अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला

आमदार कपिल पाटील यांचा पाठपुरावा 

शिक्षक, शिक्षकेतर बंधु - भगिनींनो,
गेले दोन ते तीन महिने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार उशिरा होत आहेत. मागच्या महिन्यात सुद्धा 15 ते 20 दिवस उशिरा पगार झाला. या महिन्यातही ईद, अक्षय तृतीया उलटून गेली तरी पगार झालेला नाही. याबाबत शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. वित्त विभागाकडे शिक्षण विभागाने प्रस्ताव दिल्यानंतर आज अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. याबाबत आज आमदार कपिल पाटील यांची शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी, रामदास धुमाळ यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्याच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे. (GR 1 - https://bit.ly/3ynppcc) परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर केवळ 15 टक्के उपस्थितीत शासकीय कार्यालये सुरू असल्याने पगाराला विलंब झालेला आहे. प्रत्यक्ष पगार खात्यावर जमा व्हायला अजून 4 ते 5 दिवसांचा कालावधी जाईल.

निधीच्या कमतरतेमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी, मार्चचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. उपलब्ध निधीतून फेब्रुवारी, मार्च, दोन - दोन महिने ज्यांचे पगार थकले होते, त्यांचे पगार सर्वप्रथम देण्याचे स्पष्ट आदेश आज निघालेल्या शासन निर्णयामध्ये दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 20 आणि 40 टक्के टप्पा अनुदान मंजूर झालेल्या सर्वांचे पगार ऑफलाईन पद्धतीने वितरित करण्याचाही शासन निर्णय आज निर्गमित झालेला आहे. (GR 2 - https://bit.ly/3bATpaX )

दरवर्षी अर्थिक बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षाचा पगार एकाचवेळी मंजूर केला जातो. त्यामुळे 1 तारखेला पगार होत होता. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा महसूल घटल्यामुळे यावर्षी दर महिन्याला पगारासाठीच्या निधीची मागणी करावी लागते. आणि ती मागणी झाल्यानंतर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होतो. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांनी पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण वर्षाच्या पगाराचा निधी मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. मात्र त्याला अद्यापि यश आलेलं नाही.

अशीच परिस्थिती सुरू राहिली तर कोविड काळ जाईपर्यंत दर महिन्याला 15 ते 20 दिवस पगार उशिरा होऊ शकतो.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
दि. 18 मे 2021

 

 

शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांचे अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे

अजितदादांचे वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून खुलासा घेण्याचे आदेश 

दि. २२ एप्रिल २०२१ -

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले आहेत. याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी शालार्थ प्रणालीत बदल करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे आला नसल्याचे लक्षात आले. यावर अजितदादांनी वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून तात्काळ खुलासा मागण्याचे आदेश दिले आहे. निदान आता तरी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे कोणताच पाठपुरावा झाल्याचे दिसून येत नाही. यासाठी कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करावेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.   

शालार्थमध्ये आवश्यक बदलाची कार्यवाही होईपर्यंत NPS ची कपातीची रक्कम प्रथमतः DDO च्या बँक खात्यावर घेऊन त्यानंतर DTO च्या खात्यावर वर्ग करणे व त्यानंतरच DTO खात्यावरून NSDL च्या खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता मिळावी. यासाठी  शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग यांनी शालेय शिक्षण विभागास पत्रव्यवहार केला आहे. शालार्थ प्रणाली मध्ये NPS कपातसाठी आवश्यक हेड उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने प्रक्रियेस मान्यता देण्याचे आदेश वित्त विभागातील सबंधित अधिकारी यांना देण्यात यावेत, अशी सूचनाही पत्रात केली असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली आहे. 

इतर अनेक प्रश्नांबाबतही शिक्षण विभागाकडून वारंवार अशाप्रकारची दिरंगाई होत आहे आणि त्याचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने शिक्षण सचिवांना हटवायची मागणी केलेली आहे. याबाबतीत तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिक्षण सचिव हटवायची मोहीम अधिक तीव्र करावी लागेल असा इशारा शिक्षक भारतीच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी दिला आहे.  

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले

शिक्षण सचिवांना हटवा, शिक्षक भारतीची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी 

दि. २१ एप्रिल २०२१ -

गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार उशिरा होत आहेत. गुढी पाडवा सण गेला, आज राम नवमी आहे. आणि रमजानचा पवित्र महिनाही सुरु झालेला आहे. महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. 

मागील महिन्यातही असाच प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळेत पैसे न मागितल्यामुळे पगार उशिरा झाले होते. आमदार कपिल पाटील यांनी वित्त सचिवांना भेटून हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर हालचाली होऊन फेब्रुवारीचे पगार झाले. तरी सुद्धा अद्यापही काही जिल्ह्यात फेब्रुवारीचे पगार झालेले नाहीत. 

मार्च पेड इन एप्रिल पगार न होण्यासाठी अनेक तांत्रिक बाबी सांगितल्या जात आहेत. मात्र या सर्वांचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. कोविड काळात अनेक ठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मृत्यू झालेले आहेत. अनेकजण कोविडग्रस्त असून उपचारासाठी मोठा खर्च होत आहे. कर्जाचे हफ्ते थकलेत. दंड, व्याज भरावे लागत आहे. आणि या सगळया परिस्थितीत शिक्षण विभाग मूग गिळून बसलेला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण विभागातल्या या दिरंगाईवर आणि शिक्षण विभागातले अधिकारी काम करत नाहीत, याबद्दल आवाज उठवला. तेव्हा काम करायचं राहिलं बाजूला पण शिक्षण सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडेच आमदार कपिल पाटील शिक्षकांच्या हिताच्या निर्णयांसाठी दबाब टाकतात, अशी तक्रार केली आहे. अशा प्रकारची वागणूक करणाऱ्या शिक्षण सचिवांनाच हटवा अशी मागणी शिक्षक भारतीने आज केली आहे. 

मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच निर्णय दिलेला आहे. परंतु शिक्षक भारतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही शिक्षण विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाला निधी वितरणाची अडचण येत आहे. यासर्व प्रश्नांबाबत उद्या आमदार कपिल पाटील उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटून सर्व परिस्थिती सांगणार आहेत, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.  

शिक्षक भारतीने केस जिंकली

मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमुळे झालेले विस्थापन व स्थलांतर यामुळे दक्षिण मुंबईतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली. परिणामी, शाळांच्या अनुदानित तुकडया कमी झाल्या. मात्र उपनगरात विस्थापितांच्या व स्थलांतरीच्या पुनर्वसनामुळे तेथील शाळांमध्ये तुकडया वाढल्या. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अन्यत्र रिक्त जागेवर झाले असले तरी स्थलांतरित तुकडयांचे समायोजन वाढीव तुकडयांवर झालेले नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांच्या पहिल्या निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान अशा अनुदानित शाळांतील वाढीव विनाअनुदानित तुकडीवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनाचा प्रश्न समोर आला. दक्षिण मुंबईतील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर करण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने केली होती.

अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन 
तत्कालिन शिक्षण सचिव दिवंगत श्रीमती शर्वरी गोखले आणि त्यांच्यानंतर आलेले शिक्षण सचिव व नुकतेच मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले श्री. संजय कुमार यांनी मुंबईतील या समायोजनांसाठी दि. 12 जून 2007, दि. 7 जून 2008, 2 फेब्रुवारी 2009, दि. 25 मे 2012 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी विशेष शासन निर्णय करून हा प्रश्न सोडवला. मुंबईतील रिक्त जागांबाबत मा. हायकोर्टाने वर्तनमानपत्रातील बातमी वाचून जागा भरण्याचे सुमोटो आदेश दिले. सुमारे 350 अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष जीआर निर्गमित करण्यात आले. एकाही कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला नाही. त्यानुसार विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्या. पहिल्या दिवसांपासून 100 टक्के पगार सुरु झाला. नियुक्ती दिनांकापासून सर्व फायदे मिळाले.

चौकशीचा फेरा
मुंबईतील वाढीव तुकडयांवर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने शंभर टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. 350 तुकडयांवर सुमारे 600 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषद आणि मुंबई टीडीएफ संघटनेने तुकडी वाटपामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची आरोळी उठवून नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्याकडे केली. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटील यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून मान्यता रद्द करण्यात आल्या. 10 ते 12 वर्ष सेवा करणाऱ्या आणि पूर्ण पगार घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या. गृहकर्जाचे हफ्ते थकले. दैनंदिन खर्च भागेनासा झाला. हजारो रुपये फी देऊन सर्वांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

दरम्यान शिक्षणमंत्री बदलले. नवीन शिक्षणमंत्री  श्री. आशिष शेलार यांच्या काळात याबाबत फेरविचार झाला. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांनी दि. 16 मार्च 2019 रोजी शासनाने बंद तुकडयांचे केलेले समायोजन व वाढीव तुकडीवर केलेले समायोजन व दिलेल्या मान्यता पुढे चालू ठेवणे योग्य राहिल. मान्यता रद्द केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी स्पष्ट शिफारस केली. पण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आले पण... 
नवीन शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे 2012 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता सुरु ठेऊन वेतन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती समवेत दोन बैठका झाल्या. पण निर्णय झाला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे बंद असलेले पगार पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काही प्रकरणात मा. हायकोर्टाने स्थगिती देऊनही सर्वांसाठी पगार सुरु करण्याचा निर्णय झाला नाही. 40 शिक्षकांच्या प्रकरणात मा. हायकोर्टानेअंतिम आदेश देऊन पगार तातडीने सुरु करण्याचा स्पष्ट निकाल दिला. मा . हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून शिक्षण विभागाने इतर सर्व प्रकारणांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पगार सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण तसे न करता  सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी संबंधित बाब शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीम कोर्टात जाणे उचित ठरणार नाही असे स्पष्ट शब्दात दोनदा कळवले. तरीही शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. असे असेल तर या महविकास आघाडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

अखेर कोर्टानेच ताशेरे ओढले 
मुंबईतील 2012 नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने  अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी मा. हायकोर्टात बाजू मांडली होती.

न्यायमूर्ती श्री भडंग आणि न्यायमूर्ती श्री जामदार यांच्या डबल बेंच कोर्टाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. तसेच सर्व शिक्षक शिक्षकेतर यांचे पगार थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

(मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे मा. हायकोर्टाने दिलेले  आदेश वाचण्यासाठी https://bit.ly/322OESw या लिंकवर क्लीक करा.)

या प्रश्नाला खो घालण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या सचिवांनीच केला होता. याशिवाय पेन्शनचा प्रश्न, रात्रशाळा, कला-क्रीडा शिक्षक आणि संचमान्यतेबद्दल मागच्या सरकारच्या काळातले अन्यायकारक जीआर मागे घेण्याबाबत तसेच शिक्षण, शिक्षक यांच्या इतर विविध प्रश्नांबाबत कपिल पाटील यांनी घेतलेली आग्रही भूमिका, पाठपुरावा यालाही हरकत घेत, सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे कपिल पाटील यांची तक्रार केली. अनेक खोटेनाटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सचिवांच्या या सगळ्या खटाटोपाला हायकोर्टानेच वरील निर्णयातून परस्पर उत्तर दिलं आहे.

हायकोर्टाने अंतिम निकाल दिल्याने निदान आता तरी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत सुरु होतील.
लढूया, जिंकूया!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दणका

11 डिसेंबर 2020  रोजी शासनाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध निश्चित करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाई भत्त्यावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदावर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पदे व्यपगत करण्याचा अन्यायकारक निर्णय केला आहे. खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदा ऐवजी ठोक स्वरूपात शिपाई भत्ता देऊन वेतन श्रेणी नाकारण्याचा जुलमी निर्णय घेतला आहे.

11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने देय असणारी वेतन श्रेणी नाकारून ग्रामीण भागात पाच हजार रुपये आणि शहरी भागात दहा हजार रुपयापर्यंत मानधनावर नेमणूक करणारी वेठबिगार पद्धत लागू केली आहे.  नाक्यावर रोजंदारीवर काम करणारा अकुशल कामगार दररोज किमान 500 रुपये तर कुशल कामगार दररोज किमान 1,000 रुपये घेतल्याशिवाय काम करत नाही. त्याला दरमहा 15,000 ते 30,000 रुपये रोजंदारीवर काम करून मिळतात. महाविकास आघाडीचे सरकार आमच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बंधू-भगिनींना 5,000 ते 10,000 रुपयाच्या मानधनावर  बोळवण करू पाहत आहे. नाका कामगारापेक्षा कमी पगारावर काम करायला भाग पाडत आहे.

शासन निर्णयाचा परिणाम काय?

1.  2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  एकही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाही, एकही लिपिक नाही, अशा हजारो शाळा आज अस्तित्वात आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू झाल्यावर आपल्याला पर्मनंट नोकरी मिळेल या आशेवर गेली पंधरा वर्षापासून तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय आहे.

2.  कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना यापुढे वेतनश्रेणीवर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येणार नाही.

3. अतिरिक्‍त ठरणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नजीकच्या शासकीय /जिल्हा परिषद कार्यालयात अनुदानित/अंशतः अनुदानित संस्थांमध्ये आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित केले जाणार आहे.

4. ज्या शाळेत अपेक्षित पेक्षा जास्त चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पूर्वीच्या मंजूर पदावर कार्यरत आहेत  व सक्षम प्राधिकारी यांकडून मान्यताप्राप्त आहेत अतिरिक्त होणारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे त्याच संस्थेत सदरचे कर्मचारी त्या पदावर सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील.

5. आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला निर्णय टप्प्या टप्प्याने लिपिक वर्ग पदे, ग्रंथपाल पदे, प्रयोग शाळा सहाय्यक पदांसाठी लागू होऊ शकतो.

शिक्षण विभागाने केला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान

2004 सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद करण्यात आलेली आहे. संस्थाचालक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सातत्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी प्रयत्नशील राहिल्या पण शासनाने नेहमीच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. 23 ऑक्टोबर 2013  रोजी काँग्रेस प्रणित शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू केला होता.  सदर शासन निर्णयाबाबत शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या विविध संघटनांनी फेरविचार करावा अशी मागणी केल्याने 12 फेब्रुवारी 2015 च्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत करण्यात आली होती.  त्या समितीने  चिपळूणकर समितीचा अहवाल, गोगटे समितीचा अहवाल आणि 23 ऑक्टोबर 2013 चा शासन निर्णय याचा सखोल अभ्यास करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, लिपीक संवर्ग आणि ग्रंथपाल या चार पदांसाठी संवर्गनिहाय सुधारित निकषांचा अहवाल शासनाला 31 जुलै 2015 सादर केला.

भाजप प्रणित शासनातील शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी 2015  रोजी सादर केलेल्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. चार वर्ष तो अहवाल धूळ खात पडला होता. अखेर 28 जानेवारी 2019 ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून  लिपिक वर्ग ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गासाठी आकृतिबंध जाहीर करण्यात आला. परंतु त्याचीही आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही.

28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील असे सांगण्यात आले. परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागच्याच सरकारची री पुढे ओढत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणारा त्यांच्या कुटुंबियांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड घालणारा शासन निर्णय केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने केली फसवणूक

राज्यात नुकत्याच पाच ठिकाणी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बहुमतांनी निवडून दिलं. त्याची परतफेड म्हणून की काय महा विकास आघाडीचे हे सरकार आपल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानित व्यवस्था मोडीत काढत आहे. आज शिक्षकेतर कर्मचारी जात्यात आहेत तर आपण सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक सुपात आहोत. आता गप्प बसून चालणार नाही!

दिल्लीच्या सीमेवर आपला शेतकरी/कामगार त्याच्या हक्कासाठी ठाण मांडून बसला आहे. सरकार कोणाचेही असो काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो किंवा भाजपाचे असो लढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 11 डिसेंबर 2020 चा शासन निर्णय केवळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा नाही तर आपल्या सर्वांना धोक्याचा इशारा आहे.

 

आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र.

 

 

 

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र. 

 

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना दिलेले पत्र.

शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळेचा अविभाज्य घटक आहे. सकाळी शाळा उघडल्यापासून ते शाळा बंद होईपर्यंत शाळेतील शिपाई दादा, शिपाई ताई, शिपाई मामा काम करत असतो. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेची, शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी त्याच्यावर असते. यापुढे शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 11 डिसेंबर 2020 चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीने 14 डिसेंबरला राज्यभरातील शिक्षणाधिकारी /शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करून निवेदने दिली आहेत. 

 

 

 संस्थाचालक महामंडळाने 18 डिसेंबरला शाळा बंदची हाक दिली आहे. शिक्षक भारती शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना जो निर्णय घेतील जे आंदोलन करतील त्याला शिक्षक भारतीचा पाठिंबा असेल. अखेरपर्यंत या निर्णयाच्या विरोधात लढण्याची तयारी आपण केली पाहिजे. आज चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर जी वेळ आली आहे ती भविष्यात आपल्यावरही येऊ शकेल.  म्हणून आता गप्प बसून चालणार नाही.

 लढूया ! जिंकूया !!

 आपला स्नेहांकित

 सुभाष किसन मोरे

 कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

26 नोव्हेंबरचा लाक्षणिक संप कशासाठी?

26 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी देशातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आदेशान्वये शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा पाडाव व्हावा म्हणून राज्यात सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी धोरणं सातत्याने रावबली जात आहेत. शिक्षणाचं खाजगीकरण, कंपनीकरण सुरू आहे. आणि आता NEP 2020 आलेलं आहे. NEP 2020 मुळे जवळपास 1 लाख अनुदानित शाळा आणि 35 हजार कॉलेजेस बंद होणार आहेत. त्यामुळे अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस निघणार आहे. त्यामुळे गरीब, वंचित वर्गाचं शिक्षण संकटात येणार आहे. या सगळ्या गोष्टींना विरोध करण्यासाठी आपण सर्वांनी 26 नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी व्हायचं आहे. 

दिनांक 2 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या भव्य परिषदेत दहा प्रमुख राष्ट्रीय संघटनांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगार शेतकरी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिक्षक भारती या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहे.

प्रमुख मागण्या

1) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

2) 100 टक्के अनुदान द्या.

3) व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये सुरू करू नका. शिक्षकांना 50% उपस्थितीची अट रद्द करा, वर्क फॉर्म होमची परवानगी दया. 

4) कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन इ. सुविधांसाठी संस्थाना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या.

5) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा.

6) सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. 

7) बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा. 

8) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा. 

9) विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015, कला क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015 आणि  रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या.

10) वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा.

11) 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करु नका.

12)  सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधिन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधिन कालावधी कमी करा. 

13) अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका तत्त्वावर काम करणारे  सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा.

14)  संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरु करा.

15) वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा.

16) आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा.

17) सावित्रीबाई फुले - फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा.

18) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका.

19) केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या.

20) खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करा.

दि. 26  नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या लाक्षणिक संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन शिक्षकांची एमफुक्टो, बुक्टो संघटना आणि महामंडळांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणारं आहेत. 

 

मुंबईसह राज्यातील सर्व विभागिय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व सर्व शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांची ऑनलाईन  सभा घेऊन 26 नोव्हेंबर  रोजी होणाऱ्या लाक्षणिक संपाबाबत माहिती देणार आहेत. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसाचा लाक्षणिक संप यशस्वी करण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी जोरदार तयारी करावी.

आयफुक्टो, एमफुक्टो, बुक्टू व शिक्षक भारती या अखिल भारतीय व महाराष्ट्र, मुंबई स्तरावरील शिक्षक (शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे) यांच्या संघटनांनी 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होणार्‍या राष्ट्रीय संपास पाठिंबा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (टीयूजेएसी) आणि सरकारी कर्मचारी संघटनांची समन्वय समिती संप पुकारत आहेत. व त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करा या आपल्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे, कारण...

1) हे धोरण स्वातंत्र्योत्तर भारतातील 1966 च्या कोठारी कमिशनने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणाची सध्याची रचना पद्धतशीरपणे मोडणारे आणि सार्वजनिक अनुदानित शिक्षणाला तिलांजलि देणारे आहे. हे धोरण आयसीटी आधारित / ऑनलाइन शिक्षण आणि विशेषत: उच्चभ्रू वर्गाला अनुकूल अशी स्वायत्त शिक्षण प्रणाली आणणारे असेल. 

2) हे धोरण घटनात्मक आरक्षण आणि मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. या घटनात्मक संरक्षणामुळेच सद्या शैक्षणिक संस्थांच्या विस्तारासह भारत प्रगती करीत आहे, त्या सर्वसमावेशक शिक्षणामध्ये विशेषत: ग्रामीण, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि इतर उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता व समानता सुनिश्चित करीत आहे. 

