शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात शिक्षण विभाग फेल

शिक्षकांना सहन करावा लागला प्रचंड मनस्ताप

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण दिनांक 2 जून 2022 पासून अखेर सुरू केले. प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मनस्ताप झाला. इंटरनेट पॅक व वेळ दोन्ही वाया गेला. दिवसभर वारंवार सर्वर डाऊन होत असल्यामुळे प्रशिक्षण होऊ शकले नाही. हजारो शिक्षकांना युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळालेला नाही. मोठा गाजावाजा करून ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचा दावा करणारा शिक्षण विभाग ऑनलाईन प्रशिक्षणात फेल झाला. याला जबाबदार कोण?

प्रशिक्षणाची प्रतीक्षा संपली पण....
वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण वेळोवेळी आयोजित न केल्याने लाखो शिक्षक वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिले. राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ मिळतात. पण मात्र शिक्षकांनाच ही अट का? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. 10,20 30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची गरज असताना शिक्षण विभाग प्रशिक्षण आयोजित करत आहे. ते ही असे कि त्रास शिक्षकांना.

प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे काम शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिले. वारंवार वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे निकष बदलल्याने शिक्षकांना ऑफलाइन-ऑनलाईन प्रशिक्षण घेऊनही शिक्षण विभागाच्या आडमुठेपणामुळे वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षक भारती संघटनेने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण देऊन वेतन श्रेणीचे लाभ देऊ असे आश्वासन माननीय शिक्षण मंत्री यांनी विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांना दिले. त्यानुसार ₹2000 प्रशिक्षण शुल्क भरून सुमारे लाखभर शिक्षकांनी प्रशिक्षणासाठी नावाची नोंदणी केली. नोंदणी पूर्ण होऊनही वेळेत अभ्यासक्रम तयार न झाल्याने शैक्षणिक वर्ष संपून गेले तरी प्रशिक्षण सुरू झाले नाही. शिक्षण विभागाने इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड ॲपच्या सहाय्याने हे प्रशिक्षण तयार केले आहे. सुट्टीच्या कालावधीत प्रशिक्षण असूनही सर्व शिक्षकांनी कोणतीही तक्रार न करता प्रशिक्षणासाठी मानसिक तयारी ठेवली होती.

मे महिन्यात प्रशिक्षण होणार म्हणून अनेक शिक्षक मूळ गावी गेले नाहीत. गावाकडे नेटवर्क इशू होऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटी मिळणार नाही म्हणून मुंबईतच थांबले. पण प्रशिक्षण वेळेत सुरू झाले नाही. अखेर जून महिन्याचा मुहूर्त सापडला. प्रशिक्षण सुरू झाले पण प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी उडालेल्या गोंधळामुळे शिक्षकांच्या आनंदावर पाणी पडले. हे प्रशिक्षण केवळ शिक्षकांना त्रास देण्यासाठी आयोजित केले आहे की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शिक्षण विभागाचे ऑनलाइन बिनलाइन
2015 सालापासून शिक्षण विभागाने ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पण मागील सात वर्षात कामगिरीचा आढावा घेतला तर शिक्षण विभाग ऑनलाईन पण शाळा मात्र सलाईन वर जायची वेळ आली आहे. शैक्षणिक संस्थाची माहिती, शिक्षकांची माहिती, विद्यार्थ्यांची माहिती दैनंदिन हजेरी, दैनंदिन शैक्षणिक कामासाठी लागणारी संपूर्ण माहिती पोर्टलवर शिक्षण विभागाने भरून घेतली आहे. शिक्षक भरती, संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यता भविष्यनिर्वाह निधीची पावती, पगार बिल, प्रत्येक गोष्टीत ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. पण त्याचा उपयोग काय?

आजही दहावी-बारावीच्या रिझल्टच्या दिवशी वेबसाईट हँग होतेच. संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना दिलेली माहिती वारंवार मागून वेठीस धरले जात आहे. आपल्याकडून घेतलेल्या माहितीचे शिक्षण विभागात करतात तरी काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. ऑनलाईन माहिती घेतल्यावर पुन्हा ऑफलाइन देण्यापासून शाळांची सुटका झालेली नाही. या सगळ्या गोंधळाची शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग जबाबदारी घेणार का?

दहा दिवसाचा ऑनलाईन प्रशिक्षण महिनाभरात होण्यासाठी पाच-पाच तास शिक्षकांना मोबाईल समोर, लॅपटॉप समोर बसवणार का?

शिक्षक भारती संघटनेने माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांना पत्र देऊन ऑनलाइन प्रशिक्षणात निर्माण झालेल्या अडचणी बाबत आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. तसेच या प्रशिक्षणादरम्यान कोणकोणत्या बाबी मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे याच्या सूचना सुद्धा दिल्या आहेत.

