसंचालक श्री संगवे यांनी 400 शालांर्थ आयडि देण्याचे काम पूर्ण झाले असून येत्या आठ दिवसात उर्वरित 100 शालार्थ आयडीचे काम पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले. तसेच शालार्थ आयडीसाठी शिक्षण विभागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पैसे देऊ नये असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले.

3) कोविड ड्युटी करताना कोविडची लागण झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

4) सुट्टीच्या कालावधीत बीएलओ ड्युटी करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदली रजा देऊन त्यांची नोंद सेवा पुस्तकात करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

सोबत प्राथमिक शिक्षकांच्या वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा, प्राथमिक पदवीधर / विषय शिक्षकांना सरसकट ४३०० ग्रेड पे वेतन, आंतर जिल्हा आणि जिल्हा अंतर्गत बदली,  कोविड ड्युटी केलेल्या कर्मचारी यांना विशेष रजा, मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना १० लाख सानुग्रह अनुदान यासह विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. 

शिक्षण आयुक्त सोबतच्या बैठकीत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे,  प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ, एबीई शाळेचे सचिव फादर डेनिस, फादर केनी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे, प्राथमिक शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस भरत शेलार, नाशिकचे अध्यक्ष प्रकल्प पाटील, रायगडचे हरिशचंद्र साळुंखे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.