3) या धोरणानुसार जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थांवर जास्त जोर देण्यामुळे, सद्याची हजारो शाळा-महाविद्यालये बंद होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे, बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना अनौपचारिक / दूरस्थ शिक्षणाकडे ढकलले जाणार आहे. 

4) या धोरणामुळे शालेय आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात तीव्र वाढ होणार आहे. सद्याच्या लॉकडाउन संबंधित आर्थिक संकटामुळे आधीच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर पडले आहेत आणि या धोरणामुळे ते आणखी तीव्र होणार आहे. त्याचबरोबर, नियमित शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांऐवजी तातडीने कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक प्रक्रियेस गती दिली जाणार आहे.

5) या धोरणामुळे एकूणच घटनात्मक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांची पायमल्ली होणार आहे.

मुंबईत आंदोलन कुठे होणार?

शिक्षक भारती, बुक्टू व इतर संघटना 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी दुपारी 2.30 ते 4.00 वेळेत मुंबई विद्यापीठ, विद्यानगरी, कलिना येथे गेटवर निषेध निदर्शने करून अखिल भारतीय संपास आपला पाठिंबा दर्शवणार आहेत. यावेळी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारती अध्यक्ष अशोक बेलसरे, एमफुक्टोच्या नेत्या डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, बुक्टूच्या नेत्या मधु परांजपे उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई आणि परिसरातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी इथे यावं आणि आंदोलनात सहभागी व्हावं. 

राज्यभर इतर ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष, राज्य पदाधिकारी आणि प्रमुख पदाधिकारी यांनी ठरवून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच इतर सर्व युनिट यांनी संयुक्तपणे जोरदार आंदोलन करावे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती काळजी घ्यावी.

ज्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज सुरू आहेत, 10 वी / 12 वी परीक्षा केंद्र सुरू आहेत तिथे काळ्या फिती लावून काम करावं आणि आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवावा.

जिंदाबाद!

लढूया, जिंकूया!! 

आपला स्नेहांकित, 

सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र

 

आमचा पगार दिसतो पण मग काम का नाही ?

गुहागरचे माजी आमदार आणि उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे भाजपचे अध्यक्ष डॉक्टर विनय नातू यांनी लॉकडाऊनच्या काळात शिक्षकांच्या पगाराचे आणि कामाचे मूल्यमापन करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटले नाही. (विनय नातू यांची या संदर्भातली बातमी https://www.tv9marathi.com/maharashtra/bjp-leader-vinay-natu-send-letter-to-cm-uddhac-thackeray-302092.html ) मागील पाच वर्षात भाजपच्या शिक्षणमंत्र्यांनी व शिक्षण विभागाने दररोज सरासरी एकापेक्षा जास्त जीआर काढून जी वाताहत केली आहे ती सर्वांना माहीतच आहे. भाजपप्रणित संघटना असोत अथवा तत्कालीन शिक्षणमंत्री असोत यांनी नेहमी शिक्षण आणि शिक्षकांच्या विरोधात काम केले आहे. मागील पाच वर्षाच्या काळात शिक्षणाचे व शिक्षकांचे अनेक प्रश्न इच्छाशक्ती असती तर सोडवता आले असते परंतु तसे न करता त्यांनी केवळ शिक्षकांच्या अडचणीत भर घातली. शिक्षकांना अतिरिक्त करणारे, मुख्याध्यापकांना धमकावणारे जी.आर काढून शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. सत्तेवर आल्यावर जुनी पेन्शन योजना लागू करू अशी गर्जना करणाऱ्यांनी सत्तेवर येताच वेगळेच रंग दाखवले. त्या धक्क्यातून आजही आम्ही शिक्षक - शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक सावरलेलो नाही.

सरकार बदलले ही केवळ भावनिक स्थिती असून व्यवस्थात्मक बदल होत नाही असे शिक्षणतज्ञ किशोर दरक यांनी म्हटले आहे ते खरंच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने प्रश्न न सोडवल्यामुळे भाजप सरकार प्रश्न सोडवेल या मोठ्या आशेने सगळ्यांनी भरघोस मतदान केले. पण शेवटी निराशा झाली. आताही सरकार बदलले पण मंत्रालयातील अधिकारी आणि त्यांची धोरणं तीच आहेत. मागील एका वर्षात माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्या नेतृत्वात शिक्षण विभागाने काढलेले शासन निर्णय मागची पुनरावृत्ती असल्यासारखेच आहेत.

