मुंबई पुन्हा जिंकली

सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार!!!

सेकंडरी स्कूल्स एम्पलॉइज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि. कुर्ला मुंबई या पतपेढीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल काल लागला.सहकार पॅनलला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.विविध संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन तयार करण्यात आलेल्या सहकार पॅनलला मुंबईत सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सहकार्याने भरघोस मतदान झाले. परंतु ग्रामीण भागातील मतदारांपर्यंत सहकार पॅनलला आपला निर्धारनामा पोहोचवता आलेला नाही. मुंबईतील बोरीवली, जोगेश्वरी, दादर,कुर्ला, विक्रोळी, चेंबूर विभागात मतदारांचा कौल सहकार पॅनलच्या बाजूने राहिला. ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, ठाणे सानपाडा शाखेतील आणि बाहेरच्या इंदापूर, नारायणगाव,माणगाव शाखेत सहकार पॅनलला चांगले मतदान केले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सोलापूर, पंढरपूर, पिंपरी चिंचवड ,पुणे, लोणावळा इत्यादी शाखांमध्ये विरोधकांना जवळपास सहा हजाराचे मताधिक्‍य मिळाले. मुंबईत झालेल्या 8000 मतदानापैकी जवळपास साडेपाच हजार मते सहकार पॅनलला मिळाली.परंतु ग्रामीण भागातील मताधिक्य पार करून विजय मिळवण्या इतपत मते मिळालेली नाहीत. सहकार पॅनल हा पराभव स्वीकारत असून विजयी झालेल्या संचालकांना पारदर्शी व स्वच्छ कारभार करण्यासाठी शुभेच्छा देत आहे. सहकार पॅनलच्या माध्यमातून सभासदांच्या हिताचा जाहीर केलेला निर्धारनामा पूर्ण करण्याची जबाबदारी विजयी संचालकांनी घ्यावी अशी मी त्यांना नम्र विनंती करत आहे.

मुंबईत समता पॅनलला काही संघटनांच्या नेत्यांनी उघडपणे पाठिंबा दिला होता. विविध शाळातील काही गट समता पॅनलच्या सोबत असल्याचे चित्र समोर आले. या सर्व नेत्यांना आणि समता पॅनलच्या हितचिंतकांना सेकंडरी पतपेढीचा कारभार सभासदांच्या हितासाठी आणि पतपेढीच्या विकासासाठी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. मुंबईसह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील सभासदांची अर्थवाहिनी असलेली ही सेकंडरी पतपेढी सभासदांसाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजना राबवून चांगले काम करण्यासाठी प्रयत्न करेल अशी मी आशा बाळगतो.

सेकंडरी पतपेढीच्या निवडणुकीत शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी,सदस्यांनी आणि आम्हा सर्व उमेदवारांच्या हितचिंतकांनी जिवाचे रान केले. रात्रीचा दिवस केला. कशाचीही अपेक्षा न करता स्वतःचा वेळ खर्च करून,पदरमोड करून जी मेहनत केली त्यामुळेच सहकार पँनलला भरघोस मते मिळाली. या माझ्या सर्व बंधू-भगिनींना मी त्रिवार अभिवादन करतो.

पाकीटे घेऊन, कसलीतरी आश्वासने घेऊन काम करणारे अनेक जण आपल्याला भेटतात, दिसतात पण निस्वार्थपणे आपले सहकारी निवडून यावेत म्हणून लढणारे, झटणारे कार्यकर्ते आम्हाला मिळाले हीच आमची आयुष्यभराची कमाई आहे. रात्री निकालाला उशीर होत होता. अनेकांना आपण घरी जावे अशी मी विनंती केली. पण आपण आम्हाला सोडून जायला तयार नव्हतात. सहकार पॅनलच्या पराभवाच्या दुःखापेक्षा माझ्या सहकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे दुःख पाहून मला तीव्र वेदना झाल्या.आपण त्यांची इच्छा पूर्ण न करू शकल्याचे शल्य कायम टोचत राहणार आहे. मी आपल्या सर्वांचे आभार मानणार नाही तर आयुष्यभर आपल्या ऋणात राहण्याचा प्रयत्न करेन. संघटनेच्या माध्यमातून अथवा वैयक्तिकरीत्या आपल्या सर्वांना कधीही गरज असल्यास एक आवाज द्या आम्ही सर्वजण आपल्या सोबत राहू. माझ्या आयुष्यात आपल्या सर्वांचे स्थान काय आहे हे मी शब्दात सांगू शकणार नाही पण नेहमी आपल्या सहकार्यासमोर नतमस्तक राहण्याचा मी प्रयत्न करेन. तुमची जिद्द, चिकाटी आणि लढण्याची हिम्मत मला भविष्यातील अनेक संघर्षासाठी सातत्याने प्रेरणादायी ठरेल.

आपल्या सर्वांना सलाम!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती,
महाराष्ट्र राज्य

अखेर १२ व २४ वर्षे वेतन श्रेणीच्या प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया जाहीर

शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

मात्र प्रशिक्षणाच्या शुल्काला शिक्षक भारतीचा विरोध

१२ वर्षे / २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांसाठी वरीष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या प्रशिक्षणाबाबत परिपत्रक जारी झाले आहे. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने सातत्याने याबाबत बैठका केल्या होत्या. पाठपुरावा केला होता. शिक्षण आयुक्त यांनी यासंदर्भात २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत लवकरच याबाबत १० दिवसांचं ऑनलाईन ट्रेनिंग घेण्यात येणार आहे, असं सांगितलं होतं. २ ऑक्टोबर रोजी हे ट्रेनिंग जाहीर करण्यात येणार होतं. परंतु ते झालं नाही. त्यानंतर कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती सातत्याने याचा पाठपुरावा करत होती. आज अखेर या प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करण्याबाबतचे पत्रक निघाले आहे. यामुळे अनेक वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सविस्तर माहितीसाठी यासंदर्भातला जुना ब्लॉग जरूर वाचा

Tap to read - https://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html?m=1


शिक्षक भारतीचा प्रशिक्षण शुल्काला विरोध

पहिल्यांदा अशाप्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी रु. २,०००/- शुल्क आकारण्यात आले आहे. याचा शिक्षक भारती निषेध करते. प्रशिक्षण देणं ही खरं तर सरकारची जबाबदारी असते. त्यामुळे शुल्काची ही जाचक अट रद्द करण्याबाबत शिक्षक भारती आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करणार आहे.

प्रशिक्षणाविषयी सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे

१) प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी करणेसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या https://training.scertmaha.ac.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.

२) दि. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी १२ वर्ष सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

३) दि. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी २४ वर्ष सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

४) प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक २३ नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सुरू राहील.

५) सदरचे प्रशिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. याबाबत नोंदणीनंतरच पुढील सूचना संबंधितांना ईमेलद्वारे देण्यात येतील.

६) प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे ०४ गट करण्यात आलेले आहेत -
गट क्र. १ - प्राथमिक गट,
गट क्र. २ - माध्यमिक गट,
गट क्र. ३ - उच्च माध्यमिक गट,
गट क्र. ४ - अध्यापक विद्यालय गट.

७) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने स्वतःचा शालार्थ ID, शाळेचा UDISE क्रमांक इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी.

८) नोंदणी करत असताना नोंदणीसाठीचा आवश्यक OTP आपल्या मोबाईल क्रमांकावर तात्काळ येणार असल्याने आपला वापरात असणारा मोबाईल सोबत ठेवावा.

९) प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे स्वतःचा वापरात असणारा ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे. सदरच्या प्रशिक्षणाचे पुढील सर्व पत्रव्यवहार व सूचना या नोंदणी करत असतानाच नोंदविलेल्या ईमेल आयडीवर पाठविण्यात येतील.

१०) नोंदणी फार्म अंतिम करण्यापूर्वी आपली भरलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यात यावी. आपल्या माहितीमध्ये काही बदल / दुरुस्ती असल्यास 'माहितीत बदल करा' या बटणावर क्लिक करून सुधारित माहिती भरता येईल.

११) प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक शासन निर्णय https://training.scertmaha.ac.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रशिक्षणाशी निगडीत अद्ययावत सूचना वेळोवेळी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.

१२) या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था हे असतील तर मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांसाठी उपसंचालक, प्रादेशिक प्राधिकरण, मुंबई हे जिल्हा नोडल अधिकारी असतील.

१३) आणि १४)
प्रशिक्षण शुल्काबाबत शिक्षक भारतीने विरोध केलेला आहे. हे शुल्क रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारती तातडीने पाठपुरावा करत आहे.

१५) नोंदणी अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास स्वतःच्या रजिस्टर ईमेलवरून trainingsupport@maa.ac.in या ईमेल आयडीवर संपर्क करावा.

१६) वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी व निवड श्रेणीसाठी पात्र होणेकरिता विहित गटातील संदर्भीय शासन निर्णयातील प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही एक अट आहे. केवळ प्रशिक्षण पूर्ण केले म्हणून संबंधित शिक्षक वरिष्ठ / निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्याकरिता उपरोक्त शासन निर्णयातील नमूद अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

१७) नोंदणी केलेल्या शिक्षकांचे उपरोक्त प्रशिक्षण गटनिहाय प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात येईल.

१८) शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तपासून त्याबाबत वरिष्ठ / निवडश्रेणी मंजूर करण्याची कार्यवाही विभागीय . जिल्हा स्तरावर करण्यात येईल.

१९) सदर प्रशिक्षणासंबंधी अद्ययावत माहितीसाठी वेळोवेळी https://training.scertmaha.ac.in हे संकेतस्थळ पहावे.

वरील कोणत्याही मुद्द्यांबाबत किंवा प्रशिक्षणाबाबत कोणतीही अडचण आल्यास शिक्षक भारती सदैव आपल्या सर्वांच्या सोबत आहेच.

प्रशिक्षण नोंदणीसाठी दिलेल्या अर्जात असलेल्या त्रुटींबाबत

१) या प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करत असताना शालार्थ आयडी असणं आवश्यक आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेतील शिक्षकांचे पगार SAP प्रणाली द्वारे होतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे शालार्थ आयडी नाही. याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने तात्काळ शालार्थ आयडी द्यावा अशी आयुक्तांकडून सूचना जाणे आवश्यक आहे. अथवा शालार्थ आयडीची नोंद करण्याची अट शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे.

२) या प्रशिक्षणासाठी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना नोंदणी करता येणार नाही. कारण त्यांच्याकडे सुद्धा शालार्थ आयडी नाहीये. त्यामुळे शिक्षक भारतीच्यावतीने शालार्थ आयडीची नोंद वगळण्यात यावी अशी मागणी केली जाणार आहे.

३) १२ वर्षे, २४ वर्षे प्रशिक्षणासाठी नोंद करत असताना शिक्षण सेवक (सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन) कालावधी ग्राह्य धरला जात नव्हता. मूळ नियुक्ती दिनांक ग्राह्य न धरल्यामुळे ३ वर्षे नुकसान होतं. याबाबत शासनाने शिक्षण सेवक कालावधी ग्राह्य धरावा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु ते झालेलं नाही. शिक्षण सेवक कालावधी ग्राह्य धरण्याबाबत दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. 

४) नोंदणी करत असताना व्यावसायिक अर्हता निवडताना जो गट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये संगीत शिक्षकांच्याबाबत कोणत्याही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे सर्व संगीत शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. याबाबतही तात्काळ खुलासा होणे आवश्यक आहे.

इतर काही मुद्दे सूचना असल्यास कमेंटमध्ये कळवावे.

यासर्व त्रुटी दूर होण्याबाबत आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारती पाठपुरावा करणार आहे.
तसेच
प्रशिक्षण शुल्काची जाचक अटही नक्कीच रद्द होईल.
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र

मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना दिलासा

मुंबईतील आर्च बिशप संचलित शाळांमधील 2001 नंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल अशाप्रकारचे पत्रक जारी करण्यात आले होते. 15 ते 20 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा दयावी लागणार या बातमीने सर्व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होणार आहेत. टीईटी परीक्षा ऊत्तीर्ण न झाल्यास आपली नोकरी धोक्यात येणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले. शिक्षक भारतीकडे आलेल्या तक्रारीनुसार आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. विशाल सोळंकी यांच्यासोबत दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी या विषयावर सविस्तर बैठक घेतली. या बैठकीस शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, एबीईचे सचिव फादर डेनिस, फादर केणी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे मॅडम, रात्र शाळा मुख्याध्यापक संघाचे चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ सर उपस्थित होते.

शिक्षण आयुक्तांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णय

• 13 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नाही. अशा प्रकारचा खुलासा शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणार आहे. 
• 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर पहिली ते पाचवी आणि पाचवी ते आठवी गटात नियुक्त शिक्षकांना टीईटी पास होणे बंधनकारक आहे. 
• ज्या शिक्षकांची नियुक्ती नववी ते दहावी गटात झालेली आहे अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे नाही.
  

टीईटी परीक्षेबाबत कोणताही संभ्रम असल्यास अथवा माहिती हवी असल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी व पदाधिकार्‍यांशी संपर्क करावा.

एबीई शाळांतील नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार मान्यता

28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यान शाळेत लिपिक लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज आयुक्तांच्या बैठकीत झाला. 28 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत, पूर्णतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईतील एबीई संचलित शाळांमध्ये विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून लिपिक,लॅब असिस्टंट व ग्रंथपाल पदावर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडून पद वाटपाची कार्यवाही उशिरा झाल्याने या नियुक्त कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यास शिक्षण विभागाने नकार दिला आहे. त्याचा शिक्षक भारतीने आजच्या बैठकीत निषेध केला. या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या विहित पद्धतीने झालेल्या असून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईचा फटका या कर्मचाऱ्यांना बसता कामा नये, अशी बाजू मांडली. तसेच या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यास विलंब झाला तर अनेक कर्मचारी ऐज बार होण्याची शक्यता आहे. म्हणून या सर्व नियुक्तयांना मान्यता द्यावी अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी 28 जानेवारी 2019 ते 4 मे 2020 दरम्यानच्या कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. एबीईचे सचिव फादर डेनिस यांनी तसा प्रस्ताव आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे देण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांनी मिटिंगनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे आभार मानले.   

शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपल्या नियुक्ती संदर्भात सर्व माहिती तात्काळ शिक्षक भारती कार्यालयात जमा करावी.   

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शिक्षण आयुक्तांसोबतची आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीची बैठक यशस्वी

दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी जवाहर बाल भवन, चर्नी रोड, मुंबई येथे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदाधिकारी बैठक झाली.

आयुक्तांच्या बैठकीबाबत शिक्षण उपसंचालक यांचे पत्र. 

बैठकीसाठी आमदार कपिल पाटील यांनी आयुक्त यांना दिलेलं पत्र 

1 नोव्हेंबर पाच पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार आणि शिक्षणमंत्री मा. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर नियुक्त झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत तर चर्चा केली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या निश्चित करावी. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास लागणाऱ्या आर्थिक भाराची सविस्तर माहिती घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात यावा असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांनी संयुक्तपणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आणण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत.

