शिक्षक भारतीने केस जिंकली

मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमुळे झालेले विस्थापन व स्थलांतर यामुळे दक्षिण मुंबईतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली. परिणामी, शाळांच्या अनुदानित तुकडया कमी झाल्या. मात्र उपनगरात विस्थापितांच्या व स्थलांतरीच्या पुनर्वसनामुळे तेथील शाळांमध्ये तुकडया वाढल्या. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अन्यत्र रिक्त जागेवर झाले असले तरी स्थलांतरित तुकडयांचे समायोजन वाढीव तुकडयांवर झालेले नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांच्या पहिल्या निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान अशा अनुदानित शाळांतील वाढीव विनाअनुदानित तुकडीवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनाचा प्रश्न समोर आला. दक्षिण मुंबईतील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर करण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने केली होती.

अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन 
तत्कालिन शिक्षण सचिव दिवंगत श्रीमती शर्वरी गोखले आणि त्यांच्यानंतर आलेले शिक्षण सचिव व नुकतेच मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले श्री. संजय कुमार यांनी मुंबईतील या समायोजनांसाठी दि. 12 जून 2007, दि. 7 जून 2008, 2 फेब्रुवारी 2009, दि. 25 मे 2012 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी विशेष शासन निर्णय करून हा प्रश्न सोडवला. मुंबईतील रिक्त जागांबाबत मा. हायकोर्टाने वर्तनमानपत्रातील बातमी वाचून जागा भरण्याचे सुमोटो आदेश दिले. सुमारे 350 अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष जीआर निर्गमित करण्यात आले. एकाही कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला नाही. त्यानुसार विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्या. पहिल्या दिवसांपासून 100 टक्के पगार सुरु झाला. नियुक्ती दिनांकापासून सर्व फायदे मिळाले.

चौकशीचा फेरा
मुंबईतील वाढीव तुकडयांवर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने शंभर टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. 350 तुकडयांवर सुमारे 600 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषद आणि मुंबई टीडीएफ संघटनेने तुकडी वाटपामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची आरोळी उठवून नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्याकडे केली. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटील यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून मान्यता रद्द करण्यात आल्या. 10 ते 12 वर्ष सेवा करणाऱ्या आणि पूर्ण पगार घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या. गृहकर्जाचे हफ्ते थकले. दैनंदिन खर्च भागेनासा झाला. हजारो रुपये फी देऊन सर्वांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

दरम्यान शिक्षणमंत्री बदलले. नवीन शिक्षणमंत्री  श्री. आशिष शेलार यांच्या काळात याबाबत फेरविचार झाला. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांनी दि. 16 मार्च 2019 रोजी शासनाने बंद तुकडयांचे केलेले समायोजन व वाढीव तुकडीवर केलेले समायोजन व दिलेल्या मान्यता पुढे चालू ठेवणे योग्य राहिल. मान्यता रद्द केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी स्पष्ट शिफारस केली. पण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आले पण... 
नवीन शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे 2012 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता सुरु ठेऊन वेतन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती समवेत दोन बैठका झाल्या. पण निर्णय झाला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे बंद असलेले पगार पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काही प्रकरणात मा. हायकोर्टाने स्थगिती देऊनही सर्वांसाठी पगार सुरु करण्याचा निर्णय झाला नाही. 40 शिक्षकांच्या प्रकरणात मा. हायकोर्टानेअंतिम आदेश देऊन पगार तातडीने सुरु करण्याचा स्पष्ट निकाल दिला. मा . हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून शिक्षण विभागाने इतर सर्व प्रकारणांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पगार सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण तसे न करता  सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी संबंधित बाब शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीम कोर्टात जाणे उचित ठरणार नाही असे स्पष्ट शब्दात दोनदा कळवले. तरीही शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. असे असेल तर या महविकास आघाडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

अखेर कोर्टानेच ताशेरे ओढले 
मुंबईतील 2012 नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने  अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी मा. हायकोर्टात बाजू मांडली होती.

न्यायमूर्ती श्री भडंग आणि न्यायमूर्ती श्री जामदार यांच्या डबल बेंच कोर्टाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. तसेच सर्व शिक्षक शिक्षकेतर यांचे पगार थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

(मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे मा. हायकोर्टाने दिलेले  आदेश वाचण्यासाठी https://bit.ly/322OESw या लिंकवर क्लीक करा.)

या प्रश्नाला खो घालण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या सचिवांनीच केला होता. याशिवाय पेन्शनचा प्रश्न, रात्रशाळा, कला-क्रीडा शिक्षक आणि संचमान्यतेबद्दल मागच्या सरकारच्या काळातले अन्यायकारक जीआर मागे घेण्याबाबत तसेच शिक्षण, शिक्षक यांच्या इतर विविध प्रश्नांबाबत कपिल पाटील यांनी घेतलेली आग्रही भूमिका, पाठपुरावा यालाही हरकत घेत, सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे कपिल पाटील यांची तक्रार केली. अनेक खोटेनाटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सचिवांच्या या सगळ्या खटाटोपाला हायकोर्टानेच वरील निर्णयातून परस्पर उत्तर दिलं आहे.

हायकोर्टाने अंतिम निकाल दिल्याने निदान आता तरी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत सुरु होतील.
लढूया, जिंकूया!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती