नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगाराची शिक्षक भारतीची हमी

मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच!

2006 साली आमदार कपिल पाटील पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 तारखेला पगार मिळावा म्हणून शिक्षक भारती संघटनेने सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. नियमित, सुलभ व सुरक्षित पगार मिळावा यासाठी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्याची मागणी केली.

2011 मध्ये शिक्षक भारती संघटनेला यश आले आणि आपले पगार युनियन बँकेतून होऊ लागले. शिक्षक भारती नाव असलेले एटीएम कार्ड आजही आपणा सर्वांना आठवत आहे. त्यावेळी तत्कालीन काही संघटनांनी युनियन बँकेवर मोर्चा नेला होता हे आजही मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विसरलेले नाहीत.

माजी शिक्षण मंत्री विनोदजी तावडे साहेब यांनी सुद्धा 2017 मध्ये मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून काढून मुंबई बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला होता. शिक्षक भारतीने सलग आठ महिने रस्त्यावर आंदोलन केली. याचे साक्षीदार आपण सर्व आहात‌ शेवटी शिक्षक भारतीने हायकोर्टात धाव घेतली. मा. हायकोर्टाने स्वयं स्पष्ट निर्णय देऊन मुंबई बँकेचा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी शासन या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं परंतु तेथेही शिक्षक भारतीच्या बाजूनेच निर्णय लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत आपल्या सर्वांचे पगार युनियन बँकेतून होत आहेत. मुंबईमध्ये विविध राज्यातील, प्रांतातील उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी काम करतात. त्यामुळे देशभर कोठेही व्यवहार करता येणारी युनियन बँक आपण निवडलेली आहे. माननीय हायकोर्टाने सुद्धा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खाते कोणत्या बँकेत असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे.

परंतु पुन्हा एकदा 5 डिसेंबर 2023 ला आपली पगार खाती मुंबई बँकेत नेण्याचा निर्णय झाला. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात माननीय आमदार कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी द्वारे प्रश्न विचारला. माननीय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेब यांनी उत्तर देताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे याचा निर्णय करण्याचा अधिकार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाच दिलेला आहे. शासनाचे मेन पूल अकाउंट कोठे ठेवायचे हा शासनाचा अधिकार आहे, पण आमचा अधिकार कोणीही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये.

आज आमदार कपिल पाटील यांनी मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत पुन्हा एकदा पुढाकार घेऊन प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे एक मोठे संकट दूर झाले आहे. मुंबईतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक भारतीच्या वतीने मी आवाहन करतो की आपले पगार खाते कोठे असावे याचा निर्णय सुज्ञपणे घ्यावा. नियमित व सुरक्षित पगार मिळण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने प्रयत्न करत आहे. व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटी वर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांपासून दूर राहावे. आपण सर्वजण सुज्ञ आहात. आपण सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी आणि मगच निर्णय घ्यावा.

लढेंगे जितेंगे 1

धन्यवाद !


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,

मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या नियमित, सुलम आणि सुरक्षित पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांची लक्षवेधी सूचना आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचं लेखी उत्तर. 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1L7smHpGehpB3dF5wvhGEmJoMIcIDq_xA/view?usp=sharing

---------------------------

त्यानंतर निघालेला शासन निर्णय 

पगार खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरवण्याचा  शिक्षक शिक्षकेतर यांचा अधिकार अबाधित ठेवणारा 19 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1PtM6k9zO_J-YfN4n8OkPIl8jXdWu_8OW/view?usp=sharing

---------------------------

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार पुन्हा अडचणीत आणणरा 5 डिसेंबर 2023 चा जीआर 

Tap to read - https://drive.google.com/file/d/1an5a6Ae3dWCHyz7pCLf9phx5faC6vnC2/view?usp=sharing

---------------------------

2018 मध्ये दिलेल्या लढाईची आठवण 

Tap to read  - https://kapilpatilmumbai.blogspot.com/2018/03/blog-post_19.html

---------------------------

नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात,

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार, शाळांचा मालमत्ता कर याबाबत कपिल पाटील यांचा विधान परिषद स्थगन प्रस्ताव 

Tap to watch - https://youtu.be/AO4dlTyu9kI

---------------------------

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात - मुख्यमंत्री

संप संस्थगित!

विधानसभेत घोषणा झाल्यानंतर सर्व संघटनांशी चर्चा करून संप संस्थगित करण्याचा निर्णय मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी घेतला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सोबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांची 13 डिसेंबर रोजी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात चर्चा झाली. सदर चर्चेत लेखी अथवा ठोस आश्वासन न मिळाल्याने समन्वय समितीने संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आपली भूमिका विधानसभेत मांडून जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात ठोस लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही असे सर्वानुमते समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरले. त्यामुळे 14 डिसेंबर 2023 पासूनचा संप सुरूच ठेवण्यात आला होता.

जुने पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर जाणार असल्याचे चौदा दिवस आधी समन्वय समितीने शासनाला कळवले होते. असे असूनही शासनाने संपाच्या आधी केवळ एक दिवस तातडीने बैठक घेतली. ऐनवेळी बैठक बोलावल्याने नागपूर येथे जाण्यासाठी धावपळ करावी लागली. मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दौंड, सुरेंद्र सरतापे, सतिश इनामदार आदी सोबत शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे नागपूरला रवाना झाले.

मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक होण्यापूर्वी समन्वय समितीने सुकाणू समितीच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत 13 डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन चर्चा केली. संध्याकाळी 5 वाजता बैठकीसाठी सर्व सुकाणू समितीचे पदाधिकारी पोहचले. पण दिल्ली येथे संसदेत झालेल्या हल्ल्यामुळे सुकाणू समितीच्या सदस्यांना प्रवेश पास मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. सायंकाळी 5 वाजता होणारी बैठक 8 वाजता सुरू झाली. बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते. समन्वय समितीच्या वतीने मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात जोरदार निवेदन करून शासनाला दिरंगाई बद्दल जाब विचारला. समीती स्थापन करून 9 महिने उलटले तरी शासन काहीही करत नसल्याने संपाची भूमिका घेतली आहे. तसेच आश्वासन दिल्यानंतर ही इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. समीती अहवाल सादर केला आहे पण समन्वय समितीच्या सदस्यांना अहवाल दिलेला नाही किंवा अहवाला संदर्भात कोणतीही चर्चा झाली नाही. म्हणून संपाची हाक दिली आहे असे निक्षून सांगितले.