शिक्षक भारतीच्या मागण्या

1) वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण मराठी सह इंग्रजी उर्दू आणि हिंदी भाषेतही असावे.

2) वरीष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम एकच आहे का?
तसेच चित्रकला, क्रीडा व संगीत शिक्षकांनी हेच प्रशिक्षण घ्यायचे का?
या प्रश्नांचा खुलासा करावा.

3) यूजर आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शन करावे. ज्या शिक्षकांना अद्यापही युजर आयडी व पासवर्ड मिळालेला नाही त्यांना तातडीने मदत करावी.

4) 55 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या शिक्षकांना सदर प्रशिक्षणातून वगळावे.

5) प्रशिक्षण कालावधीची मर्यादा एक जुलै पर्यंत मर्यादित न करता प्रशिक्षण निरंतर सुरू ठेवावे.

6) एकाच वेळी 94541 शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्याऐवजी 25000 शिक्षकांचा एक गट याप्रमाणे चार गटात विभागणी करून प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे. शिक्षकांना आपले असाईनमेंट अपलोड करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

7) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करू न शकलेल्या शिक्षकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करून निरंतर ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू ठेवावे.

8) 30 मे 2022 पर्यंत निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी चे लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा.

आमदार कपिल पाटील प्रशिक्षणातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबतीत शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. आपण सुचवलेले शिक्षण विभाग मान्य करून शिक्षकांना आनंददायी आणि मनोरंजक वातावरणात प्रशिक्षण घेण्यासाठी काम करेल अशी अपेक्षा करूया.

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

खरंच शिक्षकांचे पगार वेळेवर होतील काय?

 

दिनांक 12 एप्रिल 2022 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांच्या पगारा संदर्भात झालेल्या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, नागपूरचे आमदार अभिजित वंजारी, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, महिला आघाडी राज्याध्यक्ष संगीता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे आदी उपस्थित होते.

 

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेले प्रश्न/ मुद्दे

1) वित्त विभागाकडून वेळेवर पैशांचे वितरण होत असेल तर राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार वेळेवर का होत नाहीत?

 

2) फेब्रुवारी पेड इन मार्चचा पगार,सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हफ्ता, पीएफचे पैसे, थकबाकी, वैद्यकीय बिले इत्यादीसाठी 11000 कोटी रुपये वितरित केल्यानंतर 9000 कोटी रुपये परत का गेले?

 

3) आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सुरू असणाऱ्या विशेष शाळांचे पगार 3 ते 5 महिने उशिरा का होतात?

 

4) मा. सुप्रीम कोर्ट आणि मा. हायकोर्ट यांचे आदेश असूनही मुंबईतील शिक्षकांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी युनियन बँकेसोबत करार का होत नाही?

 

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मांडलेले मुद्दे
राज्यात कोवीड काळात आर्थिक अडचण असल्याने सर्वांचेच पगार सातत्याने उशिरा होत होते. आता कोवीडचे सर्व निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सोडले तर सर्वांचे पगार वेळेवर होऊ लागले आहेत. पण मग शिक्षक- कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा का होतात?

शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक, संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक), शिक्षण आयुक्त आणि मंत्रालयातील शिक्षण विभागातील अधिकारी या विविध स्तरावर प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करून शिक्षकांच्या पगाराबाबत माहिती घेतली असता एक गोष्ट लक्षात आली की कोणीही आमच्या पगाराची हमी घ्यायला तयार नाही. मंत्रालयातील अधिकारी शिक्षण विभागातील वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे बोट दाखवतात तर अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी मंत्रालयातून बीडीएस प्रणाली बंद असल्याचे कारण देतात. याबाबत वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांशी भेट घेतल्यानंतर आम्ही नियमितपणे पैसे देतो असे सांगितले. प्रश्न मुळापासून सोडवण्यासाठी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षण मंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्यासोबत एकत्रितपणे आजची बैठक होत आहे.

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार 2017 सालापर्यंत दरमहा एक तारखेला होत होते. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी युनियन बँकेसोबत असलेला करार मोडून मुंबई बँकेत पगार ढकलण्याचा निर्णय घेतला त्या दिवसापासून नियमित पगार होण्याची परंपरा खंडित झाली आहे. मा.हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचे आदेश रद्दबादल ठरवले आहेत.शिक्षण विभागाने युनियन बँकेशी तो करार पूर्ववत करून सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँकेतून केले तर 1 तारखेला पगार देणे सहज शक्य आहे.

