रात्रशाळा व अतिरिक्त शिक्षक

(Pic - The Indian Express)

१७ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रात्रशाला व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील दुबार शिक्षकांना सेवामुक्त करण्यात आले. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली) मधील तरतूदींनुसार दिवसाच्या शाळेत कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांना अर्धवेळ काम करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तरी सुद्धा १७ मे च्या अन्यायकारक निर्णयान्वये रात्रशाळा व रात्रकनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना सेवेतून काढण्यात आले. त्यामुळे रात्रशाळांमधील  विद्यार्थ्यांना शिकवणारे विषयानुरुप शिक्षक बाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर रात्रशाळांमध्ये जागा रिक्त झाल्या. रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात अतिरिक्त शिक्षक नसल्याने १७ मेच्या शासन निर्णयानुसार कमी केलेल्या शिक्षकांना पूर्ववत कामावर रुजू करण्यात आले. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांबाबत दुजाभाव करत दिवसाच्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. 

रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक पूर्ववत कामावर रुजू करुन त्यांचे वेतन नियमित सुरु करण्यात आले आहे. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांना मात्र हा न्याय लावण्यात आलेला नाही. दिवसा शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात केल्याने काही रात्रशाळांमध्ये विषयानुरुप शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तसेच महिला शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये समायोजन केल्याने त्यांना रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागते. रात्रशाळांचा कालावधी वाढवल्याने महिलाशिक्षकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रशाळा टिकवण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी गरज पडेल तेव्हा रात्रशाळा शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च केले. अनेक रात्रशाळांमध्ये वर्गखोलीचे भाडे, शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके आणि दैनंदिन खडू फळ्याचा खर्च सुद्धा रात्रशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतरांनी आपल्या पगारातून केला आहे. रात्रशाळेतील शिक्षक केवळ पगार मिळतो म्हणून काम करत नव्हते तर त्यांना रात्रशाळा आपली वाटत होती. वर्षांनुवर्षाचा त्यांचा रात्रशाळेशी आणि त्या विद्यार्थ्यांशी ऋणानुबंध होता. शासनाच्या एका अन्यायकारक निर्णयाने हे नातं संपुष्टात आलं आहे. पण तरीही आमच्या रात्रशाळा बांधवांनी आशा सोडलेली नाही. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती रात्रशाळेतील शिक्षकांना पूर्ववत कामावर घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. 

दिवसाच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना रात्रशाळांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. आमच्या कितीतरी शिक्षक बंधू-भगिनींना त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात न शिकवलेल्या विषयांचे अध्यापन करण्याची वेळ आली. दिवसाच्या शाळेतील अध्यापन आणि रात्रशाळेतील अध्यापन यात खूप फरक आहे. रात्रशाळेत येणाऱ्या मुलांची मानसिकता, त्यांची शिक्षणाची आवड आणि शिकण्याची पद्धती जाणून शिकवणे आवश्यक असते. सुरुवातीला दिवसाच्या शाळेतील शिक्षकांना याचा त्रास झाला. कमी कालावधीत या अतिरिक्त शिक्षकांनी रात्रशाळेचे तंत्र शिकून घेतले आहे. प्रमाणिकपणे या मुलांना शिकवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. परंतू त्यांचे हे समायोजन तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरुपी शिक्षक मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. 

सन २०१६-१७ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीतील काही शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचे समायोजन करण्यात आले आहे. काही शिक्षकांना रिक्त जागांवर पाठवले गेले. काही शिक्षक बीएलओची कामे करत आहेत. काही शिक्षकांना शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात जुंपण्यात आले आहे. अशा प्रकारची अनिश्चितता शिक्षण क्षेत्रात कधीच नव्हती. शिक्षकांचा इतका अवमान कोणीच केला नव्हता. विद्यार्थी संख्या कमी झाली हे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचं एकमेव कारण नाही. संचमान्यतेचे बदलेले निकष, तीन भाषांना एक शिक्षक, वर्गखोलीला शिक्षक, विशेष शिक्षक पद रद्द अशा शिक्षण विभाग निर्मित कारणांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये पाठवून त्यांचा दिवसाच्या शाळेत कायम स्वरुपी समायोजित होण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शिकवत असले तरी दिवसाच्या शाळेतच समायोजन झाले पाहिजे, अशी शिक्षक भारतीची मागणी आहे.  

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची यादी तयार करताना रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समायोजन केलेल्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच त्यांचा यादीतील सेवाज्येष्ठता क्रम बदलू नये. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळेत काम करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. त्यांना दिवसाच्या शाळेतील रिक्त जागांवर कायम स्वरुपी समायोजित करण्यात यावे यासाठी मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे शिक्षक भारतीने मागणी केली आहे. 

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा - शिक्षक भारतीची मागणी
घोळ समायोजनचा हा संपूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लीक करा - https://subhashkisanmore.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html


आपला ,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी हमीपत्र ग्राह्य धरणार

शिक्षक भारतीची मागणी मंजूर

सेवेची १२ वर्ष व २४ वर्ष पूर्ण झाल्यावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी दिली जाते. मुंबईतील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतरांची  सेवा १२ वर्ष होऊनही वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण न झाल्याचे कारण देऊन लेखाअधिकारी नाकारत होते. शिक्षण विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन न केल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नाही.

शिक्षक भारतीने ज्या शिक्षकांची सेवा १२ वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यांना भविष्यात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या हमीपत्रावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु लेखाधिकारी यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत असमर्थता दर्शविली होती. परंतु मा.आमदार कपिल पाटील यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्यामुळे २३/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वी ज्या शिक्षकांची सेवेची १२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यांना हमीपत्र देऊन वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची परवानगी लेखाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. यासाठी शिक्षक भारती उत्तर मुंबई विभागाचे अध्यक्ष मछिंद्र खरात यांनी पाठपुरावा केला.

-----------------------

के.पी. बक्षी समिती समोर शिक्षक भारतीचे सादरीकरण 
शिक्षण विभाग माहिती देण्यास असमर्थ

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर शिक्षक भारतीने आज मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. यावेळी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगात झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावरील होणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी रक्कम याची कोणतीही ठोस आकडेवारी शिक्षण विभागाला समितीसमोर देता आली नाही. समितीचे अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी यांनी सोमवार पर्यंत सर्व आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.

सहाव्या वेतन आयोगात केंद्राप्रमाणे वेतन संरचना मंजूर न केल्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतन श्रेण्यांमधील त्रुटी शिक्षक भारतीने समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतन संरचना निश्चित करताना केंद्राने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना लागू केलेल्या वेतन संरचना जशा आहेत त्याच स्वरुपात लागू कराव्यात अशा आग्रह शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.

शिक्षक भारतीतर्फे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्रनिकेतन, स्पेशल स्कूल विभाग, कला-क्रीडा-कार्यानुभव या सर्व संवर्गातील पदांना न्याय देऊन वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली.

