जुन्या पेन्शन योजनेसाठी किती वेळा माहिती दयायची?

सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. हा आपला संविधानात्मक हक्क आहे. शासन अथवा शासनातील अधिकारी आपल्याला संविधानाने दिलेल्या जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून रोखू शकणार नाहीत. जुन्या पेन्शन बाबत वारंवार चुकीची माहिती सादर केल्याने पेन्शन दिल्यास शासनावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे अशी मानसिकता तयार केलेली आहे. मागील पंधरा वर्षात विविध पक्षांची सरकारी आली पण पेन्शनचा मुद्दा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला किंबहुना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवला गेला. विरोधी पक्षातले नेते सत्तेवर येईपर्यंत जुन्या पेन्शनचा नारा देत होते. परंतु तेच सत्तेवर आल्यावर पेन्शन कशी देता येणार नाही याची कारणे देऊ लागले. आश्वासनं झाली. समित्या झाल्या. बैठका झाल्या. वेगवेगळे अहवाल झाले. अनेक वेळा माहिती मागवली गेली. पण पेन्शन मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात आपले हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव निवृत्त झाले, मरण पावले पण त्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शन मिळालेली नाही.

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाकडे योग्य पाठपुरावा न केल्यामुळे आपण सर्वजण पेन्शन पासून आज पर्यंत वंचीत आहोत. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सर्व शासकीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू झाला. पण त्याच बरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देण्यात आली. पण शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळण्यात आले. डी सी पी एस लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सुमारे पाच वर्षाचा विलंब केला. 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी शासन निर्णय पारित केला. शिक्षण विभागातील मंत्र्यांनी, सचिवांनी, अधिकाऱ्यांनी या पाच वर्षात काय केले याचा जाब विचारायला हवा?

आपण सर्वांनी अनेक वेळा माहिती दिली आहे. याही वेळा देऊ. पण ही शेवटची वेळ असेल. यानंतर कोणतीही माहिती द्यायची नाही. माहिती मागवणे ती चुकीच्या पद्धतीने सादर करणे आणि गोंधळ निर्माण करणे हा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा खेळ आता थांबायला हवा. शिक्षण सचिव आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत वस्तुस्थिती समोर न मांडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.

यानंतर माहिती देणार नाही

सर्व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना विनंती की आपल्या विद्यालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त (कायम अनुदान नाही) व त्यानंतर 100% अनुदावर आलेले व सध्या कार्यरत असलेले तसेच आपल्या विद्यालयातून यापूर्वी वरीलपैकी सेवानिवृत्त किंवा मयत झाले असतील याच कर्मचाऱ्यांची माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर माहिती विनाविलंब आणि अचूक देणे आवश्यक आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे जी पी एफ चालू असतील अथवा नसतील, डी सी पी एस चालू असेल अथवा नसेल याचा विचार न करता वरील सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती तात्काळ द्यावयाची आहे.

शिक्षण संचालक कार्यालयाने जारी केलेले पत्र - https://drive.google.com/file/d/1S8Qt3mPRA2HWAj5kbbBAEILTxQ_NgHDU/view?usp=sharing

शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेले प्रपत्र अ आणि प्रपत्र ब भरताना खालील सुचनांचा विचार करावा, ही विनंती.

प्रपत्र अ भरताना

१) रकाना क्र २ मध्ये सर्व कर्मचारी संख्या लिहावी.

२) रकाना क्र ३ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA) च्या १०℅ × २

३) रकाना क्र ४ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA)च्या १४℅ × २

४) रकाना क्र ५ मध्ये रकाना क्र ४ मधील संख्येला १२ ने गुणून जी रक्कम येईल ती

५) रकाना क्र ६ मध्ये सेवानिवृत्त आणि मयत कर्मचारी संख्या लिहा.