 

 

उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे उत्तर
वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार वेळेवर होत नाहीत यावर अजित दादांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार 3 ते 5 महिने उशिरा होत असतील तर वित्त विभाग व शिक्षण विभागातील अधिकारी नक्की काय काम करतात? असा सवाल अजितदादांनी केला. सभा सुरू असताना मा. अजितदादांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना फोन करून पगार सुरळीतपणे करण्याबाबत 10 ते 15 दिवसात तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच वेळेवर पगार न झाल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास तर होतोच पण आपल्या विभागाचीही बदनामी होते हे बरोबर नाही असे दादा म्हणाले. वित्त सचिवांनी बीडीएस प्रणाली असो किंवा शालार्थ प्रणाली असो राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सर्व खाजगी शाळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टीत सुधारणा करून अहवाल मला सादर करावा असे सांगितले. शिक्षण सचिव, वित्त सचिव व सर्व संबंधित अधिकारी यांनी एकत्र बसून हा पगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा अशी स्पष्ट सूचना दिल्या. गरज वाटली तर या विषयावर पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे आश्वासन अजितदादांनी दिले. 

माननीय शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर
मुंबईसह राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांची संयुक्त बैठक होणे आवश्यक आहे हे मान्य केले. मुंबई संदर्भात 134 शाळा सोडल्या तर सगळ्यांचे पगार सद्यस्थितीत युनियन बँकेतून होत आहेत. ज्या शाळांचे पगार मुंबई बँकेतून होतात त्यांचेही पगार युनियन बँकेत वर्ग करण्यात येतील असे सांगितले. तसेच युनियन बँकेसोबत करार करून एक तारखेला पगार देण्याबाबत शासन आदेश काढण्याचे कबूल केले.

 

 

वित्त सचिवांनी दिलेले उत्तर 

आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि विशेष शाळांचे तीन ते पाच महिने पगार उशिरा का होतात याची संपूर्ण माहिती स्वतः बैठक घेऊन घेण्याचे मान्य केले. तसेच बीडीएस प्रणालीअंतर्गत निधीचे वितरण वेळेवर होऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे पगार देण्यासाठी तांत्रिक अडचणीवर वित्त विभाग व शिक्षण विभाग संयुक्त बैठक घेऊन 25 एप्रिल पर्यंत या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासह आवश्यक त्या सुधारणा करून अंतिम अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना सादर करण्याचे मान्य केले. 

 

शिक्षक भारतीची भुमिका

कोविड काळात राज्यातील डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस दलातील कर्मचारी यांच्यासोबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्राणांची पर्वा न करता ड्युटी केली आहे. पगार हा आपला मूलभूत अधिकार आहे. कोवीड काळात दोन ते तीन महिने पगार उशिरा होऊनही शासनाची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने आम्ही सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. आता सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तरी एक तारखेला पगार मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे. दरमहा पगार उशिरा झाल्याने गृहकर्जाचे हप्ते, दैनंदिन खर्च, मुलांची फी आणि इतर आर्थिक गरजांसाठी हक्काचा पगार असूनही ऊसनवारी करावी लागणे दुर्दैवी आहे. पगार वेळेवर न झाल्याने दरमहा दंड व्याज भरावे लागते, सिबिल खराब होतो हे शिक्षकीपेक्षातील आम्हाला शरमेचे वाटते. एक पगार आल्यानंतर दुसऱ्या पगारासाठी वाट पाहत राहणं नित्याचे झाले आहे.यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने शिक्षणमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे संपूर्ण कार्यवाही होते किंवा नाही याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने घेतली आहे. आपला पगार हा आपला सन्मान आहे. हा सन्मान पुन्हा मिळवण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने संघर्ष करतच राहील!

लढेंगे जितेंगे

जय शिक्षक भारती

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य 

 

 

 

-------------------------------

उशिरा होणाऱ्या पगाराबाबत नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही आमदार कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

 

पगारासाठी कोविडचे कारण किती दिवस? - आमदार कपिल पाटील

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=l3qlmdRgq1c

मुंबई पुन्हा जिंकली

सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार!!!