२३/१०/२०१७ चा जाचक जीआर रद्द होणार?
सेवेशी १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी दिली जात होती. परंतु शासनाने २३/१०/२०१७ रोजी जीआर काढून वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्यासाठी शाळासिद्धीमध्ये शाळा ए ग्रेड असणे आणि ९वी, १०वीचा निकाल ८० टक्केंपेक्षा जास्त असणे या अटी समाविष्ट केल्या. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी  मिळण्याचा मार्गबंद झाला आहे. संपूर्ण सेवा काळात शिक्षकांना पदोन्नती मिळत नसल्याने १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना निवडश्रेणी व वेतनश्रेणी मिळत होती. आता ती मिळत नाही. तसेच शासन तर्फे वेळोवेळी प्रशिक्षण आयोजित न झाल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रशिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर ही संपूर्ण वस्तुस्तिथी शिक्षक भारतीने बक्षी समितीसमोर मांडली. या चर्चेदरम्यान शिक्षण विभागाकडून २३/१०/२०१७च्या शासन निर्णयातील जाचक अटी काढून टाकण्यात येतील असे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने खरोखरच जर या अटी काढल्या तर हजारो शिक्षकांना शिक्षक भारतीच्या भूमिकेमुळे न्याय मिळेल.

यावेळी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, उपाध्यक्ष तथा वेतन सुधार समिती अध्यक्ष धनाजी पाटील, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, मुंबई ज्युनिअर कॉलेज युनिटचे अध्यक्ष शरद गिरमकर, कल्पना शेंडे, रवीशंकर स्वामी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

संप यशस्वी

१४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
जुन्या पेन्शनबाबत सरकारची प्रथमच समिती
समन्वय समिती - शिक्षक भारती एकजुटीचा मोठा विजय

सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाशी यशस्वी चर्चा केल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला आहे.

दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काल चेंबूर, मुंबई येथे बीपीसीएल रिफायनरीत झालेल्या स्फोटानंतर जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तातडीने उपचार सुरु करण्यासाठी समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि संपात सहभागी आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. दुपारनंतर नर्स आणि कर्मचारी यांनी आपापल्या हॉस्पिटलमध्ये जखमींच्या मदतीसाठी काम सुरु केले.

मा. अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा होणार होती. परंतु सकल मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त असल्याने बैठक होऊ शकली नाही. आज दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी समन्वय समितीला मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने चर्चेला बोलावले. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७, ८ आणि ९ ऑगस्ट या तिन्ही दिवशी राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत संपात उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अभिनंदन!

संपाचे फलित
● १४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून तोडगा न निघाल्याने समन्वय समितीच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. समन्वय समितीचा संप यशस्वी होऊ नये यासाठी थकबाकी देताना टाळाटाळ करणाऱ्या शासनाने संप सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक ६ ऑगस्टला १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ही थकबाकी म्हणजे २०१७ पर्यंत महागाई भत्त्याची थकबाकी होय.

संपामुळे आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या चर्चेत शासनाने जानेवारी २०१८ पासूनचीही महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीत देण्याचे मान्य केले आहे. संपाचं हे यश मोठे आहे.

●  सातवा वेतन आयोग मिळणार
सातवा वेतन आयोग लागू करा ही आपली प्रमुख मागणी आहे. बक्षी समितीचा अहवाल अजून आला नाही आणि शासनाकडे पैसे नाहीत, असे कारण देत शासन वेतन आयोग द्यायला तयार नव्हते. संपाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने केंद्र सरकारच्या सूत्राप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचे मान्य केले होते. परंतु आज मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर बक्षी समितीचा अहवाल विनाविलंब प्राप्त करुन वेतन निश्चितीचे फक्त सुत्र न वापरता अहवालाप्रमाणे निश्चित झालेले वेतन जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी २०१९ पासून देण्याचे मान्य केले.

● जुनी पेन्शन योजना
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे ही संपाची मागणी आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत अंशदायी पेन्शन योजनेचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासन व संघटना प्रतिनिधींचा अभ्यास गट स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले.

●  कर्मचारी भरती
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती २००४ पासून बंद आहे. अनुकंपा तत्वावरील भरतीसाठी प्रतिक्षा यादी मोठी आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक समन्वय समिती घेणार आहे.

●  मुख्य सचिवांकडे विशेष बैठक
सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित इतर प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक घेण्यात येईल.

● संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतची शिक्षण विभागाची पत्रे व्हॉटस्अपवर काही हितशत्रूंनी जाणिवपूर्वक फिरवली. कारवाईची भिती दाखवली गेली. मेस्मा लावण्याची भाषा झाली. परंतु आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत संपकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले. 

संघटनेची ताकद म्हणजे आपली ओळख. संपाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपली ओळख करुन देण्यात आपण सर्वजण यशस्वी ठरलो. संपामुळे शासनाने आपल्या ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका समन्वय समिती आणि शिक्षक भारती पुढील काळात पार पाडेल. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करेल. शासनाकडून मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाली किंवा फसगत झाली तर आपल्यापुढे बेमुदत संप करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. पण अशी वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी, शिक्षकांच्या सन्मानासाठी.
लढूया, जिंकूया.
जय शिक्षक भारती.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती

संपाचा दुसरा दिवस. संप सुरुच राहणार.

मा. संस्थाचालक / प्राचार्य / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,

आज (८ ऑगस्ट) दुपार नंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी अनौपचारिकरित्या सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष विश्वास काटकर आणि गजानन शेटे यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. या चर्चेमध्ये त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न देता संप मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु समन्वय समिती संपावर ठाम असल्यामुळे त्याबाबतीत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे संप सुरुच राहणार आहे. 

काल अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत मोठे लाँग मार्च काढले. आज संपाचा दुसरा दिवस. कालच्यापेक्षा आज राज्यभर संपाची तीव्रता वाढल्याचे चित्र आहे. मोठ्या संख्येने शाळा/कॉलेज आज बंद होते. सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संपात सहभागी सर्वच कर्मचाऱ्यांना सलाम! उद्या शाळा/कॉलेज पूर्णपणे बंद ठेवयाचे आहे. 

मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की, उद्या गुरुवार दि. ९ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, चर्नी रोड येथे मोठ्या संख्येने जमूया. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आपल्याला तिथे मार्गदर्शन करतील. आपल्या निर्धार व्यक्त करण्यासाठी अवश्य या. इतरांनाही सांगा.

लढूया, जिंकूया!

उद्या मराठा क्रांती मोर्च्याचे राज्यव्यापी आंदोलन आहे. आपण सर्व त्यांच्यासोबत संपात आहोत. 

आपला,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

(शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचा घटक आहे.)  

संपाचा पहिला दिवस. संप सुरूच राहणार. संप मागे नाही.

नमस्कार, 

संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यपक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी 

सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपाला राज्यभरात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयातील कर्मचारी ते जिल्हापरिषद कर्मचारी या सर्वांनी संपात सहभाग घेतला. मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यपक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संपात उतरल्याने संपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन!