(या संदर्भातला 17 जून 2021 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2021/06/blog-post_17.html)

त्यानुसार शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची एकूण राज्यातील संख्या 26 हजार 550 असून आर्थिक भाराची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे असे सांगितले. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची सविस्तर अचूक माहिती येत नसल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मोठा आर्थिक भार पडेल अशा प्रकारचे वक्तव्य वित्त विभागाकडून वारंवार होत होते. म्हणून आमदार कपिल पाटील दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 रोजी शिक्षण संचालकांना पत्र देऊन निश्चित संख्या विचारली होती. त्या अनुषंगाने राज्यभरातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अदययावत  माहिती प्राप्त झाली आहे. या माहितीच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार करणे सोपे जाणार आहे.

शिक्षण विभागाकडे आलेल्या माहितीनुसार आज रोजी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित किंवा तुकडीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 26550 निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात नियमितपणे होत आहे. शासनाने सगळ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर शासनावर पडणारा आर्थिक भार अत्यल्प आहे असे मत आमदार कपिल पाटील यांनी मांडले. या 26 हजार 550 कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस मध्ये वर्ग केल्यास त्यांचे पीएफ कटिंग बंद होणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा दहा टक्के रक्कम एनपीएस मध्ये कपात करून द्यावी लागेल. या रकमेत शासनाला शासन हिस्सा म्हणून 14 टक्के रक्कम कपात करावी लागणार आहे. 26550 कर्मचाऱ्यांना 14 टक्के शासन हिस्सा दिल्याने पडणारा आर्थिक भार हा जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास पडणाऱ्या आर्थिक भारापेक्षा जास्त होऊ शकतो. शासनाने अनुदान सूत्र पाळून वेळीच अनुदान न दिल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना अनेक वर्ष विनावेतन काम करावे लागले आहे. निदान निवृत्तीच्या वेळी तरी जुनी पेन्शन योजना लावून या सर्व शिक्षकांचा सन्मान शासनाने केला पाहिजे अशी भूमिका शिक्षक भारतीने मांडली.

12 वर्षे व 24 वर्षे वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण 

राज्यभरात 12 वर्ष 24 वर्ष वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी यांचे प्रशिक्षण होत नसल्याने हजारो शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या वेळकाढू धोरणांमुळे अनेक शिक्षक काही लाभ न घेता निवृत्त झाले किंवा मृत पावले आहेत. वेतनश्रेणीचे प्रशिक्षण ऑनलाईन होणार की ऑफलाईन होणार आणि नक्की कधी होणार याबाबत  संभ्रम पसरलेला आहे. आज शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ऑक्टोबर महिन्यात ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचे जाहीर केले. हे ऑनलाईन प्रशिक्षण दहा दिवसांचे असून प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे, विषय निश्चिती, घटकांची निश्चिती, वेळापत्रक तयार करणे, अभ्यासक्रमानुसार ऑनलाइन मॉडेल तयार करणे, रेकॉर्डिंग करणे कामे अंतिम टप्प्यात असून ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ट्रेनिंग जाहीर करण्यात येणार आहे असे सांगितले.

(या संदर्भातला 24 ऑगस्ट 2020 चा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा. Tap to read  - http://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html)

बैठकीत शिक्षण आयुक्तांनी खालील विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊन तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.

1) बीडीएस संगणक प्रणाली बंद असल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वैद्यकीय बिले, थकीत बिले तसेच स्वतःच्या हक्काचे पीएफचे पैसे मिळत नाहीत. तात्काळ बीडिएस प्रणाली सुरू झाली पाहिजे अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली.माननीय शिक्षण आयुक्तांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व बिलांची रक्कम अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

2) मुंबईसह राज्यातील शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील उपसंचालक कार्यालयात 500 पेक्षा अधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे शिक्षक भारतीने सांगितले.  त्यावेळी शिक्षण उपसंचालक श्री संगवे यांनी 400 शालांर्थ आयडि देण्याचे काम पूर्ण झाले असून येत्या आठ दिवसात उर्वरित 100 शालार्थ आयडीचे काम पूर्ण होईल असे आश्वासन दिले. तसेच शालार्थ आयडीसाठी शिक्षण विभागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पैसे देऊ नये असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी केले.

3) कोविड ड्युटी करताना कोविडची लागण झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

4) सुट्टीच्या कालावधीत बीएलओ ड्युटी करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदली रजा देऊन त्यांची नोंद सेवा पुस्तकात करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

सोबत प्राथमिक शिक्षकांच्या वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा, प्राथमिक पदवीधर / विषय शिक्षकांना सरसकट ४३०० ग्रेड पे वेतन, आंतर जिल्हा आणि जिल्हा अंतर्गत बदली,  कोविड ड्युटी केलेल्या कर्मचारी यांना विशेष रजा, मृत कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना १० लाख सानुग्रह अनुदान यासह विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. 

शिक्षण आयुक्त सोबतच्या बैठकीत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे,  प्राथमिक शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, खजिनदार विलास परेरा, चंद्रकांत म्हात्रे, कैलास गुंजाळ, एबीई शाळेचे सचिव फादर डेनिस, फादर केनी, मुख्याध्यापिका डॉमिनिका डाबरे, प्राथमिक शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस भरत शेलार, नाशिकचे अध्यक्ष प्रकल्प पाटील, रायगडचे हरिशचंद्र साळुंखे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

50% उपस्थितीतून सुटका. वर्क फ्रॉम होमची परवानगी मिळाली

शिक्षक भारतीच्या आंदोलनाचे यश

मुंबईसह राज्यभरात 15 जून पासून नियमितपणे शाळेत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली होती.  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी दिली नव्हती. मागील पंधरा दिवसापासून आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने सातत्याने प्रवास करण्याची परवानगी द्या अथवा वर्क फ्रॉम होम सुरु करा अशी मागणी लावून धरली होती. आज अखेर शिक्षण विभागाला उशिरा शहाणपण सुचले. मुंबई आणि एम एम आर विभागातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम ची परवानगी मिळाली.

दहावीच्या निकालाशी संबंधित सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के उपस्थिती आणि इयत्ता पहिली ते नववी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना 50 टक्के उपस्थितीची अट लादण्यात आली होती. परंतु  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यास शासन तयार नव्हते. मुंबईतील शाळांमध्ये नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई विरार, कर्जत, कसारा, पालघरपासून ट्रेनने प्रवास करून काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.  ट्रेन सुरु नसल्याने दररोज 1000 ते 2000 रुपये खर्च करून खाजगी वाहने अथवा टॅक्सीने प्रवास करावा लागत होता. अनेकांना रेल्वेचे तिकीट न मिळाल्याने विनातिकीट प्रवास करावा लागला. विनातिकीट प्रवास केल्याने नाहक दंड भरण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. बसने प्रवास करणाऱ्या महिला व पुरुष शिक्षकांना दररोज चार ते पाच तास प्रवास करावा लागत होता. याविरोधात शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना भेटून निवेदन दिले होते. परंतु वारंवार आश्वासन देऊनही ट्रेनच्या प्रवासाची परवानगी देण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरला. शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळाच्या विरोधात शिक्षक भारतीने मुंबईतील तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर जोरदार आंदोलन केले. तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातही जाऊन वर्क फ्रॉम होम सुरू करण्याची मागणी केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास शिक्षक भारतीच्या महिला आघाडीने शिक्षणमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा निर्धार केला होता. आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन वर्क फ्रॉम होमची परवानगी द्या अथवा ट्रेनचा प्रवास करण्याबाबत परवानगी मिळण्याबाबत विनंती केली होती. कपिल पाटील यांच्या मागणीनुसार शिक्षणमंत्र्यांना बोलावून याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. त्यानुसार आज अखेर शिक्षक भारतीच्या सातत्यपूर्ण व जोरदार आंदोलनाची दखल शिक्षण विभागाला घ्यावी लागली. शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी मुंबईसह एम एम आर रिजनमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी दिली आहे.

निकालाचे काम करणाऱ्यांना दिलासा नाहीच

शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आठ दिवसापूर्वी दहावीच्या निकालाशी संबंधित काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती लिंकद्वारे घेतली होती. पण त्याचे काय झाले हे अद्यापि स्पष्ट करण्यात आले नाही. ट्रेनची परवानगी देणे दूरच पण पास मिळणार की नाही हेही सांगितले जात नाही. शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आज काढलेल्या पत्रानुसार निकाला संबंधी काम करणाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल का? याची माहिती बोर्डाच्या सचिवांकडे मागितली आहे. एकूण काय शिक्षण विभागाचा गलथानपणा थांबलेला नाही. माहिती मागायची पण कार्यवाही काहीच करायची नाही. पण या सगळ्यांमध्ये शिक्षकांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाचा कोणीही विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण विभागातील अधिकारी झोपेत आहेत की काय? असा प्रश्न पडतो. शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत शिक्षणमंत्री गांभीर्याने विचार करणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

शिक्षण विभागाला संवेदनशील, वस्तुस्थितीला धरून निर्णय घेणारे, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना प्राधान्य देणारे आणि राज्यातील शाळांचा दर्जा व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारे शिक्षणमंत्री कधी मिळणार? हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

आपला स्नेहाकिंत 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

संघर्ष अभी रूका नहीं

26 जून 2006 ची संध्याकाळ. 
मुंबई शिक्षक मतदार संघातून पत्रकार असलेल्या कपिल पाटलांचा विजय झाला. मुंबईच्या शिक्षक मतदारसंघाचा चाळीस वर्षापासून राखलेला शिक्षक परिषदेचा गड पडला. सलग तीन टर्म आमदार असलेल्या श्रीमती संजीवनी रायकर मॅडमचा पराभव झाला. छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंती दिनी मुंबईत पुरोगामी विचारांच्या नेतृत्वाचे नवे पर्व सुरू झाले. शिक्षक भारती संघटनेला पहिल्याच प्रयत्नात आमदार कपिल पाटलांच्या स्वरूपात दमदार यश मिळाले. ऑगस्ट 2005 साली गुरुवर्य अशोक बेलसरे सरांनी रात्र शाळांचे शिलेदार आणि दिवसा शाळेतील निवडक शिक्षक सोबत घेऊन शिक्षक भारती संघटनेची स्थापना केली. शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी ब्रीद वाक्य घेऊन आमदार कपिल पाटलांच्या नेतृत्वात शिक्षक भारतीचे काम सुरू केले. सांज दिनांक, महानगर, आज दिनांक वृत्तपत्रातील पत्रकारिता, रात्र शाळा वाचविण्यासाठी काढलेल्या बॅटरी मोर्चातील सहभाग, डी एड बीएड कॉलेजमधील कॅपिटेशन फीच्या विरोधातील लढा, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळविण्यासाठी केलेल्या संघर्षातील कामगिरीच्या जोरावर शिक्षक नसूनही आमदार कपिल पाटलांना मुंबईतील शिक्षकांनी आमदारकी दिली. विजयानंतरच्या आपल्या भाषणात कपिल पाटलांनी मुंबईतील शिक्षकांना दिलेलं वचन आज पर्यंत पाळले आहे. ते म्हणाले उतणार नाही मातणार नाही घेतला वसा टाकणार नाही.

आपल्या पहिल्याच टर्ममध्ये आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार कामगिरी केली. शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणारा शिक्षक आमदार असतो हेच आम्हा शिक्षकांना माहित झाले ते केवळ आमदार कपिल पाटलांमुळे.

महिनाभर काम करूनही पगारासाठी वाट पाहणाऱ्या मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतरांना महिन्याच्या एक तारखेला राष्ट्रीय बँकेतुन पगार सुरू झाला. महिला दिनी महिला शिक्षकांसाठी 180 दिवसाची प्रसूती रजा मंजूर केली. शिक्षकांना छळणारी आचारसंहिता रद्द केली. आर टी ई कायद्यानुसार पदवी धारण करणे बंधनकारक झाल्यानंतर हजारो शिक्षकांना यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठामार्फत पदवी प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. अनुदानित शाळातील वाढीव तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना बंद पडलेल्या तुकड्यांचे समायोजन करून शंभर टक्के पगार सुरू केला. रात्र शाळांचे भाडे माफ केले. रात्र शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करून थकबाकी सह वेतन मिळवून दिले. 26 जुलैच्या पावसात वाहून गेलेल्या शाळांना एकही पैसा खर्च न करता नव्या इमारती मिळवून दिल्या. अध्यापनाच्या 45 तासिकांचा जीआर रद्द केला. शिक्षक भारती संघटनेच्या माध्यमातून मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांना न्याय मिळवून दिला. राज्यातील वाडी वस्तीवर तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या नऊ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना कायम करून पूर्ण पगार सुरु करणारा ऐतिहासिक लढा दिला.

शाळा व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी

शिक्षक आमदार असूनही आमदार कपिल पाटील यांनी नेहमीच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि शाळांचा दर्जावाढिला प्राधान्य दिले. अनुदानित शाळा टिकल्या पाहिजेत या भावनेतून आपल्या शाळांची गुणवत्ता वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही हे त्यांना माहिती आहे. म्हणूनच राज्यातील शाळांचा अभ्यासक्रम केंद्रीय बोर्डाप्रमाणे करण्याची मागणी केली. बिहार, केरळ व दिल्ली या तिन्ही राज्यात मुंबईतील शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व तज्ञ शिक्षक यांची टीम पाठवून शाळांच्या दर्जावाढिसंदर्भात राज्य शिक्षण विभागाला अहवाल पाठविला. आज आपल्या अभ्यासक्रमातील गणित आणि विज्ञान विषयात झालेला बदल हा त्याचा परिपाक आहे. मराठी विषयाची गोडी वाढावी व विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळावे यासाठी त्यांनी स्कोरिंग मराठी परिषद घेतली. मुंबईत दहावी बारावीच्या परीक्षांचा टेन्शन घेऊन विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं सत्र सुरू झालं होतं. आत्महत्या थांबवाव्या यासाठी विख्यात मानसोपचारतज्ञ श्री.आनंद नाडकर्णी यांच्या मदतीने तणाव मुक्त विद्यार्थी अभियान सुरू केलं. दहावी बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक बदललं. दरवर्षी मुंबईत भरवल्या जाणाऱ्या विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना व शिक्षकांना आमदार चषक आणि भरघोस बक्षीसांनी सन्मानित केलं. शिक्षकांच्या पगारासाठी नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी अनुदानित व्यवस्था असल्याचे ते ठामपणे सांगत होते. शाळांच्या भेटीदरम्यान एखाद्या शाळेत विद्यार्थी वर्गाबाहेर उभा असलेला दिसला तर शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी व शिक्षकांशी चर्चा करून त्या मुलाला वर्गात पाठविण्याबाबत ते आग्रही असतात. शाळा म्हणजे संविधान शिकण्याचं केंद्र  ते मानतात. शाळांमध्ये देव देवतांची पूजा, सरस्वतीची पूजा, सत्यनारायणाची पूजा यावर आक्षेप घेतात. आपल्या सामाजिक न्यायाची भूमिका त्यांनी कधीही सोडली नाही. सावित्री फातिमाचा केवळ फोटो लावत नाही तर शिक्षक भारती संघटनेतील प्रत्येक सदस्याच्या मनात सावित्री फातिमाचा विचार पोहचविण्यासाठी धडपडणारे कपिल पाटील मी पाहत आलो आहे. हिंदी भाषा वगळण्याचा निर्णयाला विरोध करण्यासाठी केलेला प्रयत्न असो किंवा हिंदी भाषिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे विरोधात केलेले उपोषण असो कपिल पाटील न डगमगता ठाम भूमिका घेतात. माझी मते कमी होतील, सनातनी विचारांचे लोक विरोधात जातील याची कधीही त्यांनी पर्वा केली नाही. त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा, साधी राहणी आणि पुरोगामी विचारसरणी हेच त्यांच्या हँट्रिकच्या यशाचं कारण असेल.