सेकंडरी स्कूल्स एम्पलॉइज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. कुर्ला मुंबई या पतपेढीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल काल लागला.सहकार पॅनलला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.विविध संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन तयार करण्यात आलेल्या सहकार पॅनलला मुंबईत सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सहकार्याने भरघोस मतदान झाले. परंतु ग्रामीण भागातील मतदारांपर्यंत सहकार पॅनलला आपला निर्धारनामा पोहोचवता आलेला नाही. मुंबईतील बोरीवली, जोगेश्वरी, दादर,कुर्ला, विक्रोळी, चेंबूर विभागात मतदारांचा कौल सहकार पॅनलच्या बाजूने राहिला. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, ठाणे सानपाडा शाखेतील आणि बाहेरच्या इंदापूर, नारायणगाव,माणगाव शाखेत सहकार पॅनलला चांगले मतदान केले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सोलापूर, पंढरपूर, पिंपरी चिंचवड ,पुणे, लोणावळा इत्यादी शाखांमध्ये विरोधकांना जवळपास सहा हजाराचे मताधिक्‍य मिळाले. मुंबईत झालेल्या 8000 मतदानापैकी जवळपास साडेपाच हजार मते सहकार पॅनलला मिळाली.परंतु ग्रामीण भागातील मताधिक्य पार करून विजय मिळवण्या इतपत मते मिळालेली नाहीत. सहकार पॅनल हा पराभव स्वीकारत असून विजयी झालेल्या संचालकांना पारदर्शी व स्वच्छ कारभार करण्यासाठी शुभेच्छा देत आहे. सहकार पॅनलच्या माध्यमातून सभासदांच्या हिताचा जाहीर केलेला निर्धारनामा पूर्ण करण्याची जबाबदारी विजयी संचालकांनी घ्यावी अशी मी त्यांना नम्र विनंती करत आहे.

मुंबईत समता पॅनलला काही संघटनांच्या नेत्यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला होता. विविध शाळातील काही गट समता पॅनलच्या सोबत असल्याचे चित्र समोर आले. या सर्व नेत्यांना आणि समता पॅनलच्या हितचिंतकांना सेकंडरी पतपेढीचा कारभार सभासदांच्या हितासाठी आणि पतपेढीच्या विकासासाठी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. मुंबईसह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सभासदांची अर्थवाहिनी असलेली ही सेकंडरी पतपेढी सभासदांसाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजना राबवून चांगले काम करण्यासाठी प्रयत्न करेल अशी मी आशा बाळगतो.

सेकंडरी पतपेढीच्या निवडणुकीत शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी,सदस्यांनी आणि आम्हा सर्व उमेदवारांच्या हितचिंतकांनी जिवाचे रान केले. रात्रीचा दिवस केला. कशाचीही अपेक्षा न करता स्वतःचा वेळ खर्च करून,पदरमोड करून जी मेहनत केली त्यामुळेच सहकार पँनलला भरघोस मते मिळाली. या माझ्या सर्व बंधू-भगिनींना मी त्रिवार अभिवादन करतो.

पाकीटे घेऊन, कसलीतरी आश्वासने घेऊन काम करणारे अनेक जण आपल्याला भेटतात, दिसतात पण निस्वार्थपणे आपले सहकारी निवडून यावेत म्हणून लढणारे, झटणारे कार्यकर्ते आम्हाला मिळाले हीच आमची आयुष्यभराची कमाई आहे. रात्री निकालाला उशीर होत होता. अनेकांना आपण घरी जावे अशी मी विनंती केली. पण आपण आम्हाला सोडून जायला तयार नव्हतात. सहकार पॅनलच्या पराभवाच्या दुःखापेक्षा माझ्या सहकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे दुःख पाहून मला तीव्र वेदना झाल्या.आपण त्यांची इच्छा पूर्ण न करू शकल्याचे शल्य कायम टोचत राहणार आहे. मी आपल्या सर्वांचे आभार मानणार नाही तर आयुष्यभर आपल्या ऋणात राहण्याचा प्रयत्न करेन. संघटनेच्या माध्यमातून अथवा वैयक्तिकरीत्या आपल्या सर्वांना कधीही गरज असल्यास एक आवाज द्या आम्ही सर्वजण आपल्या सोबत राहू. माझ्या आयुष्यात आपल्या सर्वांचे स्थान काय आहे हे मी शब्दात सांगू शकणार नाही पण नेहमी आपल्या सहकार्यासमोर नतमस्तक राहण्याचा मी प्रयत्न करेन. तुमची जिद्द, चिकाटी आणि लढण्याची हिम्मत मला भविष्यातील अनेक संघर्षासाठी सातत्याने प्रेरणादायी ठरेल.