कोरोना काळात शिक्षण आणि शिक्षणाचे नियोजन करण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश सुरू झालेले नाहीत, दहावी-बारावीच्या यावर्षीच्या परीक्षा कधी होणार माहित नाही, शाळा सुरू करण्याबाबत केवळ घोषणा होतात पण ठोस नियोजन नाही. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावावर अध्ययन-अध्यापन अहवाल मागवले जातात पण जी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकली नाहीत त्यासाठीचे कोणतेही नियोजन नाही.

ऑनलाइन शिक्षणाचा बागुलबुवा उभा करून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना वेठीस धरण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

कोरोनाचे कारण देवून अनुदानाचा टप्पा मात्र देण्याचे टाळण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. प्रचलित नुसार शंभर टक्के अनुदान द्यायचं तर राहीलच पण 20 टक्के अनुदान देतानाही 18 महिन्यांचा पगार ढापण्यात सरकारने केलेली लबाडी लपून राहिलेली नाही. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ ग्रॅज्यूटीचे पैसे आणि सेवानिवृत्तीवेतनाचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत. सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा पहिला हप्ता थांबवण्यात आलेला आहे. सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षणसेवक) आजही केवळ सहा हजार रुपये मानधनात काम करत आहे. बक्षी कमिटीने सुचवलेली आश्वासित प्रगती योजना अद्यापि लागू झालेली नाही. 2004 पासून थांबलेली शिक्षकेतर कर्मचारी भरती सुरू झालेली नाही. बारा वर्षे व चोवीस वर्षाचे कोणतेही लाभ न घेता हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होऊन गेलेले आहेत. आजही शिक्षक 27 पेक्षा जास्त अशैक्षणिक कामे करत आहेत. शिक्षकांना शाळेमध्ये शिकवू दिले जात नाही. कामाचे मूल्यमापन करण्याची मात्र वारंवार मागणी करणारे आत्ताच्या सरकारमधील आणि मागच्या सरकारमधील एकाच पकडीचे दोन दांडे आहेत.

सार्वजनिक प्रवासाची साधने सुरू झालेली नाहीत, कोरनाचे व्हॅक्सीन अजून आलेले नाही पण पन्नास टक्के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित करण्याचा जीआर मात्र काढलाय. शाळेत मुलं नसताना शिक्षकांना शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बोलवायचे कारण काय? हे मात्र शिक्षण विभागाने सांगितलेलं नाही.

50% शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहणे बाबतच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे

1) शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह सर्व प्रवेशद्वारावर थर्मल स्कॅनर असावे.

2) प्रत्येक प्रवेशद्वारावर हॅण्ड सॅनिटायझर बसवावे.

3) शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी गणवेश आणि पादत्राणांचे सानिटायझेशन करावे.

4) गेटजवळ विद्यार्थ्यांची गर्दी होणार नाही, यांचे नियंत्रण करावे.

5) वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांमध्ये सहा फुटांचे अंतर असावे.

6) वर्ग भरताना शिक्षकांनी सॅनिटायझरचा वापर करून प्रवेश करावा. तसेच मास्क आणि हातमोजांचा वापर करावा.

7) वर्गात तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

8) शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करावा.

9) बसने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व बस चालकासाठीही नियमावली देण्यात आली आहे.

10) 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकत्र येतील अशा कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये.

11) शाळेतील मध्यान्न भोजन सकाळी 10 ते 1 वेळात विद्यार्थ्यांची गट विभागणी करून द्यावे.

12) स्वयंपाक घरातील कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विषयक व सर्व सुरक्षा उपायांचे पालन करावे.

13) शिकवण्यासाठी रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आणि बेल्डेड लर्निंग या पर्यायांचा वापर करावा.

14) स्वच्छतागृहात गर्दी होणार नाही असे नियंत्रण करावे.

15) स्वच्छतागृहात मुबलक पाणी, साबण, हॅण्डवॉशचा पुरवठा करण्यात यावा.