जनतेच्या प्रश्नांसाठी

मागील पंधरा वर्षात कपिल पाटलांनी केवळ शिक्षण क्षेत्रातील नव्हे अनेक सामाजिक प्रश्नांवर सभाग्रहात आणि सभागृहाबाहेर आवाज उठविला. खाजगी विद्यापीठ बिलाला आमदार कपिल पाटील यांनी कडाडून विरोध केला. विरोध करणारे ते एकमेव आमदार होते. अखेर सरकारला गरिबांसाठी आरक्षणाची तरतूद त्या करावी लागली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना अभिप्रेत असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कायद्याच्या निर्मितीमध्ये न्या. धर्माधिकारी यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील यांनी महत्वाची कामगिरी बजावली. मुंबईच्या कोळीवाड्यांच्या प्रश्न, स्ट्रक्चरल ऑडिटचा प्रश्न, महाग होणाऱ्या म्हाडाच्या घरांचा प्रश्न, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न, मानखुर्द येथील झोपडपट्टीतील पाणीप्रश्न, वाशी नाका परिसरातील कब्रस्तानचा प्रश्न या प्रत्येक ठिकाणी आमदार कपिल पाटलांना सोबत काम करताना लढायचं कसं? प्रश्नांना वाचा फोडायची कशी? हे आम्हा सर्वांना शिकता आलं. त्यांनी नेहमीच संघटनेचे नेतृत्व तरुणांना दिले.त्यातूनच शिक्षक भारती संघटनेची केवळ मुंबईतच नव्हे संपूर्ण राज्यभर अभेद्य अशी कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण झाली आहे. आज शिक्षक भारती संघटना राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी पाय रोवून उभी आहे.

संघर्ष अभी रुका नही

सरकार कोणाचेही असो कपिल पाटलांना दोन हात करावेच लागतात. कारण कपिल पाटलांची बांधिलकी कोणत्या पक्षाशी नाही तर ती सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाशी आहे. समानतेशी आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे ते अनेकदा एकटे पडतात. मोठ मोठ्या राजकीय संधींना मुकतात. पण लढत राहतात. वर्सोवा येथे म्हाडा सोसायटीतील आमदारांना मिळणारा फ्लॅट नाकारताना अथवा नितीश कुमार यांच्या गटात राहून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात होणारा समावेश नाकारताना आमदार कपिल पाटील एका क्षणात निर्णय घेतात. तत्त्वांशी तडजोड न करता नकार देतात. ही मोठी गोष्ट आहे. भलेभले समोर आलेल्या संधी मिळवण्यासाठी तडजोडी करतात, भूमिका बदलतात, लोटांगण घालायला तयार होतात. पण आमदार कपिल पाटील या सर्व परिस्थितीत ताठ कण्याने उभे राहतात. हे चित्र आज दुर्मिळ झाले आहे.

सध्य परिस्थितीत कोरोनामुळे शिक्षण आणि शिक्षकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. एक तारखेला पगार मिळत नाही. शाळेत उपस्थिती बंधनकारक आहे पण रेल्वेची परवानगी नाही. पेन्शनचा प्रश्न बिकट बनला आहे. टप्पा अनुदानासाठी झगडावे लागत आहे. 12 वर्षे व 24 वर्षाची श्रेणीलाभ मिळत नाही. रात्र शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. दिवसेंदिवस प्रश्न वाढत आहे.  कपिल पाटलांचा लढा थांबलेला नाही. शिक्षणमंत्र्यांकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे शासन दरबारी कोरोना कालावधीतही सातत्याने त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. शिक्षक भारती, मुंबईतील सर्व शिक्षक त्यांच्या प्रत्येक लढयात सोबत उभे आहेत. मला खात्री आहे परिस्थिती कितीही बिकट असली तरीही आमदार कपिल पाटील मात केल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत.

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य 

#कार्यकर्ताआमदारकपिलपाटील 

#कपिलपाटीलआमदारकीची१५वर्ष

अनुदान आणि पेन्शन कोंडी फुटणार का?

दिनांक 16 जून 2021 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री मा.ना. श्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आणि टप्पा अनुदानावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 100% पगार देण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटनेसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री मा. ना. वर्षाताई गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना लागू करा
आमदार कपिल पाटील यांनी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर नियुक्त आणि वस्तीशाळेवर नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना केली पाहिजे अशी मागणी केली. राज्याने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना केली आहे, पण शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबतच भेदभाव का केला जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर शासनावर आर्थिक भार वाढत आहे असा चुकीचा समज पसरवला जात आहे हे आमदार कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास या सर्व कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात शासनाकडे जमा होते. पण या सर्वांना डी सी पी एस आणि आताची एनपीएस योजना लागू केली तर राज्य शासनाला दरमहा 14 टक्के शासन हिस्सा म्हणून जमा करावी लागणारी रक्कम जास्त आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनावर अधिक भार न येता शासनाकडे भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम जमा होते. तसेच  दरवर्षी कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असल्याने शासनावर एकाच वेळी पेन्शनचा भार येणार नाही. शासनाकडे पैसे नव्हते म्हणून या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात आले त्यात कर्मचाऱ्यांची चूक काय? असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी वित्त विभागाने मान्यता देणे आवश्यक आहे असे सांगितले.

माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेला मुद्दा धोरणात्मक असल्याचे त्याबाबत मंत्रीमंडळाची आधी परवानगी घ्यावी लागेल असे मत मांडले. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत सादर करावा असे सुचवले.

बैठकीबाबत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्र

आमदार कपिल पाटील यांनी अजितदादांना लिहलेले पत्र.
 

100%  पगार द्या

शिक्षण विभागाच्या अनुदान देण्याच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील सर्व पात्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के पगार देणे आवश्यक असताना केवळ 20% वर बोळवण केली जात आहे. 20%  पगारावरून 40% चा टप्पा सुरू होताना हजारो कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात येत आहे. विविध स्तरावरच्या तपासण्या, त्रुटी या सर्वांचा सामना करावा लागत आहे.  हे सर्व कर्मचारी गेली पंधरा ते सतरा वर्ष काम करत आहेत. या सर्वांना शंभर टक्के पगार देणे शक्य आहे. 