आपल्या सर्वांना सलाम!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती,
महाराष्ट्र राज्य

अखेर १२ व २४ वर्षे वेतन श्रेणीच्या प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया जाहीर

शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

मात्र प्रशिक्षणाच्या शुल्काला शिक्षक भारतीचा विरोध

१२ वर्षे / २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांसाठी वरीष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या प्रशिक्षणाबाबत परिपत्रक जारी झाले आहे. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने सातत्याने याबाबत बैठका केल्या होत्या. पाठपुरावा केला होता. शिक्षण आयुक्त यांनी यासंदर्भात २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत लवकरच याबाबत १० दिवसांचं ऑनलाईन ट्रेनिंग घेण्यात येणार आहे, असं सांगितलं होतं. २ ऑक्टोबर रोजी हे ट्रेनिंग जाहीर करण्यात येणार होतं. परंतु ते झालं नाही. त्यानंतर कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती सातत्याने याचा पाठपुरावा करत होती. आज अखेर या प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करण्याबाबतचे पत्रक निघाले आहे. यामुळे अनेक वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सविस्तर माहितीसाठी यासंदर्भातला जुना ब्लॉग जरूर वाचा

Tap to read - https://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html?m=1


शिक्षक भारतीचा प्रशिक्षण शुल्काला विरोध

पहिल्यांदा अशाप्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी रु. २,०००/- शुल्क आकारण्यात आले आहे. याचा शिक्षक भारती निषेध करते. प्रशिक्षण देणं ही खरं तर सरकारची जबाबदारी असते. त्यामुळे शुल्काची ही जाचक अट रद्द करण्याबाबत शिक्षक भारती आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करणार आहे.

प्रशिक्षणाविषयी सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे

१) प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी करणेसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या https://training.scertmaha.ac.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

२) दि. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी १२ वर्ष सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

३) दि. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी २४ वर्ष सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

४) प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक २३ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुरू राहील.

५) सदरचे प्रशिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. याबाबत नोंदणीनंतरच पुढील सूचना संबंधितांना ईमेलद्वारे देण्यात येतील.

६) प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे ०४ गट करण्यात आलेले आहेत -
गट क्र. १ - प्राथमिक गट,
गट क्र. २ - माध्यमिक गट,
गट क्र. ३ - उच्च माध्यमिक गट,
गट क्र. ४ - अध्यापक विद्यालय गट.

७) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने स्वतःचा शालार्थ ID, शाळेचा UDISE क्रमांक इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी.

८) नोंदणी करत असताना नोंदणीसाठीचा आवश्यक OTP आपल्या मोबाईल क्रमांकावर तात्काळ येणार असल्याने आपला वापरात असणारा मोबाईल सोबत ठेवावा.

९) प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे स्वतःचा वापरात असणारा ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे. सदरच्या प्रशिक्षणाचे पुढील सर्व पत्रव्यवहार व सूचना या नोंदणी करत असतानाच नोंदविलेल्या ईमेल आयडीवर पाठविण्यात येतील.

१०) नोंदणी फार्म अंतिम करण्यापूर्वी आपली भरलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यात यावी. आपल्या माहितीमध्ये काही बदल / दुरुस्ती असल्यास 'माहितीत बदल करा' या बटणावर क्लिक करून सुधारित माहिती भरता येईल.

११) प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक शासन निर्णय https://training.scertmaha.ac.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रशिक्षणाशी निगडीत अद्ययावत सूचना वेळोवेळी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.

१२) या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था हे असतील तर मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांसाठी उपसंचालक, प्रादेशिक प्राधिकरण, मुंबई हे जिल्हा नोडल अधिकारी असतील.

१३) आणि १४)
प्रशिक्षण शुल्काबाबत शिक्षक भारतीने विरोध केलेला आहे. हे शुल्क रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारती तातडीने पाठपुरावा करत आहे.

१५) नोंदणी अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास स्वतःच्या रजिस्टर ईमेलवरून trainingsupport@maa.ac.in या ईमेल आयडीवर संपर्क करावा.

१६) वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी व निवड श्रेणीसाठी पात्र होणेकरिता विहित गटातील संदर्भीय शासन निर्णयातील प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही एक अट आहे. केवळ प्रशिक्षण पूर्ण केले म्हणून संबंधित शिक्षक वरिष्ठ / निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्याकरिता उपरोक्त शासन निर्णयातील नमूद अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

१७) नोंदणी केलेल्या शिक्षकांचे उपरोक्त प्रशिक्षण गटनिहाय प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात येईल.

१८) शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तपासून त्याबाबत वरिष्ठ / निवडश्रेणी मंजूर करण्याची कार्यवाही विभागीय . जिल्हा स्तरावर करण्यात येईल.

१९) सदर प्रशिक्षणासंबंधी अद्ययावत माहितीसाठी वेळोवेळी https://training.scertmaha.ac.in हे संकेतस्थळ पहावे.

वरील कोणत्याही मुद्द्यांबाबत किंवा प्रशिक्षणाबाबत कोणतीही अडचण आल्यास शिक्षक भारती सदैव आपल्या सर्वांच्या सोबत आहेच.