६) रकाना क्र ७ मध्ये त्या सेवकांची Basic+DAला 2 ने भागून येणारी रक्कम भरावी

७) रकाना क्र ८ हा रकाना क्र ७ प्रमाणेच

८) रकाना क्रमांक ९ मध्ये रकाना क्र ८ मधील संख्येला १२ ने गुणने

९) रकाना क्र १० मध्ये सर्व कर्मचारी यांचा जो जी.पी.एफ चालू असेल ती रक्कम

१०) रकाना क्र ११ मध्ये जर काही कारणास्तव आपल्यातील काही कर्मचाऱ्यांचा जी.पी.एफ कट होत नसेल तर त्यांचा जी.पी.एफ (बेसिक च्या ६% )घेऊन त्याची आणि रकाना क्र १० मधील संख्या यांची बेरीज करावी.

११) रकाना क्र १२ मध्ये रकाना क्र ११ ला १२ ने गुणने

१२) रकाना क्र १३,१४,१५ आपण भरू नये

१३) रकाना क्र १६ मध्ये शेरा
१९८२ ची जुनी पेन्शन लागू करावी.

प्रपत्र ब

१) रकाना क्र. 8 एकूण वेतनमध्ये Basic +D.A =Total घ्यावे.
बाकी सर्व रकाने भरणे सोपे आहे.

आपली भूमिका नेहमीच शिक्षण विभागाला मदत करणारी आहे. पण जर आपल्या सहनशीलतेला आपला भ्याडपणा समजत असतील तर गप्प बसून चालणार नाही. आपल्याला लढावे लागेल.


आपला स्नेहाकिंत

सुभाष किसन मोरे, 

कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ सुरूच

वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी बाबतचे पत्र रद्द केले

26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयामुळे प्रशिक्षणाची अट रद्द करून सर्व पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु सदर शासन निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी होत नव्हती. शिक्षक भारतीने शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देऊन 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्र दिले होते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाअभावी देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार शिक्षण निरिक्षक, उत्तर विभाग आणि शिक्षण निरिक्षक, दक्षिण विभाग यांनी पत्र काढले होते. शिक्षण विभागात एकवाक्यता नसल्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षण निरिक्षक कार्यालयाने वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याबाबतचे काढलेले पत्र रद्द केले आहे. शिक्षक भारती याचा तीव्र शब्दात निषेध करते.

शिक्षण सहसंचालक श्री दिनकर टेमकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच सर्वांसाठी दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. पण मूळ प्रश्न असा आहे की 12 वर्ष व 24 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या आणि निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे जे नुकसान होणार आहे याला जबाबदार कोण? राज्यभर शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना विनाअट, विना प्रशिक्षण, सरसकट बारा वर्ष व 24 वर्षाचे लाभ दिले जातात. मग आमचा शिक्षण विभागच आपल्यावर अन्याय का करत आहे?

शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना शिक्षक  शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोणतेही लाभ मिळू नये असेच नेहमी का वाटते?

सरकार बदलल्यानंतर असे वाटले होते की शिक्षणाचे व शिक्षकांचे प्रश्न सुटतील पण आता ती आशा राहिलेली नाही. कोरोना काळा नंतर याबाबत शिक्षक भारतीला रस्त्यावरील तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आपल्या प्रश्नांसाठी आपल्याला लढावं लागेल. शिक्षण मंत्र्यांना आणि शिक्षण विभागाला जागं करावं लागेल.

अधिक माहितीसाठी याच संदर्भातला ऑगस्ट २०२० मध्ये लिहलेला ब्लॉग जरूर वाचा -

https://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html?m=1

लढेंगे! जितेंगे!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला

आमदार कपिल पाटील यांचा पाठपुरावा 

शिक्षक, शिक्षकेतर बंधु - भगिनींनो,
गेले दोन ते तीन महिने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार उशिरा होत आहेत. मागच्या महिन्यात सुद्धा 15 ते 20 दिवस उशिरा पगार झाला. या महिन्यातही ईद, अक्षय तृतीया उलटून गेली तरी पगार झालेला नाही. याबाबत शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. वित्त विभागाकडे शिक्षण विभागाने प्रस्ताव दिल्यानंतर आज अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. याबाबत आज आमदार कपिल पाटील यांची शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी, रामदास धुमाळ यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्याच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे. (GR 1 - https://bit.ly/3ynppcc) परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर केवळ 15 टक्के उपस्थितीत शासकीय कार्यालये सुरू असल्याने पगाराला विलंब झालेला आहे. प्रत्यक्ष पगार खात्यावर जमा व्हायला अजून 4 ते 5 दिवसांचा कालावधी जाईल.

निधीच्या कमतरतेमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी, मार्चचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. उपलब्ध निधीतून फेब्रुवारी, मार्च, दोन - दोन महिने ज्यांचे पगार थकले होते, त्यांचे पगार सर्वप्रथम देण्याचे स्पष्ट आदेश आज निघालेल्या शासन निर्णयामध्ये दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 20 आणि 40 टक्के टप्पा अनुदान मंजूर झालेल्या सर्वांचे पगार ऑफलाईन पद्धतीने वितरित करण्याचाही शासन निर्णय आज निर्गमित झालेला आहे. (GR 2 - https://bit.ly/3bATpaX )

दरवर्षी अर्थिक बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षाचा पगार एकाचवेळी मंजूर केला जातो. त्यामुळे 1 तारखेला पगार होत होता. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा महसूल घटल्यामुळे यावर्षी दर महिन्याला पगारासाठीच्या निधीची मागणी करावी लागते. आणि ती मागणी झाल्यानंतर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होतो. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांनी पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण वर्षाच्या पगाराचा निधी मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. मात्र त्याला अद्यापि यश आलेलं नाही.

अशीच परिस्थिती सुरू राहिली तर कोविड काळ जाईपर्यंत दर महिन्याला 15 ते 20 दिवस पगार उशिरा होऊ शकतो.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
दि. 18 मे 2021

 

 

शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांचे अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे

अजितदादांचे वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून खुलासा घेण्याचे आदेश 

दि. २२ एप्रिल २०२१ -

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले आहेत. याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी शालार्थ प्रणालीत बदल करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे आला नसल्याचे लक्षात आले. यावर अजितदादांनी वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून तात्काळ खुलासा मागण्याचे आदेश दिले आहे. निदान आता तरी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे कोणताच पाठपुरावा झाल्याचे दिसून येत नाही. यासाठी कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करावेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.   

शालार्थमध्ये आवश्यक बदलाची कार्यवाही होईपर्यंत NPS ची कपातीची रक्कम प्रथमतः DDO च्या बँक खात्यावर घेऊन त्यानंतर DTO च्या खात्यावर वर्ग करणे व त्यानंतरच DTO खात्यावरून NSDL च्या खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता मिळावी. यासाठी  शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग यांनी शालेय शिक्षण विभागास पत्रव्यवहार केला आहे. शालार्थ प्रणाली मध्ये NPS कपातसाठी आवश्यक हेड उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने प्रक्रियेस मान्यता देण्याचे आदेश वित्त विभागातील सबंधित अधिकारी यांना देण्यात यावेत, अशी सूचनाही पत्रात केली असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली आहे. 

इतर अनेक प्रश्नांबाबतही शिक्षण विभागाकडून वारंवार अशाप्रकारची दिरंगाई होत आहे आणि त्याचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने शिक्षण सचिवांना हटवायची मागणी केलेली आहे. याबाबतीत तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिक्षण सचिव हटवायची मोहीम अधिक तीव्र करावी लागेल असा इशारा शिक्षक भारतीच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी दिला आहे.  

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले

शिक्षण सचिवांना हटवा, शिक्षक भारतीची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी 

दि. २१ एप्रिल २०२१ -

गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार उशिरा होत आहेत. गुढी पाडवा सण गेला, आज राम नवमी आहे. आणि रमजानचा पवित्र महिनाही सुरु झालेला आहे. महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. 

मागील महिन्यातही असाच प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळेत पैसे न मागितल्यामुळे पगार उशिरा झाले होते. आमदार कपिल पाटील यांनी वित्त सचिवांना भेटून हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर हालचाली होऊन फेब्रुवारीचे पगार झाले. तरी सुद्धा अद्यापही काही जिल्ह्यात फेब्रुवारीचे पगार झालेले नाहीत. 

मार्च पेड इन एप्रिल पगार न होण्यासाठी अनेक तांत्रिक बाबी सांगितल्या जात आहेत. मात्र या सर्वांचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. कोविड काळात अनेक ठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मृत्यू झालेले आहेत. अनेकजण कोविडग्रस्त असून उपचारासाठी मोठा खर्च होत आहे. कर्जाचे हफ्ते थकलेत. दंड, व्याज भरावे लागत आहे. आणि या सगळया परिस्थितीत शिक्षण विभाग मूग गिळून बसलेला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण विभागातल्या या दिरंगाईवर आणि शिक्षण विभागातले अधिकारी काम करत नाहीत, याबद्दल आवाज उठवला. तेव्हा काम करायचं राहिलं बाजूला पण शिक्षण सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडेच आमदार कपिल पाटील शिक्षकांच्या हिताच्या निर्णयांसाठी दबाब टाकतात, अशी तक्रार केली आहे. अशा प्रकारची वागणूक करणाऱ्या शिक्षण सचिवांनाच हटवा अशी मागणी शिक्षक भारतीने आज केली आहे. 

मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच निर्णय दिलेला आहे. परंतु शिक्षक भारतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही शिक्षण विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाला निधी वितरणाची अडचण येत आहे. यासर्व प्रश्नांबाबत उद्या आमदार कपिल पाटील उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटून सर्व परिस्थिती सांगणार आहेत, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.  

शिक्षक भारतीने केस जिंकली

मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमुळे झालेले विस्थापन व स्थलांतर यामुळे दक्षिण मुंबईतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली. परिणामी, शाळांच्या अनुदानित तुकडया कमी झाल्या. मात्र उपनगरात विस्थापितांच्या व स्थलांतरीच्या पुनर्वसनामुळे तेथील शाळांमध्ये तुकडया वाढल्या. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अन्यत्र रिक्त जागेवर झाले असले तरी स्थलांतरित तुकडयांचे समायोजन वाढीव तुकडयांवर झालेले नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांच्या पहिल्या निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान अशा अनुदानित शाळांतील वाढीव विनाअनुदानित तुकडीवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनाचा प्रश्न समोर आला. दक्षिण मुंबईतील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर करण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने केली होती.

अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन 
तत्कालिन शिक्षण सचिव दिवंगत श्रीमती शर्वरी गोखले आणि त्यांच्यानंतर आलेले शिक्षण सचिव व नुकतेच मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले श्री. संजय कुमार यांनी मुंबईतील या समायोजनांसाठी दि. 12 जून 2007, दि. 7 जून 2008, 2 फेब्रुवारी 2009, दि. 25 मे 2012 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी विशेष शासन निर्णय करून हा प्रश्न सोडवला. मुंबईतील रिक्त जागांबाबत मा. हायकोर्टाने वर्तनमानपत्रातील बातमी वाचून जागा भरण्याचे सुमोटो आदेश दिले. सुमारे 350 अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष जीआर निर्गमित करण्यात आले. एकाही कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला नाही. त्यानुसार विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्या. पहिल्या दिवसांपासून 100 टक्के पगार सुरु झाला. नियुक्ती दिनांकापासून सर्व फायदे मिळाले.

चौकशीचा फेरा
मुंबईतील वाढीव तुकडयांवर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने शंभर टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. 350 तुकडयांवर सुमारे 600 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषद आणि मुंबई टीडीएफ संघटनेने तुकडी वाटपामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची आरोळी उठवून नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्याकडे केली. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटील यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून मान्यता रद्द करण्यात आल्या. 10 ते 12 वर्ष सेवा करणाऱ्या आणि पूर्ण पगार घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या. गृहकर्जाचे हफ्ते थकले. दैनंदिन खर्च भागेनासा झाला. हजारो रुपये फी देऊन सर्वांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