सन 2012 सालापासून शिक्षकांची भरती बंद आहे. 2004 सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. वयोमानानुसार निवृत्त झाल्याने अथवा मृत्यू झाल्याने शिक्षक-शिक्षकेतर संख्या कमी होत आहे. शिक्षण विभागाला मंजूर असणारी पदे आणि कार्यरत पदे यांची गोळाबेरीज केली तर सुमारे एक लाख पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट होईल.  टप्पा अनुदानावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या पन्नास हजार पेक्षा कमी आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन अनुदानित मंजूर पदावर केल्यास सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के पगार दिला जाऊ शकतो अशी मांडणी आमदार कपिल पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या सोबतच्या बैठकीत केली. 

माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेल्या मांडणीचा सकारात्मक विचार करून याबाबत सविस्तरपणे चर्चा करण्याचे मान्य केले. मुंबईमधील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील नैसर्गिक वाढीव तुकड्या वर समायोजन करून विनाअनुदानित तुकड्यांमधील शिक्षकांना शंभर टक्के पगार दिल्याचे उदाहरण आमदार कपिल पाटील यांनी यावेळी बैठकीत दिले. त्यानुसार शासनाने ठरवल्यास सर्व पात्र प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळातील व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के पगार देणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.

उपमुख्यमंत्री मा.ना. अजितदादा पवार साहेब यांनी वित्त विभाग आणि शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी वर्गासोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली आहे. जुनी पेन्शन आणि अनुदान यांची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने कालची बैठक हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल होते. नजीकच्या काळात या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा करूया.

आपला स्नेहाकिंत

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

-------------------------------

आमदार कपिल पाटील यांचे नवनवीन ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लीक करा - 

http://kapilpatilmumbai.blogspot.com/

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी किती वेळा माहिती दयायची?

सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. हा आपला संविधानात्मक हक्क आहे. शासन अथवा शासनातील अधिकारी आपल्याला संविधानाने दिलेल्या जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून रोखू शकणार नाहीत. जुन्या पेन्शन बाबत वारंवार चुकीची माहिती सादर केल्याने पेन्शन दिल्यास शासनावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे अशी मानसिकता तयार केलेली आहे. मागील पंधरा वर्षात विविध पक्षांची सरकारी आली पण पेन्शनचा मुद्दा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला किंबहुना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवला गेला. विरोधी पक्षातले नेते सत्तेवर येईपर्यंत जुन्या पेन्शनचा नारा देत होते. परंतु तेच सत्तेवर आल्यावर पेन्शन कशी देता येणार नाही याची कारणे देऊ लागले. आश्वासनं झाली. समित्या झाल्या. बैठका झाल्या. वेगवेगळे अहवाल झाले. अनेक वेळा माहिती मागवली गेली. पण पेन्शन मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात आपले हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव निवृत्त झाले, मरण पावले पण त्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शन मिळालेली नाही.

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाकडे योग्य पाठपुरावा न केल्यामुळे आपण सर्वजण पेन्शन पासून आज पर्यंत वंचीत आहोत. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सर्व शासकीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू झाला. पण त्याच बरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देण्यात आली. पण शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळण्यात आले. डी सी पी एस लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सुमारे पाच वर्षाचा विलंब केला. 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी शासन निर्णय पारित केला. शिक्षण विभागातील मंत्र्यांनी, सचिवांनी, अधिकाऱ्यांनी या पाच वर्षात काय केले याचा जाब विचारायला हवा?

आपण सर्वांनी अनेक वेळा माहिती दिली आहे. याही वेळा देऊ. पण ही शेवटची वेळ असेल. यानंतर कोणतीही माहिती द्यायची नाही. माहिती मागवणे ती चुकीच्या पद्धतीने सादर करणे आणि गोंधळ निर्माण करणे हा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा खेळ आता थांबायला हवा. शिक्षण सचिव आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत वस्तुस्थिती समोर न मांडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.

यानंतर माहिती देणार नाही

सर्व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना विनंती की आपल्या विद्यालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त (कायम अनुदान नाही) व त्यानंतर 100% अनुदावर आलेले व सध्या कार्यरत असलेले तसेच आपल्या विद्यालयातून यापूर्वी वरीलपैकी सेवानिवृत्त किंवा मयत झाले असतील याच कर्मचाऱ्यांची माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर माहिती विनाविलंब आणि अचूक देणे आवश्यक आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे जी पी एफ चालू असतील अथवा नसतील, डी सी पी एस चालू असेल अथवा नसेल याचा विचार न करता वरील सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती तात्काळ द्यावयाची आहे.

शिक्षण संचालक कार्यालयाने जारी केलेले पत्र - https://drive.google.com/file/d/1S8Qt3mPRA2HWAj5kbbBAEILTxQ_NgHDU/view?usp=sharing

शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेले प्रपत्र अ आणि प्रपत्र ब भरताना खालील सुचनांचा विचार करावा, ही विनंती.

प्रपत्र अ भरताना

१) रकाना क्र २ मध्ये सर्व कर्मचारी संख्या लिहावी.

२) रकाना क्र ३ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA) च्या १०℅ × २

३) रकाना क्र ४ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA)च्या १४℅ × २

४) रकाना क्र ५ मध्ये रकाना क्र ४ मधील संख्येला १२ ने गुणून जी रक्कम येईल ती

५) रकाना क्र ६ मध्ये सेवानिवृत्त आणि मयत कर्मचारी संख्या लिहा.

६) रकाना क्र ७ मध्ये त्या सेवकांची Basic+DAला 2 ने भागून येणारी रक्कम भरावी

७) रकाना क्र ८ हा रकाना क्र ७ प्रमाणेच

८) रकाना क्रमांक ९ मध्ये रकाना क्र ८ मधील संख्येला १२ ने गुणने

९) रकाना क्र १० मध्ये सर्व कर्मचारी यांचा जो जी.पी.एफ चालू असेल ती रक्कम

१०) रकाना क्र ११ मध्ये जर काही कारणास्तव आपल्यातील काही कर्मचाऱ्यांचा जी.पी.एफ कट होत नसेल तर त्यांचा जी.पी.एफ (बेसिक च्या ६% )घेऊन त्याची आणि रकाना क्र १० मधील संख्या यांची बेरीज करावी.

११) रकाना क्र १२ मध्ये रकाना क्र ११ ला १२ ने गुणने

१२) रकाना क्र १३,१४,१५ आपण भरू नये

१३) रकाना क्र १६ मध्ये शेरा
१९८२ ची जुनी पेन्शन लागू करावी.

प्रपत्र ब

१) रकाना क्र. 8 एकूण वेतनमध्ये Basic +D.A =Total घ्यावे.
बाकी सर्व रकाने भरणे सोपे आहे.

आपली भूमिका नेहमीच शिक्षण विभागाला मदत करणारी आहे. पण जर आपल्या सहनशीलतेला आपला भ्याडपणा समजत असतील तर गप्प बसून चालणार नाही. आपल्याला लढावे लागेल.


आपला स्नेहाकिंत

सुभाष किसन मोरे, 

कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ सुरूच

वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी बाबतचे पत्र रद्द केले

26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयामुळे प्रशिक्षणाची अट रद्द करून सर्व पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु सदर शासन निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी होत नव्हती. शिक्षक भारतीने शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देऊन 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्र दिले होते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाअभावी देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार शिक्षण निरिक्षक, उत्तर विभाग आणि शिक्षण निरिक्षक, दक्षिण विभाग यांनी पत्र काढले होते. शिक्षण विभागात एकवाक्यता नसल्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षण निरिक्षक कार्यालयाने वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याबाबतचे काढलेले पत्र रद्द केले आहे. शिक्षक भारती याचा तीव्र शब्दात निषेध करते.