मा. मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांनी सरकार सकारात्मक असून गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच इतर मागण्याबाबत शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात असून लवकरच निर्णय जाहीर केले जाईल असे सांगितले. पण विधानसभेत घोषणा झाल्याशिवाय समन्वय समिती संपाबाबत भूमिका जाहीर करू शकणार नाही असे सांगितल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत तर माननीय शंभूराजे देसाई यांनी विधान परिषदेत संपाबाबत निवेदन केले.

मा. मुख्यमंत्री यांनी काय दिले?

1) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, सहाय्यक शिक्षक परिवीक्षाधिन (शिक्षण सेवक) पदावर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व वस्तीशाळा शिक्षक आणि शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक दिनांक किंवा जाहिरात जरी दिली असली तरी ती गृहीत धरून तात्काळ जुनी पेन्शन देण्याचा निर्णय अहवालात समितीने मान्य केला आहे.

2) 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अहवाल तयार असून त्यावर संघटना आणि समिती चर्चा होऊन त्यानंतर सदर अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार. मुख्यमंत्री आणि समिती चर्चा करून जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शनची घोषणा करणार.

3) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 10,20 30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत लवकरच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल.

4) मृत कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदान कमाल मर्यादा चौदा लाखावरून वीस लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.

5) 80 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये केंद्र सरकार प्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे.

6) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या अंशराशीकरण
करणेबाबत निर्णय घेऊन दिलासा देण्यात आला आहे.

7) इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सर्व विभागातील सचिव व अधिकारी यांना बैठका घेऊन विषय सोडवण्यासाठी आदेश देण्यात येतील.

माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी वरील मागण्या मान्य करून सुकाणू समितीला संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर सुकाणू समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा बैठक झाली. सदर बैठकीत उपरोक्त मान्य झालेल्या मागण्याबाबत शासनाने तोंडी आश्वासन दिले असले तरी या संदर्भातील घोषणा विधानसभेत होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका सर्वानुमते मान्य करण्यात आली होती. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून दिलेल्या आश्वासनांची घोषणा विधानसभेत होत नाही तोपर्यंत आपला संप सुरूच ठेवला.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना संपावर गेल्याने शासनाची कोंडी झाली. बेमुदत संपात जास्तीत जास्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होतील यासाठी शिक्षक भारती संघटनेचे सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष यांनी बैठका घेऊन संप यशस्वी केला.

14 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी तीन वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सुखाने समितीला चर्चेला बोलावली. विधानसभेत स्वतः संपाबाबत व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत निवेदन करण्याचे मान्य केले. तसे निवेदन झाल्यावरच समन्वय समितीने संप संस्थगित केला आहे.

जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे तत्व पाळून शासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे करण्याचे अंतिम घोषणा करणार आहे. प्रत्येकाला पेन्शन मिळेपर्यंत समन्वय समिती सातत्याने पाठपुरावा करत राहील.

एकच मिशन जुनी पेन्शन

लढेंगे! जितेंगे !

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य

 

 

 

 

 

 

 

 

ABP माझा चॅनेलवर जुन्या पेन्शनच्या संदर्भात Zero Hour चर्चेत सरिता कौशिक यांच्यासोबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष तथा सुकाणू समिती सदस्य सुभाष किसन मोरे यांची सडेतोड मुलाखत 

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=isCQDFbIuRc

 

शिक्षण वाचवण्यासाठी सत्याग्रह

राज्याचे शिक्षण आयुक्त मा श्री सुरज मांढरे यांनी दिनांक 21 सप्टेंबर 2023 रोजी विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी शाळा समुह योजना सुरू करण्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना 15 ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून शाळा समूह उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव विहित नमुन्यात दाखल करावयाचे आहेत.

राज्यात सन 2021-22 च्या संचमान्यतेतील आकडेवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या सुमारे 14783 शाळा सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळेत 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत‌. दुर्गम भागातील वाडीवस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पोहोचावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू केल्या होत्या‌. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या शिफारशीनुसार आता या शाळांचे शाळा समूहात रूपांतर केले जाणार आहे.

शाळा समूह योजनेमागे शासनाची भूमिका काय?
समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील. खेळ,संगीत,कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे‌. शाळा समूह विकसित करण्याचे निर्देश माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे‌. या पत्रामध्ये पानशेत जिल्हा पुणे यांचा समूह शाळेबाबत प्रस्ताव उदाहरणादाखल उपलब्ध करून दिला आहे. सदर प्रस्तावाचे अवलोकन करून शिक्षणाधिकारी यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कमी पट संख्येच्या सर्व शाळांचा विचार करून त्यांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा तयार करण्याचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करायचा आहे. हे सदर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

शाळा समूह योजनेचे वास्तव
१)राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा श्री अजित दादा पवार यांनी शाळेत शिकविणाऱ्या एका शिक्षकाच्या पगारात तीन तीन कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात असे विधान करून 6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयाचे समर्थन यापूर्वीच केलेले आहे.

 
२) राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वारंवार शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार/पेन्शन/भत्ते यावर शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

३) 28 ऑगस्ट 2015 रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी संच मान्यतेचे निकष बदलून हजारो शिक्षकांची पदे यापूर्वीच कमी केलेली आहेत. अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. 

४) 11 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील शिपाई पद संपुष्टात आणून कंत्राटीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

५) सन 2012 पासून शिक्षक भरती बंद आहे. 

६) सन 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती व पदोन्नती बंद आहे.

७) देशातील दक्षिणेकडील राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला विरोध केला असून प्रत्येक राज्याने आपले स्वतःचे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केल्याने शाळा समूह योजना हा त्याचाच एक भाग आहे. त्याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्याचे हे द्योतक आहे. 

८) तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला होता. त्यावेळी राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवून हा निर्णय हाणून पाडला होता. परंतु आता त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी शासन विद्यार्थी गुणवत्ता व भौतिक सुविधांचे मुलामे चढवून करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

९) अनुदानित शाळेशेजारी सेल्फ फायनान्स शाळांना परवानगी देऊन जाणिवपूर्वक अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी केली जात आहे.

१०) विविध अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवून अनुदानित व शासकीय शाळेतील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणली जात आहे.

शाळा समूह योजना म्हणजे केवळ धूळ फेक असून सामान्य, गरीब, दलित, मागासवर्गीय, डोंगरदऱ्यांमधील दुर्गम भागात राहणारे विद्यार्थी, आदिवासी विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून रोखण्याचा हे षडयंत्र आहे.  हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

शाळा समूह योजनेतील प्रमुख त्रुटी/आक्षेप
शाळा समूह योजना म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 या कायद्याचे उल्लंघन होय. या कायद्यान्वये बालकांच्या निवासापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षण व तीन किलोमीटर परिसरात उच्च प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी विद्यार्थ्याला देण्यात आलेली आहे. ती हमी हिसकावून घेण्याचे काम शाळा समूह योजना करते.

१) शाळा समूह योजनेमध्ये ज्या शाळेची समूह शाळा म्हणून निवड करण्यात येणार आहे त्या शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही ठोस शासकीय अनुदानाची/निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.

२) कमी पटसंख्यांच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा सीएसआर फंडावर अवलंबून असणार आहे. ज्या ठिकाणी सीएसआर फंड उपलब्ध होणार नाही त्या ठिकाणी बसची व्यवस्था कोण करणार? याचे उत्तर शासनाने दिलेले नाही. 

३) मोफत बसवर ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला किती पगार मिळणार?  त्याला नोकरीची शाश्वती असणार का? याबाबत स्पष्टता नाही.  

४) खाजगी कंत्राटाद्वारे नेमलेल्या चालकाकडे अथवा चालकासोबतच्या पर्यवेक्षकाकडे पालक आपली मुले सोपवताना त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? याचे उत्तर पालकांना मिळणार नाही. 

५) दुर्गम भागामध्ये ज्या ठिकाणी रस्ते नाहीत. पावसाळ्यामध्ये प्रवास करणे शक्य नाही. अशा ठिकाणी पर्यायी काय व्यवस्था असणार? याबाबत ठोस पर्याय सुचवले गेलेले नाही. 

६) शाळा समूह योजनेचा पुरस्कार करून दुर्गम, डोंगराळ भागात वाडी वस्तीवर सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा हेतू समोर येत आहे.

७) 2012 पासून भरती बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण विभागावर विद्यार्थी, पालक व शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीचा विश्वास उरलेला नाही.

 
८) शाळा समूह योजनेतून कला, संगीत व क्रीडा यासाठी स्वतंत्र शिक्षक देण्याचे सुतोवाच केले आहे.  परंतु त्या अगोदर संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये या विशेष शिक्षकांचा समावेश मात्र करण्यात आलेला नाही.  कला, संगीत व क्रीडा यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षक नेमणार की कंत्राटाद्वारे नेमणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता शासनाने केलेली नाही.

९) खाजगी कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याच्या जीआर ने शासन 2009  पासून आज पर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्यास अपयशी ठरल्याचे मान्य करण्यात आलेले आहे.  त्यामुळे शासनाने राज्यातील शाळा खाजगी कंपन्यांना विकायला काढलेल्या आहेत. जी कंपनी शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करेल तिचे नाव शाळेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन आपण अनुदानित शिक्षण देण्यास असमर्थ आहोत हे कबूल केले आहे.

१०) शाळा समूह योजनेमुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्या तर ग्रामीण, आदिवासी,डोंगराळ भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थे बाहेर फेकले जातील. तसेच या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे जवळपास 30000 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. कमी पटसंख्येच्या शाळातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हमी घेणारे हे शिक्षक अतिरिक्त करून राज्यातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा शासनाचा हा डाव आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्ह्याबाहेर समायोजन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल. शिक्षकाने कामाला लागताना जिल्ह्याची निवड केलेली असते. अशावेळी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून जिल्हा बाहेर पाठवणे म्हणजे शिक्षकांचे हाल करणे होय. महिला शिक्षकांना कुटुंबापासून दूर जावे लागणार आहे‌.

शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षकांना अतिरिक्त करण्याची प्रक्रिया थांबवावी यासाठी शिक्षक भारतीसह सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला विरोध करण्यासाठी, शाळा दत्तक योजना बंद करण्यासाठी व शाळा समूह योजना थांबवण्यासाठी आता सर्वांना एकत्र येऊन लढावं लागेल. जोपर्यंत हे सर्व निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत माघार घेता कामा नये.

2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीपासून  शिक्षण वाचवण्यासाठी सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा निर्धार शिक्षक भारतीने केला आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण या सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी व्हाल.
लढेंगे जितेंगे

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारी करायला लावणाऱ्या 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध

खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करा शिक्षक भारतीची मागणी

सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून (कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचा शासन निर्णय दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी घेतला आहे.

नऊ बाह्यसेवा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनलला शासनाची मान्यता

बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अति कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत 65 प्रकारची पदे भरली जातील. अकुशल वर्गवारीत 10 प्रकारची पदे, अर्धकुशल वर्गवारीत 8 आणि कुशल वर्गवारीत 50 प्रकारची पदे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यापुढे राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापना मधील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.