काल १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा जीआर काढून, संप मागे घेतल्याची अफवा पसरवूनही संप यशस्वी होत असल्याचे पाहून आज संप मोडण्यासाठी संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा सरकारने केली. शिक्षण विभागाने संपात सहभागी झालेल्या शाळा/कॉलेजांची, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती मागविली. पगार कपात करण्याची ताकीद दिली. तरीही आपण सर्वजण निर्भयपणे संपात सहभागी होण्याचा जो निर्धार दाखवला त्याला सलाम!

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून शिक्षक भारतीच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी संपात सहभाग घेतल्याचे शेकडो फोटो मला व्हाट्सअपवर पाठवले. चौकात, गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात केलेल्या आंदोलनाचे फोटोही मिळाले. मुंबईत तर परेलच्या कामगार मैदानात दुपार नंतर शेकडो शिक्षक, शिक्षकेतर जमा झाले.  हुतात्मा बाबू गेनूंच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन शेकडो संपकरी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. संपात महिलांची संख्या मोठी होती.

काल रात्री उशिरा संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने विद्यार्थांपर्यंत शाळा/कॉलेज बंद असल्याचा निरोप पोहचू शकला नाही. त्यामुळे आज सकाळी काही शाळा/कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी आल्याने शाळा/कॉलेज सुरु होते. आज संपात सहभागी असणाऱ्या शिक्षक भारती पदाधिकारी सदस्यांनी शाळा/कॉलेजमध्ये जाऊन सर्वांना संपात सहभागी होण्याची विनंती केली. त्या शाळा/कॉलेजमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांना ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी शाळा/कॉलेज बंद राहणार असल्याची सूचना देण्यात आली. आज सहभागी न झालेले सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर उद्यापासून मोठ्या संख्येने संपात सहभागी होणार आहेत.

बंधू, भगिनींनो, आपल्या संपामुळे शासनावरील दबाव वाढला आहे. संप मोडण्यासाठी उद्या आणखी काही अफवा पसरवल्या जाऊ शकतात. कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. संप सुरूच आहे. तो तीन दिवस चालणार आहे. संपाबाबत झालेला निर्णय अधिकृतरित्या आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवू.  

मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, चर्नी रोड येथे दुपारी ३ वाजता जमूया. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मोठ्या संख्येने हजर राहून आपला निर्धार दाखवूया. 

लढूया, जिंकूया!

आपला, 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र 

उद्यापासून कडकडीत बंद

प्रति,
मा. संस्थाचालक / प्राचार्य / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

सप्रेम नमस्कार,
सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना या व इतर मागण्यांसाठी सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई येथे समन्वय समितीच्या राज्यातील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकारी प्रतिनिधींच्या बैठकीत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शिक्षक भारती समन्वय समितीचा घटक असून संपात सहभागी होणार आहे. संपाची अधिकृत नोटीस समन्वय समितीने शासनास यापूर्वीच दिली आहे. 

राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उद्यापासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. या संपात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दिनांक ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या  संपातील सहभागासाठी आपण सर्वजण कटीबद्ध आहोत. सातवा वेतन आयोग मिळवण्यासाठी, राज्य शासनाच्या अशैक्षणिक धोरणाला विरोध करण्यासाठी आणि शिक्षण विभागाकडून होणारा त्रास वाचवण्यासाठी आपल्या सर्वांना संपात सहभागी व्हायचे आहे. 

उद्यापासून सर्व प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कुणीही शाळेत/कॉलेजमध्ये जाऊ नये. आपल्या शाळेच्या/कॉलेजच्या पालकांना मुलांना शाळेत न पाठवण्याचे आवाहन करावे. 

उद्या ७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ३ वाजता सर्व संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शिक्षक भारती कार्यालय, कामगार मैदान, परळ, मुंबई येथे जमावे, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपले स्नेहांकित,
अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडलं?

सातवा वेतन आयोग आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी संप करण्याची नोटीस समन्वय समितीने दिली होती. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वर्षा निवास स्थानी बैठक झाली. शिक्षक भारतीच्या वतीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या वतीने मी सदर बैठकीला उपस्थित होतो. शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना असून समन्वय समितीची घटक आहे. आपले अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या चर्चेसाठी माझी नियुक्ती केली होती. 

मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

१. सातवा वेतन आयोग
समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ४००० कोटीच देता येतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. सांगितले. महागाई भत्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १६०० कोटींची आवश्यकता आहे. शासनाने देऊ केलेल्या ४००० कोटींपैकी थकबाकी पोटी १६०० कोटी दिल्यानंतर केवळ २४०० कोटींमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने वेतन आयोगासाठीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केली. राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त सचिव यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर अंतिमतः केवळ ४८०० कोटीच देता येतील अशी भूमिका शासनातर्फे घेण्यात आली. शासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी आणि दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असं समितीच्या वतीने आम्ही एकमुखाने मा. मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सोमवार दि. ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यातील समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांची बैठक होणार असून त्यामध्ये संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

२. जुनी पेन्शन योजना
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी आम्ही केली. परंतु मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याचे सांगितले. नवीन अंशदायी परिभाषित योजनेतील त्रुटींबाबत काही सूचना असल्यास देण्यात याव्यात असे आवाहन केले. त्यावेळी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनाने पेन्शन कमिटी स्थापन करुन निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. शासनातर्फे नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करुन जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणते मुद्दे घेता येतील याबाबत विचार करण्यासाठी पेन्शन कमिटी नेमण्याचे सरकारने प्रथमच मान्य केले. या चर्चेची ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर प्रथमच चर्चेचा दरवाजा उघडला गेला आहे. 

३. शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान शिक्षण विभागाच्या विविध मागण्यांबाबत बोलताना शिक्षण विभाग शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे मी निवेदन केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करुनही सोडवले जात नाहीत. शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. सदोष संच मान्यता, जुनी पेन्श्न योजना, मूल्यांकनात पात्र शाळा / महाविद्यालयांना आणि नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान, २ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या सुरु असलेल्या अन्यायकारक चौकशा, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृती बंध, रात्रशाळा, कॅशलेस योजना, शिक्षक-शिक्षकेतर भर्ती, वेतनेतर अनुदान, अनुकंपा नियुक्ती, अशैक्षणिक कामे इ. शैक्षणिक प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे शिक्षक भारती आणि समन्वय समितीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

४. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे 
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतच्या प्रश्नावर शासनाकडून स्पष्ट प्रस्ताव अद्यापी आलेला नाही. यापूर्वी फक्त आश्वासन मिळाले आहे, हे समितीने निदर्शनास आणून दिले. 

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव यांच्यासोबत सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. याबाबत पुढची रणनिती ठरवण्यासाठी आणि संपाबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यात संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आरपारची लढाई अजून करावी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग आपल्याला हवा आहेच परंतु पेन्शनचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. विनाअनुदानित शाळा/कॉलेजांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेले १५ वर्षे ते उपाशी आहेत. रात्रशाळा वाऱ्यावर आहेत. अतिरिक्त शिक्षक त्रस्त आहेत. या सर्वांसाठी आपल्याला लढायचं आहे. समन्वय समितीची मदत आपण त्यासाठी मागणार आहोत. 
लढूया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com

सातवा वेतन आयोग कधी?

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यात सातवा वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. शासनाकडून याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने शिक्षक भारतीने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.  

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निवारण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली आहे. सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने केंद्राच्या धर्तीवर वेतन श्रेणी निश्चित करताना राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यावेळी इतर शिक्षक संघटनांनी हकीम कमिटीच्या शिफारशींवर मंजूरीची सही केल्याने त्या त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम या त्रुटींवर आक्षेप घेतला आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे आर्थिक नुकसान किती झाले ते शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम दाखवून दिले. 

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ कडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा व वेतन त्रुटी विषयक मागण्या नोंदविण्यासाठी दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले होते. या पोर्टलवर १५ मार्च २०१८ अखेर शिक्षक भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शासन मान्यताप्रप्त संघटनेमार्फत विहीत नमुन्यात सुचना, हरकती व मागण्या नोंदविल्या आहेत. शिक्षक भारतीच्या ज्युनिअर कॉलेज विभाग, तंत्रनिकेतन विभाग, स्पेशल स्कूल विभाग, प्राथमिक विभाग आणि माध्यमिक विभाग समित्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या नोंदवल्या. 

या मागण्यांच्या अनुषंगाने १३ एप्रिल २०१८ पासून विभागनिहाय सुनावण्यांचे आयोजन करण्यात आले. समितीकडे प्रप्त झालेल्या मागण्यातील अनेक प्रशासकीय विभागांच्या सुनावणीच्या बैठका व कामकाज पूर्ण झाले. परंतु शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबत अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेला वेळ देऊनही बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. मा. वित्तमंत्र्यांनी वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सुरु असलेल्या कार्यावाहीची माहिती नागपूर अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी नियम १०१ अन्वये विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली आहे. बक्षी कमिटीचे कामकाज कासव गतीने सुरु आहे. अनेक प्रशासकीय विभागांच्या बैठका प्रलंबित आहेत. असेच सुरु राहिले तर सातवा वेतन आयोग लांबणीवर जाणार आहे. 

शिक्षण विभागाकडून संघटनेच्या मागण्या व सूचना बाबतचा अहवाल लवकरात लवकर बक्षी समितीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बक्षी समितीकडील बैठका होऊन कामकाज लवकर पूर्ण होऊ शकेल. तरच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन आयोग लागू करता येईल.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने ऑगस्ट महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत होणारी टाळाटाळ थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून याबाबत सकारात्मक चर्चा न झाल्यास पुढील आंदोलनासाठी तयार राहुया. लढुया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com


सातव्या वेतन आयोगाबद्दल नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आणि वित्तमंत्र्यांनी दिलेली उत्तर -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने बक्षी समितीला दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने वित्तमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

निवडणूक तारखा पुढे ढकलल्या त्याची गोष्ट

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका ८ जून २०१८ ला होण्याची बातमी येताच डोळ्यासमोर २००६ सालचा घटनानुक्रम आला. पूर्वी निवडणुका कधी व्हायच्या? हे कोणालाच कळायचे नाही. शिक्षकांना आमदार असतो याची माहितीही अनेकांना नव्हती. शिक्षक भारतीने २००६ साली मुंबई शिक्षक मतदार संघातून कपिल पाटील यांना उमेदवारी दिली होती. रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे असणारी जागा खेचून आणण्याचा निर्धार केला होता. मुंबईतील सर्व शाळा-कॉलेजांमध्ये जाऊन नोंदणी सुरु केली. तेव्हा अनेकांनी शिक्षकांना आमदार असतो, हे आम्हाला माहितच नाही, शिक्षक मतदार संघाची नोंदणी नेमकी कशी होते? मतदान कधी होते? शिक्षकांचा आमदार नक्की काय काम करतो? असे एक ना अनेक प्रश्न शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांना विचारले. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातील तरतूदींनुसार शिक्षकांना ज्यादाचा मताधिकार दिला असून आपल्याला आपला प्रतिनिधी निवडायचा आहे. आपण मतदार झाले पाहिजे. तरच आपण मतदान करु शकतो. आपल्या हक्काचा माणूस निवडून आणू शकतो, अशी जनजागृती अशोक बेलसरे आणि चिकोडीकर सरांच्या नेतृत्वाखाली सर्व रात्रशाळांतील शिलेदारांनी केली. मधुकर कांबळे, अरुण खाडीलकर, अंकुश जगदाळे, दिनेशकुमार त्रिवेदी, एस. वाय. देशपांडे, डी. एस. पवार, सय्यद सर, मुमताज खोजा, जयवंत पाटील ... या सर्वांनी आपल्या दिवसाच्या शाळेतील सर्व शिक्षकांची नोंदणी पूर्ण केली. जोरदार प्रचार केला. उन्हाळी सुट्टीनंतर होणाऱ्या निवडणुकांकडे सर्वांचं लक्ष होते. 

अचानक ८ मे २००६ ला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने शिक्षक मतदार संघातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. ८ जून २००६ ला मतदानाची तारीख ठरली. आणि शिक्षक हिरमुसले. आपले सर्व शिक्षक उन्हाळी सुट्टयांनिमित्त गावी गेले होते. काहीजण कुटुंबासमवेत बाहेरगावी गेले होते. मतदारच नसतील तर मतदान होणार कसे? आपला उमेदवार निवडून येणार कसा? पूर्वीप्रमाणेच ठरलेले मोजकेच मतदार मतदान करणार आणि जवळपास १३०० मतांवर परिषदेचाच उमेदवार पुन्हा निवडून येणार अशी स्थिती निर्माण झाली. सर्व प्रमुख आणि कपिल पाटील यांची बैठक झाली. दिल्लीला जायचं ठरलं. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटून वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी स्वतः कपिल पाटील दिल्लीत पोचले. प्रश्नांची जाण आणि ती सोडवण्याची हातोटी असणार्या कपिल पाटलांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मुंबईतील वस्तुस्थिती सांगितली. एक मोठा निर्णय झाला. १३ मे २००६ ला मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आधीचा निर्णय रद्द करुन नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणुका २४ जून २००६ होतील, असे जाहीर केले. सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी उपलब्ध झाली. म्हणून मुंबईत शिक्षक भारतीने इतिहास घडवला. ४० वर्षांपासून भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे असणारा मतदार संघ खेचून आणला. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात गेली १२ वर्षे शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी लढणारा एक आमदार आपणा सर्वांना देता आला. 

इतिहासाची पुनरावृत्ती १२ मे २०१८ च्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या पत्राने होते की काय? अशी शंका निर्माण झाली होती. ऐन सुट्टीच्या काळात ८ जून २०१८ रोजी बाहेर गेलेले मतदार मुंबईत परतणार कसे? हा तो प्रश्न होता. 

यावेळी मतदार नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत होत्या. छोट्या छोट्या शुल्लक कारणांवरुन अर्ज बाद केले जात होते. अनेक ठिकाणी तर अर्जच स्विकारले जात नव्हते. नोंदणीची प्रक्रिया क्लीष्ट आणि कठीण झाल्याने पहिल्या टप्प्यात केवळ ७६०० नोंदणी होऊ शकली. दोन-दोन वेळा फॉर्म भरुनही अनेक शिक्षकांची मतदार यादीत नावे आली नाहीत. अनेकांनी शिक्षक मतदार संघात नोंदणीच होऊ नये यासाठी केलेला प्रयत्न त्याला कारणीभूत होता. ८ जून २०१८ रोजी मतदान झाले तर शिक्षक, पदवीधर मतदारांना मतदानच करता येणार नव्हते. बाहेरगावी गेलेल्या अनेकांचे फोन आले. मेसेज आले. तुम्ही बोलवाल तेव्हा आम्ही मतदानासाठी हजर होऊ, असे आवर्जून सांगितले. शिक्षक भारतीच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सभासदांनी ८ जूनला कसे काय मतदान होऊ शकते? असा सवाल केला. आमदार कपिल पाटील आणि जालिंदर सरोदे यांच्यासाठी दोनच दिवसात सर्व टीम शिक्षक भारती मुंबईला हजर व्हायच्या तयारीला लागली. कारण यावेळी आम्हा सर्वांचा मुंबईतून दोन आमदार देण्याचा पक्का निर्धार आहे. २००६ ला झालेल्या निवडणुकीच्या तारखांमध्ये आपण बदल घडवून आणल्याचा अनुभव आपल्या गाठीशी होता. त्यामुळे सर्वांना दोन दिवस थांबण्याचे आवाहन केले. 

१४ मे २०१८ रोजी मी आणि आमदार कपिल पाटील भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नवी दिल्ली येथील मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयात सकाळी १० वाजता हजर झालो. संपूर्ण देशाचा निवडणुकांचा कारभार विविध विभागांमार्फत सुरु असल्याने महाराष्ट्राचं कामकाज बघणार्या ऑफिसरशी संपर्क होत नव्हता. रिसेप्शनवर असणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याने विविध विभागात फोन लावून तासाभराने सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्ता मा. श्री. ओमप्रकाश रावत यांच्या कार्यालयात पोचलो. तेथील अधिकाऱ्यांनी सन्मानाने आम्हाला अतिथी कक्षात बसवले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा कारभार पाहणारे निवडणूक उपायुक्त श्री. चंद्रभूषण यांनी आमचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेतले. तसेच स्वतः माहिती घेऊन नंतर आयुक्तांकडे जाऊया असे सांगितले. १५ मिनिटांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त मा. श्री. ओमप्रकाश रावत यांनी आम्हाला बोलावले. निवडणूक आयोग स्वायत्त व स्वतंत्र असून त्याचा कारभार पाहणारी व्यक्ती आपले म्हणणे ऐकून घेईल का? अशी शंका मनात होती. पण आम्ही श्री. रावत यांच्या दालनात प्रवेश करताच स्वतः उभे राहून त्यांनी आमचे स्वागत केले. ८ जून २०१८ रोजी निवडणुका झाल्या तर अनेकांना मतदान करता येणार नाही. उन्हाळी सुट्टयांमुळे अनेक शिक्षक बाहेरगावी अथवा कुटुंबासमवेत पर्यटनासाठी गेल्याने इच्छा असूनही त्यांना परत येता येणार नाही. परतीच्या तिकीटाचे आरक्षण ठरलेले असते इतक्या लवकर ते बदलणे शक्य नाही. शाळा कॉलेज १५ जून व १८ जून रोजी सुरु होणार असल्याने त्याआधी ८ जून रोजी शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील मतदारांना मतदानापासून वंचित रहावे लागेल, अशी सर्व स्थिती आमदार कपिल पाटील यांनी श्री. रावत यांना सांगितली. तसेच २००६ साली असेच घडले तेव्हा तत्कालीन आयुक्तांनी निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर आमचे निवेदन स्विकारुन त्वरीत त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश श्री. रावत यांनी दिले. 

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयातील श्री. सरबजीत यांच्याकडे २००६ आणि २०१२ साली झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांची निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोट आणि इतर सर्व कागदपत्रे सादर केली. त्यांना झालेल्या कार्यवाहीची माहिती आम्हाला देण्याबाबत विनंती केली. 

त्यानंतर आम्ही परतीच्या प्रवासासाठी दिल्ली विमानतळावर पोचलो. इतक्यात श्री. सरबजीत यांच्याकडून निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केल्याची बातमी मिळाली. त्यानंतर आयोगाचे सचिव श्री. सुमनकुमार दास यांनी फोनवरुन आमदारांना १२ मे २०१२ जारी केलेले निवडणूक कार्यक्रम पत्र मागे घेतल्याचे सांगितले. तसेच निवडणुका उन्हाळी सुट्टीनंतर म्हणजे १८ जून नंतर घेण्यात येतील असेही ते म्हणाले. 

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शाळा, कॉलेज सुरु झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील दोन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका होणार हे आता स्पष्ट झाले. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्वांनाच फायदा झाला. सर्व शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी आपला मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवण्याचं काम पुन्हा एकदा केलं आहे. आता जबाबदारी आपली आहे. मुंबई शिक्षक मतदार संघातून कपिल हरिश्चंद्र पाटील आणि मुंबई पदवीधर मतदार संघातून जालिंदर देवराम सरोदे यांना बहुमताने निवडून देऊन आपण आपला निर्धार पूर्ण करुया. 

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.

३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा आदेश रद्द नव्हे स्थगित

शिक्षण मंत्र्यांनी काढला आणखी एक फतवा

नवीन सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाच्यावतीने दररोज एक यापेक्षा अधिक वेगाने शासन निर्णय बाहेर पडत आहेत. त्यामध्ये आणखी एका विचित्र निर्णयाची भर पडली आहे. आता आपल्या सर्वांना एप्रिल महिन्यात अध्ययन अध्यापन करायचे आहे.मग वर्षभरात आपण जे केले त्याला काय म्हणायचे??

मार्च महिना सुरू झाला की पालक उन्हाळ्यात गावी जाण्यासाठी रेल्वे, एसटी रिझर्व्हेशन करून ठेवतात. शाळांमध्ये सध्या दहावी बारावी चे पेपर तपासणीचे काम सुरू आहे. १ ली ते ९ वी च्या परीक्षा चालू झाल्या आहेत. त्यानंतर लगेच पेपर तपासणी पूर्ण करून संकलीत मूल्यमापन करावे लागते. वर्षभर  घेतलेल्या परीक्षांतील गुणांची सरासरी काढून गुणपत्रिका तयार करण्यात येते. यावर्षी तर सगळा गोंधळ घातला आहे. पायाभूत चाचणी आणि संकलित चाचणीचे  पेपर शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणार होते परंतु ऐनवेळी संकलित चाचणी २ शाळास्तरावर घेण्याचे फर्मान काढले. शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या कमी आहे. सतत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामाचे ओझे असल्याने त्यांना वेळ नसतो. अशावेळी शेवटच्या क्षणी धावाधाव करून शिक्षकांना प्रश्न पत्रिका तयार कराव्या लागल्या.

एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना पुढील शैक्षणिक वर्षातील विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे नियोजन करावे लागते. वार्षिक नियोजन तयार करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन शाळेत विविध प्रकारच्या उपक्रमासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतात. अनेक शाळांमध्ये मागे पडणारया मुलांसाठी उपचारात्मक अध्यापन वर्ग घेतले जातात. पटसंख्या कमी होत असल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शाळाबाह्य मुलं शोधत फिरावे लागते. महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.कितीतरी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी स्व खर्चाने मुलांना मोफत गणवेश, वह्या पुस्तके आणि बसची व्यवस्था करतात. तेव्हा कोठे मुलं शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार होतात.

१ मे महाराष्ट्र दिन साजरा केल्यानंतर शिक्षकांना सुट्टी मिळते. काही शिक्षणतज्ज्ञ या सुट्टीवरही आक्षेप घेतात. शिक्षकांचे पगार आणि सुट्ट्यांवर जाणिवपूर्वक चर्चा घडवून शिक्षकांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. अनुदानित शिक्षण संपवून टाकल्याशिवाय कंपनीच्या शाळा चालणार कशा??

३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय येताच दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी सदर आदेश मागे घेत असल्याचे निवेदन मा. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे साहेब यांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E ) पण त्याच वेळी ३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरु ठेवण्याचा आदेश कायमचा रद्द झालेला नाही तर तो उशीरा घेतल्याने तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फत जून मध्येच हा निर्णय जाहीर केला जाईल हे सांगायला शिक्षण मंत्री विसरले नाहीत. एखादा निर्णय जाहीर करायचा मग विरोध झाला की तो मागे घ्यायचा असे वारंवार घडू लागल्याने शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता कमी होत आहे.

वर्ष संपले तरी संचमान्यता झालेली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे हाल होत आहेत. अनेक वेळा घोषणा होऊनही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट कोणत्यातरी ब्रोकर कंपनीशी करार करून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. १ एप्रिलचा मूहूर्त आहे. पाहू या काय होते ते !!! 

- सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

अखेर मुंबै बँक हरली, करारनामा संपुष्टात

शिक्षक भारतीचा मोठा विजय 

दि. २८ मार्च २०१८ :
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबै बँकेने शिक्षकांची वैयक्तिक खाती स्वतःकडे ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत मुंबईतील शिक्षकांचे पगार उशिरा होत असल्याबाबतचा आणि मुंबै बँकेच्या नावे पगार बिले स्विकारली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आज शिक्षण विभागाने मुंबै बँकेशी झालेला करार पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले. हा शिक्षक भारतीचा मोठा विजय असून आम्ही शासन निर्णयाचे स्वागत करतो. (२८ मार्च २०१८ चा शासन निर्णय -https://goo.gl/VkSL42)

३ जून २०१७ ला मा. शिक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरु असणारे शिक्षकांचे पगार तडकाफडकी मुंबै बँकेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने जोरदार विरोध करत मा. हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यानच्या काळात काही संघटना व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन जबरदस्तीने मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची मोहीम राबवली. शिक्षक, शिक्षकेतरांनी आर्थिक कोंडी करुन मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती केली. फॉर्म न भरता, केवायसी डॉक्युमेंट न घेता खाते उघडण्याचा धडाका लावला. अखेर ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मा. शिक्षणमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तेथेही शिक्षण विभागाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. आज शेवटी हार मानत शिक्षण विभागाला मुंबै बँकेशी केलेला करार समाप्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

ज्या मुंबै बँकेची शिफारस शिक्षक परिषद, ज्युनिअर कॉलेज महासंघ  यांनी केली होती ते आज तोंडघशी पडले आहेत. सरकारने मुंबै बँके बरोबर त्यांनाही जणू झटकून टाकले. नाबार्डने दिलेल्या अहवालाची दखल घेत शासनाने मुंबई बँकेशी केलेला करार संपुष्टात आणला आहे. सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना आपले वैयक्तिक खाते कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचा अधिकार आहे मात्र सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवावे. मुंबै बँक ही भ्रष्टाचारी आणि अत्यंत धोकादायक, असुरक्षित बँक असल्याचा अहवाल नुकताच नाबार्डने जाहीर केला आहे. भविष्यात आपली फसगत होऊ नये, आपल्या घामाचा पैसा बुडू नये, यासाठी प्रत्येकाने आपले सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच उघडणे आवश्यक आहे. जे वेतन अधिकारी आपल्याला मुंबै बँकेची बिले द्या असे सांगत होते त्यांनी मात्र आपली सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवली होती. 

ज्या मुंबै बँकेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले, मा. हायकोर्टाने शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार मुंबै बँकेत ठेवणे धोकादायक सांगून बाजूला केले, त्या मुंबै बँकेत आमचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कदापी सॅलरी अकाऊंट ठेवणार नाहीत. ऑक्टोबर २०११ पासून १ तारखेचा युनियन बँकेमार्फत झालेला पगार आम्ही विसरलेलो नाही. शासन निर्णयामुळे आमच्या काही बांधवांनी मुंबै बँकेत खाती उघडली असली तरी ती त्यांची इच्छा नव्हती. पण आता त्यांना पुन्हा युनियन बँकेतून पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँकेच्या कोणत्याही अमिषांना, भूलथापांना बळी न पडता आम्ही आमची सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवू. या कामात संजय पाटील आणि रामनयन दुबे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मुख्याध्यापकांनी शिक्षक भारतीला साथ दिली, त्याचे विशेष आभार. सर्व शिक्षकांचे पुन्हा अभिनंदन आणि त्यांना पुन्हा सलाम!

विशेष टीप - ज्या शाळांनी मुंबै बँकेत सॅलरी अकाऊंट उघडली आहेत त्यांनी शिक्षण निरीक्षक व वेतन अधीक्षक यांना खालीलप्रमाणे तातडीने पत्र द्यावे. 

पत्राचा नमूना -
(क्लीक करा, सेव्ह करा, प्रिंट काढा, सह्या घ्या आणि मा. मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत शिक्षण निरीक्षक / वेतन अधीक्षक यांना सादर करा.)