शिक्षण सहसंचालक श्री दिनकर टेमकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच सर्वांसाठी दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. पण मूळ प्रश्न असा आहे की 12 वर्ष व 24 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या आणि निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे जे नुकसान होणार आहे याला जबाबदार कोण? राज्यभर शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना विनाअट, विना प्रशिक्षण, सरसकट बारा वर्ष व 24 वर्षाचे लाभ दिले जातात. मग आमचा शिक्षण विभागच आपल्यावर अन्याय का करत आहे?

शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना शिक्षक  शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोणतेही लाभ मिळू नये असेच नेहमी का वाटते?

सरकार बदलल्यानंतर असे वाटले होते की शिक्षणाचे व शिक्षकांचे प्रश्न सुटतील पण आता ती आशा राहिलेली नाही. कोरोना काळा नंतर याबाबत शिक्षक भारतीला रस्त्यावरील तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आपल्या प्रश्नांसाठी आपल्याला लढावं लागेल. शिक्षण मंत्र्यांना आणि शिक्षण विभागाला जागं करावं लागेल.

अधिक माहितीसाठी याच संदर्भातला ऑगस्ट २०२० मध्ये लिहलेला ब्लॉग जरूर वाचा -

https://subhashkisanmore.blogspot.com/2020/08/blog-post_24.html?m=1

लढेंगे! जितेंगे!

आपला स्नेहांकित 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला

आमदार कपिल पाटील यांचा पाठपुरावा 

शिक्षक, शिक्षकेतर बंधु - भगिनींनो,
गेले दोन ते तीन महिने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार उशिरा होत आहेत. मागच्या महिन्यात सुद्धा 15 ते 20 दिवस उशिरा पगार झाला. या महिन्यातही ईद, अक्षय तृतीया उलटून गेली तरी पगार झालेला नाही. याबाबत शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. वित्त विभागाकडे शिक्षण विभागाने प्रस्ताव दिल्यानंतर आज अखेर एप्रिल पेड इन मे च्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. याबाबत आज आमदार कपिल पाटील यांची शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी, रामदास धुमाळ यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्याच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध झालेला आहे. (GR 1 - https://bit.ly/3ynppcc) परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर केवळ 15 टक्के उपस्थितीत शासकीय कार्यालये सुरू असल्याने पगाराला विलंब झालेला आहे. प्रत्यक्ष पगार खात्यावर जमा व्हायला अजून 4 ते 5 दिवसांचा कालावधी जाईल.

निधीच्या कमतरतेमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी, मार्चचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. उपलब्ध निधीतून फेब्रुवारी, मार्च, दोन - दोन महिने ज्यांचे पगार थकले होते, त्यांचे पगार सर्वप्रथम देण्याचे स्पष्ट आदेश आज निघालेल्या शासन निर्णयामध्ये दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 20 आणि 40 टक्के टप्पा अनुदान मंजूर झालेल्या सर्वांचे पगार ऑफलाईन पद्धतीने वितरित करण्याचाही शासन निर्णय आज निर्गमित झालेला आहे. (GR 2 - https://bit.ly/3bATpaX )

दरवर्षी अर्थिक बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षाचा पगार एकाचवेळी मंजूर केला जातो. त्यामुळे 1 तारखेला पगार होत होता. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा महसूल घटल्यामुळे यावर्षी दर महिन्याला पगारासाठीच्या निधीची मागणी करावी लागते. आणि ती मागणी झाल्यानंतर वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होतो. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांनी पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण वर्षाच्या पगाराचा निधी मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. मात्र त्याला अद्यापि यश आलेलं नाही.

अशीच परिस्थिती सुरू राहिली तर कोविड काळ जाईपर्यंत दर महिन्याला 15 ते 20 दिवस पगार उशिरा होऊ शकतो.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
दि. 18 मे 2021

 

 

शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगारासाठी आमदार कपिल पाटील यांचे अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे

अजितदादांचे वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून खुलासा घेण्याचे आदेश 

दि. २२ एप्रिल २०२१ -

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले आहेत. याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी शालार्थ प्रणालीत बदल करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्यापही शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे आला नसल्याचे लक्षात आले. यावर अजितदादांनी वित्त सचिवांना शिक्षण विभागाकडून तात्काळ खुलासा मागण्याचे आदेश दिले आहे. निदान आता तरी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या रखडलेल्या पगाराचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. 

महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.  कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे कोणताच पाठपुरावा झाल्याचे दिसून येत नाही. यासाठी कोविडची परिस्थिती लक्षात घेऊन शालार्थ प्रणालीमध्ये बदल होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करावेत अशी मागणी कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.   

शालार्थमध्ये आवश्यक बदलाची कार्यवाही होईपर्यंत NPS ची कपातीची रक्कम प्रथमतः DDO च्या बँक खात्यावर घेऊन त्यानंतर DTO च्या खात्यावर वर्ग करणे व त्यानंतरच DTO खात्यावरून NSDL च्या खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता मिळावी. यासाठी  शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग यांनी शालेय शिक्षण विभागास पत्रव्यवहार केला आहे. शालार्थ प्रणाली मध्ये NPS कपातसाठी आवश्यक हेड उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त पद्धतीने प्रक्रियेस मान्यता देण्याचे आदेश वित्त विभागातील सबंधित अधिकारी यांना देण्यात यावेत, अशी सूचनाही पत्रात केली असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली आहे. 

इतर अनेक प्रश्नांबाबतही शिक्षण विभागाकडून वारंवार अशाप्रकारची दिरंगाई होत आहे आणि त्याचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने शिक्षण सचिवांना हटवायची मागणी केलेली आहे. याबाबतीत तात्काळ कारवाई न झाल्यास शिक्षण सचिव हटवायची मोहीम अधिक तीव्र करावी लागेल असा इशारा शिक्षक भारतीच्यावतीने सुभाष मोरे यांनी दिला आहे.  

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार रखडले

शिक्षण सचिवांना हटवा, शिक्षक भारतीची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी 

दि. २१ एप्रिल २०२१ -

गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे व बेपर्वाईमुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार उशिरा होत आहेत. गुढी पाडवा सण गेला, आज राम नवमी आहे. आणि रमजानचा पवित्र महिनाही सुरु झालेला आहे. महिन्याची २० तारीख उलटून गेली तरी अद्याप पगार झालेले नाहीत. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने पैसे येऊनही वित्त विभागाने बिलं नाकारली आहेत. याबाबतीत शिक्षण संचालकांनी पत्र लिहलेले आहे. परंतु अदयाप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. 

मागील महिन्यातही असाच प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळेत पैसे न मागितल्यामुळे पगार उशिरा झाले होते. आमदार कपिल पाटील यांनी वित्त सचिवांना भेटून हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर हालचाली होऊन फेब्रुवारीचे पगार झाले. तरी सुद्धा अद्यापही काही जिल्ह्यात फेब्रुवारीचे पगार झालेले नाहीत. 

मार्च पेड इन एप्रिल पगार न होण्यासाठी अनेक तांत्रिक बाबी सांगितल्या जात आहेत. मात्र या सर्वांचा फटका शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. कोविड काळात अनेक ठिकाणी शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मृत्यू झालेले आहेत. अनेकजण कोविडग्रस्त असून उपचारासाठी मोठा खर्च होत आहे. कर्जाचे हफ्ते थकलेत. दंड, व्याज भरावे लागत आहे. आणि या सगळया परिस्थितीत शिक्षण विभाग मूग गिळून बसलेला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षण विभागातल्या या दिरंगाईवर आणि शिक्षण विभागातले अधिकारी काम करत नाहीत, याबद्दल आवाज उठवला. तेव्हा काम करायचं राहिलं बाजूला पण शिक्षण सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडेच आमदार कपिल पाटील शिक्षकांच्या हिताच्या निर्णयांसाठी दबाब टाकतात, अशी तक्रार केली आहे. अशा प्रकारची वागणूक करणाऱ्या शिक्षण सचिवांनाच हटवा अशी मागणी शिक्षक भारतीने आज केली आहे. 

मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच निर्णय दिलेला आहे. परंतु शिक्षक भारतीने याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही शिक्षण विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाला निधी वितरणाची अडचण येत आहे. यासर्व प्रश्नांबाबत उद्या आमदार कपिल पाटील उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांना भेटून सर्व परिस्थिती सांगणार आहेत, अशी माहिती मोरे यांनी दिली.  

शिक्षक भारतीने केस जिंकली

मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमुळे झालेले विस्थापन व स्थलांतर यामुळे दक्षिण मुंबईतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली. परिणामी, शाळांच्या अनुदानित तुकडया कमी झाल्या. मात्र उपनगरात विस्थापितांच्या व स्थलांतरीच्या पुनर्वसनामुळे तेथील शाळांमध्ये तुकडया वाढल्या. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन अन्यत्र रिक्त जागेवर झाले असले तरी स्थलांतरित तुकडयांचे समायोजन वाढीव तुकडयांवर झालेले नव्हते. आमदार कपिल पाटील यांच्या पहिल्या निवडणुकीत प्रचारा दरम्यान अशा अनुदानित शाळांतील वाढीव विनाअनुदानित तुकडीवर कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनाचा प्रश्न समोर आला. दक्षिण मुंबईतील बंद पडलेल्या अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर करण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने केली होती.

अनुदानित तुकड्यांचे समायोजन 
तत्कालिन शिक्षण सचिव दिवंगत श्रीमती शर्वरी गोखले आणि त्यांच्यानंतर आलेले शिक्षण सचिव व नुकतेच मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झालेले श्री. संजय कुमार यांनी मुंबईतील या समायोजनांसाठी दि. 12 जून 2007, दि. 7 जून 2008, 2 फेब्रुवारी 2009, दि. 25 मे 2012 आणि 21 फेब्रुवारी 2013 रोजी विशेष शासन निर्णय करून हा प्रश्न सोडवला. मुंबईतील रिक्त जागांबाबत मा. हायकोर्टाने वर्तनमानपत्रातील बातमी वाचून जागा भरण्याचे सुमोटो आदेश दिले. सुमारे 350 अनुदानित तुकड्यांचे उपनगरातील वाढीव तुकड्यांवर समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी विशेष जीआर निर्गमित करण्यात आले. एकाही कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला नाही. त्यानुसार विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना मान्यता मिळाल्या. पहिल्या दिवसांपासून 100 टक्के पगार सुरु झाला. नियुक्ती दिनांकापासून सर्व फायदे मिळाले.

चौकशीचा फेरा
मुंबईतील वाढीव तुकडयांवर कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने शंभर टक्के पगारावर मान्यता मिळाली होती. 350 तुकडयांवर सुमारे 600 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पूर्णवेळ वेतनाचा निर्णय झाला होता. भाजप प्रणित शिक्षक परिषद आणि मुंबई टीडीएफ संघटनेने तुकडी वाटपामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. बेकायदेशीर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची आरोळी उठवून नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांच्याकडे केली. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटील यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नांत शिक्षणमंत्र्यांनी या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण निरीक्षक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत चौकशीचा फार्स रचून मान्यता रद्द करण्यात आल्या. 10 ते 12 वर्ष सेवा करणाऱ्या आणि पूर्ण पगार घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या घालवल्या. गृहकर्जाचे हफ्ते थकले. दैनंदिन खर्च भागेनासा झाला. हजारो रुपये फी देऊन सर्वांना कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागल्या.

दरम्यान शिक्षणमंत्री बदलले. नवीन शिक्षणमंत्री  श्री. आशिष शेलार यांच्या काळात याबाबत फेरविचार झाला. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांनी दि. 16 मार्च 2019 रोजी शासनाने बंद तुकडयांचे केलेले समायोजन व वाढीव तुकडीवर केलेले समायोजन व दिलेल्या मान्यता पुढे चालू ठेवणे योग्य राहिल. मान्यता रद्द केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे उदभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी स्पष्ट शिफारस केली. पण शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्त श्री. सोळंकी यांच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

महाविकास आघाडीचे सरकार आले पण... 
नवीन शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे 2012 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता सुरु ठेऊन वेतन पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती समवेत दोन बैठका झाल्या. पण निर्णय झाला नाही. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे बंद असलेले पगार पूर्ववत सुरु करण्याबाबत काही प्रकरणात मा. हायकोर्टाने स्थगिती देऊनही सर्वांसाठी पगार सुरु करण्याचा निर्णय झाला नाही. 40 शिक्षकांच्या प्रकरणात मा. हायकोर्टानेअंतिम आदेश देऊन पगार तातडीने सुरु करण्याचा स्पष्ट निकाल दिला. मा . हायकोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून शिक्षण विभागाने इतर सर्व प्रकारणांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पगार सुरु करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण तसे न करता  सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी संबंधित बाब शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवली. विधी व न्याय विभागाने सुप्रीम कोर्टात जाणे उचित ठरणार नाही असे स्पष्ट शब्दात दोनदा कळवले. तरीही शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण विभाग निर्णय घेत नाही. असे असेल तर या महविकास आघाडीचा उपयोग काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

अखेर कोर्टानेच ताशेरे ओढले 
मुंबईतील 2012 नंतरच्या कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिक्षण विभागाने बेकायदेशीर ठरवून अमान्य केल्या होत्या. मागील दोन वर्षांपासून या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार बंद पडल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. अखेर या शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मा. हायकोर्टाने अंतिम निकाल देत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. शिक्षक भारतीच्या वतीने  अ‍ॅड. सचिन पुंडे यांनी मा. हायकोर्टात बाजू मांडली होती.

न्यायमूर्ती श्री भडंग आणि न्यायमूर्ती श्री जामदार यांच्या डबल बेंच कोर्टाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत शिक्षण विभागाचे आदेश रद्द केले. तसेच सर्व शिक्षक शिक्षकेतर यांचे पगार थकबाकीसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

(मुंबईतील 2012 नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे मा. हायकोर्टाने दिलेले  आदेश वाचण्यासाठी https://bit.ly/322OESw या लिंकवर क्लीक करा.)

या प्रश्नाला खो घालण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या सचिवांनीच केला होता. याशिवाय पेन्शनचा प्रश्न, रात्रशाळा, कला-क्रीडा शिक्षक आणि संचमान्यतेबद्दल मागच्या सरकारच्या काळातले अन्यायकारक जीआर मागे घेण्याबाबत तसेच शिक्षण, शिक्षक यांच्या इतर विविध प्रश्नांबाबत कपिल पाटील यांनी घेतलेली आग्रही भूमिका, पाठपुरावा यालाही हरकत घेत, सचिवांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे कपिल पाटील यांची तक्रार केली. अनेक खोटेनाटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सचिवांच्या या सगळ्या खटाटोपाला हायकोर्टानेच वरील निर्णयातून परस्पर उत्तर दिलं आहे.

हायकोर्टाने अंतिम निकाल दिल्याने निदान आता तरी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार पूर्ववत सुरु होतील.
लढूया, जिंकूया!

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती