शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांचे अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे

अजितदादांचे वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून खुलासा घेण्याचे आदेश 

दि. २२ एप्रिल २०२१ -

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले आहेत. याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी शालार्थ प्रणालीत बदल करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे आला नसल्याचे लक्षात आले. यावर अजितदादांनी वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून तात्काळ खुलासा मागण्याचे आदेश दिले आहे. निदान आता तरी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे कोणताच पाठपुरावा झाल्याचे दिसून येत नाही. यासाठी कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करावेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.   

शालार्थमध्ये आवश्यक बदलाची कार्यवाही होईपर्यंत NPS ची कपातीची रक्कम प्रथमतः DDO च्या बँक खात्यावर घेऊन त्यानंतर DTO च्या खात्यावर वर्ग करणे व त्यानंतरच DTO खात्यावरून NSDL च्या खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता मिळावी. यासाठी  शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग यांनी शालेय शिक्षण विभागास पत्रव्यवहार केला आहे. शालार्थ प्रणाली मध्ये NPS कपातसाठी आवश्यक हेड उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने प्रक्रियेस मान्यता देण्याचे आदेश वित्त विभागातील सबंधित अधिकारी यांना देण्यात यावेत, अशी सूचनाही पत्रात केली असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली आहे. 

इतर अनेक प्रश्नांबाबतही शिक्षण विभागाकडून वारंवार अशाप्रकारची दिरंगाई होत आहे आणि त्याचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने शिक्षण सचिवांना हटवायची मागणी केलेली आहे. याबाबतीत तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिक्षण सचिव हटवायची मोहीम अधिक तीव्र करावी लागेल असा इशारा शिक्षक भारतीच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी दिला आहे.