दरम्यान शिक्षणमंत्री बदलले. नवीन शिक्षणमंत्री  श्री. आशिष शेलार यांच्या काळात याबाबत फेरविचार झाला. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांनी दि. 16 मार्च 2019 रोजी शासनाने बंद तुकडयांचे केलेले समायोजन व वाढीव तुकडीवर केलेले समायोजन व दिलेल्या मान्यता पुढे चालू ठेवणे योग्य राहिल. मान्यता रद्द केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी स्पष्ट शिफारस केली. पण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आले पण... 
नवीन शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे 2012 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता सुरु ठेऊन वेतन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती समवेत दोन बैठका झाल्या. पण निर्णय झाला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे बंद असलेले पगार पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काही प्रकरणात मा. हायकोर्टाने स्थगिती देऊनही सर्वांसाठी पगार सुरु करण्याचा निर्णय झाला नाही. 40 शिक्षकांच्या प्रकरणात मा. हायकोर्टानेअंतिम आदेश देऊन पगार तातडीने सुरु करण्याचा स्पष्ट निकाल दिला. मा . हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून शिक्षण विभागाने इतर सर्व प्रकारणांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पगार सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण तसे न करता  सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी संबंधित बाब शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीम कोर्टात जाणे उचित ठरणार नाही असे स्पष्ट शब्दात दोनदा कळवले. तरीही शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. असे असेल तर या महविकास आघाडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

अखेर कोर्टानेच ताशेरे ओढले 
मुंबईतील 2012 नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने  अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी मा. हायकोर्टात बाजू मांडली होती.

न्यायमूर्ती श्री भडंग आणि न्यायमूर्ती श्री जामदार यांच्या डबल बेंच कोर्टाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. तसेच सर्व शिक्षक शिक्षकेतर यांचे पगार थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

(मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे मा. हायकोर्टाने दिलेले  आदेश वाचण्यासाठी https://bit.ly/322OESw या लिंकवर क्लीक करा.)

या प्रश्नाला खो घालण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या सचिवांनीच केला होता. याशिवाय पेन्शनचा प्रश्न, रात्रशाळा, कला-क्रीडा शिक्षक आणि संचमान्यतेबद्दल मागच्या सरकारच्या काळातले अन्यायकारक जीआर मागे घेण्याबाबत तसेच शिक्षण, शिक्षक यांच्या इतर विविध प्रश्नांबाबत कपिल पाटील यांनी घेतलेली आग्रही भूमिका, पाठपुरावा यालाही हरकत घेत, सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे कपिल पाटील यांची तक्रार केली. अनेक खोटेनाटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सचिवांच्या या सगळ्या खटाटोपाला हायकोर्टानेच वरील निर्णयातून परस्पर उत्तर दिलं आहे.

हायकोर्टाने अंतिम निकाल दिल्याने निदान आता तरी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत सुरु होतील.
लढूया, जिंकूया!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दणका

11 डिसेंबर 2020  रोजी शासनाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध निश्चित करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाई भत्त्यावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदावर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पदे व्यपगत करण्याचा अन्यायकारक निर्णय केला आहे. खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदा ऐवजी ठोक स्वरूपात शिपाई भत्ता देऊन वेतन श्रेणी नाकारण्याचा जुलमी निर्णय घेतला आहे.

11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने देय असणारी वेतन श्रेणी नाकारून ग्रामीण भागात पाच हजार रुपये आणि शहरी भागात दहा हजार रुपयापर्यंत मानधनावर नेमणूक करणारी वेठबिगार पद्धत लागू केली आहे.  नाक्यावर रोजंदारीवर काम करणारा अकुशल कामगार दररोज किमान 500 रुपये तर कुशल कामगार दररोज किमान 1,000 रुपये घेतल्याशिवाय काम करत नाही. त्याला दरमहा 15,000 ते 30,000 रुपये रोजंदारीवर काम करून मिळतात. महाविकास आघाडीचे सरकार आमच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बंधू-भगिनींना 5,000 ते 10,000 रुपयाच्या मानधनावर  बोळवण करू पाहत आहे. नाका कामगारापेक्षा कमी पगारावर काम करायला भाग पाडत आहे.

शासन निर्णयाचा परिणाम काय?

1.  2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  एकही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाही, एकही लिपिक नाही, अशा हजारो शाळा आज अस्तित्वात आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू झाल्यावर आपल्याला पर्मनंट नोकरी मिळेल या आशेवर गेली पंधरा वर्षापासून तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय आहे.

2.  कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना यापुढे वेतनश्रेणीवर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येणार नाही.

3. अतिरिक्‍त ठरणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नजीकच्या शासकीय /जिल्हा परिषद कार्यालयात अनुदानित/अंशतः अनुदानित संस्थांमध्ये आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित केले जाणार आहे.

4. ज्या शाळेत अपेक्षित पेक्षा जास्त चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पूर्वीच्या मंजूर पदावर कार्यरत आहेत  व सक्षम प्राधिकारी यांकडून मान्यताप्राप्त आहेत अतिरिक्त होणारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे त्याच संस्थेत सदरचे कर्मचारी त्या पदावर सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील.

5. आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला निर्णय टप्प्या टप्प्याने लिपिक वर्ग पदे, ग्रंथपाल पदे, प्रयोग शाळा सहाय्यक पदांसाठी लागू होऊ शकतो.

शिक्षण विभागाने केला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान

2004 सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद करण्यात आलेली आहे. संस्थाचालक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सातत्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी प्रयत्नशील राहिल्या पण शासनाने नेहमीच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. 23 ऑक्टोबर 2013  रोजी काँग्रेस प्रणित शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू केला होता.  सदर शासन निर्णयाबाबत शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या विविध संघटनांनी फेरविचार करावा अशी मागणी केल्याने 12 फेब्रुवारी 2015 च्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत करण्यात आली होती.  त्या समितीने  चिपळूणकर समितीचा अहवाल, गोगटे समितीचा अहवाल आणि 23 ऑक्टोबर 2013 चा शासन निर्णय याचा सखोल अभ्यास करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, लिपीक संवर्ग आणि ग्रंथपाल या चार पदांसाठी संवर्गनिहाय सुधारित निकषांचा अहवाल शासनाला 31 जुलै 2015 सादर केला.

भाजप प्रणित शासनातील शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी 2015  रोजी सादर केलेल्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. चार वर्ष तो अहवाल धूळ खात पडला होता. अखेर 28 जानेवारी 2019 ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून  लिपिक वर्ग ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गासाठी आकृतिबंध जाहीर करण्यात आला. परंतु त्याचीही आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही.

28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील असे सांगण्यात आले. परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागच्याच सरकारची री पुढे ओढत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणारा त्यांच्या कुटुंबियांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड घालणारा शासन निर्णय केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने केली फसवणूक

राज्यात नुकत्याच पाच ठिकाणी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बहुमतांनी निवडून दिलं. त्याची परतफेड म्हणून की काय महा विकास आघाडीचे हे सरकार आपल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानित व्यवस्था मोडीत काढत आहे. आज शिक्षकेतर कर्मचारी जात्यात आहेत तर आपण सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक सुपात आहोत. आता गप्प बसून चालणार नाही!

दिल्लीच्या सीमेवर आपला शेतकरी/कामगार त्याच्या हक्कासाठी ठाण मांडून बसला आहे. सरकार कोणाचेही असो काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो किंवा भाजपाचे असो लढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 11 डिसेंबर 2020 चा शासन निर्णय केवळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा नाही तर आपल्या सर्वांना धोक्याचा इशारा आहे.

 

आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र.

 

 

 

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र. 

 

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना दिलेले पत्र.

शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळेचा अविभाज्य घटक आहे. सकाळी शाळा उघडल्यापासून ते शाळा बंद होईपर्यंत शाळेतील शिपाई दादा, शिपाई ताई, शिपाई मामा काम करत असतो. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेची, शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी त्याच्यावर असते. यापुढे शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 11 डिसेंबर 2020 चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीने 14 डिसेंबरला राज्यभरातील शिक्षणाधिकारी /शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करून निवेदने दिली आहेत. 

 

 

 संस्थाचालक महामंडळाने 18 डिसेंबरला शाळा बंदची हाक दिली आहे. शिक्षक भारती शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना जो निर्णय घेतील जे आंदोलन करतील त्याला शिक्षक भारतीचा पाठिंबा असेल. अखेरपर्यंत या निर्णयाच्या विरोधात लढण्याची तयारी आपण केली पाहिजे. आज चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर जी वेळ आली आहे ती भविष्यात आपल्यावरही येऊ शकेल.  म्हणून आता गप्प बसून चालणार नाही.

 लढूया ! जिंकूया !!

 आपला स्नेहांकित

 सुभाष किसन मोरे

 कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य