समान काम समान वेतन

केंद्र शासनाच्या किमान वेतन कायद्यानुसार प्रत्येक काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान अठरा हजार रुपये वेतन मिळणे त्याचा अधिकार आहे. कायमस्वरूपी अथवा कंत्राटी कामगारालाही किमान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे. कायदा करण्यासाठी जेवढा संघर्ष करावा लागतो तेवढा किंबहुना त्यापेक्षा जास्त संघर्ष कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करावा लागतो. केंद्र सरकारने किमान वेतनाचा कायदा केला असला तरी राज्यातील कंत्राटी कामगारांना, अंगणवाडी सेविकांना तसेच विविध स्तरावर काम करणाऱ्या कामगारांना अद्यापि किमान वेतनापेक्षा कमी मानधनावर काम करावे लागत आहे. हे अन्यायकारक आहे. 

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नवनियुक्त शिक्षकांना अत्यल्प अपमानजनक मानधनावर काम करावे लागत आहे ही शासनासाठी शरमेची बाब आहे. डी. एड, बी.एड पूर्ण करायचे, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हायचे,  अभियोग्यता चाचणी पार करायची आणि हे सर्व करून नोकरी मिळाली तर मानधन मिळत केवळ सहा हजार.  स्वतःचे राहणीमान चांगले ठेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याची कसरत गेली वीस वर्ष शिक्षण क्षेत्रात नवनियुक्त शिक्षक करत आहेत. शिक्षक भारती व आमदार कपिल पाटील यांनी पहिल्यापासून शिक्षण सेवक योजना हा कलंक आहे, तो समूळ नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे अशी भूमिका घेतलेली आहे.

 

सेवक नाही, शिक्षक आम्ही

न सहणार अपमान

अज्ञानाचे भेदक आम्ही

पुन्हा मिळवू सन्मान

अशी घोषणा आमदार कपिल पाटील यांनी  दिलेली आहे.

समान काम समान वेतन या न्यायानुसार एकाच स्टाफरूममध्ये बसून समान काम करणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षण सेवक संबोधणे आणि तुटपुंज्या मानधनावर काम करायला लावून त्यांचे आर्थिक शोषण करणे देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अहितकारक आहे.

हे शिक्षणसेवक धोरण कोठून आले?

केंद्रात एनडीएचे सरकार असताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्व राज्यांना एक पत्र देऊन शिक्षक - शिक्षकेतर यांच्या वेतनावर होणारा खर्च कमी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. कायमस्वरूपी शिक्षक  नेमन्या एवजी कंत्राटी स्वरूपात कर्मचारी नेमण्याचे सुचवले होते. यासाठी त्यांनी भाजपशासित राज्यांचा दाखला दिलेला होता. गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यांनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू केल्या असून अल्प मानधनावर शिक्षक  उपलब्ध होत असल्याचे लक्षात आणून दिले. मध्यप्रदेश शासनाने शिक्षण हमी योजना, राजस्थानने शिक्षाकर्मी योजना आणि गुजरात मध्ये विद्या सहाय्यक योजना या नावाने सुरू असलेल्या योजनांचा हवाला देत महाराष्ट्र सरकारने 10 मार्च 2000 रोजी प्राथमिक शिक्षकांसाठी 27 एप्रिल 2000 मध्ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकांसाठी शिक्षण सेवक योजना जाहीर केली. या शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे मानधन दिले जात होते. 

1. माध्यमिक शाळा 

(5 वी ते 7 वी )

 2500  रुपये

2. माध्यमिक शाळा

(8 वी ते 10 वी)

 3000  रुपये

3. अध्यापक विद्यालय 3000  रुपये

4. कनिष्ठ महाविद्यालय 3500 रुपये

  

शिक्षणसेवक योजनेच्या विरोधात  राज्यभर ज्या ताकतीने आंदोलन उभे राहायला हवे होते त्या प्रमाणात विरोध झाला नाही.  नवीन नियुक्त कर्मचारी संख्या कमी असल्याने विरोध कमी पडला. त्यात काही कर्मचारी कोर्टात गेले. वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार शासनाला केवळ योजनेद्वारे अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच शिक्षण सेवक योजनेत अनेक सुधारणा सुचविल्या. शासनाने माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा विपर्यास करून सदर योजनेचे 13 ऑक्टोबर 2000 रोजी कायद्यात रूपांतर केले.

वर्षानुवर्ष गुरूला आदराचे स्थान देणाऱ्या समाजात शासनाने शिक्षकांना सेवकांचा दर्जा दिला. हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील काळा कायदा म्हणावा लागेल. 13 ऑक्टोबर 2000 शासन निर्णयामध्ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय विद्यालयातील शिक्षकांचे मानधन खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आले

1. माध्यमिक शाळा

(5 वी ते 7 वी )

 3000  रुपये

2. माध्यमिक शाळा

(8 वी ते 10 वी )

 4000  रुपये

3. अध्यापक विद्यालय 4000  रुपये

4. कनिष्ठ महाविद्यालय 5000 रुपये

 

शिक्षण सेवक कायदा लागू झाला तेव्हा  प्रशिक्षित शिक्षण सेवकांना आणि नियमित वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारामध्ये फारशी तफावत नव्हती.  राज्यातील विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी मागणी केल्यामुळे 17 मार्च 2012 मध्ये मानधन वाढ करण्यात आलेली आहे. आठ वर्षे होऊन गेली आहेत.  आज नियमित वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळत आहे तर शिक्षण सेवकांना मात्र केवळ सहा हजार रुपये इतक्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या कामगाराला ही शिक्षण सेवकापेक्षा ज्यादा मानधन मिळते. सहा हजार रुपये मानधनामध्ये ग्रामीण भागातही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अशक्य आहे.

मुंबई - पुण्यासारख्या शहरात हे नवनियुक्त शिक्षक बांधव सहा हजार रुपयात कसे चालवत असतील याचा शासनाने कधी विचार केला आहे का?

सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कसे झाले ?

2010 मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण सेवकांच्या प्रश्नावर आणि त्यांच्या शोषणावर अशासकीय विधेयक सादर केले. शासकीय सेवेत कुणालाही सेवक म्हणून ठेवण्यात येत नाही केवळ शिक्षणक्षेत्रावरच अन्याय  का? असा प्रश्न त्यांनी या विधेयकाद्वारे शासनाला केला. शिक्षकांना सेवक म्हणणे, समान काम करीत असतानाही त्यांना तुटपुंजे मानधन देणे आणि त्यांचा तीन वर्षे  कालावधी करणे याला अशासकीय विधेयकातुन विरोध केला. शिक्षण सेवकांना सेवक न म्हणता सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन म्हणावे, त्यांना मानधन न देता वेतन श्रेणी द्यावी आदी मागण्या त्यांनी केल्या होत्या. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना अशासकीय विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु कपिल पाटील आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. सभागृहात सत्ताधाऱ्यांची संख्या कमी होती. तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांना सभागृहात परत येण्यास भाग पाडले. कपिल  पाटील यांनी मतदानाची मागणी केली. यावर सत्ताधाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली. अखेर सभापतींनी विशेषाधिकाराचा वापर करत नियम (41) 1 अन्वये अशासकिय विधेयक नामंजूर झाल्याचा निर्णय दिला आणि सरकारचा जीव भांड्यात पडला. त्यादिवशी आमदार कपिल पाटील सभागृहात एकटेच पडले अन्यथा आपल्या सर्वांना सन्मान मिळालाच असता. मात्र कपिल पाटील यांच्या विधेयकाची दखल घेत तत्कालीन शिक्षणमंत्री दर्डा यांनी मानधनवाढीचा आणि अपमानास्पद नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याची घोषणा सभागृहात केली. पुढे थोडंफार मानधन वाढलं आणि कपिल पाटील यांनी सुचवल्याप्रमाणे सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन असं नावंही बदललं गेलं.

समान काम समान वेतन मिळालेच पाहिजे

सातव्या वेतन आयोगासाठी नियुक्त केलेल्या बक्षी कमिटीने खंड एक मधील प्रकरण-2 मध्ये मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये केंद्र शासनाने निश्चित केल्या प्रमाणे किमान वेतन अठरा हजार रुपये देण्याचे सुचवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ज्या  गुजरात शासनाच्या विद्या सहाय्यक योजनेच्या धरतीवर महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण सेवक योजना सुरू केली त्या गुजरात सरकारने दिनांक 1 फेब्रुवारी 2017 पासून विद्या सहायकांना सुधारित 19 हजार 950 एवढी मानधन वाढ दिली आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रातील सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन यांना केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर काम करायला लावणे अन्याय कारक आहे.