शिक्षक शिक्षकेतरांचा पुरवठा कंत्राटदार करणार

शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डीएड, बीएड, त्यासोबतच टीईटी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे येत्या काळात खाजगी कंत्राटदार संस्थेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये बीएड त्यासोबतच पदवी आणि टीईटीपात्रता असलेल्या आणि तीन वर्ष अनुभव असलेल्या शिक्षकांना 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाणार आहे. तर दुसरीकडे सहाय्यक शिक्षकासाठी प्रतिमाह 25 हजाराचे मानधन निर्धारित करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाने केली मोठी फसवणूक

राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत. 2012 पासून पदभरती झालेली नाही. 28 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाने संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केलेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आज राज्यांमध्ये सहा लाखापेक्षा जास्त डीएड, बीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत. शासकीय डीएड बीएड कॉलेजेस ओस पडलेली आहेत. वेळोवेळी पक्षांची सरकारे बदलली पण भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली. विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा फी म्हणून जमा करण्यात आलेले आहेत. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभाग वारंवार भरती करणार अशी घोषणा करतो परंतु प्रत्यक्षात भरती होत नाही. आणि आता भरती करताना मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो बेरोजगार तरुणांची मोठी फसवणूक केली आहे.

शिक्षकांचा पगार डोळ्यात का खूपतो?

शासन कोणत्याही पक्षाचे येऊ दे, प्रत्येकाच्या डोळ्यात शिक्षकांचा पगार खूपतो. शासनातील प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करतो. राज्यांमध्ये सुमारे सात लाख शिक्षकांची पदे वेतन घेत होती. सेवानिवृत्तीमुळे किंवा मृत्यूमुळे पदे कमी होत गेली. 2012 पासून भरती न झाल्याने आज राज्यात केवळ साडेचार लाख पदे पगार घेत आहे. शासनाने राज्यातील दीड लाख पदे कमी केलेली आहेत. जवळपास एक लाख पदे रिक्त ठेवलेली आहेत. 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला. पद वाटप झाले. परंतु सरकारला भरतीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिपाई नाही. 11 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाने या राज्यातील शिपाई पदे संपुष्टात आणलेली आहेत. शाळांमध्ये एकही लिपिक नाही. अशी स्थिती आहे. ग्रंथपाल, लॅबअसिस्टंट, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक अशी अनेक पदे रिक्त ठेवून हे सरकार शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची भाषा करते हे खरंच हास्यस्पद आहे. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विषयाला शिक्षक नाही. शाळांच्या सोयी सुविधांसाठी शासनाकडे पैसा नाही. आता शासन खाजगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून राज्यातील शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याचा निर्णय घेत आहे. शिक्षकांवर दिवसेंदिवस अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवण्यात येत आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी वर्गात शिकवू नये यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत. अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचे हे मोठे षडयंत्र आहे. विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी शाळांमध्ये व्यवस्थितपणे शिक्षण सुरू आहे. गुणवत्ता वाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे शासकीय यंत्रणा हस्तक्षेप करायला जात नाहीत. शालेय व्यवस्थापन शैक्षणिक दर्जावाढ व गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये अनुदानित शाळांची प्रतिमा मलिन होऊन खाजगी विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये मुलं घातली तरच शिक्षण होईल असे चित्र शासनाने निर्माण केले आहे.

शिक्षक भारती गप्प बसणार नाही

6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासन निर्णयाचा शिक्षक भारती संघटना जोरदार विरोध करणार आहे. शिक्षक भारती संघटनेचे राज्यपदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष,सर्व जिल्हाध्यक्ष आपापल्या स्तरावर मोठ्या आंदोलन उभे करणार आहेत. कंत्राटीकरणाचा हा जीआर रद्द होईपर्यंत शिक्षक भारती संविधानिक मार्गाने लढत राहील. कारण हा कंत्राटीकरणाचा जीआर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वावर घातलेला मोठा घाव आहे. 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षकांना राबवून समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षक काम करू लागले तर विद्यमान शिक्षकांची वेतनवाढ, घरभाडे, महागाई भत्ता, प्रवास भाडे इत्यादी सर्व सुविधा बंद करताना सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. यासाठी आता गप्प बसून चालणार नाही गरज पडली तर रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.
लढेंगे! जितेंगे!

संपूर्ण शासन निर्णय वाचण्यासाठी Click करा - https://drive.google.com/file/d/1BEJPR5J_3KFCEnMKPaV4cGzfUsNXCcUP/view?usp=sharing


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

आम्हाला शिकवू द्या

पत्र वाचण्यासाठी click करा.

पत्र वाचण्यासाठी click करा.

15 जून 2023 रोजी नियमितपणे शाळा सुरू झाल्या आहेत. कोरोना नंतरचे हे दुसरे वर्ष. शाळांमध्ये प्रवेशोत्सव जोरदार साजरे झाले. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांनी मोठ्या उत्साहाने शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात केली आहे. दप्तराचं ओझं कमी करावं म्हणून शासनाकडून पुस्तकही उपलब्ध झाली आहेत. शिक्षकांनी वार्षिक नियोजन, घटक नियोजन करून आपल्या वर्षभराच्या कामाचे नियोजन केले आहे. परंतु पहिल्याच आठवड्यात मुंबईतील जवळपास सर्व शाळांमध्ये शिपाई ते मुख्याध्यापकांपर्यंत सर्वांना बी एल ओ च्या ड्युट्या आलेल्या आहेत. शाळा सोडून मतदार याद्या परीक्षणाचे काम शिक्षकांनी करावे असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. प्रत्येक विभागात तहसीलदार मुख्याध्यापकांच्या सभा घेऊन शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या याद्या मागवत आहेत. याद्यातील प्रत्येकाच्या नावाने बीएलओ ड्युटीच्या ऑर्डर शाळांमध्ये पोहोचवल्या जात आहेत. बीएलओच्या ड्युटीवर हजर न झाल्यास कारवाई करण्याची धमकी तहसीलदार शिक्षक मुख्याध्यापकांना देत आहेत हा अपमान किती वेळा सहन करायचा?

बीएलओ ड्युटी लावण्या अगोदर शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली आहे काय?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शाळातील मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बीएलओ ड्युटी लावण्या अगोदर शिक्षण विभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सर्व शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीवर पाठवले तर शाळा बंद ठेवायच्या का? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला परंतु त्याला उत्तर शाळा सुटल्यानंतर दोन तास दररोज काम करावे असे देण्यात आले आहे. हे व्यवहार्य नाही. सकाळी सातला शाळा भरते. मुंबई बाहेर राहणारे बहुतांश शिक्षक वेळेत शाळेत पोहोचण्यासाठी सकाळी पाच वाजताच घर सोडतात. त्यासाठी त्यांना पहाटे साडेतीन चार वाजता उठावे लागते. दिवसभर विद्यार्थ्यांसमोर शिकवण्याचे काम केल्यानंतर शाळा सुटून पुन्हा बीएलओची ड्युटी करायला लावणे म्हणजे घोर अन्यायच. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापूर्वी त्याची तयारी करावी लागते. शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करावी लागते. संदर्भ साहित्य वाचावे लागते या सर्वांसाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. शाळा सुटल्यावर दोन तास ड्युटी करून घरी पोहोचायला रात्रच होणार. मुंबईमध्ये अनेक महिला शिक्षिका आहेत या महिला शिक्षिकांना झोपडपट्या, वस्त्यावर बीएलओ कामानिमित्त पाठवणे गैरसोयीचे ठरणार आहे.

अनुदानित शाळा बंद करायच्या आहेत का?
शासनाचे विविध निर्णय पाहिल्यानंतर अनुदानित शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे असे वाटते. संचमान्यतेचे निकष बदलून हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्याचे कट कारस्थान रचले गेले. मुंबई बाहेर समायोजन होऊ नये या भीतीने हे शिक्षक गेली सहा ते सात वर्षे बीएलओच्या ड्युटीवर आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील रिक्त पदावर समायोजन करून सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना सन्मानाने कामावर घेतले जाऊ शकते. परंतु समायोजनात मोठा घोळ केला आहे. शिक्षकांची शैक्षणिक अहर्ता न पाहता त्यांना समायोजित केले जात आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दोन दोन वर्ग एका शिक्षकाला घ्यायला लावले जात आहेत. शिक्षण विभागाकडे शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे समोर आले आहे. आणि आता अनुदानित शाळातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ड्युटीला पाठवले जात आहे. शिक्षक वर्गावर न जाता शाळेच्या आजूबाजूच्या परिसरात बी एल ओ चे काम करताना दिसले तर पालकांमध्ये काय मेसेज जाईल. याचा कोणताही विचार शासनाने केलेला दिसत नाही. अनुदानित शाळांसमोर खाजगी व इतर बोर्डांच्या शाळांचे आव्हान समोर उभे असताना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे तर दूरच पण अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना छळण्याचे काम बी एल ओ ड्युटीच्या माध्यमातून होत आहे. या सर्व प्रकारांकडे कानाडोळा करून अनुदानित शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना असा प्रश्न निर्माण होतो

बी एल ओ साठी कायमची व्यवस्था निर्माण करा
मतदार यादी परीक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. यासाठी वारंवार शाळांना डिस्टर्ब करून कर्मचारी मागवणे संयुक्तिक नाही. यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. समाजात लाखो सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना या कामासाठी घेतले तर त्यांच्या हाताला काम मिळेल आणि शिक्षकांची ससेहोलपटही थांबेल. पण याचा विचार करतो कोण?

कोणत्याही नोटिसांना घाबरू नका
प्रत्यक्ष निवडणूक आणि जनगणना या दोन कामांना जाणे हे शिक्षकांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. वर्षानुवर्ष आपण हे काम करत आलेलो आहोत. बी एल ओ ड्युटी करणे आपल्याला बंधनकारक नाही. आपली नियुक्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी झालेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे आणि विविध सहशाले उपक्रमामध्ये सहभागी होणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसीलदार यांच्या नोटीसांना घाबरण्याचे कारण नाही. कोणतीही कारवाई होणार नाही. आपण ठामपणे नकार दिला पाहिजे. अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बी एल ओ ड्यूटी स्वेच्छेने करत असतील तर त्यांना काम करू द्यावे. पण कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्रास देवू नये. आम्हा सर्वांची एकच मागणी आहे आम्हाला शिकवू द्या.

- सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही नवीन पदभरती अथवा नवीन पदनिर्मिती नसून त्यासाठी कोणत्याही आकृतीबंधाची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट निर्देश माननीय हायकोर्टाने दिले आहेत. 

आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मा.ना.श्री. दीपक केसरकर यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस त्यांना तात्काळ मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षण विभाग व संचालक कार्यालय यांनी याबाबत अनुक्रमे 14 सप्टेंबर 23 व 15 सप्टेंबर 2023 रोजी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असूनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून चालढकल केली जात आहे. शिक्षक भारतीने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर लिपिक वर्गातील नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु शिपाई संवर्गातील मान्यता दिल्या जात नाहीत. 

शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून सर्व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देऊन तातडीने वेतन सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तात्काळ नियुक्तीस मान्यता न दिल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांच्या पत्राची दखल घेऊन शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई यांनी मुंबईतील उत्तर/दक्षिण/ पश्चिम या तिन्ही शिक्षण निरीक्षकांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीला मान्यता देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षक भारतीच्या अनेक वर्षाच्या पाठपुराव्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

NPS धारक कर्मचाऱ्यांनी एप्रिल अखेरपर्यंत विकल्प देणे आवश्यक

31 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय मंजूर केला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अठरा लाख कर्मचाऱ्यांनी सात दिवस बेमुदत संप केला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी ही एक महत्त्वाची मागणी मंजूर झाली आहे. यापूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लाखोंचा मोर्चा सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या 30 मार्च 2021 रोजीच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्ती वेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणे NPS मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक कर्मचारी उपरोक्त लाभांपासून वंचित होते. मृत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार होते परंतु हे अनुदान मिळवताना सर्व पाहिली लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडलेल्या होत्या तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षापेक्षा जास्त झालेली होती त्यांना या सानुग्रह अनुदानाचा फायदा मिळत नव्हता म्हणून या निर्णयाला सर्व संघटनांनी जोरदार विरोध करून केंद्र शासनाप्रमाणे लाभ मिळावेत अशी मागणी केली होती. आता ती मागणी मंजूर झाली आहे.

शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे
एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला पुढील प्रमाणे फायदे मिळणार आहेत.

1)सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान

2)अपघात अथवा इतर गंभीर आजारामुळे काम करणे शक्य नसल्यास रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवा उपदान देण्यात येणार आहे.

3)शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युएटी मिळणार आहे.

4)दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याला मिळणारे दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व थकबाकी मिळणार
31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयामुळे 2005 ते 2023 या 17 वर्षाच्या कालावधीत मृत झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुर्दैवाने वेळेआधी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आर्थिक अडचणींना सामोरे जात होते. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेकदा शिक्षक संघटनांनी सर्वांच्या सहभागातून मदत निधी जमा करून मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केली होती. परंतु ही मदत तुटपुंजी होती. आता शासनाने निर्णय केल्यामुळे मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण रखडणार नाही. हा खरोखरच संघटनांचा ऐतिहासिक विजय आहे.

दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 ते 31 मार्च 2023 या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान कुटुंब निवृत्ती वेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. त्यासाठी मृत झालेल्या अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयातील नमुना तीन मधील विकल्प कर्मचारी ज्या ठिकाणी कार्यरत त्या कार्यालयात किंवा शैक्षणिक संस्थेत किंवा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना द्यायचा आहे. यामध्ये ज्या कुटुंबातील सदस्यांनी सानुग्रह अनुदानाचा लाभ घेतला असेल त्यांना ती रक्कम समायोजित करावी लागेल.

सद्यस्थितीत NPS अकाउंट असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विकल्प एप्रिल अखेरपर्यंत देणे आवश्यक
सद्यस्थितीत शाळेत कार्यरत असणाऱ्या ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे NPS खाते आहे. त्याने शासन निर्णयासोबत असलेल्या नमुना दोन मध्ये दिलेल्या विकल्पा पैकी एक विकल्प निवडून एप्रिल अखेरपर्यंत आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करायचे आहे. जर या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मृत्यूनंतर अथवा अपघात किंवा इतर आजारामुळे रुग्णता सेवानिवृत्ती घ्यावी लागल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम 1982 प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्यासाठी विकल्प निवडायचा आहे. जे शासकीय तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा विकल्प सादर करतील त्यांनी नमुना एक प्रमाणे आपल्या कुटुंबाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

सादर करावी लागणारी माहिती खालीलप्रमाणे

नमुना एक

नमुना एक मध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाचा तपशील भरून कार्यालय प्रमुखाकडे एप्रिल अखेर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. भविष्यात दुर्दैवाने काही अनर्थ घडल्यास आपल्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे लाभ मिळणे सोपे जाईल.

नमुना दोन

नमुना दोन मध्ये सेवेत असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला विकलांगतेमुळे काम करणे शक्य नसल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास जुन्या पेन्शनचे लाभ हवेत किंवा NPS प्रणालीनुसार पेन्शन हवे हे निवडायचे आहे.

नमुना तीन

DCPS अथवा NPS लागू असलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी नमुना तीन भरून द्यायचा आहे. नमुना तीन नुसार जुन्या पेन्शन अंतर्गत कुटुंब निवृत्ती वेतन हवे किंवा एनपीएस प्रणाली अंतर्गत लाभ हवेत याचा पर्याय निवडायचा आहे.


नक्की विकल्प निवडायचा कोणता?
विकल्प निवडणे हा सर्वस्वी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. या लेखामध्ये केलेले विवेचन मार्गदर्शक म्हणून करण्यात आलेले आहे. परंतु विकल्प निवडताना आपण स्वतःच्या जबाबदारीवर पूर्ण विचारांती विकल्प निवडावा.

माझी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनींना विनंती आहे की विकल्प देत असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत लाभ देण्याबाबतचा पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरेल असे मला वाटते. कारण की एनपीएस प्रणाली अंतर्गत जमा झालेली रक्कम तुटपुंजी असते. 60% रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर मिळते तर उर्वरित 40 टक्के रकमेवर शेअर मार्केटच्या चढ उतारानुसार मिळणाऱ्या लाभावर सेवानिवृत्ती वेतन अवलंबून राहते. NPS प्रणाली अंतर्गत मिळणारे पेन्शन खात्रीशीर नाही. परंतु एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेची अधिक वर्ष मिळत असतील आणि NPS प्रणाली अंतर्गत जास्त पैसे मिळतील अशी खात्री वाटत असेल तर त्याने NPS प्रणाली अंतर्गत फायदे मिळण्याबाबतचा विकल्प निवडावा. एप्रिल अखेर पर्यंत सर्व आपल्या कार्यालयप्रमुखाकडे कर्मचाऱ्यांनी विकल्प देणे आवश्यक आहे.

आता प्रतीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सलग सात दिवस बेमुदत संप केल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सर्व समन्वय समितीच्या घटक संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. पण आपले आंदोलन थांबलेले नाही. तीन महिन्याच्या आत या समितीने जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे देणारा अहवाल सादर करण्यासाठी आपल्याला शासनावर दबाव वाढवत राहावे लागेल. समितीचा अहवाल आपल्या मागण्या मान्य करण्यास असमर्थ ठरला तर राज्यवापी व देशव्यापी मोठा संघर्ष उभा करावा लागेल. यासाठी सर्व संघटनांनी सातत्याने बैठका घेणे, सभासदांना जागरूक करणे आणि भविष्यातील लढाईसाठी तयारी करणे सुरू ठेवले पाहिजे. 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आता मतदार राजा होणार आहे. या मतदार राजाला खुश करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आपल्या मागण्या मान्य करतील अशा प्रकारचा दबाव आपल्याला निर्माण करावा लागेल. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा हा मेसेज आपल्याला द्यावयाचा आहे. पुढील काळात राज्य व केंद्रीय संघटना एकत्रित येऊन देशव्यापी यशस्वी आंदोलन करतील. यासाठी सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांनी कंबर कसून कामाला लागावे लागेल. तरच आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण होऊन आपल्याला जुनी पेन्शन योजना लागू होईल. एकदा निवडणुका होऊन गेल्या तर मात्र आपल्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष देणार नाही.

जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे हा आपला नैसर्गिक अधिकार आहे. जुन्या पेन्शनला कोणताही पर्याय होऊ शकत नाही, असे असले तरी शासनाला समन्वय समितीने वेळ दिलेला आहे. संप संस्थगित केलेला आहे. राज्यात व देशात जुन्या पेन्शनसाठी रान पेटलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने जर समितीचा अहवाल देण्यास उशीर केला किंवा अपेक्षेप्रमाणे आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकवण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघटन शक्ती महत्त्वाची आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण त्या दिशेने प्रयत्न करत राहाल.
लढेंगे, जितेंगे!

जुनी पेन्शन-अभी नही तो कभी नही

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

संप मागे पण आंदोलन संपले नाही

निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान अशी टॅगलाईन घेऊन काम करणारे हे शिंदे सरकार जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देईल का?

सात दिवस संप केल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्ष लागू होण्याची घोषणा झाली नसल्याने हा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जातो आहे. एक नवीन पर्याय देण्याचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हा नवीन पर्याय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी आधार बनेल काय? सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम नक्की किती असेल? असे अनेक प्रश्न सर्व कर्मचाऱ्यांसमोर उभे आहेत.

भाजप प्रणित शासन नसलेल्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शनची घोषणा झाली आहे परंतु त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी असेल या संदर्भात सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. छत्तीसगड राज्याने राजपत्र प्रसिद्ध करून पेन्शन फंड तयार करण्याचे सुतोवाच केले आहे. झारखंड कर्मचारी हिस्सा परत न करता जुनी पेन्शन देणार आहे. परंतु जुन्या पेन्शनवर होणारा खर्च आणि राज्याचे उत्पन्न याचा समतोल राखून यशस्वीपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सूत्र आज उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारी नवी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसाहेब यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे पाप आहे असे उद्गार काढले होते. त्या धर्तीवर भाजप प्रणित सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आज तरी शक्य वाटत नाही. एखाद्या राज्यातील नेत्यांची इच्छा असली तरी असे करणे शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. आज महाराष्ट्र काय संपूर्ण देशात माननीय पंतप्रधान यांचा शब्द मोडून भाजपचा कोणताही नेता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हिंमत करू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती असताना सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली ही घटनाच मोठ्या धाडसाची होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करताच येणार नाही अशा प्रकारचे वक्तव्य करणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शनचे फायदे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करून समन्वय समितीला संप मागे घेण्याची विनंती केली. नागपूर अधिवेशन ते संपकाळ या कालावधीत माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या मानसिकतेत घडलेला बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.

सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने राज्य शासनासोबत जुन्या पेन्शन सह इतर 17 मागण्यासाठी केलेली चर्चा अपयशी ठरत असल्याने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेमुदत संपाची नोटीस दिली. त्या अगोदर चार ते पाच वर्ष सत्तेवर असणाऱ्या विविध शासनासोबत समन्वय समितीची चर्चा सुरूच होती. परंतु शासनाने समन्वय समितीच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 24 फेब्रुवारी 2023 ला नोटीस देणाऱ्या समन्वय समितीला शासनाने संपाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 13 मार्च 2023 ला चर्चेसाठी बोलावले. पहिल्या फेरीत ही चर्चा मुख्य सचिवांच्या सोबत झाली जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी मान्य होत नसल्याने चर्चेची दुसरी फेरी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत पार पडली. परंतु ठोस लेखी आश्वासन मिळाले नाही. शेवटी नाईलाजास्तव बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले.

विधान भवनातील घडामोडी व शासनाची भूमिका
विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील आणि इतर शिक्षक/ पदवीधर आमदारांनी नियम 97 अन्वये जुन्या पेन्शनवर विशेष चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत एनपीएस योजनेवर कॅगने घेतलेले आक्षेप आणि केलेल्या शिफारशी मांडण्यात आल्या. एनपीएस योजना सुरू झाल्यापासून सतरा वर्षात सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस धारकांना पेन्शन म्हणून मिळणारी रक्कम जीवन जगण्यासाठी तुटपुंजी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एन पी एस योजना मार्केटशी संबंधित असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर हमखास कोणते आर्थिक लाभ मिळणार याची कोणतीही शाश्वती नाही. तसेच राज्य शासन एनपीएस धारकाचे 10% आणि शासनाचे 14% असा एकूण 24% सहभाग निधी केंद्र सरकारकडे भरण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र शासनाने एनपीएस मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा राज्य शासन लागू करू शकलेले नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एनपीएस योजनेवर विश्वास नाही. त्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. परंतु याबाबत अभ्यास करून काहीतरी मार्ग काढू असे उत्तर दिले. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सर्व सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि संपाची हाक देण्यात आली. संप सुरू असताना आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव आणून चर्चा घडवली तसेच संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे कामकाजही बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. संपाच्या पार्श्वभूमीवर संपकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हा निर्णय जुन्या पेन्शन योजनेचा एक भाग असल्याने या निर्णयाने समन्वय समितीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहिला. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सुद्धा जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप चर्चा करून सोडवण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

संप सुरू असताना शासनाने मेस्मा कायदा लावण्याची भाषा केली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. संप मोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा फारसा परिणाम संप करण्याच्या निर्धारावर झाला नाही. संप जोमाने सुरूच राहिला.

समन्वय समितीचे सहकार्य
14 मार्च 2023 पासून सुरू झालेला बेमुदत संप सलग सात दिवस सुरू होता. संप कालावधीमध्ये समन्वय समितीत ठरल्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा, आरोग्य खात्यातील सेवा तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या त्या ठिकाणी शासनाला सेवा देण्याची भूमिका घेण्यात आली. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी असल्याने या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याचे ठरले. त्यामुळे संप कालावधीत परीक्षा असूनही राज्यात कोठेही एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्याची घटना घडली नाही. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. त्या ठिकाणीही समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. समन्वय समितीची शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका या या घटनांमुळे अधोरेखित होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडले?
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सलग सहा दिवस संप सुरू ठेवल्यानंतर सातव्या दिवशी शासनाकडून चर्चेचे आमंत्रण मिळाले. माननीय मुख्य सचिव यांच्यासोबत चर्चेची पहिली फेरी अपयशी ठरल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला एक उदाहरण दिले. त्या उदाहरणाद्वारे जुन्या पेन्शन प्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला प्रश्न केला आपल्याला अन्न हवे की जेवण हवे? समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दोन्ही शब्द एकच असल्याचे सांगितले. त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर दोन्ही शब्द एकच आहेत तर अन्न काय किंवा जेवण काय आपलं पोट भरणे जर हा आपला हेतू आहे तर तुम्ही OPS या शब्दाचा आग्रह धरू नका. OPS मध्ये एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला पुढील आयुष्यमान जगण्यासाठी खात्रीशीर आर्थिक लाभ मिळतात तसेच आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारी मी घेत आहे. NPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ आणि OPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ यामध्ये समन्वय साधून OPS प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते पर्याय देता येईल याचा विचार करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीला अवधी द्या. ही समिती सर्व घटक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करेल. आपण दिलेले विविध पर्याय, आर्थिकभारा संदर्भाततील विविध प्रकारची आकडेवारी याचा अभ्यास समीती करेल. तसेच ज्या राज्यांनी OPS योजना स्वीकारली आहे त्यांनी कोणते नियोजन केले आहे? कसे नियोजन केले आहे? याची माहिती त्या राज्यांकडून या समितीचे सदस्य घेतील. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून तीन महिन्याच्या आत ही त्रयस्थ समिती आपला अहवाल सादर करेल.

बैठकीत शासनाने दिलेले आश्वासन. 

समिती काय करणार?
1. सेवानिवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याची धोरण तत्त्व म्हणून मान्य करणे. (लेखी आश्वासन)

2. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करणे.

मुख्य आश्वासन
जुन्या पेन्शन प्रमाणे फायदे देण्यास समितीच्या शिफारशी कमी पडल्या तर जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्यासाठी कमी पडणारा निधी शासन देईल असे आश्वासन मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहे.

मान्य झालेल्या इतर मागण्या
1) सन 2005 ते 2023 या कालावधीत DCPS/NPS धारक/अथवा कोणतेही खाते नसलेला सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंबनिवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे.

2) एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर विभागातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे समन्यायाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल. तसे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्याचे मान्य केले.

3) राज्यातील इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू असल्याने शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना 10, 20, 30 सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल.

4) राज्यात 75000 कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून ती अधिक गतीने करण्यासाठी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले.सदर भरतीत शिक्षण विभागातीलही पदांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

5) शासनाने विविध खात्यात पदभरती करण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांची नियुक्ती केलेली आहे. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आले की बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती केवळ आउट सोर्सिंग पदाकरिता होईल. नियमित रिक्त पदावर बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही.

6) नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची चर्चा करण्यात येईल.

7) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत सचिव स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल.

8) संप काळात झालेली कारवाई आणि दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात येतील. तसेच सात दिवसाचा संप कालावधी अर्जित रजा देऊन नियमित केला जाईल सेवेत खंड पडू दिला जाणार नाही.

सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. पण याचा अर्थ आंदोलन संपले असा होत नाही. समन्वय समितीने जारी केलेल्या पत्रकानुसार बेमुदत संप संस्थगित करण्यात आला आहे. येणाऱ्या तीन महिन्याच्या कालावधीत शासनाने स्थापन केलेल्या समितीने जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देणारा सक्षम पर्याय दिला नाही आणि अन्य 17 मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शासनासमोर आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठे आव्हान उभे करावे लागेल.

आपल्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी आहे. जुन्या पेन्शनला पर्याय होऊच शकत नाही. शासनाने आपल्याला जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारा पर्याय देण्याचे कबूल केले आहे. पण आश्वासनावर विसंबून राहून चळवळ कमजोर करता कामा नये. आंदोलनातील इतर मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी शासनावर दबाव वाढवावा लागेल. सलग सात दिवस सुरू असलेल्या या संपाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या. आपण कुठे कमी पडलो हे सुद्धा समजले आहे. या सर्व कमतरतेवर मात करून पुढील वेळेस संप करण्याची वेळ आली तर निकराने लढण्याची तयारी करावी लागेल. हे शासन किती दिवस सत्तेवर राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. कदाचित महाराष्ट्रात सत्ता बदल होईल त्यावेळी संघटनेची वाढलेली ताकद शासनाला दिसली पाहिजे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर दिवसेंदिवस लढा तीव्र होत असल्याचे संकेत शासनाला मिळाले पाहिजेत. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा हा पेन्शनचा नारा बुलंद झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या सर्वांना मतभेद व संघटना भेद विसरून एकजुटीने संघटन शक्तीची गुढी उभारावी लागेल. तोच खरा पाडवा असेल!

गुढीपाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा...!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळणार

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

अनुकंपा तत्वावर केलेली नियुक्ती ही नवीन नियुक्ती नसून आकृतीबंध अथवा व्यपगत पदे याचा कोणताही परिणाम अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता देताना होणार नाही. माननीय हायकोर्ट आणि लोकायुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता देणे आवश्यक होते. तरीही मुंबईतील उत्तर /दक्षिण/ पश्चिम शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून अनुकंपा तत्त्वावरील मान्यतांना मंजुरी न देता त्याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागवल्याने मान्यता मिळण्यास विलंब होत होता. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्याने या मान्यता तात्काळ करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण निरीक्षक उत्तर/ दक्षिण/ पश्चिम यांना आदेश प्राप्त झाले आहेत. विनाविलंब अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळणार असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना न्याय मिळणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता देण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करून मान्यता देण्यात याव्यात अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मुंबईतील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीबाबत कोणतीही अडचण उद्भवल्यास अथवा मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा.
धन्यवाद!


आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य