16) विद्यार्थ्यांच्या तापमानाची रोज नोंद ठेवावी.

17) शाळेत विद्यार्थ्यांचे नियमित परीक्षण व्हावे.

18) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे स्वच्छतेचे परीक्षण व्हावे.

हि सर्व व्यवस्था उभी करायला छोट्या शाळांना किमान 25,000 रूपये तर मोठया शाळांना एक लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. व्यावसायिक दराने भरावे लागणारे वीजबील, पाणीबील थकले असताना हा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर केलेली नाही. 

29 ऑक्टोबर 2020 चा 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतचा शासन निर्णय रद्द करणेबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री मा. वर्षाताई यांच्याशी केलेला पत्रव्यवहार.

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन जरूर करा ...
मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पगाराबाबत नेहमीच बोललं जातं. त्यांच्या कामाच्या मूल्यमापन बाबत कोणीही उठून प्रश्न उपस्थित करतो. पण राष्ट्र घडवण्यासाठी खेड्यापाड्यांमध्ये, आदिवासी-दुर्गम भागामध्ये, डोंगरदऱ्यांमध्ये, शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये, वस्त्या वस्त्यांवर जाऊन शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवणाऱ्या शिक्षकाबद्दलचा सन्मान राजकारणीच ठेवणार नसतील तर समाजाने कोणता आदर्श समोर ठेवायचा?

शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे या मताचा आम्ही आदर करतो. पण त्या अगोदर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्याच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना मिळणार आहे का? 27 पेक्षा जास्त अशैक्षणिक कामातून त्याची मुक्तता होणार आहे का? वर्षानुवर्षे न भरलेल्या रिक्त जागांवर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करून अतिरिक्त ताण कमी केला जाणार आहे का? बालकांच्या शिक्षणाचा व मोफत सक्तीच्या कायद्यानुसार शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्याची भूमिका शासन निभावणार का? गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षक निर्माण करणारी अनुदानित डी.एड, बी.एड बंद झालेली कॉलेज पुन्हा सुरू करणार का? शिक्षक भरती मध्ये होणारे घोटाळे थांबून खरंच गुणवत्तेवर शिक्षक शिक्षकेतर भरती करणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर अगोदर द्यावीत आणि मग आमचे मूल्यमापन करावे. आम्ही शिक्षक त्यांच्या मूल्यमापनाला सामोरे जायला तयार आहोत.

सलाम कोविड योद्धयांना
कोरोना काळामध्ये शिक्षण विभागाने कोणतेही अधिकृत ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रशिक्षण न देताही 50% का होईना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षक धडपडत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था उभी होऊ शकली नाही तेथे ऑफलाइन शिक्षण देणारे शिक्षक आहेत. वस्तीवर पाड्यावर चालत जाऊन शिक्षण देणारे शिक्षक आहेत आणि हे सर्व कार्य सुरू असताना कोवीड ड्युटी करणारेही शिक्षकच आहेत. माझे कुटुंब माझी जबाबदारीच सर्वेक्षण करणारेही शिक्षकच आहेत.

सर्वांना असं वाटतं की शिक्षक घरी बसले आहेत आणि फुकटचा पगार घेत आहेत. पण हा आरोप करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घ्यायला पाहिजे. कोविड काळामध्ये आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांसोबत, पोलिसांसोबत अंगणवाडी सेविका सोबत खांदा लावून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी काम केले आहे. अनेकांना प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारून केवळ शिक्षक या जमातीला बदनाम करण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्य केली जात असतील खपवून घेतले जाणार नाही.

कोरोना काळात काम करणारे आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत असेल तर ते शासनाचे अपयश आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार या प्रत्येकाला किमान अठरा हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक असताना त्याचं आर्थिक शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात कोणीही बोलायला तयार नाही. पण शिक्षकांच्या पगारावर मात्र सर्व बोलतात.

अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणून तिला बदनाम करून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचे पुरस्कर्ते दोन्ही सरकार मध्ये बसलेले आहेत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या सोबत शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जोपर्यंत शासन घेणार नाही तोपर्यंत समाजाचा, राज्याचा, देशाचा विकास होणार नाही.

करा शिक्षकांचा सन्मान! तर घडेल राष्ट्र महान!


सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य