तसेच माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, राजस्थान यांच्या दिनांक 29 जानेवारी 2020 च्या आदेशाप्रमाणे सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास अल्प मानधनावर राबवणे म्हणजे भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 16, 21, 23 आणि 38 चे उल्लंघन करणारे आहे असा निर्णय दिलेला आहे. परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यास त्याच्या परिविक्षाधीन कालावधीत नियमित व पूर्ण  वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.  किमान वेतन कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांनाही 18 हजार रुपयापर्यंत मानधन दिले जात आहे. राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ही ऑगस्ट 2020 रोजी कोरोनाच्या काळातही ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू केलेली आहे.

वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यास सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन किमान 18000 वेतनासाठी पात्र आहेत. परंतु ते न देणे म्हणजे आर्थिक शोषण होय. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्यात समान काम समान वेतन कायद्यानुसार सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू केली पाहिजे. एवढेच नव्हे तर परिविक्षाधीन कालावधी तीन वर्षापेक्षा कमी केला पाहिजे अशी आमदार  कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती ची भूमिका आहे. 

पवित्र पोर्टल द्वारे नवनियुक्त 6000 सहाय्यक शिक्षकांनी  आमदार कपिल पाटील यांचे नेतृत्व मान्य करून शिक्षक भारती सोबत लढ्यात सामील होण्याचे ठरवले आहे. गणेश सावंत, प्राजक्ता गोडसे, हरीश शिंदे, सुधीर पाटील, भरत सोनवणे, किरण पवार, जितेंद्र लोकरे, सचिन हेरोलीकर, जयवंत कुंभार, ऋषी गोटे, विपुल गागरे, राम जाधव, सतीश पाटील, उमेश पवार, अस्मिता रोकडे, संदेश कांबळे, अश्विनी माने, संभाजी बेस्के, संभाजी तोडकर आणि हजारो नवनियुक्त शिक्षकांनी एकत्र येऊन गरज पडली तर मोठा संघर्ष करण्याचा निर्धार केला आहे. नियमित वेतनश्रेणी लागू झालीच पाहिजे आणि परिविक्षाधीन कालावधी कमी केला पाहिजे या दोन मागण्या घेऊन शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील माननीय शिक्षणमंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड, ग्राम विकासमंत्री मा. हसन मुश्रीफ साहेब आणि अर्थमंत्री माननीय अजित दादा पवार यांच्यासोबत बैठका घेऊन परिस्थिती लक्षात आणून देणार आहेत.

मला विश्वास आहे आपल्या या सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन बांधवांना न्याय मिळेलच.

लढूया!! जिंकूया!!!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष 

शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी मिळणार कधी?

मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची थकबाकी पाच समान हप्त्यात पीएफ खात्यावर जमा होणार होती परंतु शासनाने कोरोना महामारीचे कारण देवून पहिला हप्ता दिलेला नाही. पीएफ खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी इन्कमटॅक्स भरला आहे. आपली अवस्था तेलही गेले अन तुपही गेले... अशी झाली आहे. 

बक्षी कमिटीने सादर केलेल्या खंड 1 मधील प्रकरण 5 मध्ये सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेबद्दल माहिती दिली आहे. नवीन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाचा अहवाल प्रलंबित आहे. बारा वर्ष पूर्ण झाल्यावर मिळणारी वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि चोवीस वर्ष पूर्ण झाल्यावर मिळणारी निवड श्रेणीचे लाभ शिक्षकांना मिळत नाहीत. राज्यभर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहे.

कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवा कालावधीत पदोन्नती मिळत नाही. निदान वेतनाच्या बाबतीत वेतनाचे लाभ मिळावे या अपेक्षेने कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना विनाअट वेतन वाढ मिळते. परंतु शिक्षण विभागाने नेहमी शिक्षकांवर अन्याय केलेला आहे. वरिष्ठ / निवड श्रेणी देताना प्रशिक्षणाची अट ठेवण्यात आलेली आहे. सेवेची बारा वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षण घ्यावे लागते. प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र दिल्यावर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. तसेच निवड श्रेणी लागू होण्यासाठी चोवीस वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रशिक्षण करावे लागते. निवड श्रेणी सरसकट दिली जात नाही. मंजूर पदाच्या केवळ 20 टक्के पदांनाच निवड श्रेणी लागू होते. त्यामुळे अनेक शिक्षक बांधव निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहतात. तसेच विज्ञान शाखेतील पदवीधर शिक्षकांना सुट्टी घेऊन पदव्युतर पदवी घेणे शक्य नाही. राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या प्रमाणे शिक्षकांना ही विनाअट वेतनश्रेणीचा लाभ झाला पाहिजे, यासाठी शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने आपण लढत आहोत.

मागील काही वर्षांपासून प्रशिक्षण होत नाही. प्रशिक्षण न झाल्यामुळे वरिष्ठ / निवड वेतनश्रेणी च्या प्रस्तावावर कार्यवाही होत नाही. शिक्षक संघटनांनी केलेल्या आंदोलनानंतर हमीपत्रावर वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे लाभ द्यायला सुरुवात केली होती. परंतु मागील शासनाने 23 ऑक्टोबर 2017 चा अन्यायकारक शासन निर्णय काढून जाणीवपूर्वक शिक्षकांना वेतनश्रेणीच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. शाळासिद्धिमध्ये शाळेला 'ए' ग्रेड असणे आणि 9वी / 10वी चा निकाल 80% पेक्षा जास्त असणे अश जाचक अटी घालण्यात आल्या. मोठया संघर्षाने 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयानुसार वरील जी.आर. अधिकरमित करण्यात आला आहे. पण अंमलबजावणी होत नाही.

शिक्षक भारतीने माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी मिळण्याबाबत खालील मागण्या केलेल्या आहेत

1) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नवीन लाभाची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना शाळेतील सर्व शिक्षकांना  विनाअट लागू करा.

2) नवीन आश्वासित प्रगती योजना लागू होईपर्यंत वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी मंजूर करताना मागील दोन वर्षांचे गोपनीय अहवाल विचारात घेऊन पात्र शिक्षकांना वरीष्ठ/निवड श्रेणी देण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत.

3) 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ऑक्टोबर 2017 व दिनांक 21 डिसेंबर 2018 चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.  26 ऑगस्ट 2019 चा शासन निर्णय स्वयंस्पष्ट असूनही अंमलबजावणी न करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

4) 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयान्वये वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी करता पात्र शिक्षकांना  प्रशिक्षण करण्याची आवश्यकता नाही. असे असूनही प्रशिक्षणाच्या प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणे अन्यायकारक आहे.  कृपया याबाबत राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक व लेखाधिकारी यांना आदेश  द्यावेत.

शिक्षक भारतीच्या आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करूया! लढूया !! जिंकूया !!!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष 

शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

विशेष शाळांना न्याय मिळेल का?

सामाजिक न्याय विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे विशेष शाळातील कर्मचारी पाच महिने पगाराशिवाय जगत आहेत. मुंबईसारख्या शहरात पगाराशिवाय विशेष शाळा/ कर्मशाळेतील  मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. गृहकर्जाचे हफ्ते थकल्यामुळे बँकांना व्याजावर व्याज द्यावे लागत आहे. विजबिल, घरभाडे, किराणा सामान इत्यादी दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांवर कोरोना काळात उपासमारीची वेळ आली आहे. पगार हा प्रत्येक काम करणाऱ्या  व्यक्तीचा सन्मान असतो. पगार वेळेवर मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. परंतु सामाजिक न्याय मंत्रालय ज्याच्या नावात न्याय आहे तो न्याय कर्मचाऱ्यांना कधीच मिळत नाही. दिसतही नाही. वर्षानुवर्षे पगार उशिरा होत आहेत. कधी अधिकारी सही करत नाही म्हणून तर कधी पैसे नसतात म्हणून. पण याची शिक्षा शिक्षक-शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांना मिळते. कर्मचाऱ्यांनी शाळांमध्ये काम करायचं की रोज उठून पगारासाठी एखाद्या याचका प्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या दारात हेलपाटे मारायचे. एवढी अहवेलना का?