प्रशिक्षण नोंदणीसाठी दिलेल्या अर्जात असलेल्या त्रुटींबाबत

१) या प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करत असताना शालार्थ आयडी असणं आवश्यक आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतील शिक्षकांचे पगार SAP प्रणाली द्वारे होतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे शालार्थ आयडी नाही. याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने तात्काळ शालार्थ आयडी द्यावा अशी आयुक्तांकडून सूचना जाणे आवश्यक आहे. अथवा शालार्थ आयडीची नोंद करण्याची अट शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे.

२) या प्रशिक्षणासाठी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना नोंदणी करता येणार नाही. कारण त्यांच्याकडे सुद्धा शालार्थ आयडी नाहीये. त्यामुळे शिक्षक भारतीच्यावतीने शालार्थ आयडीची नोंद वगळण्यात यावी अशी मागणी केली जाणार आहे.

३) १२ वर्षे, २४ वर्षे प्रशिक्षणासाठी नोंद करत असताना शिक्षण सेवक (सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन) कालावधी ग्राह्य धरला जात नव्हता. मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य न धरल्यामुळे ३ वर्षे नुकसान होतं. याबाबत शासनाने शिक्षण सेवक कालावधी ग्राह्य धरावा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु ते झालेलं नाही. शिक्षण सेवक कालावधी ग्राह्य धरण्याबाबत दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. 

४) नोंदणी करत असताना व्यावसायिक अर्हता निवडताना जो गट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये संगीत शिक्षकांच्याबाबत कोणत्याही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे सर्व संगीत शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याबाबतही तात्काळ खुलासा होणे आवश्यक आहे.

इतर काही मुद्दे सूचना असल्यास कमेंटमध्ये कळवावे.

यासर्व त्रुटी दूर होण्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारती पाठपुरावा करणार आहे.
तसेच
प्रशिक्षण शुल्काची जाचक अटही नक्कीच रद्द होईल.
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र

मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना दिलासा

मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल अशाप्रकारचे पत्रक जारी करण्यात आले होते. 15 ते 20 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा दयावी लागणार या बातमीने सर्व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होणार आहेत. टीईटी परीक्षा ऊत्तीर्ण न झाल्यास आपली नोकरी धोक्यात येणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले. शिक्षक भारतीकडे आलेल्या तक्रारीनुसार आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. विशाल सोळंकी यांच्यासोबत दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी या विषयावर सविस्तर बैठक घेतली. या बैठकीस शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, एबीईचे सचिव फादर डेनिस, फादर केणी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे मॅडम, रात्र शाळा मुख्याध्यापक संघाचे चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ सर उपस्थित होते.

शिक्षण आयुक्तांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णय

• 13 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नाही. अशा प्रकारचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे. 
• 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर पहिली ते पाचवी आणि पाचवी ते आठवी गटात नियुक्त शिक्षकांना टीईटी पास होणे बंधनकारक आहे. 
• ज्या शिक्षकांची नियुक्ती नववी ते दहावी गटात झालेली आहे अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे नाही.
  

टीईटी परीक्षेबाबत कोणताही संभ्रम असल्यास अथवा माहिती हवी असल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी व पदाधिकार्‍यांशी संपर्क करावा.

एबीई शाळांतील नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार मान्यता

28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यान शाळेत लिपिक लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज आयुक्तांच्या बैठकीत झाला. 28 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत, पूर्णतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईतील एबीई संचलित शाळांमध्ये विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून लिपिक,लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडून पद वाटपाची कार्यवाही उशिरा झाल्याने या नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यास शिक्षण विभागाने नकार दिला आहे. त्याचा शिक्षक भारतीने आजच्या बैठकीत निषेध केला. या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या विहित पद्धतीने झालेल्या असून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचा फटका या कर्मचाऱ्यांना बसता कामा नये, अशी बाजू मांडली. तसेच या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यास विलंब झाला तर अनेक कर्मचारी ऐज बार होण्याची शक्यता आहे. म्हणून या सर्व नियुक्तयांना मान्यता द्यावी अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी 28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यानच्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. एबीईचे सचिव फादर डेनिस यांनी तसा प्रस्ताव आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे देण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांनी मिटिंगनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे आभार मानले.   

शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपल्या नियुक्ती संदर्भात सर्व माहिती तात्काळ शिक्षक भारती कार्यालयात जमा करावी.   

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शिक्षण आयुक्तांसोबतची आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीची बैठक यशस्वी

दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी जवाहर बाल भवन, चर्नी रोड, मुंबई येथे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदाधिकारी बैठक झाली.

आयुक्तांच्या बैठकीबाबत शिक्षण उपसंचालक यांचे पत्र. 

