सध्या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन सुरु आहे. आपले समायोजन नक्की कोठे होणार या भितीने शिक्षक - शिक्षकेतर चिंता ग्रस्त आहेत. महिला शिक्षकांसमोर तर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. मुंबईत सुमारे ६५० शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. मुंबईत त्यांचे समायोजन होऊ शकलेले नाही. आता त्यांना पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात समायोजनाने जावे लागणार आहे. मुंबईतील नोकरी, घर, मुलांच्या शाळा या सर्वांपासून दूर गावी जाऊन रहायचे कुठे ? सगळा संसार कोणाच्या भरवशावर सोडून जायचे ? अनेकांच्या घरी वृद्ध आई - वडील आहेत. त्यांचा दवाखाना औषधोपचार कसा होणार? मुलांच्या शिक्षणाची जवाबदारी लांबून कशी पेलणार? असे अनेक प्रश्न समोर उभे आहेत.
मुंबईतील मराठी शाळांमधील मुलांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. इंग्रजी माध्यमात मुलांना पाठवण्याचा ट्रेंड वाढत चालला आहे. पालकांचा सीबीएससी, आयसीएससी आणि आयबी शाळांकडे ओढा वाढतो आहे. गरीबातील गरीब पालकाला आपल्या मुलाला आणि मुलीला चांगले व दर्जेदार शिक्षण द्यायचे आहे. त्यासाठी कोणतीही किंमत द्यायला पालक तयार आहेत. अशावेळी काही शाळांचा अपवाद सोडला तर बहुतांश मराठी शाळांचा दर्जा आज ढासळताना दिसतो आहे. शासनाचे उदासिन शैक्षणिक धोरण आणि अनुदानित व्यवस्था बंद करण्याची कुटनिती हे त्यामागचे एक महत्वाचे कारण आहे. समाजाप्रती असलेले प्रेम आणि सेवाभावी वृत्तीने ज्या संस्थांनी उदात्त ध्येयाने शाळा सुरु केल्या होत्या त्यांना या शाळा म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. न मिळणारे वेतनेतर अनुदान, वाढलेले वीज बील व पाणी बील यामुळे शैक्षणिक संस्था तोटयात आहेत. एस.एस.सी. बोर्डाच्या मराठी शाळांमध्ये पालक मुलांना पाठवायला तयार नाहीत. मुुंबईतील बहुतेक सर्व मोठ्या शाळांनी मराठी शाळांच्या इमारती इंग्रजी माध्यमांची सुरु केलेली शाळा आता मोठी झाली आहे. त्याच इमारतीत भरणारी मराठी शाळा एका कोपऱ्यात बंद पडण्याची वाट पाहत आहे. फी मिळणारी शाळा चालवण्याचा निर्णय अनेक संस्थाचालकांनी आज घेतला आहे म्हणून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत.
मागील १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठी शाळांच्या संवंर्धनासाठी शासकीय स्तरावर ठोस धोरण तयार करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता मराठी शाळांची गळचेपी करण्यात आली. विनाअनुदान, कायम विनाअनुदान, अंशतः अनुदान, शिक्षण सेवक अशा अनेक घातक योजनांद्वारे जाणीवपूर्वक अनुदानित शाळांची प्रतिमा मलिन करण्यात आली. मागील चार वर्षात तर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना ऑनलाईनची कामे, संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षक, शाळा बाह्य मुले, पोषण आहाराचा हिशोब, जनगणना, बीएलओ ड्युटी, बेसलाईन टेस्ट, संकलित चाचणी आणि रोज नव्याने येणारे शासन निर्णय यामध्ये इतके गुरफटले की शाळेतील विद्यार्थी आणि त्यांची गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष होत गेले. विविध संस्थांचे सर्वेक्षण अहवालातून महाराष्ट्रातील मुले सर्व स्तरावर कशी मागे पडत आहेत याचे चित्र समोर मांडण्यात आले. मुख्याध्यापक व शिक्षकांना धमकावण्यात आले. रोज एक नवा जीआर यामुळे शाळांचं वार्षिक नियोजन पूर्णतः कोलमडले आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाने तर विद्यार्थी असूनही शिक्षकांना बाहेर काढण्याचं काम केलं. तीन भाषांना एक शिक्षक, गणित, विज्ञानाला एक शिक्षक आणि समाजशास्त्राला एक शिक्षक असा नवा पॅटर्न आणला. त्यामुळे अनेक शिक्षक बाहेर फेकले गेले. मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्याच उरली नाही असे नाही. तर शासनाने मागच्या दाराने आणलेले जीआर शिक्षकांना अतिरिक्त करत आहेत.
अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सोडवण्याची शासनाची भूमिका नाही. अतिरिक्त शिक्षक आणि समायोजन याचा सकारात्मक विचार करुन मार्ग काढण्याची वृत्ती दिसून येत नाही. याउलट अतिरिक्त शिक्षक म्हणजे गुन्हेगारच या भावनेने त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातून बाहेर काढायचं, परेशान करायचं धोरण शासनाने आखल्याचे दिसत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मनात आणलं तर सर्व शिक्षकांचे त्यांच्या जिल्ह्यातच समायोजन करता येईल. त्यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण आयुक्तांना पत्र पाठवून काही सूचना केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे -
महत्वाच्या सूचना -
१. आरटीई आणि १९८१ च्या कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेतील किमान शिक्षक संच निर्धारित करणे आवश्यक आहे. इ. ९वी, १०वीच्या गटासाठी ६ शिक्षक (मराठी १, हिंदी १, इंग्रजी १, गणित १, विज्ञान १, समाजशास्त्र १) तर इ. ६वी ते ८वीच्या गटासाठी ८ शिक्षक (मराठी १, हिंदी १, इंग्रजी १, गणित १, विज्ञान १, समाजशास्त्र १, शा.शि. १, कलाशिक्षक १) आणि इ. ५ वीच्या गटासाठी १ शिक्षक याप्रमाणे इ. ५वी ते १० वी पर्यंतच्या शाळेसाठी किमान १५ शिक्षकांचा संच लागतो. मात्र वर्कलोड विभागणी आणि तुकडीमागे दीड शिक्षक याप्रमाण ही संख्या ११ पर्यंत आणता येईल. तरी कृपया सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये किमान ११ (१० अधिक १) शिक्षकांचा संच मंजूर करण्यात यावा.
२. पूर्वी कला-क्रीडा शिक्षकांना संचमान्यतेत 'विशेष शिक्षक' म्हणून वेगळे स्थान होते. नव्या संचमान्यतेच्या निकषात 'विशेष शिक्षक' देण्यात येत नाही. कला-क्रीडा शिक्षकांची विषय शिक्षकांमध्ये गणना केली जाते. परिणामी विषय शिक्षकांचे पद कमी होते. संचमान्यतेतून कला-क्रीडा शिक्षक वेगळे दाखवल्यास विषय शिक्षकांना जागा उपलब्ध होतील तर कला, क्रीडा शिक्षकांना स्पेशन टीचर म्हणून संरक्षण द्यावेच लागेल.
३. संचमान्यतेत विद्यार्थी संख्येला वर्गखोलीची अट घालण्यात आली आहे. वर्गखोली उपलब्ध नसल्याने अनेक शाळांना विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत.
इ. ५वी च्या गटातील डी.एड. शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. खाजगी प्रथमिक शाळेतील विद्यार्थी संख्येसाठी वर्गखोलीची अट शिथिल केल्यास वाढीव शिक्षक पदांची संख्या वाढेल. मुंबईत दुबार अधिवेशनात भरणाऱ्या शाळांची संख्या जास्त आहे. वर्गखोलीची अट असल्याने वाढीव शिक्षक पद मिळत नाही. तरी कृपया अट शिथिल करावी.
४. संचमान्यता ऑनलाईन होत असल्याने विद्यार्थी संख्या वाढली तरी वाढीव शिक्षक मिळवण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यतेची वाट पहावी लागते. तात्काळ शिक्षक पद मिळत नाही.
५. मुंबईतील अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढली तरी वाढीव शिक्षक पद मिळत नाही. अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना वाढीव पद मंजूर केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करता येऊ शकते.
६. इंग्रजी माध्यमांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. विषयांची गरज व शिक्षकांची गुणवत्ता तपासून काही शिक्षकांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये समायोजन करता येईल.
७. मुंबईतील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयात अनेक पदे रिक्त आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांमधून शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन ज्यु. कॉलेजमधील रिक्त पदांवर होऊ शकते.
८. सन २०१८-१९ ची संचमान्यता तपासल्यास रिक्त पदांची खरी आकडेवारी समोर येईल.
उपरोक्त सूचनांचा सकारात्मक विचार केल्यास समायोजनाचा मार्ग निघेल. महिला शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर जावे लागणार नाही.
अनेक अतिरिक्त शिक्षकांचे वय पन्नाशीच्या जवळपास आहे. काहींना तर निवृत्त होण्यासाठी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी उरला आहे. मागील काही वर्षांपासून संचमान्यता करताना व अतिरिक्त शिक्षक ठरवताना अनेकांवर अन्याय झाल्याचे दिसून येते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या आक्षेपांचा अभ्यास करुन त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे संचमान्यता आणि समायोजनाबाबत शिक्षकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एकूणच समायोजनाची प्रक्रिया तापदायी बनली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ धोक्यात आले आहे. आपल्या जिल्ह्याबाहेर, कुटुंबापासून दूर तासंतास प्रवास करुन समायोजनाने पाठवलेल्या शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम कसे होऊ शकेल हा ही मोठा प्रश्न आहे.
संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षक यांचे अनेक आक्षेप शिक्षक भारतीकडे आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे -
# सन २०१३-१४ पासून ऑनलाईन संचमान्यता झाल्यानंतर एकदाही संचमान्यता वेळेवर देण्यात आलेली नाही.
# संचमान्यतेत दुरुस्तीबाबतच्या तक्रारीचे निराकरण झालेले नाही.
# शाळेतील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता ठरविण्याबाबतच्या निकषात स्पष्टता नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्यात अनेक अडचणी येतात.
# नियुक्ती दिनांक, विषय, रोस्टर इ. मुद्यांचा विचार करुन अतिरिक्त ठरविण्याचे स्पष्ट नियम नाहीत.
# अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या आक्षेपावर सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. अथवा काही प्रकरणात सुनावणी घेतली पण लेखी निर्णय देण्यात आलेला नाही.
# अतिरिक्त ठरवलेल्या शिक्षकांच्या यादीत सतत बदल होत गेला आहे.
# अतिरिक्त शिक्षकांची यादी सदोष असून त्यात नियुक्त दिनांक, शै. पात्रता तसेच वेगवेगळ्या गटात समावेश केल्याच्या अनेक चुका आहेत.
# रात्रशाळेत पाठविलेल्या शिक्षकांना अतिरिक्त यादीत न घेतल्याने त्यांना समायोजनात सहभागी होता आलेले नाही.
# रात्रशाळेतील रिक्त पदांबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही.
# शाळांमधील रिक्त पदांची माहिती देताना काही शाळांमधील रिक्त पदे लपविण्यात आल्याचे दिसते.
# अतिरिक्त ठरविताना सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे.
# मुंबईतील शिक्षकांचे समायोजन करताना उत्तर, दक्षिण व पश्चिम विभागांचे एकत्र समायोजन झाल्याने अनेक शिक्षकांवर दुरवरच्या दुसऱ्या विभागात समायोजनाने जावे लागले.
# रात्रशाळेत समायोजन करताना शै. पात्रतेचा विचार न करता पक्षपातीपणे समायोजन झाल्याचे दिसते.
अतिरिक्त शिक्षकांचा आकडा मोठा आहे. भविष्यात तो वाढतच जाणार आहे. पण शिक्षकांना विश्वास देऊन त्यांना संरक्षण दिल्यास हे शिक्षक आजही आपल्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शासन दरबारी शिक्षकांच्या समस्या, आक्षेप आणि त्यावरील उपाय पाठवले आहेत. आता जबाबदारी शासनाची आहे.
- सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