कोरोना काळात कोरोनाबरोबर अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाने कहर केला आहे. पाच महिने पगारच नाही. आठ दिवसात पगार होईल असे उत्तर गेली पाच महिने ते देत आहेत. पण आजही पगार आलेला नाही. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊन एक वर्ष उलटून गेले तरी विशेष शाळा/ कर्मशाळा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. याला जबाबदार कोण?

पगार/ वेतन आयोग रखडण्याचे कारण काय?

सामाजिक न्याय विभागाने अखर्चिक राहिलेले 480 कोटी रूपये मार्च महिन्या अखेर वित्त विभागाला परत पाठविले नाहीत. समाज कल्याण आयुक्त तसेच क्षेत्रीय अधिकारी यांनी शासनाला अखर्चिक रककम परत करणे बंधनकारक आहे. पण रक्कम परत न गेल्याने पगाराला उशिरा झाला आहे. पण त्यालाही दोन महिने उलटून गेले आहेत सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी  वित्त विभागाकडे बोट दाखवतात तर वित्त विभागाचे अधिकारी सामाजिक न्याय विभागाकडे बोट दाखवतात. प्रश्न मात्र सुटत नाही. आमदार कपिल पाटील यांनी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. त्यांनीही आठ दिवसात पगार मिळणार असे आश्वासन दिले. त्यालाही पंधरा दिवस उलटून गेले आहेत. कोरोनामुळे आपण बाहेर पडू शकत नाही. रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्काच्या पगारासाठी आंदोलन करू शकत नाही. म्हणून अखेर आपण "ई-मेल भेजो आंदोलन" सुरू केले आहे.

सातवा वेतन आयोग मिळण्यास उशीर होत आहे याचे कारणही सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारीच आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची फाईल वित्त विभागाकडे पाठवताना योग्य कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे त्या फाईल मध्ये अनेक त्रुटी निघाल्या. या त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक होते. शिक्षक भारती पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर एक बाब लक्षात आली की विशेष शाळा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी बाबत आवश्यक ती कागदपत्रे  सामाजिक न्याय विभागाकडे नाहीत. शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे, वेतनाबाबतच्या नोंदी, अधिसूचना इ. सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात जमा केलेल्या आहेत. तरीसुद्धा आजही आपली सातव्या वेतन आयोगाची फाईल सरकलेली नाही. कोरोनाचं कारण पुढे करून दप्तर दिरंगाई सुरू आहे. म्हणूनच आपल्याला या इमेल भेजो आंदोलनातून शासनाला जागे करायचे आहे. राज्यभरातून हजारो मेल पाठवायचे आहे

दिव्यांगांच्या शाळेतील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न

1.  संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांना  लायसन्स नूतनीकरणासाठी, वाढीव विद्यार्थी मान्यतेसाठी हेलपाटे मारावे लागतात.

2.  सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयाने नुकत्यात 176 शाळांच्या  नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाला नामंजूर केलेले आहे.  संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांना वेठीस धरून विशेष शाळा/ कर्मशाळा बंद करण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

3. सामाजिक न्याय विभागातील  अधिकाऱ्यांची कामाबद्दल असलेली अनास्था यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

4.  नियमित वेतन वाढ, पदोन्नती, नियुक्ती इत्यादी कामांसाठी शिक्षक-शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते.

5. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पीएफ, ग्रॅज्युएटी, पेन्शनसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात,

6. ऑनलाईन सेवार्थ प्रणाली द्वारे वेतनासाठी शालार्थ आयडी वेळेत न मिळाल्यामुळे वैयक्तिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता मिळूनही वेतन मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत आहे.

7. कायम विनाअनुदानित शाळातील कर्मचाऱ्यांना अनुदानासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

8.  अपंग शाळा/ कर्मशाळा कर्मचारी शाळा संहिता च्या अंमलबजावणीबाबत अनेक ठिकाणी विसंगती दिसून येते. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे कामाचे तास सर्व संस्थांमध्ये सारखे असणे आवश्यक आहे.

9.  अतिरिक्त शिक्षकांच्या ऑनलाईन समायोजना मध्ये मोठा घोटाळा  दिसून येतो. 

10. दिव्यांग मुलांना सकस पोषण आहार, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन,  सामायिक अभ्यासक्रम इत्यादीबाबत सामाजिक न्याय विभाग उदासीन असल्याचे चित्र दिसते.