बैठकीसाठी आमदार कपिल पाटील यांनी आयुक्त यांना दिलेलं पत्र 

1 नोव्हेंबर पाच पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार आणि शिक्षणमंत्री मा. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर नियुक्त झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तर चर्चा केली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या निश्चित करावी. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास लागणाऱ्या आर्थिक भाराची सविस्तर माहिती घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात यावा असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी संयुक्तपणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आणण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

(या संदर्भातला 17 जून 2021 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2021/06/blog-post_17.html)

त्यानुसार शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची एकूण राज्यातील संख्या 26 हजार 550 असून आर्थिक भाराची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे असे सांगितले. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची सविस्तर अचूक माहिती येत नसल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मोठा आर्थिक भार पडेल अशा प्रकारचे वक्तव्य वित्त विभागाकडून वारंवार होत होते. म्हणून आमदार कपिल पाटील दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 रोजी शिक्षण संचालकांना पत्र देऊन निश्चित संख्या विचारली होती. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अदययावत  माहिती प्राप्त झाली आहे. या माहितीच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे सोपे जाणार आहे.

शिक्षण विभागाकडे आलेल्या माहितीनुसार आज रोजी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 26550 निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात नियमितपणे होत आहे. शासनाने सगळ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर शासनावर पडणारा आर्थिक भार अत्यल्प आहे असे मत आमदार कपिल पाटील यांनी मांडले. या 26 हजार 550 कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस मध्ये वर्ग केल्यास त्यांचे पीएफ कटिंग बंद होणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा दहा टक्के रक्कम एनपीएस मध्ये कपात करून द्यावी लागेल. या रकमेत शासनाला शासन हिस्सा म्हणून 14 टक्के रक्कम कपात करावी लागणार आहे. 26550 कर्मचाऱ्यांना 14 टक्के शासन हिस्सा दिल्याने पडणारा आर्थिक भार हा जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास पडणाऱ्या आर्थिक भारापेक्षा जास्त होऊ शकतो. शासनाने अनुदान सूत्र पाळून वेळीच अनुदान न दिल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्ष विनावेतन काम करावे लागले आहे. निदान निवृत्तीच्या वेळी तरी जुनी पेन्शन योजना लावून या सर्व शिक्षकांचा सन्मान शासनाने केला पाहिजे अशी भूमिका शिक्षक भारतीने मांडली.

12 वर्षे व 24 वर्षे वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण 

राज्यभरात 12 वर्ष 24 वर्ष वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी यांचे प्रशिक्षण होत नसल्याने हजारो शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या वेळकाढू धोरणांमुळे अनेक शिक्षक काही लाभ न घेता निवृत्त झाले किंवा मृत पावले आहेत. वेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार आणि नक्की कधी होणार याबाबत  संभ्रम पसरलेला आहे. आज शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ऑक्टोबर महिन्यात ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचे जाहीर केले. हे ऑनलाईन प्रशिक्षण दहा दिवसांचे असून प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे, विषय निश्चिती, घटकांची निश्चिती, वेळापत्रक तयार करणे, अभ्यासक्रमानुसार ऑनलाइन मॉडेल तयार करणे, रेकॉर्डिंग करणे कामे अंतिम टप्प्यात असून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ट्रेनिंग जाहीर करण्यात येणार आहे असे सांगितले.

(या संदर्भातला 24 ऑगस्ट 2020 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html)

बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी खालील विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.

1) बीडीएस संगणक प्रणाली बंद असल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वैद्यकीय बिले, थकीत बिले तसेच स्वतःच्या हक्काचे पीएफचे पैसे मिळत नाहीत. तात्काळ बीडिएस प्रणाली सुरू झाली पाहिजे अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली.माननीय शिक्षण आयुक्तांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व बिलांची रक्कम अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

2) मुंबईसह राज्यातील शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील उपसंचालक कार्यालयात 500 पेक्षा अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे शिक्षक भारतीने सांगितले.  त्यावेळी शिक्षण उपसंचालक श्री संगवे यांनी 400 शालांर्थ आयडि देण्याचे काम पूर्ण झाले असून येत्या आठ दिवसात उर्वरित 100 शालार्थ आयडीचे काम पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले. तसेच शालार्थ आयडीसाठी शिक्षण विभागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पैसे देऊ नये असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले.

3) कोविड ड्युटी करताना कोविडची लागण झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

4) सुट्टीच्या कालावधीत बीएलओ ड्युटी करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदली रजा देऊन त्यांची नोंद सेवा पुस्तकात करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

सोबत प्राथमिक शिक्षकांच्या वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा, प्राथमिक पदवीधर / विषय शिक्षकांना सरसकट ४३०० ग्रेड पे वेतन, आंतर जिल्हा आणि जिल्हा अंतर्गत बदली,  कोविड ड्युटी केलेल्या कर्मचारी यांना विशेष रजा, मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना १० लाख सानुग्रह अनुदान यासह विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. 

शिक्षण आयुक्त सोबतच्या बैठकीत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे,  प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ, एबीई शाळेचे सचिव फादर डेनिस, फादर केनी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे, प्राथमिक शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस भरत शेलार, नाशिकचे अध्यक्ष प्रकल्प पाटील, रायगडचे हरिशचंद्र साळुंखे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

50% उपस्थितीतून सुटका. वर्क फ्रॉम होमची परवानगी मिळाली

शिक्षक भारतीच्या आंदोलनाचे यश

मुंबईसह राज्यभरात 15 जून पासून नियमितपणे शाळेत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली होती.  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी दिली नव्हती. मागील पंधरा दिवसापासून आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने सातत्याने प्रवास करण्याची परवानगी द्या अथवा वर्क फ्रॉम होम सुरु करा अशी मागणी लावून धरली होती. आज अखेर शिक्षण विभागाला उशिरा शहाणपण सुचले. मुंबई आणि एम एम आर विभागातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम ची परवानगी मिळाली.

दहावीच्या निकालाशी संबंधित सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के उपस्थिती आणि इयत्ता पहिली ते नववी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना 50 टक्के उपस्थितीची अट लादण्यात आली होती. परंतु  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यास शासन तयार नव्हते. मुंबईतील शाळांमध्ये नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई विरार, कर्जत, कसारा, पालघरपासून ट्रेनने प्रवास करून काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.  ट्रेन सुरु नसल्याने दररोज 1000 ते 2000 रुपये खर्च करून खाजगी वाहने अथवा टॅक्सीने प्रवास करावा लागत होता. अनेकांना रेल्वेचे तिकीट न मिळाल्याने विनातिकीट प्रवास करावा लागला. विनातिकीट प्रवास केल्याने नाहक दंड भरण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. बसने प्रवास करणाऱ्या महिला व पुरुष शिक्षकांना दररोज चार ते पाच तास प्रवास करावा लागत होता. याविरोधात शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना भेटून निवेदन दिले होते. परंतु वारंवार आश्वासन देऊनही ट्रेनच्या प्रवासाची परवानगी देण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरला. शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळाच्या विरोधात शिक्षक भारतीने मुंबईतील तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर जोरदार आंदोलन केले. तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातही जाऊन वर्क फ्रॉम होम सुरू करण्याची मागणी केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास शिक्षक भारतीच्या महिला आघाडीने शिक्षणमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा निर्धार केला होता. आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन वर्क फ्रॉम होमची परवानगी द्या अथवा ट्रेनचा प्रवास करण्याबाबत परवानगी मिळण्याबाबत विनंती केली होती. कपिल पाटील यांच्या मागणीनुसार शिक्षणमंत्र्यांना बोलावून याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. त्यानुसार आज अखेर शिक्षक भारतीच्या सातत्यपूर्ण व जोरदार आंदोलनाची दखल शिक्षण विभागाला घ्यावी लागली. शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी मुंबईसह एम एम आर रिजनमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी दिली आहे.

निकालाचे काम करणाऱ्यांना दिलासा नाहीच

शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आठ दिवसापूर्वी दहावीच्या निकालाशी संबंधित काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती लिंकद्वारे घेतली होती. पण त्याचे काय झाले हे अद्यापि स्पष्ट करण्यात आले नाही. ट्रेनची परवानगी देणे दूरच पण पास मिळणार की नाही हेही सांगितले जात नाही. शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आज काढलेल्या पत्रानुसार निकाला संबंधी काम करणाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल का? याची माहिती बोर्डाच्या सचिवांकडे मागितली आहे. एकूण काय शिक्षण विभागाचा गलथानपणा थांबलेला नाही. माहिती मागायची पण कार्यवाही काहीच करायची नाही. पण या सगळ्यांमध्ये शिक्षकांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाचा कोणीही विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण विभागातील अधिकारी झोपेत आहेत की काय? असा प्रश्न पडतो. शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत शिक्षणमंत्री गांभीर्याने विचार करणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

शिक्षण विभागाला संवेदनशील, वस्तुस्थितीला धरून निर्णय घेणारे, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना प्राधान्य देणारे आणि राज्यातील शाळांचा दर्जा व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारे शिक्षणमंत्री कधी मिळणार? हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

आपला स्नेहाकिंत 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य