अखेर तावडे नरमले, मुंबै बँकेला झटकले 
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि नाबार्डचा अहवाल मुंबै बँकेच्या विरोधात जाऊनही मुंबई व उपनगरातील तिन्ही वेतन अधीक्षक युनियन बँकेची बिलं नाकारत होते आणि शाळांना मुंबै बँकेचीच बिलं देण्याचा आग्रह करत होते. त्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत जोरादार आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनियन बँकेच्या सॅलरी अकाऊंटवरच शिक्षकांचे पगार अदा करण्याचे आदेश कालच दिले होते. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या दबाबामुळे शिक्षण उपंसचालकांनी आपले ते आदेशही मागे घेतले होते. मात्र आज विधान परिषदेत उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा सूर मावळला होता. पगाराचे आदेश लगेचच काढत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. संध्याकाळी  उशिरा मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा पूर्णपणे संपुष्टात आणत असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. सरकारनेच आता मुंबै बँकेची जबाबदारी झटकल्यामुळे शिक्षकांना त्यांचे पगार युनियन बँकेतील सॅलरी अकाऊंटवर जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँक ही असुरक्षित आणि धोकादायक असल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला आहे. तर अशा असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार ठेवता येणार नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दात हायकोर्टाने सरकारला सुनावले होते. शाळा मुख्याध्यापकांना मुंबै बँकेचीच बिल आणा असे तोंडी आदेश देणारे वेतन अधीक्षक आणि शिक्षण निरीक्षक यांची सॅलरी अकाऊंट मात्र युनियन बँकेतच आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील जिल्हा बँक बुडाल्यामुळे तिथे तेथील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतच जमा करण्यात येत आहेत. शासनाच्या लॉ अॅण्ड ज्युडीशअरी डिपार्टमेंटने मुंबै बँकेत पगार जमा करता येणार नाहीत, ते युनियन बँकेतच करावे लागतील, असा स्पष्ट कायदेशीर सल्ला या आधीच दिला होता. उशिरा का होईना हायकोर्टाच्या निकालानंतर तब्बल ४७ दिवसांनी मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा शिक्षणमंत्र्यांनी संपुष्टात आणला त्याचे कपिल पाटील यांनी स्वागत केले आहे. शिक्षकांना आपले व्यक्तिगत खाते किंवा लोन अकाऊंट कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र बुडणाऱ्या बँकेत त्यांनी आपले सॅलरी अकाऊंट ठेवू नये आणि आपला घामाचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत सुरक्षित ठेवावा, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले आहे.

सुट्टीवरच संकटही गेलं 
आजच सकाळी विधान परिषदेत आपले शिक्षक आमदार कपिल पाटील पुन्हा कडाडले. विद्या प्राधिकरणाने आपली हक्काची उन्हाळी सुट्टीच हिरावून घेतली होती. १ मे पर्यंत शाळा चालू ठेवण्याचे फर्मान निघाले होते. परीक्षेनंतर मुलांना सुट्टीची मौज हवी असते. शिक्षकांना पेपर तपासायचे असतात हे लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय वापस घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला आणि सुट्टी बहाल केली.  (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E)

या वेळचं अधिवेशन नेहमीप्रमाणे आपल्या आमदाराने गाजवलं. कंपनी कायद्याला विरोध केला. पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. सातवा वेतन आयोगाचा शब्द अर्थमंत्र्यांकडून घेतला. त्याबद्दल सविस्तर नंतर. 

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

घोळ समायोजनाचा

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा

राज्यभर संचमान्यतेनंतर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरापासून दूर समायोजन झाल्यामुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. गैरसोयीच्या ठिकाणी समायोजन झाल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक हजर होऊ शकलेले नाहीत. समायोजन करत असताना  पती, पत्नी एकत्रीकरण, कौटुंबिक समस्या आणि घरापासूनचे अंतर याबाबतचा कोणताही विचार शासनाने केलेला दिसत नाही. समायोजन करताना संपूर्ण जिल्ह्याची एकच सेवाज्येष्ठता यादी तयार केल्याने अनेक ठिकाणी गैरसोयीचे समायोजन होत आहे. तसेच वर्षानुवर्ष वारंवार मागणी करुनही रिक्त पदे भरण्याची परवानगी न मिळाल्याने कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त शिक्षक आल्याने मोठा अन्याय होत आहे. ज्या संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यास नकार दिला त्यांचे पद व्यपगत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रिक्त पदावर अतिरिक्त शिक्षक पाठवताना पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या सेवेबाबत कोणताही विचार समायोजनात केलेला दिसून येत नाही.

ऑनलाईन संचमान्यता केल्यामुळे झालेल्या चुका आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. कितीतरी शाळांची पटसंख्येची माहिती चुकीची दिसत असल्याने शिक्षक विद्यार्थी संख्या असूनही अतिरिक्त दिसत आहेत. मागील तीन वर्षांपासून शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथे हेलपाटे मारुनही संचमान्यता दुरुस्त झालेल्या नाहीत. मुळातच शासनाने कोणत्याही प्रकारचा मास्टर प्लॅन अथवा पूर्ण तयारी न करता ऑनलाईन संचमान्यता करण्याचा केलेला प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरला आहे. ऑनलाईन संचमान्यता करण्यापूर्वी प्रयोगिक तत्वावर एका जिल्ह्यात ऑनलाईन प्रणाली राबवून नंतर राज्यभर तिचा वापर करायला हवा होता. पण तसे न झाल्याने तीन वर्षे झाली तरी ऑनलाईन संचमान्यता सुरळीतपणे होऊ शकलेली नाही. यावर्षी तर शैक्षणिक वर्ष संपायला एका महिना राहिला आहे, तरी संचमान्यता झालेली नाही. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये रिक्त पदे होती अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना शिवाय परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या या प्रचंड नुकसानीला जबाबदार कोण?

ऑनलाईन संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हा तर मोठा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे नक्की समायोजन कसे होते? हे समजायला कोणताही मार्ग नाही. गेल्या दोन वर्षात अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे जे कॅम्प झाले त्यामध्ये झालेला गोंधळ सर्वश्रुत आहेच.

अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या कार्यपद्धतीचा एक अजब नमुना नुकत्याच समायोजन झालेल्या श्रीमती जयश्री ढोरे प्रकरणावरुन दिसून येतो. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुंबईच्या चेंबूर येथील शाळेतील सहा. शिक्षिका श्री. ढोरे यांचे ऑनलाईन समायोजन प्रक्रियेनुसार नागपूर येथे समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील एक शिक्षिका आपल्या कुटुंबापासून, लहान मुलीपासून १२०० किलोमीटर दूर कशी काय जाऊ शकेल? याचा कोणताही विचार न करता शिक्षण विभागाने समायोजनाची ऑर्डर त्यांच्या हातात दिली. आमदार कपिल पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात त्याबाबत शिक्षण मंत्र्यांना जाब विचारला. तेव्हा कुठे श्रीमती ढोरे यांच्या समायोजनाला स्थगिती मिळाली. वर्तमानपत्रातून आणि सोशल मिडियामधून झालेल्या जोरदार टीकेने शिक्षण विभाग मागे आला. पण बदल मात्र झालेला नाही.

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा
राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा मुंबईतील स्थिती थोडी वेगळी आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे समायोजन करताना मुंबई विभागाची एकच सेवाज्येष्ठता यादी न ठेवता दक्षिण, उत्तर व पश्चिम या तिन्ही विभागांची वेगवेगळी सेवाज्येष्ठता यादी करावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.

मुंबईत शहर आणि उपनगर जिल्हात शाळांची संख्या जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने प्रशासकीय काम सोपे व्हावे यादृष्टीने दक्षिण, उत्तर व पश्चिम असे विभाजन केले आहे. प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र शिक्षण निरीक्षक आणि इतर प्रशासकीय पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतू अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना संपूर्ण मुंबई शहर व उपनगर मिळून अतिरिक्त शिक्षकांची एकच सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार समायोजन करत असताना मुंबईतील एका विभागातील शिक्षकाचे दुसऱ्या विभागात समायोजन झालेले आहे. ते गैरसोयीचे आहे.

उदा. पश्चिम विभागातील बोरीवली येथील शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षिकेचे सेवाज्येष्ठता यादीनुसार उत्तर विभागातील मानखुर्द येथील शाळेत समायोजन करण्यात आले आहे. सदर शिक्षिकेला मानखुर्द येथील सकाळी ७च्या शाळेत हजर होण्यासाठी बोरीवली ते दादर, दादर ते कुर्ला आणि नंतर कुर्ला ते मानखुर्द असा तीनवेळा ट्रेन बदलत प्रवास करावा लागतो. पहाटे ५वा घर सोडण्यापूर्वी ४ वाजल्यापासून तयारी करावी लागते. दोन तास प्रवास करुन प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करत शाळेत हजर व्हावे लागते. दुपारी १.३० वाजता शाळा सुटल्यानंतर घरी पोचायला सध्यांकाळचे ४ वाजतात. मुंबईत वारंवार लोकल ट्रेनच्या समस्या निर्माण होत असतात. अशावेळी नेहमीच वेळेत पोचणे शक्य होत नाही. अशा मनस्थितीत काम करणाऱ्या शिक्षिकेला मुलांसमोर जाऊन आपल्या अध्यापन गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व मनोरंजक ठेवणे कसे काय शक्य होईल?

मुंबईतील शिक्षकांचे समायोजन करताना दक्षिण, उत्तर व पश्चिम या प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षकांचे समायोजन केल्यास शिक्षकाला त्याच्याच विभागातील शाळेत हजर होणे सहज शक्य होईल. त्याबाबत शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी डॉ. सुनिल मगर, संचालक, बालभारती, पुणे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी जिल्हानिहाय स्वतंत्र यादी करण्याचे मान्य केले आहे. शिक्षक भारतीने याबाबत पत्रव्यवहारही केलेला आहे.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

कोर्टाने निर्णय दिला, शिक्षणमंत्रीसाहेब तुम्ही कधी निर्णय घेणार?

दिनांक : ०१/०३/२०१८

प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून काढून मुंबै बँकेत नेण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा दि. ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय मा. मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल केला आहे. मुंबईतील शिक्षकांचे पगार विनाविलंब मुंबै बँकेला कोणतीही मुदतवाढ न देता तातडीने युनियन बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या रिट याचिकेवर मा. हायकोर्टाचा निर्णय स्वयंस्पष्ट असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 

मार्चची १ तारीख उजाडली तरी शिक्षण विभागाने युनियन बँकेचे मेन पुल अकाऊंट सुरु केलेले नाही. मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांची फेब्रुवारी महिन्याची पगार बिलं जमा होऊ शकलेली नाहीत. जुलै २०१७ पासून एकदाही शिक्षकांना १ तारखेला पगार मिळालेला नाही. शालार्थ प्रणाली बंद पडल्याने मागील दोन महिने पगार २० तारखेच्या नंतरच होत आहेत. अनेक शिक्षक, शिक्षकेतरांना गृहकर्जाचे हफ्ते चुकल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

कृपया मा. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांप्रमाणे युनियन बँकेचे पुल अकाऊंट पूर्ववत सुरु करुन बिलं स्विकारण्याबाबत तातडीने शिक्षण निरीक्षक कार्यालय (उत्तर / दक्षिण / पश्चिम) यांना आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.   


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 
subhashmore2009@gmail.com

मुंबई बॅंकेचा ' निकाल ' लागला ! पुढे काय ???

अभिनंदन ! अभिनंदन !! अभिनंदन !!!

मुंबई बॅंकेच्या विरोधातील लढाई आपण जिंकलो आहोत. मा. हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरविला आहे. आपले पगार पूर्ववत युनियन बँकेमार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाला धोरण ठरवण्याचा अधिकार असून जिल्हा बँकांना बळकटी देण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार कोणत्या बँकेतून केले जातात, असा खडा सवाल हायकोर्टाने विचारल्यावर शासनाचे वकील गडबडले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार आजही युनियन बँकेतूनच होत असल्याचे आपल्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. तेव्हा मुंबईतील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार मुंबई बॅंकेत ढकलण्याचा शासनाला कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे मा. हायकोर्टाने स्पष्ट केले. 

मा. हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर मुंबई बॅंकेने संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मुंबई बॅंकेतुन पगार देण्याची मुभा असल्याचा कांगावा केला आहे. परंतु असे काहीही घडलेले नाही. मा. हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दात ३ जून चा शासन निर्णय रद्द करत पगार युनियन बँकेमार्फत होतील असे सुनावले.

सरकारी वकिलांनी न्यायालयात शिक्षक भारतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. शासनाने ३ जूनचा शासन निर्णय बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना इत्यादी संघटनांशी चर्चा करून सर्वानुमते घेतल्याचे सांगितले. शिक्षक भारतीच्या वकिलांनी शिक्षकभारती ही एकमेव शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून संघटनेला चर्चेसाठी बोलावण्यात आले नसल्याचे सांगितले. त्यावर शिक्षक भारती ही एकमेव शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून  तिने दाखल केलेली याचिका योग्य असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. तसेच शिक्षक भारती संघटनेला शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लढण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

गेले महिनाभर शालार्थ वेतन प्रणाली बंद झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्याची १५ तारीख आली तरीही अजून पगाराचा पत्ता नाही. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळीच पाठपुरावा न केल्याने पगार उशिरा होणार आहेत. त्यातच शासन निर्णय रद्द होण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली आहे. मा. शिक्षण मंत्र्यांनी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार युनियन बँकेमार्फत पगार देण्याबाबत तातडीने आदेश देणे गरजेचे होते. पण तसे न करता त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियातून पगार देण्याची आवई उठवून दिली आहे. मागील तीन वर्षांपासून चाललेली शिक्षण विभागाची कामगिरी पाहता आपल्याला त्रास दिला जाणार हे नक्की !   

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती !

कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती !! 

और हम हार माननेवाले नहीं, लढनेवाले है !  

संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नम्र विनंती आहे की फेब्रुवारी महिन्याचे सर्वांचे पगार बिल युनियन बँकेच्या नावे काढावे. मुंबई बॅंकेत खाते असले तरीही ! ज्या शाळांनी शासन निर्णयानंतर मुंबई बॅंकेत पगार खाती उघडली  होती  त्या शाळांनी फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन बिल युनियन बँकेच्या नावे द्यावे. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या आदेशाची वाट पाहू नका. वेळकाढूपणा केला जाईल. अफवा पसरवल्या जातील पण आपण ठाम राहायचं.  मा. हायकोर्टाच्या निकालाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षक भारतीने मा. मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिलेली आहेत.

मुंबई बॅंकेच्या विरोधातील हा विजय केवळ मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्यांचा आहे.

या विजयामुळे शासनाच्या शिक्षण विरोधी लढाईला नवसंजीवनी मिळाली आहे. आपण सारे एक झालो, ठाम राहिलो तर यापुढेही विजय आपलाच होणार !!!

आपला,

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

subhashmore2009@gmail.com