12 ऑगस्ट 2020 पासून विशेष शाळा/कर्मशाळा  कर्मचाऱ्यांनी "ई-मेल भेजो आंदोलन" सुरू केले आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहेब यांना भेटून रखडलेला पगार व सातवा वेतन आयोग तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली आहे. माननीय धनंजय मुंडे साहेबांनी पगार वितरित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  पगार वितरीत करणेबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा आपले पदाधिकारी मंत्रालयात जाऊन घेतील.  आपला रखडलेला पगार होण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर तातडीने निर्णय न झाल्यास आपण सर्वांनी रस्त्यावर  उतरण्याची तयारी ठेवूया.  सामाजिक न्याय मंत्री माननीय धनंजय मुंडे साहेब यांच्या बंगल्यावर जाऊन त्यांची भेट घेऊया. पगार झाल्याशिवाय आता आपण शांत बसायचे नाही.

लढेंगे! जितेंगे!!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे, 

कार्याध्यक्ष 

शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन!

विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष आणि शिक्षक भारतीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य,

पेन्शन नाकारणारी 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली आधिसुचना मागे घेण्याचे आश्वासन माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी दिले आहे. शिक्षण मंत्र्यांचे शिक्षक भारतीच्या वतीने जाहीर आभार!

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी पेन्शन हिरावून घेणारी अधिसूचना जारी केली होती. महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी आधिसुचना राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पेन्शन वर घाला घालणारी होती.

शिक्षक भारती या आपल्या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेने या  अन्यायाच्या विरोधात राज्यभर जागृती निर्माण केली.  पहिल्या टप्प्यात आपण सर्वांनी मिळून पोस्टर आंदोलन केले. त्याचा परिणाम म्हणून दुसर्या टप्प्यात राज्यभरातून शिक्षक भारतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत लाखो लेखी आक्षेप नोंदवण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात आपण स्थानिक मंत्री व आमदार यांना अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचे निवेदन दिले. आपण घेतलेल्या मेहनतीमुळे राज्यभरातून अनेक मंत्री व आमदारांनी माननीय शिक्षण मंत्र्यांना फोनद्वारे व पत्राद्वारे अधिसूचना रद्द करण्याचे करण्याची विनंती केली.

आपल्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत दिनांक 6 ऑगस्ट 2020 रोजी माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारती संघटनेला चर्चेसाठी बोलाविले. शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्टमंडळात कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे,  कार्यवाह प्रकाश शेळके आणि शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुजांळ उपस्थित होते. आमदार कपिल पाटील व  शिक्षक भारती ने मांडलेले सर्व मुद्दे मान्य करून अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन मा. शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी दिले.

(बातमी मोठी करून वाचण्यासाठी click करा)

10 जुलै 2020 रोजीच्या अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात  आपले आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष आदरणीय बेलसरे सर  यांच्या नेतृत्वाखाली आपण सर्वांनी कोरोना महामारीच्या काळातही खूप मेहनत घेतली.  निवेदने दिलीत. राज्यभर जागृती निर्माण केली. आंदोलने केली. आणि म्हणून आज आपल्याला यश मिळाले आहे. शिक्षक भारतीचे सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुका  अध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी सदस्य व कार्यकर्ते या सर्वांच्या एकजुटीने हे यश मिळालेले आहे.

त्याचबरोबर राज्यभरातील  संस्थाचालक, मुख्याध्यापक  व विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांनीही शिक्षक भारतीच्या आवाहनाला जोरदार प्रतिसाद देत लेखी आक्षेप नोंदवावा मोहिमेत सहभाग घेतला. त्यांचेही आभार!

शैक्षणिक प्रश्नावर  राज्यभरातून आपण सर्वजण शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे जो संघर्ष केला आहे त्याची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल. आपल्या सर्वांच्या कार्याला सलाम !

माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई  गायकवाड, आपले आमदार कपिल पाटील तसेच राज्यभरातून आपल्या निवेदनाला प्रतिसाद देऊन फोन करणारे व निवेदन देणारे माननीय मंत्री, माननीय स्थानिक आमदार यांचे शिक्षक भारतीच्या वतीने आभार!

शिक्षक भारतीच्या एकजुटीचा विजय असो !!!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी

*मा. मंत्री व स्थानिक आमदार यांना द्यावयाच्या पत्राचा नमुना*

प्रति,
(मा. मंत्री अथवा स्थानिक आमदार)

विषय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जारी केलेली 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करणेबाबत.

महोदय/ महोदया,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला 2020 साली नियमावलीत बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करावयाची आहे. त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. 

कृपया शिक्षक भारतीच्या मागणीची आपण दखल घ्यावी व माननीय शिक्षणमंत्री यांना 10 जूलै  2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी पत्र लिहावे , ही विनंती.

आपले विनित 
(जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व स्थानिक पदाधिकारी यांची नावे)

-------------------------------------------

शिक्षक भारती पदाधिकारी यांच्यासाठी सूचना -

शिक्षक भारतीने 10 जुलै 2020 रोजीच्या अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातून अधिसूचनेवर लेखी आक्षेप घेणारी पत्र पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याची मोहीम आपण सर्वांनी सुरू केलेली आहे. 10 ऑगस्टपूर्वी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून लाखो लेखी आक्षेप मंत्रालयापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मा. आमदार  कपिल पाटील साहेब व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात पुढीलप्रमाणे नियोजन ठरवण्यात आलेले आहे.
1) राज्यातील सर्व आमदारांना निवेदन देण्याची मोहीम ठरवण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी नियोजन करून आपापल्या मतदारसंघातील मंत्री अथवा स्थानिक आमदारांना वरील निवेदन द्यावयाचे आहे. 
2) निवेदन देताना फोटो काढायचा आहे व ते फोटो Whatsapp आणि Facebook ला शेअर करायचे आहेत.
3) निवेदन दिल्यानंतर मंत्री अथवा स्थानिक आमदार यांना मा. शिक्षणमंत्री वर्षातही गायकवाड  यांना प्रत्यक्ष फोन करायची विनंती करावयाची आहे.
4) आमदार कपिल पाटील आणि राज्य पदाधिकारी लवकरच मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा. शरद पवार साहेब, मा. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि मा. संजयजी राऊत यांची भेट घेणार आहेत. अन्यायकारक अधिसूचनेबाबत माहिती देऊन ती रद्द करणेबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती करणार आहेत. 
5) राज्याध्यक्ष श्री अशोक बेलसरे राज्यातील सर्व शिक्षक आमदार व सर्व पदवीधर आमदार यांना फोन करून 10 जुलै 2020 रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत एकत्र येवून पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करतील. 

वेळ फार कमी आहे. गाफिल राहून चालणार नाही. आपल्या सर्वांना अधिसूचना रद्द करण्यासाठी वरील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करायचे आहे. आम्हाला खात्री आहे आपण ते कराल.
लड़ेंगे ! जीतेंगे !!

आपले स्नेहांकित,

अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष
संजय वेतुरेकर, जालिंदर सरोदे, प्रमुख कार्यवाह
प्रकाश शेळके, कार्यवाह
संगिता पाटील, महिला अध्यक्ष
आर. बी. पाटील, ज्युनिअर कॉलेज अध्यक्ष
धनाजी पाटील उपाध्यक्ष 
कल्पना शेंडे, मुंबई अध्यक्षा

गाफील राहू नका, अन्यथा मिळणारं पेन्शन जाईल

पेन्शन वाचवण्यासाठी लेखी आक्षेप नोंदवा अभियानात सामील व्हा!

प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,

प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य 

प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती 

महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला  लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.

शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये. 

*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*

राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक  संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात  बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय  घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर  आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.

(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)

अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र शासनाने आखले आहे. 2005 पूर्वी सुरू असलेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे, अनुदानित शाळांमधील वाढीव विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) पदावर काम करणारे या सर्वांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे. हे सर्वजण 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले आहेत. हे सर्व जण जुनी पेन्शन योजनेस पात्र आहेत. त्यांची पीएफ अकाऊंट सुरू आहेत. दरमहा पीएफ कपात होत आह. त्यातील काही निवृत्त होऊन आज नियमित पेन्शन घेत आहेत. मग आता त्यांची पेन्शन सुद्धा काढून घेणार काय ?

शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक  संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार  मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन  हिस्सा + 60   टक्के संस्था हिस्सा =  एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल. 

*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला  तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !

*हे आपण केलेच पाहिजे*

1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या  शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे. 
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. 

-----------------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

-----------------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया!  जिंकूया !! 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.

पेन्शनची लढाई संपवण्याचा डाव

"दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक शिक्षकेतर  कर्मचाऱयांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळले. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्याला बदलण्याची अधिसूचना जारी"

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती.   राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (DCPS) लागू केली. नव्याने शासकीय नोकरीत येणाऱ्या सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची त्यावेळी कमी असलेली संख्या व जुन्या कर्मचाऱयांची उदासीनता यामुळे देशात व राज्यात पेन्शन बंद करण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले. महाराष्ट्र शासनाने पाच वर्षांनंतर अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर दुसरा प्रहार केला. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर डीसीपीएस च्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील लाखो कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्याचे पाप केले. अंशतः  अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यांवर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादण्यात आली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभर सर्व संघटनांनी आंदोलन पुकारले. कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या सर्व घटनांची दखल घेत मा. सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक होते. पण एक वर्ष झाले तरी समितीने आपला अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव होय. 

*अधिसूचनेत काय आहे?*
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली  १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१)चा खंड (ब) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि सदर खंड दिनांक १ नोव्हेंबर २००५  पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल असे नमूद केले आहे. खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः    (१००%) अनुदान मिळते अशी शाळा असा बदल केला आहे. 
मुख्य नियमातील नियम १९ आणि नियम २० मधील पोट नियम २ मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. 

*अधिसूचनेतील बदलांचा काय परिणाम होणार?*
अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण दाखवून वर्षानुवर्षे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. आणि आता या अधिसूचनेतील बदलाने पेन्शन मिळण्याचा मार्ग कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कोणत्याही शाळेला अनुदानित शाळा समजले जाणार नाही.  त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.

१९८२ च्या कायद्यानुसार सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना  जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. पण शासनाने कायद्यात बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रथम डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएसमध्ये ढकलले आहे. आर्थिक भाराचे कारण पुढे करून वृद्धापकाळातील आपला पेन्शनचा हक्क  हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (NPS) ही एक गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाईल आणि उर्वरित४० टक्के  रक्कम PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशांवर सट्टा लावणार. निवृत्त होताना किती पेन्शन मिळणार हे मार्केटच्या चढ उतारावर अवलंबून राहणार. म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर सेवा करून हाती काहीही पडणार नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन देशातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महामंडळाचे कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलनात उतरले आहेत.  आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून काही राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. पण महाराष्ट्र शासन अजूनही उदासीन आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेली अधिसूचना म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. एकीकडे संघटनांशी चर्चा करत आहोत असे दाखवायचे, अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करायची आणि मागच्या दाराने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीमध्ये बदल करायचा. हा विश्वासघात आहे. हा आपला अपमान आहे. याविरोधात एकजुटीने लढायला हवं.

*सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?*
कोरोना महामारीने सर्वांना त्रस्त करून ठेवले आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद आहेत. अपुऱ्या साधनासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कोविडयोद्धा बनून  महामारीच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शैक्षणिक वर्ष कसे पुढे जाणार? शाळा कधी सुरू होणार ? शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या हजारो लाखो मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा कस आणायचा? असे एक ना अनेक ज्वलंत प्रश्न समोर असताना शिक्षण विभाग  महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये  घाईघाईने बदल करण्यासाठी धडपडत  करत आहे. मागील वर्षभरामध्ये तीन ते चार वेळा नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्याच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. ८ जून २०२० मध्येही  अनुसूची 'फ' मध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. कला व क्रीडा शिक्षकांना त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मागच्या सरकारने संचमान्यतेतून बाहेर काढलं आणि आता  अनुसूची मधून वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे थांबवायला हवं.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारती जोरदार विरोध करणार आहे. पेन्शन हा आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पेन्शन हा आपला अधिकार आहे. राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रितपणे याचा विरोध केला पाहिजे. हे सर्व बदल वेळीच रोखले नाही तर भविष्यातील पेन्शनची लढाई संपेल.

----------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी

अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

----------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 11 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य